- आत्माराम साह
श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न ८ बुँदे सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग त संविधानसभाको बैठकबाट पास भई लागू हुने हो तर नेपाल सरकारको निर्णयले हुने समावेशीकरण तथा मधेसीहरूको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश प्रक्रियाप्रति सरकारको उदासीनता सरकारी संयन्त्रको मधेस विरोधी मानसिकताको परिचायक हो । मधेसी भोटको लोभले नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेले उक्त मागको नेपथ्यमा विरोध गरे र कानुन निर्माणार्थ विधेयक संसद्मा पेश हुन नदिने विगत संविधानसभामा षड्यन्त्र गरे र आउने दिन पनि गर्नेछन् भन्ने कुरामा कुनै शड्ढा छैन । माओवादीले विगतमा देखाएको एमाले–चरित्र पनि प्रकारान्तरले यी मागविरुद्ध रहेको महसूस गरिएकै हो । तर आन्दोलनकारी मधेसी दल, मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको मौनता र अकर्मण्यता दु:खदायी हो । संविधानसभा–२ निवाचनपूर्व चार शक्तिबीच सम्पन्न ११ बुँदे सम्झौतामा ८ बुँदे सम्झौताको पक्षमा केही नबोल्नू अचम्मको कुरा हो । संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको पराजय र समानुपातिक सभासद् छनोटमा भएको चलखेलले बदनाम मधेसी नेतृत्वकर्ताहरूको राजनैतिक उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । यी नेताहरूको मौनता २६ सभासद मनोनयनमा केन्द्रित छ भन्ने मधेसी जनतामा आशड्ढा व्याप्त छ ।
राजनीतिमा उद्देश्य सर्वोपरि हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले राष्ट्रपति बन्नका लागि रंगभेदको लडाइँ लडेका थिएनन् । पार्टी उपाध्यक्ष रहेका यी महामानवको अनवरत सङ्घर्षले उनको व्यक्तित्व यति अग्लो भयो कि रंगभेदविरुद्ध लडाइँ जितेपछि पार्टी अध्यक्षले खुशीसाथ राजीनामा दिई मन्डेलालाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष मनोनीत गरिदिए ।
राजनीतिक आवरणमा आफ्नो गलती लुकाउने हाम्रोजस्तो प्रवृत्ति भइदिएको भए के दक्षिण अफ्रिका दासत्वबाट मुक्त हुन्थ्यो ? स्वार्थले विखण्डन ल्याउँछ र त्यागले एकता बलियो पार्छ । कर्म त्यागरहित होइन, त्यागसहित हुनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनको मुख्य आधार सङ्घीयता थियो । केन्द्रीकृत सङ्घीयता होइन स्वशासनसहितको सङ्घीयता मधेसका जनताको मुख्य लक्ष्य हो । मधेस आन्दोलन ताका नै सङ्घीयता अनुरूप राज्य पुनर्संरचना मधेसी जनताको आग्रह भए पनि ८ बुँदे समझौताले उक्त माग संविधानसभा मार्फत् प्राप्त हुने आशमा मधेसी नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपश्चात् भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनताले अनुकूल संविधान निर्माणमा लागिपर्ने निर्देशनका साथ संविधानसभामा पठाएका थिए । तर राजनीतिक दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेताहरूबीच मतभेद, सङ्घीयता प्राप्तिका सहकार्यको अभावमा पूरा ४ वर्ष पदका लागि मरिहत्ते गरेर बताए । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले चाहेका पनि यही थिए ।
