आर्थिक विकास र स्वस्थ जीवनसँगको सम्बन्ध

- वीरेन्द्रकुमार यादव
    कुनै बेला विपी कोइरालाले भनेका थिए–ग्रामीण विकासबेगर कुनै पनि विकास विकास नै होइन । यो भनाइ वास्तवमा यथार्थपरक छ, किनभने आर्थिक विकासका प्राय: पूर्वाधार ग्रामीण तह तथा विकट क्षेत्रमा नै हुन्छ । यतिखेर आधुनिक समयमा पनि आर्थिक विकासको समग्र साधनस्रोत–ऊर्जा विकासको लागि जल भण्डार, पर्यटन विकासको लागि प्राकृतिक सम्पदा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नै पाइन्छ । विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति पनि ग्रामीण क्षेत्रमैं हुन्छ भने खदान उत्पादनको स्रोत पनि विशेषगरी ग्रामीण तहमा हुन्छ । व्यापारको लागि फराकिलो बाटो घाटोको लागि पनि पर्याप्त जग्गा गाउँ मैं हुन्छ । यसर्थ उक्त भनाइ सत्य एवं दूरदृष्टियुक्त छ । तर यसको लागि ग्रामीण जीवन दक्ष एवं स्वस्थ हुनु अनिवार्य छ । तर विडम्बना भनौं २००७ सालदेखि अहिलेसम्म अधिकांश समय उनकै पार्टीले सत्ता सम्हालेको छ, तर ग्रामीण तहको विकासले खासै फडको मार्न सकेको छैन । आज पनि ग्रामीण तहमा नुन, खाद्यान्न, खानेपानी, बाटो तथा सिटामोलजस्ता आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको अभावले नागरिक पीडित छन् । गाउँको साधनस्रोत खेर गइरहेको छ, शहरको विकास अकासिंदो छ । यसले गरीबको सङ्ख्या बढ्दैछ भने धनीको सङ्ख्या कम हुँदैछ । मुलुक भित्रको पूँजी सीमित टाठाबाठाको हातमा नियन्त्रित हुँदैछ भने बहुसङ्ख्यक जनता गाँस, वास, कपासविहीन बनेको छ । सुकुमबासी समस्या, विदेश पलायन हुने समस्या यसैको परिणाम हो । यस्तै असन्तुलनले प्रजातन्त्र समर्थक कम हुँदैछन् भने वाम समर्थक बढ्दैछन् । २०१५ को निर्वाचनमा एकाध सिटमा सीमित कम्युनिस्ट दलहरूले यतिखेर संसद्मा लगभग ६२ प्रतिशत स्थान अगोटेका छन् । यसबाट काङ्ग्रेस आफ्नो अर्थ विकासको नीतिमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने पुष्टि मात्र गर्दैन, आफ्नो अभिभावकले राखेको दूरदृष्टिको पनि खासै ख्याल नगरेकै भन्दा अत्युक्ति नहोला । अमेरिका जस्तो पूँजीवादी देशका राष्ट्रपति बराक ओबामाले गरिब र धनीबीचको दूरी हटाउनैपर्ने यसै हप्ता उद्घोष गरेका छन् । यसर्थ मुलुक विकासको लागि विकासे असन्तुलन हटाउन काङ्ग्रेस गम्भीर हुनैपर्छ । विकासे असन्तुलन हटाउने एक मात्र उचित विकल्प सङ्घीयता हो । यसर्थ सङ्घीयताप्रति काङ्ग्रेस इमानदार भएर लाग्न अपरिहार्य छ । यतिखेर फेरि काङ्ग्रेसले एउटा अवसर पाएको छ । जसको सदुपयोग गर्‍यो भने मुलुक जनता तथा काङ्ग्रेसलगायतलाई फाइदै फाइदा छ । आशा गरौं काङ्ग्रेस सरकार विगतको कमजोरी सच्याई जनताको जनादेश अनुसार अगाडि बढ्ला ।
    आर्थिक विकासको मान्यताले अपनाएको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण नारा हो स्वास्थ्य नै धन हो । यसैले संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा राज्यले स्वीकार गरेको हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म जारी छवटै संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा छ । जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो तर यसको कार्यान्वयन ठयाम्मै भएको छैन । मुलुकमा पर्याप्त अस्पताल नहुनु त विडम्बना हुँदै हो जनसङ्ख्या अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा अनमी पनि छैनन् । केही मेडिकल कलेजहरू उदारीकरण पछि खुले पनि त्यसमा विपन्न वर्गको ठयाम्मै पहुँच छैन । अधिकांश मेडिकल कलेजहरू राजधानी र शहरमा मात्र केन्द्रित छन् । ग्रामीण तहमा नभएकै भन्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाको बिगबिगी हुनु त निकृष्टता नै हो । मुलुकमा स्वास्थ्य नीति नै आएको धेरै भएन । बल्लतल्ल २०४८ सालमा स्वास्थ्य नीति आयो तर यसको भरपुर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस बेला एक करोड ८४ लाख जनसङ्ख्या थियो, जुन अहिले २ करोड ६४ लाख पुगेको छ तर स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्यामा खासै वृद्धि भएको छैन । सार्वजनिक भएको तथ्याड्ढ अनुसार मुलुकभरि १२ हजार ५७१ जना डाक्टर, १९०९८ नर्स तथा १९२२२ अनमी मात्र रहेको देखिन्छ । जुन निकै कम हो । विश्व स्वास्थ्य स·ठनले प्रतिहजार जनसङ्ख्याको लागि २.