मुलुकको राजनीतिमा यतिबेला एकताको मौसमी बोली प्रबलरूपमा मुखरित भएको छ । माओवादीदेखि मधेसवादीसम्म एकताको आलापमा अब्बल दरिने दौडमा लागेको भान भइराखेको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गति प्राय: शिथिल देखिएको बेला राजनीतिक दलहरूमा पार्टी एकताका प्रस·हरू बाक्लिएका छन् । वैचारिक र नीतिगत मतभिन्नता वा मतैक्यतानिहित विभाजन र एकतालाई स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिएला । तर हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने फुट र एकताको आधार भाग नीतिगत नभएर सत्ता र स्वार्थ उभिएको स्पष्ट हुन्छ । एकताको अन्तर्वस्तुमा मुलुक र जनहितभन्दा दलगत, अझ कतिपय अवस्थामा नेतृत्व विशेषका स्वार्थ हावी हुन्छ, त्यति बेलासम्म एकताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
हरेकजसो मुख्य राजनीतिक दलहरूले विभाजन र एकताको परिपाटी राम्रैसँग स्थापित गरिसकेका छन्/गरिरहेका छन् । तर, फुट्नु र जुट्नुको कारण भने सत्ता र शक्ति नै बनेको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहेका बेला वा सत्ताका लागि विभाजित भएको निकट इतिहास हाम्रो अघिल्तिर छ । सत्ताबाट पछारिएपछि एकता–चेत घुस्नु दलहरूको नियति नै बनेको छ । राजनीति राज्य सञ्चालनका अन्य नीतिनियमहरूको माउ नीति भए पनि यो बृहत् र सङ्लो नीति स्वार्थका अगाडि खण्डित छ । सत्ता स्वार्थको सामुन्ने राजनीति ‘निर्लज्जनीति’ मा रूपान्तरण हुँदा मुलुक दिशाविहीन भएर अन्योलमा जेलिएको छ । सत्तामुखी रणनीतिका कारण समस्या र समाधान दुवैको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने संयन्त्र यति सङ्कुचित भएको छ कि जनहितप्रतिको इमानदारिता र इच्छाशक्ति नै अवसान भएको प्रतीत भइराखेको छ । नेतृत्व सत्ता अगाडि लम्पसार पर्दासम्म र रणनीतिक उद्देश्यको अग्रभागमा यसैलाई स्थापित गर्दासम्म राजनीतिक परिणाम सुखद हुनै सक्दैन । अहिले कसरतमा देखिएको एकताको रागसमेत यसै अभिप्रायमा जेलिएको बुझ्न धरै मथि·ल आवश्यक छैन ।
झन्डै २ वर्ष अघि सत्तामैं रहेको बेला फुटेको माओवादी, संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा ‘अकल्पनीय’ हार खाएपछि मात्रै एकताको ‘मुड’मा देखिएको छ । सतहमा जे देखिए पनि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादीका नेतृत्वकर्ता मोहन वैद्य पार्टी विभाजनले हात लागेको घाटाको राजनीति बुझेरै एकताका उपायहरूमा केन्द्रित भएको स्पष्टै छ । कुनै सन्दर्भका प्रकट भएको उनीहरूबीचको कार्यगत सहकार्य नीतिगत एकताको सड्ढेत हो । यसो त माओवादी नेतृत्वमा विकसित अन्तद्र्वन्द्व र दुई अध्यक्षबीच बढेको निकटताले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको लहडमा उतारेको छ । खासमा जनताले माओवादीलाई एउटा परिवर्तनकारी मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गरेपछि नेतृत्वमा चुलिएको सत्ता र शक्तिको दम्भ नै विभाजन र हारको कारक बन्यो । र माओवादीले यतिखेर गुमेको राजनीतिक हैसियत उकास्न एकताको विकल्प देखेको छैन । यसमा व्यावहारिक र प्राविधिक जटिलताका पक्षहरू अद्यावधि छँदैछ ।
२०५४ सालमा एमाले विभाजनको सार सत्ता, शक्ति र वर्चस्वको होड नै थियो । यसैका कारण २०५१ मा पहिलो संसदीय शक्ति बनेको एमालेको राजनीतिक हैसियतसमेत सङ्कुचित छ । त्यस यता पार्टीको सा·ठनिक स्वरूप निरन्तर ओरालो लागेपछि विभाजनका खेलाडी वामदेव गौतमहरू चार वर्षपछि २०५८ सालमा पुरानै घर फर्किए पनि एमालेले पुरानो स्थान स्थापित गर्न सकेको छैन । र एमाले अहिले पनि दोस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा सरकारमा छ । काङ्ग्रेस विभाजनको किस्सा पनि पृथक छैन । एमाले जोडिएको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै सत्ताकै लागि काङ्ग्रेस फुट्यो । तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवाहरूको एकअर्कालाई पार्टी निष्कासन मञ्चन भइरहँदा अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाए । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा आएको यो विचलनको मौकामा त्यस बेलाका दरबारिया शक्तिले चौका हान्यो । दरबारले देउवाहरूलाई सत्ताकै ललिपप देखाएर फुटका लागि प्रेरित गर्यो । र सत्तामैं भएका बेला सत्ताकै लागि काङ्ग्रेस पनि फुटयो । एमालेमा देखिएको ढुलमुले नीति र काङ्ग्रेस विभाजनका कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता कब्जामा सहज भएको राजनीतिक चित्र पुरानो भएको छैन । त्यस बेला राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई भिडाएर दुनो सोझ्याउने नीति बुझेरै भएको काङ्ग्रेस एकता अझै व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । चौहत्तरे र छत्तीसेबाट शुरु भएको विवादको बीजारोपण अझै ६० र ४० को भागबन्डे स्वरूपमा हुर्किइरहेको छ ।
पूर्वपञ्चहरूको राप्रपा ब्रान्डमा सत्तामोहकै कारण फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाको क्रमभङ्ग भएको छैन । सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शम्शेर राणा र कमल थापादेखि टंक ढकालहरूसम्म यो खेलमा जमेरै लागेका छन् । राप्रपा विभिन्न हाँगाबिंगामा विभाजनदेखि पशुपति शम्शेरको राप्रपा र सूर्यबहादुर थापाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी एकीकरणका आयामहरू यसकै उपज हुन् । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा झिनो परिमाणमा उपस्थित राप्रपा नेपालमा अहिले हैसियत उकासिने बित्तिकै टंक ढकालहरूले रोमाञ्चक अभिनय देखाएकै हुन् ।
मधेसवादी दलहरूको खेतीपातीलाई सत्ताको डढुवाले खाएकोमा द्विविधा छैन । एउटा मन्त्रालयकै निम्ति पार्टी फुटाउनेहरूले भर्खरै भएको संविधानसभा चुनावमा भोगेको दुर्गतिको नमुना पर्याप्त छ । २०४६ यता क्षेत्रीयतालाई मूल मुद्दाको रूपमा उठाएका मधेसवादी दलहरूको सङ्ख्या अहिले २० को हाराहारीमा छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा ६ वटाको परिमाणमा देखिएका मधेसवादी दलहरू सत्ता–चक्कर काट्दै दोस्रो चुनावसम्म आइपुग्दा झन्डै दुई दर्जन पुग्नुको पछाडि सत्ता, शक्ति र पैसाले काम गरेको मधेसवादीहरूकै स्वीकारोक्ति हो । नेपाल सद्भावना पार्टी मधेसको पहिलो क्षेत्रीय पार्टी भए पनि २०६३ पछि फोरम, तमलोपा नाम धारण गरेका पार्टी थपिदै गए । तर मधेस अधिकारको आश्वासनमा राजनीति अघि बढाएका ‘मसिहा’हरूलाई सत्ता केन्द्रित अलमल नै अभिशाप बन्यो । सरकार बनाउने र ढाल्ने समीकरणमा निर्णायक बन्न सफल मधेसवादीले फुटकै भरमा सत्तासुख भोग्नुबाहेक कुनै पनि उद्देश्यमा खरो उत्रिन सकेनन् । फुटेर बनेका अधिकांश मधेसवादी दल अन्तत: सत्तामै लिप्त भए । र मधेसवादीहरू अहिले भन्दैछन्–सत्तामा पुग्ने होडले मधेसको माग कमजोर तुल्यायो, अब मिल्नुको विकल्प छैन । आफ्नै करनीका कारण आफ्नै आधार इलाकाहरूमा नराम्ररी पछारिएपछि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो एकता प्रयत्नमा छन् । यो प्रयास अझै नेतृत्व विवादबाट माथि उठ्न सकेको छैन । उता सत्ताका चतुर खेलाडी विजय गच्छदार एकताको च्याखे थाप्दैछन् । तर सबैले बुझेको कटु सत्य के हो भने चासो मधेसका माग र अधिकारको होइन, सत्ता र शक्तिको चिन्तालाई मध्यभागमा राखिएको छ ।
यस अर्थमा विभाजन र एकताको पहल नीति र एजेन्डाहीन बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । सत्ता बार्गेनिङ र वर्चस्व सुधारका लागि हुने एकताले तात्त्विक अर्थ राख्दैन । नीति स्खलनमा परेको राजनीतिबाट अनिर्णयको निकास सम्भव पनि छैन । वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा नभएर सत्ता र स्वार्थनिम्ति हुने एकताको तत्परता संशयको घेरामा पर्ने नै भयो । यस कारण यस्तो एकताले सङ्ख्यात्मक परिमाण त दिन सक्ला तर, गुणात्मकता सम्भव छैन । एकता, सहकार्य र जनताप्रति इमानदारिता राजनीति र नेतृत्वका आमचरित्र हुन् । दलहरू एकताका लागि अग्रसर भइरहँदा उद्देश्यको केन्द्रमा जनतालाई राखिनुपर्दछ । समग्र सकसमा अल्झिएको मुलुकलाई निकास र निर्माणका लागि सहकार्यलाई मूल एजेन्डा बनाउनुपर्दछ । एकताको कोरा रटानले मात्र यसको सार्थकतामा आशावादी हुन सकिन्न ।
