नारी दिवसको सन्दर्भमा लै·िक समानताको सवाल

– डा. मञ्जु श्रेष्ठ
    लै·िक समानता भन्नाले समाजको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकासका लागि नारी–पुरुष दुवैको समान सहभागिता र समान अधिकार भन्ने बुझिन्छ । लै·िक समानता भन्नाले महिला–पुरुषबीच एकनास व्यवहार गर्ने, समान अवसर र समान अधिकार दिने दृष्टिकोण राख्दछ ।
    लै·िक असमानताबारे धेरै अगाडिदेखि चर्चा नभएको होइन, तर सन् १९७० मा भ्कतयचद्ययकभचगउ ले ‘आर्थिक विकासमा महिलाको भूमिका’ नामक पुस्तकमा आर्थिक विकासमा महिलाले गर्ने योगदानको बारेमा छलफल र विश्लेषण शुरू भयो । अन्य मानवशास्त्रीले महिलाको भूमिका, सामाजिक अवस्था, उनीहरूमाथि हुने शोषणबारेमा लेख्दै आएका थिए तर एस्टरले विकासमा महिलाको भूमिका
(ध्यmभल क्ष्ल म्भखभयिऊभलत–ध्क्ष्म्), यसबाट महिलामा पर्ने प्रभाव आदिबारे लेखेकी छिन् । त्यसपछि विकासमा महिलाको सोचाइको सुरुआत भयो । परिणामत: महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यमा संलग्न गरायो । यो सोचमा परिवर्तन आउन थाल्यो । घरेलु कार्यको दायराबाट निस्केर महिलाको उत्पादक भूमिकालाई मान्यता तथा प्रामथिकता दिन थाल्यो । महिलालाई प्राविधिक तालिम तथा सुविधा दिन थाल्यो । यसले महिलाको प्रत्युपादक (च्भउचयमगअतष्खभ) भूमिकालाई बिर्सिदियो । ध्क्ष्म् पछि ध्ब्म् (ध्यmभल ब्लम म्भखभयिऊभलत)को सोचको विकास भयो । यसले महिलाको उत्पादक भूमिकालाई जोड दियो, सामाजिक संरचनालाई बिर्सिदियो । पुरुषभन्दा महिला बढी दबिएका भन्ने बुझ्न सकेनन् । जसले गर्दा महिलाको लागि ल्याइएका कार्यक्रम बन्द भयो । यसै अवस्थालाई मध्यनजरमा राख्दै महिला–पुरुष दुवैलाई समेट्दा मात्र आर्थिक, सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने धारणाको विकास भयो र लै·िक समानता र लै·िक विकास (न्भलमभच बलम म्भखभयिऊभलत) अवधारणाको विकास भएको हो । लै·िक भेदभाव अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको घोषणापत्र जारी भए तापनि महिलामाथिको शोषण, उत्पीडन जारी रह्यो । आन्दोलन जारी रह्यो । यसैअनुरूप संयुक्तराष्ट्रसङ्घले १८ डिसेम्बर १९७९ मा महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलन महासन्धि(ऋभ्म्ब्ध्) पारित भयो । तर पनि महिलामाथिको भेदभाव यथावत नै छ । उत्पादनको स्रोत, साधन, सम्पत्ति, ज्ञान, सूचना आदि महिलाको पहँुचभन्दा बाहिर छ । शैक्षिक, राजनैतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून नै छ । राज्य निकायमा महिलाको सहभागिता न्यून नै छ । यस्ता असमानता निर्मूलन गर्न शिक्षाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
  नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०४७ ले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलन महासन्धि (ऋभ्म्ब्ध्) मा महिला अधिकार प्रत्याभूत गर्ने प्रयास गर्‍यो । जनआन्दोलन–२ पश्चात् २०६३ माघमा जारी अन्तरिम संविधानमा महिलाको हकको व्यवस्था गरियो । जसमा महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको शारीरिक तथा मानसिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन, गरेमा सजाय दिइनेछ, उल्लेख छ । पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरासरह छोरीलाई समान हक आदि व्यवस्था गरिएको छ । विविध प्रयासका बाबजुद महिलामाथि हुने भेदभाव कायमै छ । कानुनमा विभेद तथा संविधानमा कतिपय धाराहरू विभेदपूर्ण छन् । महिलालाई जबसम्म शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिकरूपले सशक्तीकरण गरिंदैन, तबसम्म लै·िक समानता हुँदैन । सशक्तीकरण गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ :
–    महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, जसबाट महिलामा आत्मविश्वास     बढ्छ र सि·ो परिवारमा प्रभाव पर्न सक्छ,
–    निर्णय तहमा महिलालाई सहभागिता गराउने, जसबाट आफूसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
–    महिलालाई परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउने,जसबाट रुढीवादी, अन्धविश्वास, परम्परागत सोचमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ ।
–    अर्थतन्त्रमा महिलालाई सहभागी गराउने । जबसम्म सहभागी हँुदैनन्, तबसम्म उनीहरू प्रोत्साहित हँुदैनन् ।
    यी धारणालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन–अध्यापन गराउनुपर्छ । महिलासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू परिचालन गराउनुपर्छ ।
अनि मात्र लै·िक समानता हुन सक्छ ।
–ठाराब क्याम्पस, वीरगंज