कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रलोभनमा नपरी कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित नभई कानुनको शासन लागू गर्ने कुरामा विश्वास राख्दै जनताको जीउधनलगायत सम्पूर्ण हकहितको स्वतन्त्रतापूर्वक रक्षा गर्ने न्यायाधीशको क्षमता नै न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्त्वपुर्ण पक्ष हो । न्यायिक स्वतन्त्रता स्थापित गर्न न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायिक निष्पक्षता, नियुक्तिको तरिका, सेवासुविधा र सेवाको सुरक्षा, बर्खास्तगीको तरिका, न्यायिक सुशासन, न्यायिक सक्षमता र नैतिकता, न्यायिक निर्णयको पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति–प्रक्रिया हो । नियुक्ति प्रक्रिया नै हस्तक्षेपकारी खालको छ भने न्यायिक स्वतन्त्रता प्रभावित नहुने कुरै छैन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् १९८५ मा पारित सिद्धान्त, कमनवेल्थ राष्ट्रहरूका लागि ल्याटिमार हाउस गाइड लाइन, बेइजिङ बडापत्रलगायतले पनि यही कुराको सड्ढेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्तमा भनिएको छ– न्यायिक निकायको लागि चुनिएको व्यक्ति कानुनको आवश्यक ज्ञाता, तालिमप्राप्त, योग्य र सक्षम हुनुपर्ने, चयन गर्ने तरिका अनुचित प्रभावबाट टाढा रहनुपर्ने, राष्ट्रियताबाहेक जात, वर्ण, रङ, धर्म, मूल, सम्पत्ति, जन्म र राजनीतिक वा अन्य आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइनेजस्ता सिद्धान्तलाई बैंगलोर घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ ।
यसबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कुनै शक्तिकेन्द्रको सिफारिसलाई आधार बनाउनुको सट्टा प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान, इमानदार तथा योग्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्दा कर्ताले वैधानिक व्यवस्थाका साथै उम्मेदवारको विशेषज्ञता, वरिष्ठता, वकालतको निरन्तरता, विशेष अध्ययन, उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक सम्मान, कार्य दक्षता तथा इमानदारितालाई अकाट्य आधार बनाउनुपर्दछ । दलको सदस्यता लिएका व्यक्तिको सिफारिस गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत मानिन्छ । दलहरूले भागबन्डा लगाएर न्यायाधीश पदका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई सिफारिस गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । कुनै दलको सिफारिसमा कोही न्यायाधीश बन्दछ भने उसले सो दल र सरकारको गैरकानुनी कार्यविपरीत निर्णय दिने आँट गर्दैन । त्यस्ता व्यक्तिले निष्पक्ष भएर विधि अनुसार निर्णय दिए पनि जनविश्वास हासिल हुँदैन ।
यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन नियुक्तिको तरिकामा ध्यान दिने गरिन्छ । यसका प्रक्रिया पनि फरकफरक छन् । कमन ल प्रणाली, कन्टिनेन्टल प्रणाली तथा सिभिल ल पद्धति अनुसार हिंडेका देशहरूको तरिका फरकफरक छ । कमन ल प्रणालीमा प्रमुखन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्र प्रमुखबाट गरिन्छ भने कन्टिनेन्टल प्रणालीमा छुट्टै निकायबाट हुन्छ । कमन लमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने कन्टिनेन्टलमा गौण रहन्छ । सिभिल ल अपनाउने मुलुकहरूमा योग्यता, तालिम तथा व्यावहारिक अनुभवलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । तथापि युरोप, अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारिणीको बलियो हात रहेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा न्यायिक परिषद्द्वारा नियुक्ति दिने प्रावधान सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ ।
फ्रान्समा न्यायिक परिषद्को गठन हुनुपूर्व न्यायपालिका कार्यकारिणीको एक शाखा ठानिन्थ्यो । कतिपय मुलुकले यसभन्दा पनि फरक विधि अपनाएका छन् । अमेरिकी केही राज्यमा निर्वाचनद्वारा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भने स्पेनमा प्राइभेट बारबाट । ल्याटिन अमेरिकाको कोलोनि अन्तर्गतका राष्ट्रहरूमा तल्लो तहमा जाँच पास गरेर नियुक्ति गरिन्छ भने उच्च अदालतमा व्यवस्थापिका वा कार्यकारिणीबाट नियुक्ति हुन्छ । फ्रान्समा २० प्रतिशत अधिवक्ता र कानुनका प्राध्यापकबाट लिइन्छ ।
न्यायाधीशले स्वतन्त्ररूपले काम गरोस् भनेर उसको सेवाको सुरक्षा र सेवा अवधि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भनिन्छ न्यायाधीशको सेवा अवधि जति छोटो हुन्छ, न्यायिक स्वतन्त्रता त्यति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कतिपय मुलुकले न्यायाधीशको आजीवन–सेवा–अवधि राखेका छन् भने कतिपयले अन्य सेवाभन्दा लामो अवधि राखेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र अमेरिकामा न्यायाधीश आजीवन पदासीन हुन्छन् । यसैगरी फ्रान्स, पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी युरोपमा पनि यो मान्यता विस्तारित हुँदै गएको छ । यद्यपि आजीवन पद्धति आलोचनामुक्त छैन । यो त्यति व्यावहारिक पनि छैन । न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने मानसिक सन्तुलन रहेसम्म पदावधि व्यावहारिक हुन्छ । सेवा सुरक्षाको सिद्धान्त अनुसार न्यायकर्मीलाई उसको पदबाट तबसम्म हटाउन मिल्दैन, जबसम्म असल आचरण कायम राखेको हुन्छ । आचरणविपरीत कार्य भयो भने सफाइको मौका दिंदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
