के उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता छ ?

- नीरज गुप्ता
    अन्तरिम संविधानमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २१ दिनपछि संविधानसभाको बैठक बस्ने स्पष्ट प्रावधान भए तापनि निर्वाचनमा विजयी दलहरूले यसको बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिएर अन्तरिम संविधानको खिल्ली उडाउँदै छन् ।
    उनीहरूले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको कानुन पालना गर्दैनन् भने राष्ट्रको मूल कानुन बनाउन सक्छन् त ?  आफू योग्य नभई अरूको योग्यता मापन गर्न सकिन्छ ?
    निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना हुन लाग्यो तर संविधानसभाको पहिलो बैठक कहिले हुने भन्ने मिति दल र सभासद्हरूलाई समेत थाहा छैन । बरु त्यसको ठाउँमा सिन्डीकेटको आधारमा पालैपालो सरकारलाई सञ्चालन गरी पुन: उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । यदि सिन्डीकेटको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नु थियो भने किन संविधानसभाको निर्वाचन गरियो,  यसबाट जनमतको अपमान भएन
र ?
    यदि समितिमार्फत् नै सरकार सञ्चालन गर्नु थियो भने निर्वाचनअघि नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलले प्रस्ताव गरेको गोलमेच सम्मेलन नै उत्तम विकल्प थियो । जसबाट राष्ट्रको ढुकुटीको अर्बौ रुपैयाँ बचत
हुन्थ्यो । जसको सदुपयोग जलविद्युत्मा गरी मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत नजिर पनि स्थापना हुँदैन्थ्यो । एक सभासद्सहित तीनजना निर्दोष नागरिकको प्राण र कयौं नागरिक घाइते हुनबाट जोगिन्थे । तर यी सबै कुराको चार नयाँ राजालाई वास्ता नै छैन । उनीहरूले सरकारको बागडोर सम्हाल्न पाइरहेकै छन् । जुन उनीहरूको सपना नै हो । जनता नागरिकबाट पुन: रैती बन्न पुगेका छन् । मतदान गर्ने बेलामा नागरिकमा जुन जोस, जाँगर, उम· एवं उल्लास थियो, त्यो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निरन्तरतापछि निराशामा परिणत हुन पुगेको छ । यसबाट राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ । एमाओवादीसहित मधेसवादी दलले निर्वाचनमा धाँधली भएकोले यसको छानबिन समिति गठन नभएसम्म समानुपातिक नाम सिफारिस नगर्न अडान लिइरहेका छन् भने काङ्ग्रेस र एमाले  समानुपातिकतर्फ सभासद्मा समीकरण नमिलेकोले नाम सिफारिस गरिरहेका छैनन् । जसबाट नेपाली नागरिकमा आशड्ढा हुन लागेको छ कि दलहरूले आफ्नो बाचा अनुसार एक वर्षमा संविधान र चार वर्षसम्म स्थायित्व सरकार निर्माण गर्ने छैनन् । बिहानीले दिनको सड्ढेत गरेभैंm पुन: उच्चस्तरीय समिति निरन्तरताको के आवश्यकता थियो ? निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्थात् मङ्सिर मसान्तमा यस समितिको म्याद सकिएकोले पुन: समितिलाई किन निरन्तरता दिइयो ?
    राजनीतिक दलका नेताहरूले साँच्चै नै जनमतको कदर गर्छन् भने नागरिकले दिएको जनादेश अनुसार सरकार गठन गरी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई बिदाइ गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पनि विघटन गर्नुपर्छ । संविधान र राष्ट्रविकासको लक्ष्य लिई अगाडि बढे मात्र दलका साथै राष्ट्र र नागरिकको भलो हुन्छ । वीरगंज– १४