संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको २ महिना ४ दिनपछि माघ ८ गते बल्लतल्ल पहिलो बैठक बस्यो । पहिलो बैठकमा जुन उत्साह, उम· र सहभागिता हुनुपथ्र्यो, त्यो त देखिएन नै, बैठकपछि पनि जुन किसिमको उत्साह आम जनतामा सम्प्रेषित हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । एक त बैठक आह्वानका निम्ति राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबीच चलेको मनोवैज्ञानिक युद्धको कारण पहिलो बैठकको उत्साह खल्लो भयो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने खालको बेतुकको अडानले झनै निराशा बढायो । पहिलो बैठकमा दलहरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्ने मनस्थितिमा नहुँदा पनि खासै उम· सिर्जना भएन । बैठकअघि दल तथा सरकारको कछुवाको गतिको कामले निराश त बनायो नै बैठकपछि झन् चिन्तित तुल्याएको छ । पहिलो बैठकमा खासै कुनै मुद्दा पारित नहुनु दु:खद त छ नै पुरानै असफल नियमावली मुताबिक तत्काल बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि कम दु:खदायी थिएन । पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र जस्ता ऐतिहासिक निर्णय गरे पनि यो बैठकले खासै केही निर्णय गर्न नसक्नुले असफल संविधानसभा जतिको महत्त्व पनि वर्तमान संविधानसभाले नपाएको हो कि भन्ने आशड्ढा उब्जेको छ । बैठकको अध्यक्षता महापञ्चले गरेको कुराले पनि कम अर्थ राख्दैन । जुन ठूलै चिन्ताको विषय हो । पहिलो संविधानसभाजस्तै ऐतिहासिक निर्णय गर्ने अवसर यो संविधानसभासँग पनि थियो । अर्थात् जसरी गणतन्त्र घोषणा गरेर कििर्तमान कायम गरिएको थियो, त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय पहिलो बैठकबाट भएको भए ठूलो उपलब्धि मात्र हुँदैनथ्यो, एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने ठूलो आधार पनि बन्ने थियो । ८० प्रतिशत संविधानको काम सम्पन्न भएको पुष्टि हुन्थ्यो र बीस प्रतिशत काम पूरा गर्न सबै दलको सहमति पनि बाध्यात्मक हुन्थ्यो । विगतको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्न खासै अवरोध पनि थिएन, किनभने ती उपलब्धि मुख्यरूपमा काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेसवादीले ल्याएका थिए । यस संविधान सभामा पनि यिनै चार शक्तिको वर्चस्व रहेकोले खासै अवरोध हुने अवस्था थिएन तर पनि उपलब्धि को स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्तावसम्म पेश नभएकोले यी चार शक्तिबीच विगतजस्तै ठूलो विमति अद्यापि रहेको पुष्टि हुन्छ । यो वर्तमान संविधानसभाको असफलताको ठूलो कारक हुन सक्छ । यही नै आम जनताका लागि चिन्ता र निराशाको विषय हुन् ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकपछि पनि संविधान निर्माणमा जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो त्यति चार शक्ति नदेखिनु पनि चिन्ताको कुरा हो । विडम्बना कति छ भने मुलुक यत्रो सड्ढटबाट गुज्रेर पनि ठूला दलका ठूला नेताहरूमा त्यागको भावना छैन । काङ्ग्रेसजस्तो ठूलो दलमा संसदीय दलको नेता चुन्न सहमति बन्न सक्दैन, दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि त्यही रोगबाट ग्रसित छ । एमाओवादी त झन् विभाजनकै सँघारमा छ भने मधेसवादीहरूले एकताको नाटक मञ्चन गरे पनि त्यो एकता आफ्नैविरुद्ध देखिन्छ । मधेसवादीलाई दुई शक्तिमा विभाजन गरेर एक अर्कालाई पछार्ने ध्याउन्न छ । जुन दलका नेताहरू आफ्नै दलको नेतालाई सहमतिमा ल्याउन सक्दैनन्, उनीहरूले सबै दललाई कसरी राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याएर एक वर्ष भित्र संविधान देलान् ? आम जनताको मनमा हुँडलिइरहेको प्रश्न हो । यसले राष्ट्रिय सहमति गरेर एक वर्षभित्र संविधान बन्नेमा पहाड जस्तो चुनौती रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ जनतामा निराशा अस्वाभाविक छैन । यसैमा माओवादी सहित ३३ दल संविधानसभा असफल बनाउने रणनीतिमा छन् । उनीहरूलाई सहमतिमा नल्याई न संविधान टिकाउ हुन सक्छ, न शान्तिले नै स्थायित्व पाउन सक्छ । तर वैद्य समूहलगायतसँग संवाद पनि कुनै दल वा नेताले चलाएको छैन । यहाँ ठूलो कमजोरी हुँदैछ । चुनाव भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार कसले र कसरी बनाउँछ कुनै छनक छैन । संविधानको कुन कुन विषय टु·ो लागेको र कुन कुन विषय टु·ो लगाउन बाँकी छ, त्यसलाई कसरी निचोडमा पुर्याउने बहस पनि भएको छैन । वर्तमान संविधानसभाको प्रमुख विवादित मुद्दा सङ्घीयता हो, तर सङ्घीयताबारे पनि बहस नहुनु दु:खद नै हो । एक वर्षभित्र संविधान बनाउने वाचासहित संविधानसभा गठन भएको छ । अर्थात् एक वर्षमा संविधान बन्यो भने यही समयावधिभित्र मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ । यदि एक वर्षभित्र सङ्घीय संरचनाको संविधान दिने हो भने संविधान नबनेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनको औचित्य छैन, तर निर्वाचन आयोग र ठूला दलहरू स्थानीय निर्वाचनको रट लगाएको लगायै छन् । यसबाट कही सङ्घीयतालाई सखाप पार्ने रणनीति त छैन ? आम जनतामा ठुलो आशड्ढा छ । पहिचानको लडाइँ चरमचुलीमा रहेको अवस्थामा ठूला दलहरूले ‘एक भाषा एक वेश’लाई बढावा दिने सड्ढेत पहिलो बैठकमा दिएका छन् । यसले ठूला दलहरू विगत उपलब्धि संरक्षणको सट्टा सखाप पार्ने रणनीतिमा त छैनन् आम आशड्ढा छ । यदि यस्तो भयो भने आम जनतासँग ठूलो धोका हुनेछ । जसले अहिलेको ठूला दल फेरि तल झर्न सक्छन् । चुनावलगत्तै वर्तमान सरकारले पनि विवादयुक्त काम गर्न थालेको छ, जुन आफैंमा संविधानसभाको लागि अवरोधक हो । बैठक आहवान गर्ने अडान, त्रिविमा पदाधिकारी नियुक्ति र बर्खास्तगीजस्ता अदूरदर्शिता देखाएको छ ।
जे होस यस्तो सड्ढटपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्टपतिलाई पदमुक्त गर्न परेको रिट खारेज गर्दै मुलुकलाई सघाएको छ, यदि अदालतको फैसला मान्ने हो भने । यसले तत्काल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने अडान छोड्न निर्देशन दिएको मान्नुपर्छ, जसले दलहरू अब उप्रान्त त्यस विषयमा अल्झनु हुँदैन । यस निर्णयले संसदीय सर्वोच्चतालाई बढावा दिने र हरेक समस्याको समाधान न्यायालयलाई ठान्ने मनोविज्ञानमा पनि रोक लगाउने देखिन्छ । ससले राजनीतिक विवाद अदालत प्रवेश गर्न रोक लाग्न सक्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जर्गेना मात्र गर्दैन, न्यायालय उपर हुने टीकाटिपणी पनि रोकिन्छ । सबभन्दा चिन्ताजनक विषय के छ भने यो संविधानसभाले पनि विगतकै गलती दोहोर्याउँदैछ । पहिलो संविधानसभाको बैठक अधूरो अवस्थामा बसेजस्तै यस पालि पनि भयो । २६ सभासद्को मनोनयनबेगर बस्यो । पहिलो संविधानसभामा पनि २६ सभासद्को चयन चुनाव गराउने सरकारले गरेन भने अहिले पनि नयाँ सरकारले नै गर्ने अवस्था देखिंदैछ । जुन ठूलो संविधानिक त्रुटि हो । यस्तो त्रुटि सच्याएर, पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेर आम जनताको धेरै चिन्ता हटाउन सकिन्छ । यस त्रुटिलाई दोस्रो बैठकबाट पनि सच्याउन सकिन्छ । आशा गरौं संविधानसभाको दोस्रो बैठकमा यस सच्याउने काम होला ।