बर्खास्तगी सन्दर्भमा पनि फरक फरक मोडेल छन् । बेलायतमा खराब आचरणका कारण उच्चतम अदालतको न्यायाधीशलाई संसद्बाट पारित प्रस्ताव बमोजिम राष्ट्रप्रमुखले पदमुक्त गर्छन् भने भारतमा पनि करिबकरिब यस्तै प्रावधान छ । स्वीडिस मोडेलमा न्यायालय सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय छ । त्यसैले कार्य सम्पादन, मूल्याड्ढन, पद्धति लागू गर्ने, उजुरी सुन्ने, न्यायिक आचारसंहिता पालन भए नभएको अनुगमन गर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको जीवन्तता न्यायिक सुशासनले पनि प्रदान गर्छ । न्यायिक जवाफदेहिताको सिद्धान्त अनुसार निर्णयहरूमा अनुशासन, सतर्कता र उत्तरदायित्वको भावना सुदृढ गरी सही र औचित्यपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने जवाफदेहिताविहीन कार्यले स्वेच्छाचारिता र त्रुटीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता निम्ति न्यायिक बजेटको पनि अहम् भूमिका रहन्छ । यदि आवश्यक आर्थिक व्यवस्था छैन भने दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति आकर्षित हुन सक्दैन । कथम्कदाचित आए पनि आर्थिक प्रलोभनमा आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ । यसै कारण न्यायिक स्वतन्त्रता निम्ति न्यायालयको बजेट आफैं तय गर्ने चलन पनि छ । पश्चिम युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका केही देशमा बजेट आफै तय गर्छन् भने युरोप र बेलायतमा कार्यकारिणीमाथि निर्भर रहन्छ ।
नेपालको न्यायिक विकासक्रम हेर्दा विसं १९०३ मा राणा शासन शुरु हुनु अघिसम्म राजाहरूबाटै न्याय सम्पादन हुँदै आएको थियो । १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि १९९७ मा प्रधान न्यायालय सम्बन्धी सनदले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट छुटयाई इलाका, अपिल, भारदारी र प्रधान न्यायालय गरी चार तहमा विभाजन गरियो । २००८ मा प्रधान न्यायलय ऐन भयो । २०१३ मा सर्वोच्च अदालत ऐन पारित भयो । संविधानहरूमा पनि न्यायपालिकको छुट्टै प्रावधान राखिन थालियो । २०४७ सालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई बढी अ·ीकार गरेको पाइन्छ । वर्तमान संविधानमा पनि केही कमजोरी छन् जसलाई नयाँ संविधानमा सच्याउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले स्वतन्त्र न्यायपालिका शब्द राखे पनि सक्षम शब्द राखेको पाइन्न । जबकि न्यायिक स्वतन्त्रता निम्ति स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकासँगै अघि बढ्नुपर्छ । यद्यपि २०४७ को संविधानमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका भन्ने उल्लेख थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही, बर्खास्तगी तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी सिफारिसलगायत कार्यपालकीय वर्चस्वरहित स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्छ । संविधानले यसका निम्ति धारा ११३ मा न्यायपरिषद्को प्रावधान राखेको छ । जसको संरचना हेर्दा कार्यपालकीय वर्चस्व बढी र न्यायपालकीय वर्चस्व कम छ । न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमध्ये प्रधान न्यायाधीश र एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीश गरी दुईजना मात्र छन् भने न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता र नेपाल बारको सिफारिसमा एकजना अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता गरी पाँचजना छन् । यस संरचनामा तीनजनाले कार्यपालिकातर्फ झुकाव राख्न सक्ने देखिन्छ । यसले कार्यपालकीय हस्तक्षेप बढ्दैन भनी मान्न मुश्किल छ । यद्यपि २०४७ को संविधानमा न्यायपरिषद्मा तीनजना न्यायाधीशहरू थिए ।
यसैगरी महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरणजस्ता आपराधिक कार्य गर्नेलाई र शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएकालाई पनि महाभियोग लगाउने प्रावधान धारा १०५ मा छ । शारीरिकरूपले असमर्थलाई अवकाश दिनुपर्छ, महाभियोगको माध्यमले होइन, अन्य सम्मानजनक वैकल्पिक विधि हुनुपर्छ ।
प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ । प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले न्यायिक जाँचबुझ, न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य काममा खटाउन सक्ने प्रावधान छ । यसमा संवैधानिक विरोधाभास देखिन्छ । कार्यपालकीय वर्चस्व रहेको न्याय परिषद्सँग परामर्श लिएर कार्यकारिणीले जुन बेला पनि न्यायाधीशलाई अन्य काममा खटाउन सक्ने अधिकार राख्दछ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको जानकारीबेगर अन्य काममा खटाउन सरकारलाई सहज हुन्छ । यसले न्यायपालिकामाथि कार्यपालकीय प्रभाव बढ्न जान्छ ।
न्यायपालिकाको लागि कार्यपालिकाले नै बजेट निकासा गर्छ । कम बजेट निकासा गरेर न्यायालयलाई नियन्त्रित गर्ने मनोवृत्ति बढ्न सक्ने देखिन्छ । न्यायपालिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर संविधानले राष्ट्रपति समक्ष न्यायालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने प्रावधान राखेको छ । यसले न्यायालयमाथि कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय दबाब बढ्न सक्छ । न्यायालयलाई दिइने सेवा सुविधा सम्बन्धको कानुन निर्माणमार्फत् पनि न्यायालयमाथि नियन्त्रण बढ्दैन भनी मान्न सकिन्न । संविधानको यस्तो प्रावधान न्यायिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी प्रावधानविपरीत रहेकोले सुधारतर्फ पहल आवश्यक छ । यद्यपि मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा विकसित मुलुक सरह सबै थोक पूरा गर्न सकिन्न होला ।
