वन विभागले ल्याउन लागेको लिखित कार्य सम्पादन सम्झौताले नेपालको हरियो वन जोगाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वन संरक्षण र विस्तारमा जिल्ला वन अधिकृतहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन र प्रशासनको जवाफदेहिताका लागि यो पाइला चाल्न लागिएको हो। वन विभागले जिल्ला वन अधिकृतहरूसँग गर्ने लिखित सम्झौतामा वन अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको अनुगमनलाई भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली र भूसूचना प्रविधिसँग आबद्ध गराई वन प्रशासनको तथ्यपरक र मापनयोग्य सूचनाको आधार तयार गर्ने र दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने भएको छ। यस नीतिको मूल उद्देश्य वन प्रशासनलाई वस्तुगतरूपमा वन संरक्षण, संवद्र्धन, व्यवस्थापन र विकासका लागि थप जिम्मेवार बनाउनु हो। कैलाली जिल्लाबाट आरम्भ गरिने यस कार्यप्रणाली अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३६ जिल्लालाई समेट्ने जनाइएको छ। तोकिएका ३६ जिल्लामा मौजुदा वन क्षेत्रको परिणाम र गुणस्तर कायम गर्ने, वन व्यवस्थापन गरी वनको हैसियतमा सुधार गर्ने, वन क्षेत्र थप र पुन:स्थापन गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिने छ।
यो त भयो नीतिको कुरा, जुन हेर्दा र कार्यान्वयन हुन सक्दा निश्चय नै नेपालको हरियो वन पुन: लहलह गर्नेछ। कुनै पनि मुलुकका लागि त्यसको भूभागको ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहनु सन्तुलित पर्यावरणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा अहिले ५६ लाख हेक्टर वनक्षेत्र छ जुन मुलुकको ३९.९ भूभाग हुन आउँछ। अर्थात् हाम्रो देशमा हुनुपर्नेभन्दा झन्डै ४ प्रतिशत वनक्षेत्र कम छ। यो कमी जङगलको क्षयले भएको होइन, वनमा अतिक्रमण, चोरी तस्करीलगायत विभिन्न कारणले भएको हो–अर्थात् मानवजन्य क्षति हो। वर्तमान अवस्थामा तराई क्षेत्रमा ०.४४ प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा ०.१८ प्रतिशतको दरले वन विनाश भइरहेको छ। वन विनाशको यस निरन्तरताले भूबनोटको दृष्टिले कमजोर रहेको चुरेको वातावरणीय अवस्थामा थप दबाब सिर्जना हुनेछ भने मुलुकको अन्नभण्डार–तराईको कृषिभूमि र उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन, यो विनाश नरोक्ने हो भने नेपाल आउँदो शताब्दीसम्म उजाड, अनुर्वर मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ। सरकारीस्तरमा यसका लागि तत्काल सरकारले ‘एक घर एक बिरुवा’, ‘एक गाउँ एक वन’ र ‘एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यक्रम तय गरेको छ।
राम्रा नीति लागू गर्नु, रहरलाग्दा नारा उराल्नु सजिलो छ, कार्यान्वयन पक्ष भने जहिले पनि हामीकहाँ फितलो हुने गर्दछ। अहिले जुन कार्य सम्पादन सम्झौता लागू गर्न थालिएको छ, जसरी यसको कार्यान्वयनको तारतम्य मिलाइएको छ, त्यसमा वन अधिकृतलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा काम गर्ने मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न पनि बनाउने हो भने कुनै कारण छैन, योजना सफल नहोस्। जब वन अधिकृतलाई यत्रो जिम्मेवारी दिइन्छ, उसको काममा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले कसैको दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने वन अधिकृत बलिको बोका बन्नुबाहेक केही हुनेछैन। कम्तिमा वन अधिकृतले राजनीतिक दबाब झेल्ने सामथ्र्य हुनुपर्दछ। अन्यथा एक नगर अनेक उद्यानको नारा त दिने तर वीरगंजको माईराम पोखरी, छपकैया पोखरी व्यक्तिको पेवा बनिरहने हो भने सरकारले कहाँबाट जग्गा ल्याउने र नगरमा उद्यानहरू विकसित गर्ने ?
यो त भयो नीतिको कुरा, जुन हेर्दा र कार्यान्वयन हुन सक्दा निश्चय नै नेपालको हरियो वन पुन: लहलह गर्नेछ। कुनै पनि मुलुकका लागि त्यसको भूभागको ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहनु सन्तुलित पर्यावरणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा अहिले ५६ लाख हेक्टर वनक्षेत्र छ जुन मुलुकको ३९.९ भूभाग हुन आउँछ। अर्थात् हाम्रो देशमा हुनुपर्नेभन्दा झन्डै ४ प्रतिशत वनक्षेत्र कम छ। यो कमी जङगलको क्षयले भएको होइन, वनमा अतिक्रमण, चोरी तस्करीलगायत विभिन्न कारणले भएको हो–अर्थात् मानवजन्य क्षति हो। वर्तमान अवस्थामा तराई क्षेत्रमा ०.४४ प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा ०.१८ प्रतिशतको दरले वन विनाश भइरहेको छ। वन विनाशको यस निरन्तरताले भूबनोटको दृष्टिले कमजोर रहेको चुरेको वातावरणीय अवस्थामा थप दबाब सिर्जना हुनेछ भने मुलुकको अन्नभण्डार–तराईको कृषिभूमि र उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन, यो विनाश नरोक्ने हो भने नेपाल आउँदो शताब्दीसम्म उजाड, अनुर्वर मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ। सरकारीस्तरमा यसका लागि तत्काल सरकारले ‘एक घर एक बिरुवा’, ‘एक गाउँ एक वन’ र ‘एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यक्रम तय गरेको छ।
राम्रा नीति लागू गर्नु, रहरलाग्दा नारा उराल्नु सजिलो छ, कार्यान्वयन पक्ष भने जहिले पनि हामीकहाँ फितलो हुने गर्दछ। अहिले जुन कार्य सम्पादन सम्झौता लागू गर्न थालिएको छ, जसरी यसको कार्यान्वयनको तारतम्य मिलाइएको छ, त्यसमा वन अधिकृतलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा काम गर्ने मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न पनि बनाउने हो भने कुनै कारण छैन, योजना सफल नहोस्। जब वन अधिकृतलाई यत्रो जिम्मेवारी दिइन्छ, उसको काममा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले कसैको दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने वन अधिकृत बलिको बोका बन्नुबाहेक केही हुनेछैन। कम्तिमा वन अधिकृतले राजनीतिक दबाब झेल्ने सामथ्र्य हुनुपर्दछ। अन्यथा एक नगर अनेक उद्यानको नारा त दिने तर वीरगंजको माईराम पोखरी, छपकैया पोखरी व्यक्तिको पेवा बनिरहने हो भने सरकारले कहाँबाट जग्गा ल्याउने र नगरमा उद्यानहरू विकसित गर्ने ?