- वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२४० वर्षको राजतन्त्र निरङ्कुश मात्र थिएन, मुलुकको अर्थव्यवस्था उपर कालो बादल सरह पनि थियो । सीमित वर्ग, समुदाय, परिवार र व्यक्तिले राज्यको ढुकुटी मनपरी प्रयोग गर्दै निजी स्वार्थ पूर्तिमा लागी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको आरोप थियो । विकासभन्दा बढी विलासितमा खर्च हुन्थ्यो भन्ने आरोप तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासक उपर थियो । सबै विकृतिबाट मुक्तिहेतु र द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धहेतु २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रमा मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था सुध्रिएला भन्ने अपेक्षा मात्र थिएन, नेताहरूले ठूलो सपना पनि देखाएका थिए । छोटै अवधिमा मुलुकलाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने आश्वासन बाँडिएको थियो तर ६ वर्ष बितेपनि नहुने बिरुवाको खस्रोपात सरह गणतन्त्रले पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा खासै योगदान पुर्याएको पुष्टि भएन । विगतको तुलनामा आर्थिक स्रोत निकै वृद्धि भए पनि समृद्धिमा खासै परिवर्तन छैन । जनताको सेवा सुविधाको उपलब्धता, महँगी नियन्त्रणमा खासै फरक छैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्थादेखि रोजगारको अवसरलगायत कम छ । नभए विगतभन्दा बढी जनशक्ति विदेशमा पलायन हुन बाध्य हुँदैनथ्यो । गाँस, वास र कपासको अभावले नागरिक आत्मदाह गर्न बाध्य हुँदैनथ्यो । ६ वर्षको अवधिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा मुलुकमा कहिल्यै पनि नदेखिएको आर्थिक विचलन र गरिबीको कुचक्र देखिन्छ । एकताका सबै आर्थिक परिसूचक नकारात्मक अवस्थामा रहेको गणतन्त्रमा नै देखियो । मुद्रास्फीति खराब थियो भने बेरोजगारी ह्वातै बढेको थियो जुन अद्यापि कायम छ । आयात बढे पनि निर्यात एकदमै घटेको छ । गणतन्त्रको पहिलो वर्षमा रेमिटांस ६० प्रतिशतले बढे पनि दोस्रो वर्षमा ९ प्रतिशतमा खुम्चेको थियो । चालू खर्च नियन्त्रण्मा अक्षम देखिएको मात्र होइन, गैरबजेटरी खर्च पनि अत्यधिक बढेको थियो । विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाली श्रमिकको मागमा कमी आउनुले रेमिटान्स प्रभावित भएको थियो । रेमिटान्स घटेर निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भयो र बैकहरूले तरलताको सामना गर्नुपर्यो । दशैं–तिहारजस्तो समयमा नेपाली नोटको अभाव गणतन्त्रमा नै देखा पर्यो । गणतन्त्रमा अनुत्पादक क्षेत्र–घरजग्गामा बढी लगानी भएर घरजग्गाको भाउ त अकासियो उत्पादन भने प्रभावित भयो । औद्योगिक विकास प्रभावित भयो जसले गर्दा आयात बढयो निर्यात घटयो । सुनलगायत विलासिताका वस्तुको तस्करी एवं आयात बढेर सोधान्तर स्थिति नकारात्मक देखियो ।
मुलुकको अर्थको प्रमुख स्रोत कृषि भए पनि अवस्था अद्यापि निराशाजनक छ । केही सुधारका प्रयास भए पनि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिएन । खाद्यान्न उत्पादन घटेपछि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १ प्रतिशतले घटयो । जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको ३५ प्रतिशत योगदान छ भने लगभग ८२ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । लगभग ८० प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । कृषिको लागि चाहिने पानी पनि मुलुकमा पर्याप्त छ । विश्वकै दोस्रो जलभण्डारको रूपमा मुलुक प्रख्यात छ । यत्रो जलभण्डार हुँदा पनि ऊर्जा अभाव चरमोत्कर्ष हुनुले जनजीवन प्रभावित छ नै, उद्योग व्यवसाय पनि प्रभावित छ । जुन गणतन्त्रकै बदनामीको रूपमा महसुस हुँदैछ । अघिलो वर्ष राजस्व सड्ढलन ३८ दशमलव ६ बाट २५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढे पनि विकास खर्च घटेको छ । लोडसेडिंग १२ देखि १६ घण्टा सम्म भएको छ । यसले नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर मात्र भएको छैन, उत्पादनमा र्हास आएको छ । उत्पादन लागत बढाएर महँगी बढाइएको छ । नयाँ लगानी हतोत्साहित पारिएको छ । पहिलो संविधानसभाले बाइस अर्ब खर्च गर्यो तर नयाँ संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले पनि समयमा संविधान दिएन भने गणतन्त्र अभिशाप सिद्ध हुनेछ । गणतन्त्रपश्चात् मुलुकको अर्थतन्त्रमा उपरोक्त समस्याहरू देखिनु निकै चिन्ताजनक विषय हो किनभने यसबाट गणतन्त्रबाट जनमानसमा विकर्षण उत्पन्न हुन सक्छ । जबकि उपरोक्त समस्याको कारण व्यवस्था होइन, नेतृत्वको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपन हो । समयमा संविधान बनाई सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न नसक्नु नेताहरूको असफलता हो । सङ्क्रमणकाल समाप्त नभएसम्म उपरोक्त समस्या अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसर्थ गणतन्त्रको सफलता निम्ति पनि संविधान बनाउन माननीयहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । मुलुकको विकासको मुख्य आधार उद्योग भए पनि नेपालीहरू प्रोत्साहित देखिन्नन् । विदेशी लगानी आकर्षित छैन ।
गणतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि नहुनुमा प्रमुख कारण बन्द, हडताल वृद्धि हो । राजनीतिक शक्तिले आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा नराख्नु पनि हो । दलहरू सत्तामा हुँदा बन्द–हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्, सत्ताबाहिर हुने बित्तिकै बन्द हडताल नै उनको अभीष्ट पूरा गर्ने प्रमुख हतियार बन्छ । दलहरूले मजदुर उचालेर मालिक र मजदुरबीच विवाद चर्काई उद्योगधन्दा मात्र बन्द गराएका छैनन्, नयाँ लगानीको ढोका पनि थुनेका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना हुनुको सट्टा सयकडौं उद्योग बन्द भएका छन् । आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू चिनी मिल, दाल मिल, तेल मिल, बिस्कुट फैक्ट्रीलगायत बन्द भएर आयात बढेको छ र निर्यात घटेको छ । साथै अखाद्य र कमसल वस्तुको मिसावटले उपभोक्ताको अधिकार उत्तिकै हनन भएको छ । राजनीतिक इमानदारिताको अभावले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । राज्यको विकास योजना राजनीतिक नेतृत्वले हात पारी ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्दा विकासमा अवरोध मात्र पुगेको छैन, बजेटको दुरुपयोग पनि भएको छ । विकासको लागि राज्यद्वारा विनियोजित रकम विकासमा नै खर्चिनुपर्छ । अनि गणतन्त्रको वास्तविक मर्म पूरा हुन्छ । वर्षमा एकपटक गणतन्त्र दिवस मनाउनुभन्दा गणतन्त्रमा आर्थिक विकासमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।
गणतन्त्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधक ऊर्जा अभाव र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार हो । उपचार निम्ति लोडसेडिङबाट बच्न सौर्य ऊर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसले बचेको ऊर्जा उद्योगमा खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । हरेक गाविसमा कमसेकम रेडियो, टिभी, बिजुली, टेलिफोन, धारा, मोटरसाइकल, टयाक्टर मरम्मत गर्ने सीप सिकाइयो भने ग्रामीण भेगमा नै रोजगार बढ्न सक्छ । हामीकहाँ विदेशी कच्चा पदार्थ मगाएर उत्पादन गर्ने होड छ, तर स्वदेशको कच्चा पदार्थ प्रशस्त भए पनि न प्रशोधन गर्ने नीति छ, न उत्पादनमा लगाउने नीति छ । स्वदेशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । श्रमिक र उद्योगपतिबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन श्रम कानुनमा मेलमिलापको प्रावधान बढी राख्नुपर्छ भने राजनीतिक स्वार्थ उद्योगबाट पर राख्नुपर्छ । उद्योगहरू पनि नेपाली कानुनको मर्म अनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ । नेपाली उद्योगमा बाहिरकाले रोजगार पाउनु र नेपाली युवाले नपाउनु विडम्बना हो । नेपाली कम सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य हुनु र विदेशीले आकर्षक सेवा, सुविधा उपभोग गर्नु भनेको आफ्नै मुलुक र जनतासित धोका गर्नु हो । मालिकले श्रमिकलाई कामचोर ठान्ने र मजदुरले मालिकलाई शोषक ठान्ने गरेका छन् । यसले उनीहरूबीच मात्र अविश्वास बढेको छैन, समाजमा अशान्ति र तनाव पनि बढेको छ । जसले शान्ति, सुरक्षालगायत कार्यमा बजेट वृद्धि भई विकासमा अवरोध पुगेको छ । यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । बलियो र प्रभावकारी श्रमनीति, उद्योग नीति र श्रम ऐन, उद्योग–व्यवसाय ऐन जारी गरेर समाधान गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन रासन कार्ड उपलब्ध गराइयो भने आम नागरिक हौसिन्छ । भारतले यत्रो महँगीमा नागरिकलाई महिनामा १४ किलो चामल प्रतिकेजी रु ३, १० किलो गहँ प्रतिकेजी रु २, २ किलो चिनी प्रतिकेजी रु १५ तथा तीन लिटर मटीतेल प्रतिलिटर रु ११ मा उपलब्ध गराएर नागरिकलाई राहत दिएको छ । कृषिको वैज्ञानिक तरिकाले विकास गर्नुपर्छ । कृषिको उद्योगीकरण र व्यवसायीकरण नभए लाभ हुन्न । वैज्ञानिक अनुसन्धानको अभावले खनिज पदार्थको सम्भावना सदुपयोग हुन सकेको देखिन्न । विज्ञान प्रविधिमा विशेष जोड नदिइहुँदैन । जलस्रोतको उपयोग गरियो भने विद्युत्को अन्तर्राष्टिूय बजार पाउने अवसर छ । जसरी तेल बेचेर अरब मुलुकहरू धनी भएका छन्, हामी पनि विद्युत् बेचेर त्यस श्रेणीमा पुग्न सक्छौं । विलम्ब गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवसर गुम्दै जाने जोखिम छ । वित्त र मौद्रिक नीतिमा समन्वयको अभाव छ । यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । यसर्थ गणतन्त्र दिवसको असली मर्यादा आर्थिक विकासले हुन्छ । गणतन्त्रलाई बलियो र टिकाउन बनाउन समृद्धिमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । सुशासनमा र विधिको शासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार तथा निरङ्कुशता दुवै हट्छ ।
२४० वर्षको राजतन्त्र निरङ्कुश मात्र थिएन, मुलुकको अर्थव्यवस्था उपर कालो बादल सरह पनि थियो । सीमित वर्ग, समुदाय, परिवार र व्यक्तिले राज्यको ढुकुटी मनपरी प्रयोग गर्दै निजी स्वार्थ पूर्तिमा लागी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको आरोप थियो । विकासभन्दा बढी विलासितमा खर्च हुन्थ्यो भन्ने आरोप तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासक उपर थियो । सबै विकृतिबाट मुक्तिहेतु र द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धहेतु २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रमा मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्था सुध्रिएला भन्ने अपेक्षा मात्र थिएन, नेताहरूले ठूलो सपना पनि देखाएका थिए । छोटै अवधिमा मुलुकलाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने आश्वासन बाँडिएको थियो तर ६ वर्ष बितेपनि नहुने बिरुवाको खस्रोपात सरह गणतन्त्रले पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा खासै योगदान पुर्याएको पुष्टि भएन । विगतको तुलनामा आर्थिक स्रोत निकै वृद्धि भए पनि समृद्धिमा खासै परिवर्तन छैन । जनताको सेवा सुविधाको उपलब्धता, महँगी नियन्त्रणमा खासै फरक छैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्थादेखि रोजगारको अवसरलगायत कम छ । नभए विगतभन्दा बढी जनशक्ति विदेशमा पलायन हुन बाध्य हुँदैनथ्यो । गाँस, वास र कपासको अभावले नागरिक आत्मदाह गर्न बाध्य हुँदैनथ्यो । ६ वर्षको अवधिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा मुलुकमा कहिल्यै पनि नदेखिएको आर्थिक विचलन र गरिबीको कुचक्र देखिन्छ । एकताका सबै आर्थिक परिसूचक नकारात्मक अवस्थामा रहेको गणतन्त्रमा नै देखियो । मुद्रास्फीति खराब थियो भने बेरोजगारी ह्वातै बढेको थियो जुन अद्यापि कायम छ । आयात बढे पनि निर्यात एकदमै घटेको छ । गणतन्त्रको पहिलो वर्षमा