नामाड्ढन तथा सीमाड्ढनबिना सङ्घीयता अधूरो हुन्छ । सङ्घीयताको विपक्षमा शुरुदेखि रहेका काङ्ग्रग्रेस र एमालेले कहिले सङ्घीयतालाई थाती राखी सङ्क्षिप्त संविधान जारी गर्ने वकालत गथ्र्यो भने कहिले १४ अञ्चल लाई नै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्थे । कहिले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा स्वीकार गराउन पहल गर्थे भने कहिले मधेस एक प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरी मधेसलाई ५ टुक्रामा विखण्डन गरी प्रदेश निर्माण गर्ने सोच अघि सार्थे । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले स्थानीय निकाय गरी जम्मा तीन तहको सङ्घीयता स्वीकार गरेको हुँदा जिल्ला विघटन गरी गाउँ विकास समितिलाई राज्यको सबभन्दा तल्लो निकाय प्रस्ताव गरेको थियो । राज्य नपाएको समूहलाई संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले शुरुदेखि यस प्रस्तावविरुद्ध उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने कुरा उठाए । मधेस आन्दोलनको बेला आयोग बनाई सङ्घीयता निर्धारण गरूँ भन्दा संविधान सभामा गर्ने भनेर, संविधानसभाको आधिकारिक निकायले निर्णयार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा आयोग हुनुपर्ने बखेडा झिकेर सङ्घीयताविरोधी मानसिकता खुलेर प्रस्तुत गरे । माओवादीको ढुलमुले नीतिले पनि त्यस बेला काम गर्यो र आयोगको माग स्वीकार गरी १ महिनाभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सहमति भयो । आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट नामाड्ढन र सीमाड्ढनसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व नै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय सुनाई संविधान सभाकै औचित्य माथि प्रश्न उठाए । यस घटनापछि संविधान बनाउने काम संविधानसभा र संविधानसभा सदस्यको नभई होटल, रेसोर्ट, पार्टी कार्यालयहरूमा पार्टीका हरुवा नेताहरूबीच हुनै नसक्ने सहमति खोज्दै समय खेर फाल्न थालियो र सहमति हुन सकेन । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप दुईतिहाई को प्रावधानमा संविधान पारित गर्ने अवस्था आउँदा संविधानसभा सचिवालयले विभिन्न समितिले पारित गरी पठाएको प्रतिवेदन अनुरूप बनाउनुपर्ने मस्यौदा नबनाएको कारण अन्तिम दिन षड्यन्त्रपूर्वक बन्न नदीई संविधानसभा नै विघटन गराइयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा माओवादीको ढुलमुले नीति अन्तर्गत दुईतिहाई संविधानसभा सदस्यहरूले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा अनुरूप सङ्घ बन्ने लिखित निवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष समक्ष बुझाउनु संविधानसभा विघटनको कारक बन्न पुगेको महसुस गरियो । सङ्घीयता विरोधी शक्तिले पहिलो संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमतले संविधान पास हुने स्थिति सृजित हुँदै गरेको देखेपछि संविधान सभा विघटन गरी संविधानसभामा विद्यमान गणितीय उपस्थितिमा परिवर्तन हेतु दोस्रो संविधानसभाको षड्यन्त्र भएको हो । संविधानसभामा उपस्थित मधेसी दलहरू लगातार विखण्डन, टुटफुटले सानो दलमा विभक्त भइसकेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्न पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनमतको गलत व्याख्या गरिंदै छ र देशलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने दुर्नियतपूर्ण विचार सम्प्रेषण गराइँदै छ । मधेसी जनताको मत ८ बुँदे सम्झौताविपरीत भएको विश्लेषण गरिंदै छ । मधेस आन्दोलनमा व्यक्त अभिमतबाट मधेसी जनता पछाडि हटेको अवस्था छ भनी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूबाट सुन्न पाइने गरिएको छ । जनान्दोलन–२ को कार्यादेश नेपालमा गणतन्त्र र राज्य पुनर्संरचना थियो भने मधेस आन्दोलनको अभिमत सङ्घीयता र स्वशासन र समावेसी गणतन्त्रात्मक सङ्घीय नेपाल