चुनावी घोषणापत्र र खाद्यान्न सम्प्रभुताको अधिकार

वीरेन्द्रकुमार यादव  
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को प्रावधान अनुसार मानिसको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा मानिएको छ । सोही घोषणापत्रको कारण विश्वबाट नै मृत्युदण्डजस्ता जुडिसियल किलिंगका प्रावधान हटाउँदै लगिएको छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण महत्त्वपूर्ण भए पनि उक्त जीवन रक्षाको संरक्षणको अधिकारको आधार नागरिकको खाद्यान्न सम्प्रभुताको अधिकारमा आश्रित रहेको  हुन्छ । खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण बेगर  बाँच्न पाउने अधिकार अर्थहीन हुन्छ । बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण निम्ति खाद्यान्नको अधिकार संरक्षण हुनैपर्छ । खाद्यान्नको अधिकार अत्यन्त विस्तृत र व्यापक छ । यो अधिकार अनुसार नागरिकलाई न्यूनतम पौष्टिक तत्त्व भएको खाना, यसको पर्याप्तता, खानाको निरन्तर बेरोटोक उपलब्धता वा आपूर्ति सामाजिक दृष्टिले स्वीकार्य खाद्यान्न, स्वस्थ सुरक्षित र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त हुुने खाद्यवस्तुको उपलब्धता भए मात्र खाद्यान्नको अधिकारको प्रत्याभूति भएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी समितिले समुदायको प्रत्येक व्यक्तिले मानवीय मान्यता अनुरूपको खाना जुनसुकै समय पनि सजिलै प्राप्त गर्ने वा किन्न सक्ने क्षमतालाई व्यक्तिको खानाको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।     नेपालमा खाद्यान्न अधिकारको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वैधानिक प्रावधान र नागरिकले भोगेको पीडाको आधारमा चर्चा गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले झेलेको अभावको दृष्टिले कुरा गर्दा नेपालमा खाद्यान्न सम्प्रभुताको अधिकार संरक्षणको अवस्था बहुत दयनीय छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले खाद्यान्नको अधिकार अन्य अधिकारको तुलनामा बढी संरक्षित हुनुपर्नेमा दयनीय हुनु विडम्बना नै भन्नुपर्छ । केही महिना अघिको तथ्याड्ढ हेर्दा नेपालको ७५ जिल्ला मध्ये ३२ जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव भएको र तीमध्ये १६ जिल्ला अति प्रभावित रहेको देखिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ४७ प्रतिशतले मात्र पर्याप्त आहार पाएको  तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो सङ्ख्या तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । मूलत: नेपालमा खाद्यान्न सड्ढटको अभावले भोकमरीका कारण मृत्यु हुने, कुपोषणको शिकार हुने, खाना अभावले बालबालिका विद्यालय जान नपाउने, स्वस्थकर शारीरिक विकास हुन नपाउने, खाद्यान्न अभावले अपराध बढने, तस्करी हुने, नाबालकहरू होटेल रेस्टेुरा र घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न बाध्य हुनेलगायत घटनाहरू बेलाबखत सार्वजनिक नभएको होइन । केही दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीसमेत हुन नसकी सड्ढट देखिएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि खाद्यान्न अभावलाई तत्काल सम्बोधन गरी अपूरणीय मानवीय क्षति हुन नदिन फैसला गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिंदै आएको देखिएको छ । यसबाट ढुवानीको कठिनाइले र केही जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी रहेको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ व्यवहारत: नेपालमा खाद्यान्न अभावको समस्या अद्यापि व्यापक छ भन्ने बुझ्न गार्‍हो हुँदैन । यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार खाद्यान्नमा हरेक नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न राज्यले दायित्वबोध गर्नुपर्छ ।     खाद्यान्न अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको वैधानिक अवस्थाको कुरा गर्दा नागरिकको खाद्यान्नको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न खाद्य संस्थान ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीति कार्यक्रमद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिको सुनिश्चितता दिलाउने प्रयास नभएको होइन तर यी प्रयासहरू केवल नाम मात्रको देखिन्छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि राज्यले न खाद्यान्न उत्पादनका निम्ति मल उत्पादन गर्न सकेको छ, न चाहिए जति आयात नै गरेको छ । कृषिको निम्ति आवश्यक सिंचाइ तथा वैज्ञानिक प्रविधि पनि भित्र्याउन सकेको देखिन्न । बाढी पहिरो भूक्षय, शहरीकरणको विस्तार, कृषिप्रति युवा वर्गको अनाकर्षण, कृषि वैज्ञानिकको नेपाली माटो सुहाउँदो उत्पादन नहुनु लगायतले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउँदै गएको छ र भविष्यमा पनि यो समस्या बढ्दै जान बुझ्न गार्‍हो छैन । अर्को कुरा जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा विश्व खाद्यान्न सड्ढटको सम्भावनालगायतले नेपालीहरूको खाद्यान्न अधिकारमा अप्रत्याशित आघात पर्ने सम्भावना छैन भनी नकार्न सकिन्न । नागरिकको खाद्यान्न सम्बन्धी समस्या समाधान हेतु आगामी संविधानमा बलियो प्रावधान राख्नुका साथै कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । घट्दो खाद्यान्न उत्पादन, बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा उत्पादन गर्ने ठोस नीति नलिई हुँदैन । खाद्यान्न सड्ढटको सम्भावना कम गर्न खाद्यान्न सम्प्रभुताको अधिकार पूरा गर्न कृषि उत्पादनमा राज्यको लगानीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।     नेपालीहरूको खाद्यान्न सम्प्रभुताको अधिकारलाई पहिलोपटक नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ तर संविधानको उक्त प्रावधान पनि नागरिक अधिकार पूर्णरूपले संरक्षण गर्छ भने सड्ढेत छैन । नागरिकलाई ललीपप देखाइएको हो कि आशड्ढा उठ्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धार १८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । संविधानको मौलिक हकको महलमा यो प्रावधान राखिएकोले यसलाई मौलिक हकको रूपमा लिइएको छ । खाद्यान्नको अधिकारलाई मौलिकको हकको रूपमा स्थापित गर्नु धेरै नै सराहनीय र स्वागतयोग्य विषय भए पनि अन्तरिम संविधानको प्रावधानले मौलिकहकलाई पनि नियन्त्रित गरेको भन्न गार्‍हो हुँदैन । उक्त धारामा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वाक्यांशले व्यवस्थापिकाबाट कानुन बनेपछि मात्र  कानुनमा जुन व्यवस्था हुन्छ सो अनुसार हक हुन्छ । कानुन नै व्यवस्थापिकाले बनाएन वा बनाए पनि अधिकारमा कटौती गर्ने गरी बनायो भने, त्यसले नागरिकलाई खासै लाभ हुने अवस्था हुँदैन । अर्थात् मानव अधिकारको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने खाद्यान्न अधिकारलाई, व्यवस्थापकीय नियन्त्रणभित्र राख्नुले किमार्थ प्रत्याभूत हुँदैन । यस्ता प्रावधान मौलिक हकमा राख्न पनि मिल्दैन । मौलिक हकभित्र रहेको कुरा पूरा गर्न राज्य बाध्य हुनुपर्छ । पूरा गर्ने वा आघात पुर्‍यायो भने न्यायलयले आफ्नो आदेशद्वारा पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छ । तर कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कानुन नै छैन भने न सरकारले पूरा गर्न बाध्य हुन्छ, न न्यायालयले निर्देशात्मक आदेश नै दिन उचित ठान्छ । यस्ता वाक्यांश राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको महलमा राखिन्छ । जसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छ न गर्न पनि सक्छ । यसर्थ नेपालीको खाद्यान्नको अधिकारको पूर्ण सुरक्षा दिनलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकमा राख्नुपर्छ तर त्यसलाई भाषागत र शब्दजालले ओझेलमा पार्नु हुँदैन । संविधानमा स्पष्टरूपमा खाद्यान्नको हकलाई व्यवस्थित गरियो भने अभावग्रस्त नागरिक सरकारलाई दबाब दिन र अदालतबाट आदेश गराउन पनि अग्रसर हुन्छ । यस्ता प्रावधान बनाउने खालको दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी घोषणापत्र तथा एजेन्डा हुनुपर्छ । मतदाताले पनि घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा यस्ता कुरामा दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । खाद्यान्नको अधिकार सुरक्षित गर्न राज्यले जनताको खाद्यान्नको पहुँचमा बाधा पुग्ने कुनै कार्य गर्नुहुँदैन, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी खानाको पहुँचको अधिकारको सुनिश्चितता दिलाउन सजग रहनुपर्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक तवरबाट खाद्यान्नमा पहुँच नभएका व्यक्ति वा समुदायका लागि राज्यले प्रत्यक्षरूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्य गर्नुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षा निम्ति भूमि समबन्धी अधिकारको स्थापना, कृषि प्रणालीमा व्यापक सुधार, पानी, दुर्लभ वनस्पति तथा जीवजन्तुलगायत सम्पदाहरूको दिगो उपभोग गर्ने ठोस नीति लिनुपर्छ । कृषक र कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा कृषकहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी गरिबी निवारण अभियानलाई तीव्रता दिन राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । दलहरूको घोषणापत्रको आधारमा उपरोक्त कुरातर्फ गम्भीरता देखिएको छैन । एकाध दलको घोषणापत्रले मुलुकमा गाँस, वास कपासको अभाव रहेको स्वीकार गरेको देखिन्छ तर त्यसलाई सम्पन्न बनाउने वस्तुनिष्ठ आधारको अभाव छ । यहींनिर गम्भीर समस्या छ किनभने यस्ता विषय वस्तु जनचाहना मात्र होइन, चुनावको उद्देश्य पनि हो । यही अभाव पूर्ति नगर्ने हो भने लोकतन्त्र पनि चाहिंदैन र चुनाव पनि चाहिंदैन । यसर्थ आगामी चुनावमा मत माग्ने र मत दिने आधार गाँस, वास, कपासको अधिकार संरक्षणको सवाल बुलन्द बनाउन अपरिहार्य छ ।