नेपालमा राजनीतिक विषयहरूले जति महत्त्व पाउँछन्, त्यति आर्थिक विषयहरूले पाउँदैनन् । राजनीतिक विषयहरूमा सामान्य जनतासमेतले पनि बढी रुचि राख्छन् । त्यससम्बन्धी समाचारहरू सुन्न, पढ्न अनि हेर्न मन पराउँछन् । घरपरिवार, चियापसल, सभा–समारोह आदिमा केवल राजनीतिका लामा–लामा अनुत्पादक गफहरू मात्र हुन्छन् । तर, कसरी विकास एवं निर्माण कार्यहरूलाई स्थानीयस्तरमा मिलिजुली अगाडि बढाउने बारे सामूहिक छलफलहरू हुँदैनन् र त्यस्तो गर्नु आवश्यक छ भन्ने महसुस पनि गर्दैनन् । कतै कुनै कार्य विशेषले बीस/पच्चीस जना जम्मा भएको देख्नासाथ नेताहरू त्यहाँ पुग्छन्, अनि भाषण दिन शुरू गर्छन् । आफ्ना विरोधीहरूउपर गाली बान्ता गर्न थाल्छन् । उपस्थित स्रोताहरू पनि खुशीले गद्गद हुँदै ताली पिट्छन् तर भन्न सक्दैनन् कि तिमीहरूका यस्ता भाषणले मुलुकको गरिबी निवारणमा कुनै योगदान पुग्दैन बरु उल्टो जनमत विभाजित भएर हुनसक्ने जति पनि विकासका कार्यहरू हुन सक्दैनन् ।
नेपाली जनजीवनमा आर्थिक विषयहरूले भने खासै महत्त्व पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक विषयहरूलाई महत्त्वहीन ठान्नु एउटा संस्कृति जस्तो नै बनिसकेको छ, पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली समाजमा । अझै, पञ्चायतकालमा जनताको ध्यान त केवल राजनीतिमा केन्द्रित थियो । कसरी पञ्चायती शासन समाप्त पार्ने भन्ने विषयमा मात्र सीमित थियो । राजनीति बाढीको पानी जस्तै चारैतिर फैलिएको थियो । स्कूल, कलेज, कारखाना, कार्यालय सबैतिर, जुन अहिले पनि कामय छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर सबैले सक्रिय राजनीति गथ्र्ये र त्यो प्रथा अहिलेसम्म कायम छ । सामान्य जनतासमेत पनि दलगत राजनीतिमा विभाजित छन् । तर, विकसित मुलुकहरूमा जनताले आर्थिक विषयहरूमा गहिरो चाँसो राख्ने मात्र होइन, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर प्रश्न गर्ने गर्छन्, तिमीहरूले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि के के गर्यौ ? समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा के योगदान पुर्यायौ । प्रतिनिधिहरूले पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर आफूले गरेका विकाससम्बन्धी कार्य जनतालाई नियमितरूपमा अवगत गराउनुपर्दछ र गराउँछन् पनि । सरकारमा रहेको दललाई, मुख्यगरी सरकार प्रमुखलाई जनताले प्रश्न गर्छन्– तिम्रो कार्यकालमा रोजगारी कति प्रतिशतले वृद्धि भयो ? गरिबी कम पार्नमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि हासिल गर्यो ? मुद्रास्फीति कम, स्थिर, बढी, के कस्तो स्थितिमा रह्यो ? व्यापारिक एवं औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भए ?
विकसित मुलुकहरूमा चुनावको समयमा राजनीतिक दलका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरूले जनता माझ लोकप्रिय हुन, जनताको मत पाउन वा भनौं विजयी हुन आर्थिक विकासका योजना एवं कार्यक्रमहरू, वाचाहरू प्रस्तुत गर्छन् । जनताले पनि उनीहरूका त्यस्ता योजना एवं कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्छन्, मूल्याड्ढन गर्छन् र चित्त बुझेमा मत दिन्छन्, विजयी तुल्याउँछन् । कुन दललाई मत दिने भन्ने आधार त्यस दलले आर्थिक विकासका लागि प्रस्तुत गरेको योजना एवं कार्यक्रमहरू हुन्छन् । जनताको आर्थिक जीवनलाई अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरूले सर्वाधिक महत्त्व पाउने गर्दछन्, राजनीति तपसीलका कुरा हुन पुग्छ ।
नेपालमा स्थिति ठीक विपरीत छ । जनप्रधिनिधिहरूको लोकप्रियताको आधार उनीहरूले उठाएका जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिका नाराहरू र अव्यावहारिक एवं प्रयोगहीन सिद्धान्तहरू हुन पुगेका छन् । जुन नेताले जति चर्कोरूपमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताको नारा उचाल्छ, चर्को स्वरमा कराउँछ, जनता–जनताबीच मतभेत गराउँछ, त्यो नेता त्यति नै बढी लोकप्रिय हुने वातावरण छ, चुनाव जितेर सरकारमा पुग्ने स्थित छ । तर बुझ्नुपर्ने कटु यथार्थ के हो भने जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता नाराहरूले गरिबीबाट मुक्ति त पाइँदैन नै, उल्टो देश गृहयुद्धको भुमरीमा पर्छ, जसरी अफ्रिकाका विभिन्न देशहरू अहिले परेका छन् । जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता नाराले गर्दा कुनै देश (सुडान) टुक्रिएको छ भने कुनै (सोमालिया) विभाजनको नजिक पुगेको छ ।
नेपालमा लाग्छ, इमानदार नेताहरू, जसले देश र जनताको आर्थिक हितका लागि केही गर्न चाहन्छन्, आफ्ना आर्थिक योजनाहरू जनतालाई सुनाउन चाहन्छन्, त्यस्ता नेताहरूका योजनाहरूमा जनताले विश्वास गर्नु त टाढाको कुरा हो, सुन्न पनि चाँहदैनन् । जनता त्यही नेताहरूलाई पत्याउन तत्पर देखिन्छन्, जुन नेताहरूले आफ्नो हितका लागि सामान्य गरिब जनतालाई एक अर्काको विरोधमा हतियार उठाउन सिकाए, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताको नारा दिएर वर्षौंदेखि नङ र मासु भएर बसेका व्यक्तिहरूबीच विभाजनको रेखा कोरे, आगो दन्काए । आउँदो चुनावमा पनि तिनै पुराना अनुहारहरू, जसले २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक सरकारमा रहेर वा शक्तिकेन्द्रनजिक पुगेर पनि केही गर्न सकेनन्, उल्टो राष्ट्रको साधन र स्रोतहरूको दुरुपयोग मात्र गरे, गणतन्त्रको नाममा नेपालमा झनै हिंसा र हत्या विस्तार गरे, हिंसा हत्या जायज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा बलियो गरी निर्माण गरे, गरिबीबाट मुक्ति पाउने एकमात्र तरिका बन्दुक उठाउनुपर्दछ भन्ने सन्देश जनताको घरदैलोमा पुर्याए, विजयी हुने प्रबल सम्भावना देखिन थालेको छ । इमानदार र गरिबका लागि केही गर्न खोज्ने समाजसेवी वा नेताहरूले आगामी चुनावमा जित्नु त परको कुरा हो, जमानत जफत हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा । मुलुकको गरिबी निवारणका लागि यो ज्यादै दुखद पक्ष हो ।
विकासका लागि र खासगरी आर्थिक प्रगतिको सन्दर्भमा केवल नेताहरूलाई दोष दिएर बाँकी सबै पक्षहरू पन्छिने पुरानो रोगबाट अब भने मुक्ति पाउनुपर्दछ, नेपाली समाजले । मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको दोष जनताले पनि लिनुपर्दछ । इमानदार एवं उचित जनप्रतिनिधि जनताले छनोट नगरेका हुनाले आर्थिक विषयहरूले महत्त्व नपाएको र त्यसैले गर्दा नै राष्ट्र र जनताको आर्थिक प्रगति अपेक्षित मात्रामा हुन नसकेको भन्ने यथार्थ जनताले बोध गर्नुपरेको छ, स्वीकार गर्नुपरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्दा उनीहरूको निष्ठा र इमानदारीलाई आधार बनाउनुको साटो केवल कुनै खास दलसँग सम्बन्ध रहेको, कुनै विशेष किसिमको सिद्धान्त बोकेको, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिको चर्को नारा दिएर बिना कुनै ठूलो सङ्घर्ष छोटो समयमा लोकप्रिय हुन खोजेको, झूटो र कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने सपना बाँड्नमा विशिष्टता हासिल गरेको, आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न जनताको विश्वासलाई भर्याङ बनाएको जस्ता कार्यहरूलाई नेताको लोकप्रियताको आधार बनाउने परम्परालाई अझै पनि निरन्तरता दिने हो भने साधन र स्रोतहरूको प्रचुरता रहे पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन । गरिबी निवारण र मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगति केवल एक मीठो सपनामा मात्र सीमित हुन पुग्नेछ ।
गरिब निवारण एवं सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासको मुख्य आधार जनताबाट असल जनप्रतिनिधिको छनोट नै हो र असल जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने उत्तरदायित्व जनताको हो । जनताले यो उत्तरदायित्व वहन नगरेसम्म न त गरिबी कम पार्न नै सकिन्छ, न त मुलुकको आर्थिक विकास नै हुन्छ । स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको उपयोगमा सघाउने अनि जनताका समस्याहरू केन्द्र वा सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको छनोट सामान्य जनताले गर्ने हुनाले सामान्य जनताको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा । त्यसकारण आगामी चुनावमा जनता राजनीतिक सिद्धान्त, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता आदिको आधारमा विभाजित भएर होइन, आफ्नो गाउँ र शहरको विकासको लागि छलफल, समन्वयद्वारा एकजुट भएर जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने कार्यमा लाग्नुपरेको छ ।
नेताहरू जुनसुकै विचार वा राजनीतिक सिद्धान्तका भए तापनि यदि तिनीहरू इमानदार र असल छन् भने त्यस किसिमका नेताहरूको चयन आगामी चुनावमा गरेर अहिलेका यी लोभीपापी नेताहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने सही समय आएको छ । तर फेरि पनि तिनै चतुर, छट्टु नेताहरूको पछाडि लाग्ने हो, उनीहरूले बाँडेको झूटो सपनामाथि विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसक्नु, गरिबी बढ्नु, रोजगारीको क्षेत्र झन् झन् खुम्चिदैं जानु जस्ता समस्याहरूको जिम्मेवारी जनताले नै प्रस्टरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । असल वा स्वार्थी नेता उत्पादन गर्ने भूमि तत्कालिक समाज हो, जनताको मत हो भन्ने यथार्थलाई प्रस्टरूपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइनेछैन ।
दचद्दण्टघ)बमजष्पबचष्२थबजयय।अयm
