वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक जिल्लाको अधिकांश ज·ली भूभाग भएर चलेको थियो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चिटठी–पत्र पुर्याउन हुलाकी हिंड्ने बाटोलाई नै हुलाकी सडक भनिएको हो । त्यति बेला खबर आदानप्रदान गर्नका लागि चिटठी–पत्रबाहेक अर्को विकल्प थिएन । बाटोमा हुलाकी आइरहेको छ भने उसलाई बाटो छोडिदिएर अन्य यात्रुहरू छेउ लाग्नुपथ्र्यो । किनभने हुलाकीलाई कुनै पनि कारणले विलम्ब गर्ने /गराउनेलाई दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था थियो । साथै त्यति बेला हुलाकीलाई तुच्छ बोल्नु वा हुलाकी हिंड्ने बाटोमा छेकबार, अवरोध खडा गर्नुलाई समाजले पाप ठान्थ्यो । हाम्रो मुलुकमा राणाकालदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धसम्म यो मान्यता कायम थियो।
वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक पनि त्यही ऐतिहासिक हुलाकी सडक हो । भारत सकारकारले तराई सडक
परियोजना अन्तर्गत उक्त सडकलाई कालोपत्रे बनाइदिने भएपछि केही स्थानमा भने सडक स्थल परिवर्तन गरिएका छन् । सर्भेको क्रममा भएका वातावरणीय परीक्षण र बस्ती विकासको अवस्था मध्यनजर गरेर सरोकारवालाहरूकै राय सल्लाह अनुसार स्थान परिमार्जन गरिएको हो । सडक स्थानीय विकासको पहिलो र अपरिहार्य पूर्वाधार मानिन्छ । सडक निर्माणसँगै समाजका अन्य विकासका पूर्वाधारहरू पछि–पछि आउने गर्छ । यसरी आफ्नै लागि हुने विकास निर्माणमा पनि जनता उदासीन देखिएको छ । वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकमा मुख्य तगारो देखिएको नै जनताको विरोध हो । क्षतिपूर्ति अर्थात् जग्गा अधिग्रहण अनुसारको मुआब्जा पाइएन भन्ने हो । काम छिटो र गुणस्तरीय गराउन दबाब तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष, जनता नै विरोधमा उत्रिएपछि निर्माण विलम्ब
गराउन चाहने पक्षलाई झन् बाँदरलाई लिस्नु भएको छ ।
सडकको कारण उठिबास लाग्न सक्ने घर परिवार बाहेकलाई मुआब्जा नै नदिए पनि क्षतिपूर्ति हुन्छ । आज साइकल हिंड्न नसक्ने अवस्थाको बाटो र भोलि कालोपत्रे भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएपछि जति बँचेको जग्गा छ, त्यसैको मूल्य हालको भन्दा कैयन गुण बढ्ने छ । तर यहाँ त ‘लालपुर्जा नभएकोले क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा पहिले लालपुर्जा पाउनुपर्छ ’ भन्ने देखि ‘चलनचल्तीको खरिदबिक्री सरह मुआब्जा रकम पाउनुपर्छ’ भन्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । जनताको विरोधका कारण निर्माण कम्पनीलाई काम छोडेर हर्जाना माग्ने बहाना एकातिर बनेको छ भने सडक सम्बन्धमा जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग, तथा कार्यालयहरूबीच म ठूलो कि, तँ ठूलो भन्ने घमण्ड चलेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मसँग कुरा गर्न आओस् भन्नेमा वन मन्त्रालय देखिएको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरामा वनसँग किन झुक्ने दम्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय देखिएको छ । निकुञ्ज र सडक विभागबीचको कुरा पनि यही हो । खानेपानी र विद्युत्लगायत निकायहरू यसै पनि कछुवाको गतिमा चल्ने एकाइ हो, उसले आफ्नो संरचना स्थानान्तरण गर्न कहिले बजेट पुग्दैन, कहिले ठेकेदारसँगको कमिसनमा कुरा मिल्दैन, विलम्ब त हुने नै भयो । हुलाकी सडक परियोजनाबारे थाहा नभएका नेताहरू पर्सामा धेरै छन् । तर स्वार्थ त्यागेर जनता एक भई सहयोग र दबाबकारी भूमिका खेल्न सकेमा सबै पक्ष आफ्नो दायित्व बुझ्न बाध्य हुनेछ ।
वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक पनि त्यही ऐतिहासिक हुलाकी सडक हो । भारत सकारकारले तराई सडक
परियोजना अन्तर्गत उक्त सडकलाई कालोपत्रे बनाइदिने भएपछि केही स्थानमा भने सडक स्थल परिवर्तन गरिएका छन् । सर्भेको क्रममा भएका वातावरणीय परीक्षण र बस्ती विकासको अवस्था मध्यनजर गरेर सरोकारवालाहरूकै राय सल्लाह अनुसार स्थान परिमार्जन गरिएको हो । सडक स्थानीय विकासको पहिलो र अपरिहार्य पूर्वाधार मानिन्छ । सडक निर्माणसँगै समाजका अन्य विकासका पूर्वाधारहरू पछि–पछि आउने गर्छ । यसरी आफ्नै लागि हुने विकास निर्माणमा पनि जनता उदासीन देखिएको छ । वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकमा मुख्य तगारो देखिएको नै जनताको विरोध हो । क्षतिपूर्ति अर्थात् जग्गा अधिग्रहण अनुसारको मुआब्जा पाइएन भन्ने हो । काम छिटो र गुणस्तरीय गराउन दबाब तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष, जनता नै विरोधमा उत्रिएपछि निर्माण विलम्ब
गराउन चाहने पक्षलाई झन् बाँदरलाई लिस्नु भएको छ ।
सडकको कारण उठिबास लाग्न सक्ने घर परिवार बाहेकलाई मुआब्जा नै नदिए पनि क्षतिपूर्ति हुन्छ । आज साइकल हिंड्न नसक्ने अवस्थाको बाटो र भोलि कालोपत्रे भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएपछि जति बँचेको जग्गा छ, त्यसैको मूल्य हालको भन्दा कैयन गुण बढ्ने छ । तर यहाँ त ‘लालपुर्जा नभएकोले क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा पहिले लालपुर्जा पाउनुपर्छ ’ भन्ने देखि ‘चलनचल्तीको खरिदबिक्री सरह मुआब्जा रकम पाउनुपर्छ’ भन्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । जनताको विरोधका कारण निर्माण कम्पनीलाई काम छोडेर हर्जाना माग्ने बहाना एकातिर बनेको छ भने सडक सम्बन्धमा जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग, तथा कार्यालयहरूबीच म ठूलो कि, तँ ठूलो भन्ने घमण्ड चलेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मसँग कुरा गर्न आओस् भन्नेमा वन मन्त्रालय देखिएको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरामा वनसँग किन झुक्ने दम्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय देखिएको छ । निकुञ्ज र सडक विभागबीचको कुरा पनि यही हो । खानेपानी र विद्युत्लगायत निकायहरू यसै पनि कछुवाको गतिमा चल्ने एकाइ हो, उसले आफ्नो संरचना स्थानान्तरण गर्न कहिले बजेट पुग्दैन, कहिले ठेकेदारसँगको कमिसनमा कुरा मिल्दैन, विलम्ब त हुने नै भयो । हुलाकी सडक परियोजनाबारे थाहा नभएका नेताहरू पर्सामा धेरै छन् । तर स्वार्थ त्यागेर जनता एक भई सहयोग र दबाबकारी भूमिका खेल्न सकेमा सबै पक्ष आफ्नो दायित्व बुझ्न बाध्य हुनेछ ।