३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संसाधन रणनीति अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने नीति भए पनि अहिलेसम्म मुलुकभरिमा २१४ मात्र रहेको तथ्याड्ढ छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूको व्यवस्था हेर्दा पनि कुनै औषधिको सेवनबाट कलेजो, मस्तिष्क तथा मृगौलाजस्ता अति संवेदनशील अ·मा नोक्सानी पुर्‍याएको खण्डमा अधिकतम ३ तीन लाखसम्म मात्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । जुन एकदमै न्यून मात्र होइन, यस्तो कम दायित्वले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथीति झन् बढ्छ र जनताको जीवनसँग लापरवाही बढ्न सक्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी अपराध र माफियातन्त्र दिनानुदिन बढ्ने क्रम भए पनि कानुन समयसापेक्ष नहुनु आफैंमा दु:खद पक्ष हो । आफैं स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षणमा गैरजिम्मेवारीपना हो । जबकि मौलिक हक भनेको यस्तो हक हो जसलाई राज्यले स्वस्फूर्तरूपमा पुरा गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूमा बिरामीसँग हुने लापरवाहीको कारण बन्द हडताल हुने गरेको त विदितै छ । केही हप्ता पहिले डिन नियुक्ति विवादले पनि ठूलै चर्चा पायो । सरकारले नियुक्त गरेको डिन बलपूर्वक हटाइएको छ भने अर्को डिन नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको चरम उपेक्षाको शिकार भएको पुष्टि त हुन्छ नै, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कार्य पनि रोकिएको छ । जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति विपरीत मात्र छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ्रएकाधिकार सिर्जना गर्ने मेलो बनेको छ । जसले चिकित्सक अध्ययन अझ महँगो भई गरिब जनताको पहुँचभन्दा निकै बाहिर जान्छ । बेथीति रोक्न यथेष्ठ कानुन हुँदाहुँदै पनि कानुन अनुसार अपराधीलाई सजाय गर्नुको साटो कलेज खुल्ने बाटो नै अवरोध गर्नु किमार्थ विकास मैत्री छैन । अधिकारिक निकायले गरेको नियुक्ति गलत भएको देखाई बदर गरिएको छ तर नियुक्ति गर्नेको कुनै जिम्मेवारी ठहर्‍याएको देखिन्न । यदि गलत व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको थियो भने सो नियुक्ति दिने र नियुक्ति दिन निर्देशन र समर्थन दिनेहरू पनि दोषी छन् । तिनलाई कार्यवाही नगरी कानुनको उचित पालन हुँदैन । सम्बन्धन दिने कुरा रोक्नुको साटो खुलेका कलेजहरू मापदण्ड विपरीत छन् र बेथीति भएको छ भने त्यसलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ । डिन नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई जोड दिइएको छ तर वरिष्ठता सधैं उपयुक्त हुँदैन । युवा पुस्ता र आधुनिक शिक्षा यति अगाडि बढिसकेको छ कि त्यसलाई पुरानो अध्ययन र अभ्यासले पछयाउन मुश्किल छ । कनिष्ठमा जति ऊर्जा, जोश, जाँगर तथा आधुनिक ज्ञान हुन्छ त्यति पुरानामा हुन सक्दैन । यसर्थ वरिष्ठतालाई मात्र आधार बनाउनु उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । डिनजस्तो पदमा बस्न यदि कनिष्ठहरूमा पनि निर्णायक क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता र भ्रष्टाचारजस्तो खराबी रोक्ने परिपक्वता एवं इमानदारी छ भने वरिष्ठकै खोजी गर्नु उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । आगामी सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य र आर्थिक विकासको नङमासुको सम्बन्ध भएकोले आर्थिक विकास चाहने हो भने ग्रामीण विकास र त्यसको स्वास्थ्यको विकासमा गम्भीर हुनैपर्छ । यो आम अपेक्षा हो ।