प्रस, वीरगंज, १३ पुस/
वीरगंज उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको विरोधमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी पर्साले आज वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालालाई ज्ञापन बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबू पटेलको नेतृत्वमा गएको रामसपाका कार्यकर्ता, नेताहरूले कार्यकारी अधिकृत कोइरालालाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
सरकारले कर सड्ढलनलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरे पनि सो करबाट निमुखा जनता र विशेषगरी खेतीपाती गर्दै आएका कृषकहरूको ढाड सेक्ने काम भएको ज्ञापनमा उल्लेख छ । उक्त कर प्रणालीले फरक–फरक शीर्षकको करलाई एउटै दायरामा ल्याउँदा खेतीपाती हुँदै आएको जमिनको पनि व्यवसायको लागि प्रयोग भएका भवन र व्यापारिक गृह सरहको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको भन्दै सो करको विरोध गरिएको छ ।
एकीकृत कर प्रणालीले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, भाडाका भवन, अपार्टमेन्ट, खेतीयोग्य जमिन र खोल्साखोल्सी सबैलाई एकै हिसाबले मूल्याड्ढन गर्ने हुँदा खेतीपाती गर्ने किसानको करको दायरा अकासिन गएर अन्य व्यापार, व्यवसाय सरहकै कर तिर्नुपर्दा अप्ठेरो भएको उल्लेख छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिन भएका भित्री वडाहरूमा रहेको एक बिघा जमिनको कर एक हजार तिर्दै आएकोमा हाल एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएपछि रु १० हजार तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएकोले खेतीपातीबाट गुजारा चलाउँदै आएका किसान मर्कामा परेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । ज्ञापनमा ठूला करदाताको ख्वात्तै घटेर वार्षिक १२ लाख तिर्नेले रु ४ लाख तिर्नुपर्ने र त्यही कम कर तिरी रहेकाहरूको ढाड सेकिने अवस्था सृजना गराइएकोले अव्यावहारिक एकीकृत सम्पत्ति कर खारेजीको माग पनि गरिएको छ । आज बुझाइएको ज्ञापनमा यही परिषद्बाटै सो एकीकृत सम्पत्तिकर खारेज गरी आम किसानलाई मर्का नपर्ने तवरबाट कर लागु गर्न माग पनि गरिएको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार नभएका तर हाल वीरगंज उपमहानगरपाकिलामा गाभिएका वडाहरूमा समेत चर्काे कर लिने काम नगर्न रामसपाले सचेत गराएको छ । समस्या सम्बोधन नगरिए रामसपाले कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइएको छ ।
वीरगंज उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको विरोधमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी पर्साले आज वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालालाई ज्ञापन बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबू पटेलको नेतृत्वमा गएको रामसपाका कार्यकर्ता, नेताहरूले कार्यकारी अधिकृत कोइरालालाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
सरकारले कर सड्ढलनलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरे पनि सो करबाट निमुखा जनता र विशेषगरी खेतीपाती गर्दै आएका कृषकहरूको ढाड सेक्ने काम भएको ज्ञापनमा उल्लेख छ । उक्त कर प्रणालीले फरक–फरक शीर्षकको करलाई एउटै दायरामा ल्याउँदा खेतीपाती हुँदै आएको जमिनको पनि व्यवसायको लागि प्रयोग भएका भवन र व्यापारिक गृह सरहको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको भन्दै सो करको विरोध गरिएको छ ।
एकीकृत कर प्रणालीले उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, भाडाका भवन, अपार्टमेन्ट, खेतीयोग्य जमिन र खोल्साखोल्सी सबैलाई एकै हिसाबले मूल्याड्ढन गर्ने हुँदा खेतीपाती गर्ने किसानको करको दायरा अकासिन गएर अन्य व्यापार, व्यवसाय सरहकै कर तिर्नुपर्दा अप्ठेरो भएको उल्लेख छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिन भएका भित्री वडाहरूमा रहेको एक बिघा जमिनको कर एक हजार तिर्दै आएकोमा हाल एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएपछि रु १० हजार तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएकोले खेतीपातीबाट गुजारा चलाउँदै आएका किसान मर्कामा परेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । ज्ञापनमा ठूला करदाताको ख्वात्तै घटेर वार्षिक १२ लाख तिर्नेले रु ४ लाख तिर्नुपर्ने र त्यही कम कर तिरी रहेकाहरूको ढाड सेकिने अवस्था सृजना गराइएकोले अव्यावहारिक एकीकृत सम्पत्ति कर खारेजीको माग पनि गरिएको छ । आज बुझाइएको ज्ञापनमा यही परिषद्बाटै सो एकीकृत सम्पत्तिकर खारेज गरी आम किसानलाई मर्का नपर्ने तवरबाट कर लागु गर्न माग पनि गरिएको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार नभएका तर हाल वीरगंज उपमहानगरपाकिलामा गाभिएका वडाहरूमा समेत चर्काे कर लिने काम नगर्न रामसपाले सचेत गराएको छ । समस्या सम्बोधन नगरिए रामसपाले कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइएको छ ।