संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले २)७१ जेठ दोस्रो सातादेखि भदौ तेस्रो सातासम्म विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समय सीमा पाएकोमा सानातिना कुरामा सहमति जुटाए पनि राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायप्रणालीजस्ता अति महŒवपूर्ण पेचिला विषयमा सहमति जुटाउन असफल भई संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाएको थियो । जुन माघमा संविधान जारी नहुने सङ्केत हो । तर संविधानसभाले पुनः दुई साताको म्याद थप गरेको छ । म्याद थप गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर यो म्यादमा पनि सहमति जुट्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । यो दुई साताको समय निकै महŒवपूर्ण समय भएकोले कुनै पनि हालतमा यो समय भित्र सहमति खोज्नैपर्ने बाध्यता छ । सहमति हुन खासै अवरोध हुँदैन यदि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले आआप्mनो अतिवाद छोड्छन् भने । आआप्mना गुरुहरूको निर्देशन छोडी मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी सहमति खोज्यो भने निश्चित नै सहमति हुन्छ ।
बा¥ह बुँदे सहमति, जनान्दोलन–२ को जनादेश तथा मधेस आन्दोलनको जनावाजको इमानदारीपूर्वक पालना गरियो भने सहमति नहुने कुरै छैन । किनभने उक्त सहमति र आन्दोलनमा तय गरिएका मार्ग संविधानसभाका दुईतिहाई शक्तिहरूले पहिले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । सोही सहमतिको रोडम्यापमा हिंड्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावमा भाग लिएका छन् । निर्वाचनको मतादेशले पनि त्यही रोडम्याप पूरा गर्न अनुमति दिएको छ । त्यो रोडम्याप भनेको घरको नक्सा सरह हो । नगरपालिकाले घरको नक्सा पास गरेपछि सोही नक्सा अनुसार घर बनाइयो भने समयमा घर बन्छ । संविधानको नक्सा उक्त सहमतिहरूले कोरिसकेको छ । यसर्थ दलीय एवं व्यक्तिवादी अतिवाद छोडी रोडम्याप अनुसार हिंड्न सकियो भने सफलता मिल्न सक्छ । थपेको म्यादले कार्यतालिकालाई प्रभावित पार्छ । यसमा सबैभन्दा बढी नागरिक संवाद समितिको समय सीमा प्रभावित हुन्छ । भएको सहमतिमा जनताको राय बुझ्न नागरिक संवाद समिति जनतामा जाने कार्यतालिका पनि छ । सो कार्यतालिकाको समय छोट्याउनु वा नदिनु भनेको जनताको अधिकार कटौती गर्नु हो, जुन अलोकतान्त्रिक हुन्छ । यसर्थ जसरी भए पनि नागरिकको राय–सल्लाह लिने कार्य ओझेलमा पार्नुहुँदैन भने माघ ८ गते संविधान जारी नगर्ने कुरामा सहमति गर्नुहुँदैन । समितिले तोकिएको समयभित्र सहमति जुटाउन नसक्नु शीर्ष नेताहरू समितिको बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग नलिनुले नै हो । सहमति जुटाउन सक्ने क्षमता राखेका अधिकांश शीर्ष नेता समितिको सदस्य भए पनि बैठकमा गएको देखिंदैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण एवं जनतालाई धोका दिने काम हो । यसमा समितिको सभापतिको पनि ठूलो कमजोरी छ । बारम्बार बैठकमा भाग नलिने शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिबारे बेलैमा जनतालाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो, जसले जनदबाब बढथ्यो र नेताहरू भाग लिन बाध्य हुन्थे । डा. बाुबरामा भट्टराईजस्ता विद्वान् एवं परिपक्व नेताको नेतृत्वको समितिले सबै सदस्यलाई बैठकमा बोलाउन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । जे होस् अब उप्रFन्त यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ डा. भट्टराई गम्भीर हुनैपर्छ । पाएको दुई सातामा दिनहुँ बैठक बसेर भए पनि सबै नेतालाई डाकी सहमति खोज्ने काम गर्नैैपर्छ । यसका लागि प्रथमतः आप्mनो दलभित्रको विरोधाभास एवं अस्पष्टता हटाउनुपर्छ भने मधेसी दलहरूलगायतलाई सक्रिय रूपमा समितिमा उपस्थित गराउने कार्य गर्नुपर्छ । कुन नेता कतिपटक समितिमा अनुपस्थित छ त्यसको लिखित जानकारी आम जनता एवं संविधानसभालाई दिनुपर्छ । समितिमा उपस्थित नहुनेलाई समितिबाट हटाउने र बुझेको भत्तासमेत फिर्ता गराउनेतर्फ सभाध्यक्षको पहल जरुरी छ । चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, जनताको काम गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् भने कुर्सी अगोटिरहने अधिकार हुँदैन । समयमा सचेत गराई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङद्वारा विगत संविधानसभामा यस्ता अनेकौं कमजोरी भएको जनगुनासो सुनिएको थियो । सभालाई रुलिङ गर्न कमजोरी गरेको आरोप लागेको थियो । यसर्थ अब उप्रान्त आरोप लगाउने मौका दिनुहुन्न । यो समिति अति नै महŒवपूर्ण भएकोले यसमा विशेषगरी शीर्ष नेताहरूलाई नै राखिएको छ । तर शीर्ष नेताहरूकै बाक्लो उपस्थिति देखिंदैन । समितिको जम्मा ३९ वटा बैठक बसेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति ८ वटा बैठकमा उपस्थित