स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हो भने आदिवासी तथा जनजाति आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन इत्यादिको कार्यादेश अबको नयाँ नेपालमा एउटै समुदाय र जातिको राजनीतिक आधिपत्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुँदैन भन्ने हो भनी मेरो विश्लेषण हो । निर्वाचनको अभिमत संविधानसभा–१ मा बहुमत प्राप्त ठूला दलले संविधान जारी गर्न सकेनन्, त्यसैले यसमा सानो दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई संविधान सभा–२ मा नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनको कार्यादेश बमोजिम संविधान बनाउन ठूला दल बनाइएको हो भनी बुझ्नुपर्दछ । कार्यादेश अपरिवर्तनीय छ भन्ने जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस कार्यादेश विपरीत गई संविधान निर्माण गर्ने कोशिश गरिए जनतामा निहित आन्दोलनको अधिकार पुन: सडकबाट प्रतिध्वनित भई संविधानसभा कै औचित्य समाप्त भई सम्झौताको वातावरण समाप्त हुन जान्छ ।
संविधानसभा २ को मत परिणाम पश्चात् संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ सोच्नु गलत हुनेछ । सरकार निर्माणको क्रममा उठेको किचलो, ठूला दलहरूको मतभेद वास्तविक हो कि सङ्घीयतालाई पटरीबाट उतार्ने उपक्रम, मनन गर्ने लायक घटना हो । सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री कोइरालाले ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने र एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको उद्घोष गर्ने प्रतिबद्धता मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम इत्यादि समुदायको चाहना अनुसार सङ्घीयता नदिने प्रपञ्चको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । एकातिर संविधानसभा १ मा गरिएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै संविधान सभा २ को प्रक्रिया अघि बढाउने भनिंदै छ, तर कामकारवाही ठीक उल्टो गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधानसभा १ मा तल्लो तह अर्थात् प्रदेशभन्दा तल्लो तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नगरिने भनिएको थियो । प्रदेशको सीमाड्ढन पश्चात् प्रदेशभित्र पर्ने गाउँ विकास समितिहरू एकीकरण गरी गैरदलीय आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय निकाय बनाउने रहेको थियो । हाल सरकारले सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण एक वर्ष पछि गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारी निर्णयले संविधानसभाको हाँसो उडाएको छ । सरकारको नियत अन्तरिम संविधानमैं संशोधन गरी राज्य चलाउनु रहेको भान हुन्छ, वा स्वशासनबिनाको सङ्घीयता लाद्ने, वर्तमान स्वरूपको अर्थात् एउटै समुदायको बाहुल्य भएको सङ्घीयता ल्याउने प्रपञ्च शुरु गर्ने देखिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सङ्घीयताप्रति संवेदनशील भएका भए ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सन्देश दिएको भए आश्वस्त हुने ठाउँ थियो । हो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । विकासका कामहरू अनियन्त्रित छन्, तर संविधानसभाको मुख्य काम जनताको भावना अनुसार संविधान दिनु हो । संविधान निर्माणपश्चात् संवैधानिक प्रावधान अनुसार देश हाँक्नु हो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर देश चलाउने हो भने एउटा बृहत् आन्दोलनले संविधान सभालाई बाइपास गरी आफू अनुकूल सङ्घीयताको हठ गरे राज्यले त्यसलाई कसरी नकार्न सक्छ ?
