भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को गत महिना सम्पन्न नेपाल भ्रमण का बेला सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य सन्धिका विषयमा समेत संशोधन र परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालका वामपन्थीहरूले यो माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । सत्ता बाहिर हुँदा र चुनावको समयमा यस मुद्दालाई चर्कोरूपमा उठाउने गरिन्छ तर तिनै दलका नेता सरकारमा पुग्दा यसको चर्चासमेत हुँदैन । सन् १९५० को सन्धिको सम्पूर्ण पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी खारेजीको माग गर्नु भनेको भारतमा रहँदै आएका वा विभिन्न पेशामा संलग्न हजारौं नेपाली परिवारमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न गराउनु हो । अब नेपालभन्दा बढी भारतमा नै यस सन्धिको समीक्षा हुनुपर्ने चर्चा चल्दैछ । क्षणिक राजनीतिक लाभका निम्ति दूरगामी महत्त्वको विषय उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सन् १९५० को सन्धि भारत होइन, नेपालको हितमा छ । सन्धि खारेजी, पुनरावलोकन वा संशोधनको मागमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।
सन्धिको धारा १० मा भनिएको छ– कुनै मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको औचित्य कायम रहिरहनेछ । यसको मतलब हो– नेपाल सरकारले चाहेको भए एक वर्षको सूचना दिएर यसलाई कुनै पनि बेला खारेज गर्न सक्दथ्यो । सन्धि समग्रमा खारेज भएर अर्को सन्धिले यसलाई विस्थापित गर्न सक्थ्यो, विद्यमान सन्धिका एक वा दुई धारा परिमार्जन वा पुनरावलोकनको प्रावधान यसमा कहीं कतै छैन ?
कानुनी पक्षलाई पन्छाएर नेपाल भारत दुवै सहमत भएको अवस्थामा पुरानो सन्धि तत्काल खारेज हुन सक्छ । यो राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहमतिको विषय हो । यदि यसो मान्ने हो भने विद्यमान सन्धिका कुन–कुन प्रावधान हाम्रो पक्षमा भएन र यो सन्धि असमान भएको हो भने हामीलाई कस्तो चाहिएको हो, यसबारे राम्ररी केलाउनु नितान्त जरुरी छ । नेपाल–भारत १९५० सन्धि १० बुँदामा लिपिबद्ध छ र सन्धिको अभिन्न अ·का रूपमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग आदानप्रदान गरिएको पत्रमा ५ बुँदा छ ।
मूल सन्धिको बुँदा १ मा भनिएको छ–नेपाल र भारत सरकारबीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहने छ । दुवै सरकार एक अर्काको पूर्ण सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् । यो बुँदामा लेखिएको प्रत्येक शब्द अल्पविराम, पूर्णविराम वा भावनासम्म पटक्कै आपत्तिजनक छैन, मात्र होइन, स्वीकारयोग्य र स्वागतयोग्य छ भन्दा फरक नपर्ला । बुँदा २ मा दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना नरहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् । यस बुँदाले नेपाल वा भारतको तेस्रो छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् । यसमा पनि कुनै खराबी देखिंदैन । सन्धिको यो बुँदा कति कार्यान्वयन भयो भन्ने बेग्लै कुरो हो, तर सन्धि आफैमा चाहिं खराब छैन । सन्धिको धारा ३ र ४ प्रतिनिधि र कूटनीतिक सम्बन्ध र नियुक्तिबारे छ । जुन पूर्णतया समानताको आधारमा छ । धारा ३ र ४ का व्यवस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यतालाई कहिंकतै उल्लङ्घन गरेको छैन ।
सन्धिको धारा ५ निश्चितरूपमा अलि उप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । धारा ६ मा भनिएको छ–नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री वा गोलीगठ्ठा, पार्टपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट वा भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रावधानलाई कार्यरूप दिन सरकारले परस्पर परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् । यही धारालाई मात्र हेर्ने हो भने त नेपालको हक सुरक्षित नै गरिएको छ । यसैसँग सम्बन्धित आदानप्रदान पत्रको बुँदा २ मा भनिएको छ –नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हतियार, गोलाबारुद वा युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भू(भाग भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारतीय भूभाग भएर ल्याउने यस्ता हातहतियार र गोलाबारुदहरू छिटोछरितो र निर्विघ्नतापूर्वक पारवहनको लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछ ।