रेमिटांस ६० प्रतिशतले बढे पनि दोस्रो वर्षमा ९ प्रतिशतमा खुम्चेको थियो । चालू खर्च नियन्त्रण्मा अक्षम देखिएको मात्र होइन, गैरबजेटरी खर्च पनि अत्यधिक बढेको थियो । विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाली श्रमिकको मागमा कमी आउनुले रेमिटान्स प्रभावित भएको थियो । रेमिटान्स घटेर निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी भयो र बैकहरूले तरलताको सामना गर्नुपर्यो । दशैं–तिहारजस्तो समयमा नेपाली नोटको अभाव गणतन्त्रमा नै देखा पर्यो । गणतन्त्रमा अनुत्पादक क्षेत्र–घरजग्गामा बढी लगानी भएर घरजग्गाको भाउ त अकासियो उत्पादन भने प्रभावित भयो । औद्योगिक विकास प्रभावित भयो जसले गर्दा आयात बढयो निर्यात घटयो । सुनलगायत विलासिताका वस्तुको तस्करी एवं आयात बढेर सोधान्तर स्थिति नकारात्मक देखियो ।
मुलुकको अर्थको प्रमुख स्रोत कृषि भए पनि अवस्था अद्यापि निराशाजनक छ । केही सुधारका प्रयास भए पनि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिएन । खाद्यान्न उत्पादन घटेपछि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १ प्रतिशतले घटयो । जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको ३५ प्रतिशत योगदान छ भने लगभग ८२ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । लगभग ८० प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । कृषिको लागि चाहिने पानी पनि मुलुकमा पर्याप्त छ । विश्वकै दोस्रो जलभण्डारको रूपमा मुलुक प्रख्यात छ । यत्रो जलभण्डार हुँदा पनि ऊर्जा अभाव चरमोत्कर्ष हुनुले जनजीवन प्रभावित छ नै, उद्योग व्यवसाय पनि प्रभावित छ । जुन गणतन्त्रकै बदनामीको रूपमा महसुस हुँदैछ । अघिलो वर्ष राजस्व सड्ढलन ३८ दशमलव ६ बाट २५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढे पनि विकास खर्च घटेको छ । लोडसेडिंग १२ देखि १६ घण्टा सम्म भएको छ । यसले नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर मात्र भएको छैन, उत्पादनमा र्हास आएको छ । उत्पादन लागत बढाएर महँगी बढाइएको छ । नयाँ लगानी हतोत्साहित पारिएको छ । पहिलो संविधानसभाले बाइस अर्ब खर्च गर्यो तर नयाँ संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले पनि समयमा संविधान दिएन भने गणतन्त्र अभिशाप सिद्ध हुनेछ । गणतन्त्रपश्चात् मुलुकको अर्थतन्त्रमा उपरोक्त समस्याहरू देखिनु निकै चिन्ताजनक विषय हो किनभने यसबाट गणतन्त्रबाट जनमानसमा विकर्षण उत्पन्न हुन सक्छ । जबकि उपरोक्त समस्याको कारण व्यवस्था होइन, नेतृत्वको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपन हो । समयमा संविधान बनाई सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न नसक्नु नेताहरूको असफलता हो । सङ्क्रमणकाल समाप्त नभएसम्म उपरोक्त समस्या अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसर्थ गणतन्त्रको सफलता निम्ति पनि संविधान बनाउन माननीयहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । मुलुकको विकासको मुख्य आधार उद्योग भए पनि नेपालीहरू प्रोत्साहित देखिन्नन् । विदेशी लगानी आकर्षित छैन ।
गणतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि नहुनुमा प्रमुख कारण बन्द, हडताल वृद्धि हो । राजनीतिक शक्तिले आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा नराख्नु पनि हो । दलहरू सत्तामा हुँदा बन्द–हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्, सत्ताबाहिर हुने बित्तिकै बन्द हडताल नै उनको अभीष्ट पूरा गर्ने प्रमुख हतियार बन्छ । दलहरूले मजदुर उचालेर मालिक र मजदुरबीच विवाद चर्काई उद्योगधन्दा मात्र बन्द गराएका छैनन्, नयाँ लगानीको ढोका पनि थुनेका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना हुनुको सट्टा सयकडौं उद्योग बन्द भएका छन् । आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू चिनी मिल, दाल मिल, तेल मिल, बिस्कुट फैक्ट्रीलगायत बन्द भएर आयात बढेको छ र निर्यात घटेको छ । साथै अखाद्य र कमसल वस्तुको मिसावटले उपभोक्ताको अधिकार उत्तिकै हनन भएको छ । राजनीतिक इमानदारिताको अभावले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । राज्यको विकास योजना राजनीतिक नेतृत्वले हात पारी ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्दा विकासमा अवरोध मात्र पुगेको छैन, बजेटको दुरुपयोग पनि भएको छ । विकासको लागि राज्यद्वारा विनियोजित रकम विकासमा नै खर्चिनुपर्छ । अनि गणतन्त्रको वास्तविक मर्म पूरा हुन्छ । वर्षमा एकपटक गणतन्त्र दिवस मनाउनुभन्दा गणतन्त्रमा आर्थिक विकासमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।
गणतन्त्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधक ऊर्जा अभाव र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार हो । उपचार निम्ति लोडसेडिङबाट बच्न सौर्य ऊर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसले बचेको ऊर्जा उद्योगमा खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । हरेक गाविसमा कमसेकम रेडियो, टिभी, बिजुली, टेलिफोन, धारा, मोटरसाइकल, टयाक्टर मरम्मत गर्ने सीप सिकाइयो भने ग्रामीण भेगमा नै रोजगार बढ्न सक्छ । हामीकहाँ विदेशी कच्चा पदार्थ मगाएर उत्पादन गर्ने होड छ, तर स्वदेशको कच्चा पदार्थ प्रशस्त भए पनि न प्रशोधन गर्ने नीति छ, न उत्पादनमा लगाउने नीति छ । स्वदेशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । श्रमिक र उद्योगपतिबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन श्रम कानुनमा मेलमिलापको प्रावधान बढी राख्नुपर्छ भने राजनीतिक स्वार्थ उद्योगबाट पर राख्नुपर्छ । उद्योगहरू पनि नेपाली कानुनको मर्म अनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ । नेपाली उद्योगमा बाहिरकाले रोजगार पाउनु र नेपाली युवाले नपाउनु विडम्बना हो । नेपाली कम सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य हुनु र विदेशीले आकर्षक सेवा, सुविधा उपभोग गर्नु भनेको आफ्नै मुलुक र जनतासित धोका गर्नु हो । मालिकले श्रमिकलाई कामचोर ठान्ने र मजदुरले मालिकलाई शोषक ठान्ने गरेका छन् । यसले उनीहरूबीच मात्र अविश्वास बढेको छैन, समाजमा अशान्ति र तनाव पनि बढेको छ । जसले शान्ति, सुरक्षालगायत कार्यमा बजेट वृद्धि भई विकासमा अवरोध पुगेको छ । यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । बलियो र प्रभावकारी श्रमनीति, उद्योग नीति र श्रम ऐन, उद्योग–व्यवसाय ऐन जारी गरेर समाधान गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन रासन कार्ड उपलब्ध गराइयो भने आम नागरिक हौसिन्छ । भारतले यत्रो महँगीमा नागरिकलाई महिनामा १४ किलो चामल प्रतिकेजी रु ३, १० किलो गहँ प्रतिकेजी रु २, २ किलो चिनी प्रतिकेजी रु १५ तथा तीन लिटर मटीतेल प्रतिलिटर रु ११ मा उपलब्ध गराएर नागरिकलाई राहत दिएको छ । कृषिको वैज्ञानिक तरिकाले विकास गर्नुपर्छ । कृषिको उद्योगीकरण र व्यवसायीकरण नभए लाभ हुन्न । वैज्ञानिक अनुसन्धानको अभावले खनिज पदार्थको सम्भावना सदुपयोग हुन सकेको देखिन्न । विज्ञान प्रविधिमा विशेष जोड नदिइहुँदैन । जलस्रोतको उपयोग गरियो भने विद्युत्को अन्तर्राष्टिूय बजार पाउने अवसर छ । जसरी तेल बेचेर अरब मुलुकहरू धनी भएका छन्, हामी पनि विद्युत् बेचेर त्यस श्रेणीमा पुग्न सक्छौं । विलम्ब गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवसर गुम्दै जाने जोखिम छ । वित्त र मौद्रिक नीतिमा समन्वयको अभाव छ । यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । यसर्थ गणतन्त्र दिवसको असली मर्यादा आर्थिक विकासले हुन्छ । गणतन्त्रलाई बलियो र टिकाउन बनाउन समृद्धिमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । सुशासनमा र विधिको शासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार तथा निरङ्कुशता दुवै हट्छ ।