तर जसको नियत नै खराब छ, त्यसलाई अर्ति दिनुभन्दा आन्दोलनको जगबाट उदाएका माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूको चुप्पी विस्मयकारी छ । जनताले विभिन्न आन्दोलन, विद्रोहबाट आफ्नो निर्णय सुनाइसकेको छ, त्यस अनुसार यी दलहरूले जनताको अधिकारका लागि आजको बदलिएको सन्दर्भमा नेतृत्व लिन सकेनन् भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्छ । नयाँ क्रान्तिकारी धारको राजनीतिको अपरिहार्यताले सरकारको खेलबाट टाढा बस्ने, समानता, न्याय, स्वशासनसहितको सङ्घीयता, समावेशीकरणप्रति समर्पित दलको निर्माण हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
–पूर्वसभासद् तथा
संस्थापक सदस्य तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियान
श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न ८ बुँदे सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग त संविधानसभाको बैठकबाट पास भई लागू हुने हो तर नेपाल सरकारको निर्णयले हुने समावेशीकरण तथा मधेसीहरूको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश प्रक्रियाप्रति सरकारको उदासीनता सरकारी संयन्त्रको मधेस विरोधी मानसिकताको परिचायक हो । मधेसी भोटको लोभले नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेले उक्त मागको नेपथ्यमा विरोध गरे र कानुन निर्माणार्थ विधेयक संसद्मा पेश हुन नदिने विगत संविधानसभामा षड्यन्त्र गरे र आउने दिन पनि गर्नेछन् भन्ने कुरामा कुनै शड्ढा छैन । माओवादीले विगतमा देखाएको एमाले–चरित्र पनि प्रकारान्तरले यी मागविरुद्ध रहेको महसूस गरिएकै हो । तर आन्दोलनकारी मधेसी दल, मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको मौनता र अकर्मण्यता दु:खदायी हो । संविधानसभा–२ निवाचनपूर्व चार शक्तिबीच सम्पन्न ११ बुँदे सम्झौतामा ८ बुँदे सम्झौताको पक्षमा केही नबोल्नू अचम्मको कुरा हो । संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको पराजय र समानुपातिक सभासद् छनोटमा भएको चलखेलले बदनाम मधेसी नेतृत्वकर्ताहरूको राजनैतिक उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । यी नेताहरूको मौनता २६ सभासद मनोनयनमा केन्द्रित छ भन्ने मधेसी जनतामा आशड्ढा व्याप्त छ ।
राजनीतिमा उद्देश्य सर्वोपरि हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले राष्ट्रपति बन्नका लागि रंगभेदको लडाइँ लडेका थिएनन् । पार्टी उपाध्यक्ष रहेका यी महामानवको अनवरत सङ्घर्षले उनको व्यक्तित्व यति अग्लो भयो कि रंगभेदविरुद्ध लडाइँ जितेपछि पार्टी अध्यक्षले खुशीसाथ राजीनामा दिई मन्डेलालाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष मनोनीत गरिदिए ।
राजनीतिक आवरणमा आफ्नो गलती लुकाउने हाम्रोजस्तो प्रवृत्ति भइदिएको भए के दक्षिण अफ्रिका दासत्वबाट मुक्त हुन्थ्यो ? स्वार्थले विखण्डन ल्याउँछ र त्यागले एकता बलियो पार्छ । कर्म त्यागरहित होइन, त्यागसहित हुनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनको मुख्य आधार सङ्घीयता थियो । केन्द्रीकृत सङ्घीयता होइन स्वशासनसहितको सङ्घीयता मधेसका जनताको मुख्य लक्ष्य हो । मधेस आन्दोलन ताका नै सङ्घीयता अनुरूप राज्य पुनर्संरचना मधेसी जनताको आग्रह भए पनि ८ बुँदे समझौताले उक्त माग संविधानसभा मार्फत् प्राप्त हुने आशमा मधेसी नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपश्चात् भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनताले अनुकूल संविधान निर्माणमा लागिपर्ने निर्देशनका साथ संविधानसभामा पठाएका थिए । तर राजनीतिक दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेताहरूबीच मतभेद, सङ्घीयता प्राप्तिका सहकार्यको अभावमा पूरा ४ वर्ष पदका लागि मरिहत्ते गरेर बताए । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले चाहेका पनि यही थिए ।
नामाड्ढन तथा सीमाड्ढनबिना सङ्घीयता अधूरो हुन्छ । सङ्घीयताको विपक्षमा शुरुदेखि रहेका काङ्ग्रग्रेस र एमालेले कहिले सङ्घीयतालाई थाती राखी सङ्क्षिप्त संविधान जारी गर्ने वकालत गथ्र्यो भने कहिले १४ अञ्चल लाई नै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्थे । कहिले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा स्वीकार गराउन पहल गर्थे भने कहिले मधेस एक प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरी मधेसलाई ५ टुक्रामा विखण्डन गरी प्रदेश निर्माण गर्ने सोच अघि सार्थे । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले स्थानीय निकाय गरी जम्मा तीन तहको सङ्घीयता स्वीकार गरेको हुँदा जिल्ला विघटन गरी गाउँ विकास समितिलाई राज्यको सबभन्दा तल्लो निकाय प्रस्ताव गरेको थियो । राज्य नपाएको समूहलाई संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले शुरुदेखि यस प्रस्तावविरुद्ध उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने कुरा उठाए । मधेस आन्दोलनको बेला आयोग बनाई सङ्घीयता निर्धारण गरूँ भन्दा संविधान सभामा गर्ने भनेर, संविधानसभाको आधिकारिक निकायले निर्णयार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा आयोग हुनुपर्ने बखेडा झिकेर सङ्घीयताविरोधी मानसिकता खुलेर प्रस्तुत गरे । माओवादीको ढुलमुले नीतिले पनि त्यस बेला काम गर्यो र आयोगको माग स्वीकार गरी १ महिनाभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सहमति भयो । आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट नामाड्ढन र सीमाड्ढनसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व नै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय सुनाई संविधान सभाकै औचित्य माथि प्रश्न उठाए । यस घटनापछि संविधान बनाउने काम संविधानसभा र संविधानसभा सदस्यको नभई होटल, रेसोर्ट, पार्टी कार्यालयहरूमा पार्टीका हरुवा नेताहरूबीच हुनै नसक्ने सहमति खोज्दै समय खेर फाल्न थालियो र सहमति हुन सकेन । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप दुईतिहाई को प्रावधानमा संविधान पारित गर्ने अवस्था आउँदा संविधानसभा सचिवालयले विभिन्न समितिले पारित गरी पठाएको प्रतिवेदन अनुरूप बनाउनुपर्ने मस्यौदा नबनाएको कारण अन्तिम दिन षड्यन्त्रपूर्वक बन्न नदीई संविधानसभा नै विघटन गराइयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा माओवादीको ढुलमुले नीति अन्तर्गत दुईतिहाई संविधानसभा सदस्यहरूले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा अनुरूप सङ्घ बन्ने लिखित निवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष समक्ष बुझाउनु संविधानसभा विघटनको कारक बन्न पुगेको महसुस गरियो । सङ्घीयता विरोधी शक्तिले पहिलो संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमतले संविधान पास हुने स्थिति सृजित हुँदै गरेको देखेपछि संविधान सभा विघटन गरी संविधानसभामा विद्यमान गणितीय उपस्थितिमा परिवर्तन हेतु दोस्रो संविधानसभाको षड्यन्त्र भएको हो । संविधानसभामा उपस्थित मधेसी दलहरू लगातार विखण्डन, टुटफुटले सानो दलमा विभक्त भइसकेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्न पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनमतको गलत व्याख्या गरिंदै छ र देशलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने दुर्नियतपूर्ण विचार सम्प्रेषण गराइँदै छ । मधेसी जनताको मत ८ बुँदे सम्झौताविपरीत भएको विश्लेषण गरिंदै छ । मधेस आन्दोलनमा व्यक्त अभिमतबाट मधेसी जनता पछाडि हटेको अवस्था छ भनी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूबाट सुन्न पाइने गरिएको छ । जनान्दोलन–२ को कार्यादेश नेपालमा गणतन्त्र र राज्य पुनर्संरचना थियो भने मधेस आन्दोलनको अभिमत सङ्घीयता र स्वशासन र समावेसी गणतन्त्रात्मक सङ्घीय नेपाल स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हो भने आदिवासी तथा जनजाति आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन इत्यादिको कार्यादेश अबको नयाँ नेपालमा एउटै समुदाय र जातिको राजनीतिक आधिपत्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुँदैन भन्ने हो भनी मेरो विश्लेषण हो । निर्वाचनको अभिमत संविधानसभा–१ मा बहुमत प्राप्त ठूला दलले संविधान जारी गर्न सकेनन्, त्यसैले यसमा सानो दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई संविधान सभा–२ मा नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनको कार्यादेश बमोजिम संविधान बनाउन ठूला दल बनाइएको हो भनी बुझ्नुपर्दछ । कार्यादेश अपरिवर्तनीय छ भन्ने जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस कार्यादेश विपरीत गई संविधान निर्माण गर्ने कोशिश गरिए जनतामा निहित आन्दोलनको अधिकार पुन: सडकबाट प्रतिध्वनित भई संविधानसभा कै औचित्य समाप्त भई सम्झौताको वातावरण समाप्त हुन जान्छ ।
संविधानसभा २ को मत परिणाम पश्चात् संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ सोच्नु गलत हुनेछ । सरकार निर्माणको क्रममा उठेको किचलो, ठूला दलहरूको मतभेद वास्तविक हो कि सङ्घीयतालाई पटरीबाट उतार्ने उपक्रम, मनन गर्ने लायक घटना हो । सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री कोइरालाले ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने र एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको उद्घोष गर्ने प्रतिबद्धता मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम इत्यादि समुदायको चाहना अनुसार सङ्घीयता नदिने प्रपञ्चको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । एकातिर संविधानसभा १ मा गरिएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै संविधान सभा २ को प्रक्रिया अघि बढाउने भनिंदै छ, तर कामकारवाही ठीक उल्टो गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधानसभा १ मा तल्लो तह अर्थात् प्रदेशभन्दा तल्लो तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नगरिने भनिएको थियो । प्रदेशको सीमाड्ढन पश्चात् प्रदेशभित्र पर्ने गाउँ विकास समितिहरू एकीकरण गरी गैरदलीय आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय निकाय बनाउने रहेको थियो । हाल सरकारले सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण एक वर्ष पछि गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारी निर्णयले संविधानसभाको हाँसो उडाएको छ । सरकारको नियत अन्तरिम संविधानमैं संशोधन गरी राज्य चलाउनु रहेको भान हुन्छ, वा स्वशासनबिनाको सङ्घीयता लाद्ने, वर्तमान स्वरूपको अर्थात् एउटै समुदायको बाहुल्य भएको सङ्घीयता ल्याउने प्रपञ्च शुरु गर्ने देखिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सङ्घीयताप्रति संवेदनशील भएका भए ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सन्देश दिएको भए आश्वस्त हुने ठाउँ थियो । हो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । विकासका कामहरू अनियन्त्रित छन्, तर संविधानसभाको मुख्य काम जनताको भावना अनुसार संविधान दिनु हो । संविधान निर्माणपश्चात् संवैधानिक प्रावधान अनुसार देश हाँक्नु हो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर देश चलाउने हो भने एउटा बृहत् आन्दोलनले संविधान सभालाई बाइपास गरी आफू अनुकूल सङ्घीयताको हठ गरे राज्यले त्यसलाई कसरी नकार्न सक्छ ?
तर जसको नियत नै खराब छ, त्यसलाई अर्ति दिनुभन्दा आन्दोलनको जगबाट उदाएका माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूको चुप्पी विस्मयकारी छ । जनताले विभिन्न आन्दोलन, विद्रोहबाट आफ्नो निर्णय सुनाइसकेको छ, त्यस अनुसार यी दलहरूले जनताको अधिकारका लागि आजको बदलिएको सन्दर्भमा नेतृत्व लिन सकेनन् भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्छ । नयाँ क्रान्तिकारी धारको राजनीतिको अपरिहार्यताले सरकारको खेलबाट टाढा बस्ने, समानता, न्याय, स्वशासनसहितको सङ्घीयता, समावेशीकरणप्रति समर्पित दलको निर्माण हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
–पूर्वसभासद् तथा
संस्थापक सदस्य तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियान
