- विनोद गुप्ता
फागुन ७ गते यस वर्ष भने धुमधामसँग मनाइयो । यो प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा २००७ सालदेखि नै मनाउँदै आइएको उत्सव हो । २०१७ देखि ०४५ सम्मको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत यो उत्सव मनाइन्थ्यो । यस अर्थमा पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालीन फागुन ७ गतेमा तात्त्विक अन्तर के छ भनेर खोज्दै जाँदा एउटा दिनलाई फरक खालले र व्यक्तिहरूको समूहले मनाउने गरेको बाहेक केही भेटिंदैन । माओवादी सरकारले त्यसैले होला यसको महत्त्व न्यून आकलन गरेको होला किनभने उनीहरूको बुझाइमा २००७ सालको क्रान्ति अपूर्ण क्रान्ति थियो । तर प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि यो पञ्चायती प्रजातन्त्र दिवसभन्दा भिन्न हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो । कुन अर्थमा भिन्न भने यस दिन मैना सुनुवारकी आमाले न्याय पाएको, अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउन थालेको, जनकपुर हत्याकाण्डको दोषीहरूले सजाय पाएकोलगायत यस देशमा कानुन बलियोलाई लाग्दैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने व्यक्तिहरू सजायको भागी हुन थालेको भए र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका शहीद वा तिनका आश्रित परिवारको लागि केही कल्याणकारी काम हुन सकेको भए शायद यो प्रजातन्त्र दिवस पञ्चायतको भन्दा भिन्न अनुभूति दिन सफल हुन्थ्यो होला ।
अन्तत: सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस संविधानसभा–२ को निर्वाचन परिणाम अनुसार सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल भएकोले यसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ नै स्वाभाविक हकदार हुनुहुन्थ्यो । तर केही नभएको संवैधानिक व्यवस्था हामीकहाँ भएकोले उहाँले संसद्बाट निर्वाचित हुनुपर्यो । अन्य देशमा ठूलो दलका नेताले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो बहुमत पेश गरी प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ ग्रहण गर्दछन् र त्यसपछि विश्वासको मत लिने चलन छ । हाम्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसद्हरूको सङ्ख्या बढी छ । गणितको यो खेलले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर नै पार्ने कार्य गरेको छ । निर्वाचनपछिका ३ महिना सरकार बनाउने कसरतमा नै लागेकोले अब वर्ष दिनभित्र संविधान पक्कै बन्छभन्दा त्यो १२ महिना हो वा १५ महिनाको वर्ष बुझ्न नसकिने भएको हो ।
लामो मोलतोलपछि बल्ल गृह पाएर एमाले द· परेर सरकारमा छिर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको छ । तर शुरुमैं भएको यो खिचलोले सरकारले कति स्वतन्त्र भएर शासन चलाउन र संविधान निर्माण गर्न पाउने छ त्यसको ट्ेरलर भने देखाइदिएको छ । प्रमले आफ्नो अडान फेर्नुपर्यो किनभने पार्टीभित्रबाट नै देउवाले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएन । भोलि देउवा प्रम हुने अवस्था आएमा सुशील कोइरालाले सामान्य मानवोचित गुणको आधारमा पक्कै पनि देउवालाई सहयोग गर्नुहुनेछैन वा अर्को रूपमा विश्लेषण गर्दा नेका र एमालेबीचको धु्रवीकरणमा ओली, वामदेव–देउवाको एउटा गठबन्धन बन्न पुगेको छ, जसले वर्तमान प्रमलाई प्रत्येक काम गर्न अवरोध खडा गर्न सक्छ ।
कहिले नसकिने यस्ता प्रस·हरूको चर्चा गरेर समय खर्चिनुभन्दा यसको निष्कर्ष निकाल्दा के बुझिन्छ भने हामीमा नैतिक आचरण छैन । दरिद्रता र गरिबीमा यो नहुनु स्वाभाविक हो तर आमजनतालाई नेतृत्व गर्ने नेता वा नेतृत्वकर्ताहरूको लागि गरिब जनताले कर तिरेर सुख सयलको सबै व्यवस्था गरेको भए पनि द्रव्यमोह त्याग्न नसकेर यिनीहरू पनि कर्म र वचनले दरिद्र हुन पुग्छन् भने यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुँदैन । नेपाल अहिले यस्तै नेताहरूको गोलबन्दमा परेको छ । चौबीसै घण्टाको लागि बिजुली कसरी उपलब्ध गराउँदै लैजाने, विकास बजेटको खर्च हुन नसकेको ८० प्रतिशत रकम कसरी सदुपयोग गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन कुन कुन वस्तुको आयातमा बाधा बढाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेर यसमा समर्थन गर्ने दलहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउन सके संविधान निर्माणका साथै देशको गरिबी पनि पक्कै घट्न सक्ने थियो । संविधानमा बहुमतको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएको भए शायद यस्तो सम्भव हुने थियो होला । तर बहुमत दलको संसदीय दलको नेताले संसद्बाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले शुरुआत नै जोडतोडबाट भएकोले ओजस्विलो व्यक्तित्वको र्हास भएर प्रधानमन्त्रीले निरीह सम्झौता गरेको हुनुपर्दछ र राष्ट्रले पनि स्वभावत: यही नियति भोग्नुपर्दछ । सम्भवत: यसैले होला पञ्चायत र बहुदलको प्रजातन्त्र दिवसमा तात्त्विक अन्तर नभएको । किनभने त्यति बेला प्रधानमन्त्री राजाका निगाहले हुन्थे भने अहिलेका प्रधानमन्त्री नेताको निगाहले हुनुपर्ने बाध्यता छ । बाध्यताले नै भए पनि सुशीलदालाई प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा र नेपाली जनताका साथै म आपैंmलाई पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाउन पाएकोमा ढिलै भए पनि शुभकामना दिन चाहन्छु ।
फागुन ७ गते यस वर्ष भने धुमधामसँग मनाइयो । यो प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा २००७ सालदेखि नै मनाउँदै आइएको उत्सव हो । २०१७ देखि ०४५ सम्मको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत यो उत्सव मनाइन्थ्यो । यस अर्थमा पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालीन फागुन ७ गतेमा तात्त्विक अन्तर के छ भनेर खोज्दै जाँदा एउटा दिनलाई फरक खालले र व्यक्तिहरूको समूहले मनाउने गरेको बाहेक केही भेटिंदैन । माओवादी सरकारले त्यसैले होला यसको महत्त्व न्यून आकलन गरेको होला किनभने उनीहरूको बुझाइमा २००७ सालको क्रान्ति अपूर्ण क्रान्ति थियो । तर प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि यो पञ्चायती प्रजातन्त्र दिवसभन्दा भिन्न हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो । कुन अर्थमा भिन्न भने यस दिन मैना सुनुवारकी आमाले न्याय पाएको, अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउन थालेको, जनकपुर हत्याकाण्डको दोषीहरूले सजाय पाएकोलगायत यस देशमा कानुन बलियोलाई लाग्दैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने व्यक्तिहरू सजायको भागी हुन थालेको भए र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका शहीद वा तिनका आश्रित परिवारको लागि केही कल्याणकारी काम हुन सकेको भए शायद यो प्रजातन्त्र दिवस पञ्चायतको भन्दा भिन्न अनुभूति दिन सफल हुन्थ्यो होला ।
अन्तत: सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस संविधानसभा–२ को निर्वाचन परिणाम अनुसार सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल भएकोले यसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ नै स्वाभाविक हकदार हुनुहुन्थ्यो । तर केही नभएको संवैधानिक व्यवस्था हामीकहाँ भएकोले उहाँले संसद्बाट निर्वाचित हुनुपर्यो । अन्य देशमा ठूलो दलका नेताले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो बहुमत पेश गरी प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ ग्रहण गर्दछन् र त्यसपछि विश्वासको मत लिने चलन छ । हाम्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसद्हरूको सङ्ख्या बढी छ । गणितको यो खेलले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर नै पार्ने कार्य गरेको छ । निर्वाचनपछिका ३ महिना सरकार बनाउने कसरतमा नै लागेकोले अब वर्ष दिनभित्र संविधान पक्कै बन्छभन्दा त्यो १२ महिना हो वा १५ महिनाको वर्ष बुझ्न नसकिने भएको हो ।
लामो मोलतोलपछि बल्ल गृह पाएर एमाले द· परेर सरकारमा छिर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको छ । तर शुरुमैं भएको यो खिचलोले सरकारले कति स्वतन्त्र भएर शासन चलाउन र संविधान निर्माण गर्न पाउने छ त्यसको ट्ेरलर भने देखाइदिएको छ । प्रमले आफ्नो अडान फेर्नुपर्यो किनभने पार्टीभित्रबाट नै देउवाले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएन । भोलि देउवा प्रम हुने अवस्था आएमा सुशील कोइरालाले सामान्य मानवोचित गुणको आधारमा पक्कै पनि देउवालाई सहयोग गर्नुहुनेछैन वा अर्को रूपमा विश्लेषण गर्दा नेका र एमालेबीचको धु्रवीकरणमा ओली, वामदेव–देउवाको एउटा गठबन्धन बन्न पुगेको छ, जसले वर्तमान प्रमलाई प्रत्येक काम गर्न अवरोध खडा गर्न सक्छ ।
कहिले नसकिने यस्ता प्रस·हरूको चर्चा गरेर समय खर्चिनुभन्दा यसको निष्कर्ष निकाल्दा के बुझिन्छ भने हामीमा नैतिक आचरण छैन । दरिद्रता र गरिबीमा यो नहुनु स्वाभाविक हो तर आमजनतालाई नेतृत्व गर्ने नेता वा नेतृत्वकर्ताहरूको लागि गरिब जनताले कर तिरेर सुख सयलको सबै व्यवस्था गरेको भए पनि द्रव्यमोह त्याग्न नसकेर यिनीहरू पनि कर्म र वचनले दरिद्र हुन पुग्छन् भने यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुँदैन । नेपाल अहिले यस्तै नेताहरूको गोलबन्दमा परेको छ । चौबीसै घण्टाको लागि बिजुली कसरी उपलब्ध गराउँदै लैजाने, विकास बजेटको खर्च हुन नसकेको ८० प्रतिशत रकम कसरी सदुपयोग गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन कुन कुन वस्तुको आयातमा बाधा बढाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेर यसमा समर्थन गर्ने दलहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउन सके संविधान निर्माणका साथै देशको गरिबी पनि पक्कै घट्न सक्ने थियो । संविधानमा बहुमतको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएको भए शायद यस्तो सम्भव हुने थियो होला । तर बहुमत दलको संसदीय दलको नेताले संसद्बाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले शुरुआत नै जोडतोडबाट भएकोले ओजस्विलो व्यक्तित्वको र्हास भएर प्रधानमन्त्रीले निरीह सम्झौता गरेको हुनुपर्दछ र राष्ट्रले पनि स्वभावत: यही नियति भोग्नुपर्दछ । सम्भवत: यसैले होला पञ्चायत र बहुदलको प्रजातन्त्र दिवसमा तात्त्विक अन्तर नभएको । किनभने त्यति बेला प्रधानमन्त्री राजाका निगाहले हुन्थे भने अहिलेका प्रधानमन्त्री नेताको निगाहले हुनुपर्ने बाध्यता छ । बाध्यताले नै भए पनि सुशीलदालाई प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा र नेपाली जनताका साथै म आपैंmलाई पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाउन पाएकोमा ढिलै भए पनि शुभकामना दिन चाहन्छु ।