छन् भने एमाले अध्यक्ष ६ वटामा । पुष्पकमल दहाल १९ वटामा छन् भने माधव नेपाल २), झलनाथ खनाल ३३, शेरबहादुर देउवा २), कमल थापा २), विजय गच्छदार ३५, चित्रबहादुर केसी ३७ बैठकमा उपस्थित छन् । यो उपस्थितिको आधारले पनि संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएका दलका नेता एवं सरकार प्रमुख एवं सरकारका प्रमुख हिस्सेदार नै सहमति जुटाउने कार्यमा गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो–काङ्ग्रेस एमाले तथा एमाओवादीका प्रमुख नेताहरूले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने इच्छाशक्ति राखेका छैनन् । संवाद समितिको यो असफलतापछि नेताहरू आत्मालोचना गर्दै सुधारको मार्गमा लाग्नुपर्नेमा प्रचण्ड र ओलीले गरेको विवादले झन् संविधान समयमा जारी नगर्ने षड्यन्त्र रचिएको पुष्टि हुन्छ, जुन जनतासितको दोस्रोपटकको धोका हो । संविधानसभा र नियमावलीले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार समयमा सहमति जुट्न नसकेकोबाट सि·ो संविधानसभाबाट पनि उचित कार्ययोजना निर्माण र दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्न चुकेको पुष्टि हुन्छ । यसबाट संविधानको भविष्यबारे चिन्ता हुनु अस्वाभाविक होइन । पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुनु र दोस्रो संविधानसभाले दूरदृष्टि नराख्नुले संविधानसभाको औचित्यमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सभासद्हरूको कार्य पद्धति एवं विद्वतामा शङ्का उब्जाएको छ । स्मरण रहोस् संविधानसभा तलब भत्ता खाने थलो मात्र होइन । जनता र मुलुकको भविष्य निर्माणको ब्रहमदृष्टि हो । जसबाट सानोभन्दा सानो पनि गल्ती हुनुहुँदैन ।
सहमतिको लागि पहिलो संविधानसभामा चार वर्षको अनुभव सँगालेका नेताहरूको लागि चार महिनाको समय पर्याप्त थियो, तर पनि सहमति जुट्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेताहरू आआप्mनो अडानबाट टसमस नहुनु हो । जसबाट पहिलो अक्षमताबाट पनि पाठ नसिकेको पुष्टि हुन्छ । सबैभन्दा विचारणीय प्रश्न के छ भने यो समितिमा सबै नेता निर्णायक तहका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र होइन, एमाओवादीका शीर्ष नेता पनि हुन् । सबै दलका अध्यक्ष समाविष्ट संवाद समितिले सहमति खोज्न असफल हुनुले सबै दलहरू असफल रहेको पुष्टि हुन सक्छ । जसले संविधानसभा पुनः असफल हुने अवस्था देखाउँछ ।
संविधानसभा नियमावली अनुसार संविधानसभाले पुनः सहमति खोज्न यही समितिमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ भने अर्को विकल्प छ–मतदानद्वारा टु·ो लगाउने । मतदानद्वारा टु·ो लगाउँदा भोलि अर्को घाँडो आइलाग्छ । किनभने महŒवपूर्ण विषयहरू सबै बाँकी नै छन् । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन एवं न्याय प्रणालीजस्ता विषय बहुमतद्वारा टु·ो लगाउँदा अधिकांश शक्ति विरोधमा हुन्छन्, जसले गर्दा संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुँदैन र पुनः अर्को विवादले जन्म लिन सक्छ । यसर्थ बहुमतले टु·ो लगाउनुभन्दा पुनः समितिमा नै फर्काउनु उचित देखिन्छ । संविधान नबन्ने यस्ता सङ्केत बढ्दै गएको बखत पूर्व राजाले पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्रीहरूको बैठक बसाल्न थालेका छन् जसले परिवर्तनप्रति सङ्कट सिर्जना गर्दै गरेको पुष्टि हुन्छ । यति मात्र होइन, पूर्व प्रधानसेनापतिले देश टुक्रयाउन खाजेको भनेर राजनीतिक दलहरूप्रति आरोप लगाउने गरेका छन् । यसले परिवर्तन विरोधी कदम चल्ने आधार बनाइँदै छ कि भन्ने शङ्का हुनु अस्वाभाविक होइन । परिवर्तन विरोधी गतिविधि बढ्नु परिवर्तनकारी शक्तिको नोक्सान हो । मधेसी दललगायत अधिकांश साना दलहरू संविधान निर्माणमा सुस्त देखिन्छन् । यसबाट उनीहरूले संविधान अस्वीकार गर्ने र पुनः विरोध गर्ने रणनीति लिएको हुन सक्छ, जुन घातक छ । एकपटक संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई हटाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । चाँडै त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ । यसर्थ अहिले नै सक्रिय भई आप्mनो अधिकार सुरक्षित गर्न सके राम्रो ।
यतिखेर मधेसवादीहरूले मौन धारण गर्नुको सट्टा एकबद्ध भई साझा अवधारणा बनाई मधेस हितको कुरा संविधानमा लेखाउन सडक एवं सदन दुवै ठाउँमा कसरत गर्नुपर्छ । सङ्घर्ष गरेर पनि संविधानमा अपेक्ष्Fित दफा लेखाउन सकिएन भने पछि विरोध गर्दा जनताले साथ दिन्छ ।
जनतासँग रुष्ट हुनु वा आप्mनो भूमिकामा निष्क्रिय हुनुको औचित्य छैन । मधेसवादीहरूले विशेषगरी तीन कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । मधेसमैत्री सङ्घीयताको मोडेल, मधेस विकासको लागि न्यायोचित साधन स्रोतको संवैधानिक बाँडफाँड तथा मधेसी जनताको राज्यमा समावेशिता तथा मधेस प्रदेशको स्वायत्तता ।
