शिक्षा नीति आफैं धामी, आफैं झाँक्री

वैद्यनाथ ठाकुर
    असोज ७ गते म·लवारदेखि देशभरिकै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन भएन । बन्दको कारण थियो राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई वृद्धि भएको तलब नदिने सरकारी निर्णय । ‘कहीं नभएको चलन हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखानलाई नेपाल सरकारले चरितार्थ गरेको छ । तलब वृद्धिको सवालमा काखापाखा गरेर सरकारको सोच अझै प्रजातान्त्रिक र समतामूलक हुन नसकेको कुरा प्रमाणित गरेको छ ।
    एउटै विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले वार्षिक बजेटमार्फत् वृद्धि भएको तलब भत्तालगायत सुविधा पाउने तर त्यही स्वीकृत दरबन्दीमा सरकारबाटै नियुक्त भई कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा राहत शिक्षकले सो सुविधा किन नपाउने भनी बताउन सकेको छैन । जनताप्रति जिम्मेवार बताउने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारले यस्तो व्यवहार शिक्षकहरूलाई गर्ला भन्ने कल्पनासमेत शिक्षकहरूले गरेका थिएनन् । सरकारले प्रस्ट नीति बनाएर चल्न जरुरी छ । कुर्सीको खेलभन्दा अरू कुनै पनि विषयमा सरोकार नराख्ने राजनेताहरू भएपछि मुलुकवासीले दु:ख पाउनु स्वाभाविक नै हो ।
    स्थायी शिक्षकले पाउने गरेको तलब जतिकै सो तहमा कार्यरत अस्थायी तथा राहत शिक्षकले पाउने शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि आफूखुशी वृद्धि भएको तलब नदिने घोषणा गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको कुरा सर्वविदितै छ । यति बेला सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर सरकार कसरी देशमा उथलपुथल हुन्छ र सोही बहानामा संविधान बनाउन सकिएन भन्दै फेरि कार्य तालिकामा परिवर्तन गरी समय थप्ने षड्यन्त्रको एउटा कडी हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
    यति बेला विद्यालयहरूमा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा चल्दैछ । परीक्षाको बेला विद्यार्थीहरूमा विद्यालय बन्द भएपछि के कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ सोबारे हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई कुनै मतलब छैन । लामो समयसम्म सामन्तवादबाट थिचिएको हाम्रो समाजमा नेताहरू अझै सामन्ती प्रवृत्तिबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । सामन्तहरू मनोमानी कार्य गर्नमा खप्पिस रहने गरेकोले नै बढी बदनाम भएका हुन् । ऐन कानुनमा जेजस्तो व्यवस्था भए पनि हाम्रा सरोकारवाला महामहिमहरू आफ्नो पदको तुजुक देखाउनकै लागि यस्ता उटपटयाङ निर्णयहरू गर्ने गरेको विगतको थुप्रै उदाहरणहरू छन् । एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमा केवल स्थायी शिक्षकले मात्र पोशाक भत्ता पाउने अन्य शिक्षकले नपाउने भनी निर्णय गरेको थियो । पछि शिक्षकहरूले सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गरेपछि मात्र उनीहरूले उक्त सुविधा पाएका हुन् । यति बेला फेरि उही कुराको पुनरावृत्ति गरिएको छ । शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा ओर्लेपछि अन्तत: वृद्धि भएको तलब सरकारले दिन बाध्य हुने नै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्छन् । सरकारमा भएको बेला अप्रजातान्त्रिक कार्य गर्न यिनीहरू किन उन्मुख हुन्छन् ? आपैंm झाँक्री आपैंm बोक्सीको अभिनय सदैव यिनीहरूले गर्दै आएका छन् । शुरुमा त्यही कुरा नरम ढ·ले माग्दा सरकारको कानमा बतास नलाग्ने तर कान फुट्ने गरी कड्केर बोल्दा उत्तिखेरै लत्रिएर माग पूरा गर्छन् ।
    नेपाली समाजमा दशैं निकै महत्त्वको चाड हो । यस्तो बेलामा शिक्षकहरूलाई तलब नखुवाउने सरकारी नीतिको जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्दा आआफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर भर्ना गर्ने, समयमा आयोगद्वारा स्थायी गर्ने प्रक्रिया दशकौं सम्म नअपनाउने तर चाडबाडको बेला अस्थायी तथा राहतलाई वृद्धि तलब सुविधा नदिनु भनी पत्राचार गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा ठीक मान्न सकिंंदैन । रोगलाई आफ्नो फाइदाको लागि बल्झाएर राख्ने  पञ्चायतकालीन नीतिमा अझै पनि गणतान्त्रिक सरकार हिंडिराख्नुलाई प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक आचरण मान्न सकिंदैन ।
    “बार्‍ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बा·ै’ भनेजस्तै नेपाल सरकारको नीति छ । सरोकारवाला जिम्मेवार मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म देशमा जति सुधार वा परिवर्तन भए पनि यिनीहरू आफूमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । यिनीहरूको विचार र व्यवहार दुवै जनविरोधी र सामन्ती प्रवृत्तिले ग्रस्त  छ । एकचोटी पाँच वर्षको लागि मात्र सभासद् भएपछि आजीवन भत्ता पेन्सनजस्तै पाउने आफ्नो सुविधाको लागि यिनीहरूलाई सहमत हुन आइतवार पर्खिनुपर्दैन । भन्सार फ्री गरेर अर्बौको गाडी आफू चढ्ने नाममा मुलुकभित्र भित्र्याएर तस्कर तथा पूँजीपतिहरूलाई उक्त गाडी बेच्न यिनीहरूलाई कुनै नैतिकताले रोक्दैन । मन्त्री बन्नलाई मात्र पार्टीलाई टुक्राटुक्रामा फोर्न तुरुन्त तयार हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरूबाट देशले विकासको आश गर्नु नै मूर्खता हो कि ? ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धिको लागि महिनौदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरूको भत्ता वृद्धि गर्न सरकारसँग पैसा छैन तर प्रत्येक सभासद्लाई तीन करोड रुपियाँ विकासको नाममा दिन भ्याएकै छ । काम गर्ने शिक्षकलाई तलब सुविधा नदिनेले संविधान नबनाउँदाको सम्पूर्ण अवधिको तलब भत्ता राष्ट्रलाई फिर्ता गर्नुपर्दैन ?
    हिन्दूहरूको महान् चाड विजयादशमीको सुखद् अवसरमा देशमुखी भई सोच्ने चेतना नेताहरूमा पलाओस्, देशले समयमैं संविधान पाओस् यही नै बडा दशैं २०७१ को सबैमा म·लमय शुभकामना १