संविधानसभाको सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई दरिलो गरी स्थापित भएको देखाएको छ । अझ ७० प्रतिशतको ऐतिहासिक मतले मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन खोजिरहेको विश्वास सबलरूपमा प्रकट भएको छ । आम नेपालीको कम्तीमा पनि देशमा एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू होस् भन्ने चाहना थियो । लोकतन्त्रमा चुनावबाहेक यस्तो अर्को कुनै प्रक्रिया हुनै सक्दैनथ्यो । चुनावपछि सहज ढ·ले नयाँ नेपालको नयाँ खाका कोर्ने, नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानलेखन र आर्थिक विकासको बाटो सुगम हुने आशाका साथ आम नेपालीले अनेकौं चुनौती सामना गरेर भएपनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा होमिए र चुनावलाई ऐतिहासिकरूपमा सम्पन्न गराए । नेपाली जनताको उत्साह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र त्यसलाई हाँक्ने दलहरूप्रति कायमै राख्न उनीहरूले सहजरूपमा जीविका चलाउन पाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति सर्वसाधारणको माग हो । यदि दलहरूले यी सर्वसाधारणका नैसर्गिक अधिकारलाई संरक्षण नगर्ने हो भने फेरि वितृष्णा बढ्न सक्छ, जसले अतिवादी शक्ति जन्माएर दलहरूको समेत अस्तित्व हटाउन सक्छन् । त्यसैले आम नेपालीको निर्वाचनप्रतिको उत्साह बढाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधाननिर्माण र आर्थिक स्थायित्व सँगसँगै लग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा गतवर्ष व्यापार घाटा ४ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको थियो । जसलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरिरहेकोले भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्रो असर परिसकेको छैन । तर, रेमिट्यान्सलाई नै दरिलो आर्थिक आधार मान्न सकिंदैन । नेपाली युवाहरूले विदेशमा पनि राम्रो काम नपाउने र स्वदेशमा कृषिलगायतका क्षेत्रमा श्रमिक नपाउने समस्याले उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । समयमा वर्षा भए मात्रै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघ्छ । दुई वर्षअघि वर्षा समयमा नहुँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ । ६७ प्रतिशतभन्दा बढी आश्रित क्षेत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा कृषिजन्य उत्पादनमा पनि परनिर्भर नै छौं हामी । गतवर्ष कृषिजन्य उत्पादन र यससँग सम्बन्धित अन्य प्रविधि र औजारको आयात मात्रै एक खर्बभन्दा बढीको थियो । अर्थतन्त्रमा आधा हिस्सा राख्ने सेवा क्षेत्रले रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि सोचे जस्तो गराउन सकेको छैन । पर्यटन आगमन र उनीहरूले गर्ने खर्चमा बढोत्तरी हुनसकेको छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दरिलो र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्ने लगानीका अवसर आइराखेका छैनन् । व्यवसाय विस्तार नहुँदा उनीहरूको सङ्ख्या सङ्कुचित हुँदै जाने देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले मात्रै रु. १६ अर्ब खर्चेको छ । सबै निर्वाचन खर्च जोड्ने हो भने ४० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे २ प्रतिशत हुन आउँछ । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनका लागि सरकारले मात्रै रु. २२ अर्बभन्दा बढी खर्चेको छ । यो संसारको सबैभन्दा महँगो निर्वाचनमध्ये एक रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
यसपटकको निर्वाचन अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ । राजनीति र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएकोले शान्तिपूर्ण निर्वाचनले लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको छ । निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको पर्खाइमा बसेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आपैंm वा संयुक्त लगानीमा यहाँ आउन खोजिरहेका छन् । मुलुकको अस्थिर राजनीति वातावरणकै कारण स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू “पर्ख र हेर”को अवस्थामा छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले नाफा घाटाभन्दा पनि पहिले लगानीको सुरक्षा खोज्छ । अहिलेसम्मको वातावरणले त्यो प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । त्यो चिर्ने कामको जिम्मेवारी अब संविधानसभाको हो । काङ्ग्रेसले ४ वर्षमा ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली, १० वर्षमा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र प्रतिव्यक्ति आय एक लाख रुपैयाँको आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले वार्षिक ३ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ५ वर्षमा लोडसेडिङमुक्त, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्, बहुउद्देश्यीय सिंचाइ योजना, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति, सबै सदरमुकामसम्म कालोपत्रे, ९५ प्रतिशत ठाउँमा सडक सञ्जाल र ५ वर्षपछि प्रतिवर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ भने एमाओवादीले ४० वर्षमा नेपाललाई विश्वकै धनी देश बनाउने घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ । त्यसका साथै अबको समयलाई आर्थिक उडान घोषणा गर्दै दोहोरो अड्ढको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा दोब्बर, सहकारी राज्यको उच्च प्राथमिकतामा आन्तरिक र विदेशी लगानीमा सन्तुलन, बाँझो जमीन राख्न बन्देज, कृषि पेन्सन कोष, किसान परिचयपत्रको व्यवस्था र १० वर्षपछि प्रतिवर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउनेलगायतको योजना माओवादीले घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख तीनवटै पार्टीको घोषणापत्रलाई विश्लेषण गरेर हेर्यौं भने एकापसमा निकै मिल्दोजुल्दो रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउनेतर्फ दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि दलहरूको प्रतिबद्धताले निर्वाचनपछि अहिलेको समयमा बैंकहरूमा लगानीको अवसर नभएर रोकिएको रकम (तरलता) अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्भावना बेढेको देखिन्छ । तीन वर्षयता बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानीभन्दा अन्य स्रोत बन्न थालेका छन् । अब लगानी बढेर उत्पादन बढ्ने अपेक्षा आम नेपालीको छ । नेपालमा अहिले साढे ६ खर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पुगेको छ । उद्योग विभाग र लगानी बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ खर्ब ६१ अर्ब २० करोड ८ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीमा परिणत गर्नका लागि पनि अबको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान जारी गर्नेतर्फ नै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । किनभने संविधाननिर्माणले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन्छ । जसले विदेशी लगानीकर्ताको व्यावसायिक आत्मविश्वासको वातावरणलाई बलियो बनाउँछ । यदि दलहरूले संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने अभिभारालाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । ठूला लगानी भित्र्याउँदा बढी रोजगारी सृजना हुन्छ । रोजगार युवाशक्तिले मुलुकको दिगो विकासमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ । यसका साथै दलहरूले स्थायी सरकारका लागि पहल गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा जीत–हार स्वाभाविकै हो ।
त्यस्तै सर्वसाधारण अब काम गरिखाने वातावरणमा हस्तक्षेप भएको सहँदैन भन्ने कुरालाई नेकपा– माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारका लागि गरेको बन्दको अवज्ञाबाट देखाएको छ । त्यसैले राजनीतिक भविष्य खोज्ने दलहरूले मतपरिणाम स्वीकार गरी बन्द हडताल जस्ता सर्वसाधारणलाई सास्ती पुग्ने क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । प्रतिपक्षमा बस्ने दलले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने बन्द हडतालको प्रचलन यसपटक तोडिनुपर्दछ । यसले लगानीमात्र नभई पर्यटकलाई पनि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश दिनेछ । यति मात्र होइन, लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य पनि नेपाल हो भन्ने सन्देश पनि अब दलहरूले दिनुपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
