अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस तथा बालबालिकाको अवस्था

मुनिलाल बैठा
    बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासको लागि संयुतm राष्ट्र सङ्घले १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकार महासन्धि पारित गरि विश्वव्यापीरूपमा बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणको ग्यारन्टी गरेको छ। बाल अधिकार महासन्धिको जम्मा ५२ वटा धाराहरू छन्, जसमध्ये धारा १ देखि ४० सम्म बालबालिकाहरूको कल्याणबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा ४० सम्मका प्रवधानलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चार भागमा  वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। ती चार भागहरू बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बाल सहभागिता हुन्। बाल बचाऊ अन्तर्गत बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने तथा दीर्घजीवनको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपचार, लालनपालन आदि समावेश गरिएको छ। अर्थात् बच्चा आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै ऊ सुरक्षित जन्मिन पाउनुपर्दछ  भन्ने कुराको वकालत गर्दछ। बाल संरक्षण अन्तर्गत हेला, दुव्र्यवहार तथा कुलतबाट बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्नु प्रत्येक राज्य तथा नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुराको ग्यारन्टी गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिकाहरूको विकासको लागि उचित शिक्षा, मनोरञ्जन, आराम र खेलकुद गर्न पाउनु बाल विकास अन्तर्गत पर्दछ भने बालबालिकाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु तथा उनीहरूले पनि सङ्घ सङगठन खोल्न पाउनु अधिकार बाल सहभागितामा पर्दछ। बाल अधिकार महासन्धिको प्रावधानहरूलाई पालना गराउनको लागि प्रत्येक महासन्धि हस्ताक्षरकर्ता राज्यले आआफ्नो देशमा बाल अधिकार संरक्षणको लागि कानुन बनाई लागू गरेको पाइन्छ।  तर पनि दक्षिण एसियामा बाल अधिकारको अवस्था नाजुक देखिन्छ ।
     नेपाल पनि बाल अधिकार महासन्धि पक्षधर राज्य भएकोले नेपालका बालबालिकाहरूको हक अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले बालबालिका ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली–२०५१, बालश्रम
(निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बाल न्याय कार्य विधि नियमावली, २०६४, नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया २०६५ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यनीति २०६८ तयार भएको छ, तर पनि नेपाली बालबालिकाहरूको अवस्थाका सन्तोषजनक सुधार भएको पाइँदैन।
    नेपालमा बालबालिकाहरूको अवस्थाको चर्चा गर्ने हो भने विद्यालय जान उमेर पुगेका लगभग ६ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। बाल मृत्युदरमा कमी गराएर नेपालले अन्तर्राष्टिूय पुरस्कार प्राप्त गरे पनि अझै लाखौ बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको कुरा सर्वविदित छ र अझै पनि गर्भवती महिला गोठमा सुत्केरी गराउन बाध्य छन्। अभिभावक तथा शिक्षकले बालबालिकालाई कुटपिट गर्नु आफ्नो अधिकार ठान्दछन् भने अनुशासित बनाउन विद्यालयका शिक्षकले बालबालिकालाई  शौचालयमा थुन्ने गरेको तथा त्यसमध्ये केहीको मृत्यु भएको पनि छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले बालमैत्री शिक्षण राष्ट्रिय प्रारूप तयार गरेर लागू गरेको भए तापनि केही विद्यालयबाहेक सबै विद्यालयमा अहिले पनि परम्परागत शिक्षण विधि अनुसार नै शिक्षण सिकाइ भइरहेको छ । सबै राजनैतिक दलहरूले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने पनि विगतका वर्षमा प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन सकेको छैन। राज्यदेखि राजनैतिक दल समेतले विद्यालयको हाता आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ। अर्थात् बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बन्न सकेको  छैन। देशमा कुनै पनि किसिमको बन्द, हडताल भयो भने त्यसको सबभन्दा बढी असर बालबालिकाहरूमाथि नै पर्दछ। यसविरुद्ध गैरसरकारी स्तरबाट केही आवाज उठे पनि राजनैतिक तहबाट आवाज उठेको पाइँदैन, किनकि बालबालिकाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार हुँदैन, त्यस कारण बालबालिकाहरू दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। सञ्चालन भएको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा १२२ दल सहभागी छन् तर तिनका घोषणापत्रमा बालबालिकाको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको देखिंदैन।
    तसर्थ यदि साँचै बालबालिकाहरूलाई भविष्यका कर्णधार बनाउने हो तथा बाल अधिकार दिवसलाई सार्थक बनाउने हो भने घरघरमा बाल अधिकारको चर्चा हुनु आवश्यक छ साथै बनेका कानुनलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ र बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बन्नु नितान्त आवश्यक छ। नत्र बाल अधिकार दिवस आइरहन्छ गइरहन्छ बालबालिकाहरूको समस्या जहाँको त्यहीं रहिरहन्छ।
–आसमान नेपाल,पर्सा