आदानप्रदान पक्षको यो बुँदाले तेस्रो मुलुकबाट हतियार आयात गर्न भारतको स्वीकृति चाहिनेजस्तो भान हुन सक्छ । तर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने भारतको बाटो भएर ती सामानहरू ल्याउन मात्र त्यस्तो सहमति आवश्यक पर्ने हो । तेस्रो मुलुकको बाटो नेपालका लागि एक मात्र विकल्प चीन भएर वा हवाईमार्गबाट हतियार भित्र्याउँदा भारतलाई खबर गरिरहनुपर्दैन । भारतकै बाटो भएर ल्याउने हो भने उसले सूचना खोज्नु स्वाभाविक पनि हो, किनकि बाटोमैं त्यस्ता हतियार अवाञ्छित तत्त्वको हातमा पुग्यो भने उसको सुरक्षा खलबलिन सक्छ । धारा ६ मा दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरूप एक अर्को देशमा नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् । यो धारा समान भए पनि विशाल भारतको तुलनामा नेपालले यो थेग्न नसक्ने भन्ने तर्क हुन सक्छ । तर यसैसँग सम्बन्धित आदानप्रदान बुँदा ३ ले भनेको छ–शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ सम्बन्धी एकअर्को देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेबारे भारत सरकारले नेपालमा रहेका नागरिकहरूलाई केही समयको लागि अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण प्रदान गर्ने आवश्यकतामाथि भारत सरकार सहमत भएको छ । यस प्रकारको संरक्षणको प्रकृति र परिमाण दुवै सरकारबीच पारस्परिक सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिनेछ । मूल सन्धिको धारा ६ ले जन्माएको शड्ढालाई पक्षको बुँदा नं. ३ ले निवारण गरेको छ । यसैको आधारमा नेपालले केही समय वाक्यांशको फाइदा लिई भारतीयहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न अंकुश कायम गरेको छ । यस हिसाबले सन्धिका कारण नेपालले फाइदा पाएको छ ।
धारा ७ ले भनेको छ–नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एकअर्को देशका नागरिकहरूलाई आआफ्नो भूभागमा बसोवास तथा सम्पत्ति भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन् । तर व्यवहारमा सहमतिकै आधारमा नेपालले भारतीय नागरिकलाई डुलफिर गर्नेसम्म मात्र स्वतन्त्रता दिएको छ, व्यापार व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन र सम्पत्ति भोगचलनको स्वतन्त्रता दिएको छैन । भारतले चाहिं नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा उल्लिखित सबै काम गर्न दिएको छ । व्यावहारिकरूपमा नेपाललाई भारतभन्दा तुलनात्मक फाइदा बढी छ ।
धारा ८ ले भन्दछ(जहाासम्म यहाा उल्लेख गरिएका कुराहरूको सवाल छ । तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारले बीचमा भएको सबै सन्धिहरू सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापनपत्रहरूलाई खारेज गरिएको छ । धारा ९ औपचारिक बुादा हो । जसमा भनिएको छ(यो सन्धिले दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
आदानप्रदान पत्रका बुादा २ र ३ माथि उल्लेखित भइसकेका छन् । बुदा १ भन्दछ (दुबै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकर्ताद्वारा एकअर्काका सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन । कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुबै सरकार एकअर्काको बीचमा परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाउनेछन् । दुबै सरकार एकअर्काका सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने गतिविधि भएका कुनै विदेशी नागरिकहरूलाई नियुक्त नगर्न सहमत भएका छन् । दुबै सरकार ले आवश्यकताअनुसार यस मामिलालाई एकअर्को समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । बुादा १ र ५ हरूका बारेमा औला उठाउने ठाउा नै छैन । बुादा ५ ले भने भारतले अग्राधिकार दिएको छ । तर त्यो अग्राधिकार अरू मुलुकका तुलनामा हो, नेपाललाइृ बेफाइदा हुने गरी होइन ।
मूल सन्धि र आदानप्रदान दफाहरू केलाउादा नेपाललाई कहिाकतै घाटा छैन, फाइदै भएको छ । यदि सन्धि खारेज भयो भने निश्चितरूपमा अनौपचारिकरूपमै भएपनि नेपालमा कार्यरत केही लाख विहारी वा उत्तर प्रदेशका मजदूरहरू फर्कनेछन् तर भारतबाट ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू फर्किनुपर्नेछ । त्यस्तै, असंख्य नेपालहरूको भारतस्थित जायजेथा अवैध हुनेछ । स्वतन्त्र आवागमन रोकियो भने भारतलाई भन्दा नेपालीलाई नै घाटा हुनेछ ।
सन्धिले नेपाललाई घाटाभन्दा फाइदा भएको र खारेज हुँदा बढी मर्कामा नेपाल नै पर्ने हुँदाहुँदै पनि यो सन्धिको उग्रविरोध किन भएको हो ? सन्धिको पाठसम्म नपढी, व्यावहारिकतालाई पटक्कै नबुझी झूटो कुराहरू भ्रामकरूपमा फैलाई राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र त होइन ? यदि त्यसो नभए सन्धि खारेजीपश्चात् नेपाललाई अझ बढी फाइदा हुने गरी कस्तो सन्धि गर्ने हो, त्यसको खाका क्रान्तिकारीहरूसँग छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नेपालीले खोजिरहेका छन् । यसबारे सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको राय बुझ्नु उपयृुक्त नै होला ।
भ्mबष् िस्( बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm
