शहरबजारमा साँढेलाई खुला छोडेभैंm खुला छोडिएका क्रसर उद्योगलाई यस वर्षदेखि सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ । ‘पैसा भए जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्ने मनोरोगले ग्रस्त केही नाफाखोर उद्योगीहरू दाम्लो चुँडाल्न अहिले न्वारनदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । ‘सरकारको निर्णयलाई मान्दैनौं, सर्वोच्चको आदेशलाई टेर्दैनौं’ भन्दै ट्रिपर, एक्साभेटर, ट्याक्टरलगायतका सवारीसाधनहरूको जुलुस निकालेर सडक अवरुद्ध पार्ने एवं जनजीवन असहज बनाउने कार्यमा उनीहरू उद्धत देखिएका छन् । उद्योगमा भण्डार रहेको निर्माण सामग्री बजारमा नपठाइ कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको छ । सरकारले बितेको साउन १ गतेदेखि ढु·ा, गिटी, बालुवा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा उत्खनन र सड्ढलनसम्बन्धी पनि सरकारले वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरेको छ ।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटरसम्म रोडा, ढु·ा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी तालतलैया, पोखरी र जलाशयको दुई सय मिटर क्षेत्र आसपासबाट ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलन गर्न निषेध गरिएको छ । क्रस उद्योग सञ्चालन गर्दा खोलाकिनारा, राजमार्ग तथा पक्की पुलबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा, हाइटेन्सन लाइनबाट एक सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट ५ सय मिटभित्र उद्योग राख्न पाइँदैन । मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरू स्थानान्तरणका लागि कर मिनाहा र थप सरकारी सुविधासमेत घोषणा गरिएको छ । खानी क्षेत्र तथा उद्योग राख्न मिल्ने र ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलन क्षेत्रको पहिचानसमेत सरकारले गरिदिने कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।
चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि यस्तै खाले व्यवस्थाको माग जनस्तरबाट लामो समयदेखि भई आएको हो । फेरि पनि क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलनमा छन् । क्रसर उद्योगीहरूमात्र होइन, क्रसरको र· राजनीतिक दलका नेतृत्व तह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूसम्म पनि चढेको छ । उनीहरूले निर्माण सामग्री नभएकोले सडक ग्राभेल भएन, विकास निर्माण योजना ठप्प भयो आदि इत्यादि बहाना गर्दै छाडा क्रसर उद्योगीहरूलाई बल पुर्याइरहेका छन् । गाविस, जिविस र जिल्ला प्रशासनसमेत अछुतो छैन । प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौमा सरकारले ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलनमा रोक लगाउने गरेको छ । विगतमा कहिल्यै निर्माण सामग्री अभाव भएन, यस वर्ष अभाव किन भयो ? यो सबै कालोबजारी हो भन्ने तथ्य छर्ल·ै छ । तराईका जिल्लाहरूमा मात्र ३० लाख घनमिटरभन्दा बढी निर्माण सामग्री डम्पिङ गरेर राखिएको छ । अनुगमन र कारबाईको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय के हेरेर बसेको छ त ? राज्यलाई राजस्व घाटा हुने र जनताले रोजगार नपाउने कुरालाई व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् । साँच्चि नै व्यवसायीहरू राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित छन् भने मुलुक बाढीपहिरोले आक्रान्त बनेको बेला सडकमा प्रदर्शनमा प्रयोग भइरहेका एक्साभेटरलगायतका साधनहरू निर्माण कार्यमा सहयोगस्वरूप प्रयोग गरौं भन्ने विचार उनीहरूलाई किन आउँदैन ?
निर्धारित मापदण्ड अनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटरसम्म रोडा, ढु·ा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी तालतलैया, पोखरी र जलाशयको दुई सय मिटर क्षेत्र आसपासबाट ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलन गर्न निषेध गरिएको छ । क्रस उद्योग सञ्चालन गर्दा खोलाकिनारा, राजमार्ग तथा पक्की पुलबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा, हाइटेन्सन लाइनबाट एक सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट ५ सय मिटभित्र उद्योग राख्न पाइँदैन । मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरू स्थानान्तरणका लागि कर मिनाहा र थप सरकारी सुविधासमेत घोषणा गरिएको छ । खानी क्षेत्र तथा उद्योग राख्न मिल्ने र ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलन क्षेत्रको पहिचानसमेत सरकारले गरिदिने कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।
चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि यस्तै खाले व्यवस्थाको माग जनस्तरबाट लामो समयदेखि भई आएको हो । फेरि पनि क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलनमा छन् । क्रसर उद्योगीहरूमात्र होइन, क्रसरको र· राजनीतिक दलका नेतृत्व तह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूसम्म पनि चढेको छ । उनीहरूले निर्माण सामग्री नभएकोले सडक ग्राभेल भएन, विकास निर्माण योजना ठप्प भयो आदि इत्यादि बहाना गर्दै छाडा क्रसर उद्योगीहरूलाई बल पुर्याइरहेका छन् । गाविस, जिविस र जिल्ला प्रशासनसमेत अछुतो छैन । प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौमा सरकारले ढु·ा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा सड्ढलनमा रोक लगाउने गरेको छ । विगतमा कहिल्यै निर्माण सामग्री अभाव भएन, यस वर्ष अभाव किन भयो ? यो सबै कालोबजारी हो भन्ने तथ्य छर्ल·ै छ । तराईका जिल्लाहरूमा मात्र ३० लाख घनमिटरभन्दा बढी निर्माण सामग्री डम्पिङ गरेर राखिएको छ । अनुगमन र कारबाईको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय के हेरेर बसेको छ त ? राज्यलाई राजस्व घाटा हुने र जनताले रोजगार नपाउने कुरालाई व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् । साँच्चि नै व्यवसायीहरू राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित छन् भने मुलुक बाढीपहिरोले आक्रान्त बनेको बेला सडकमा प्रदर्शनमा प्रयोग भइरहेका एक्साभेटरलगायतका साधनहरू निर्माण कार्यमा सहयोगस्वरूप प्रयोग गरौं भन्ने विचार उनीहरूलाई किन आउँदैन ?