प्रश्न: नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक कार्यालयबाट आवश्यक काम कार्यवाहीको जानकारी लिन पाइन्छ कि पाइन्न ? पाइन्छ भने के कस्तो विषयको जानकारी लिन पाइन्छ ? मागेको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले नदिए के गर्नुपर्छ ? कानुनी प्रावधान के छ ? यसका प्रक्रियाहरू के के छन् ?
नीरज गुप्ता, वीरगंज–१४
उत्तर: नीरजजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाउने मात्र होइन, केही खास विषयको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने पनि सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था भएको विषय बाहेकका सूचना कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारीसमक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सकिने सुचना छ भने दिनुपर्छ । तत्कालै दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत सूचना दिएमा वा अधूरो सूचना दिएमा वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिए वा सूचना दिन अस्वीकार गरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुर गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् । जानीजानी सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने काम गरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचना अधिकारीलाई विभागीय कार्यावाहीको निम्ति सिफारिस गर्न सक्छन् । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिने निर्णय गरेमा सो उपर सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सूचना आयोगले प्रमाण हेरी सूचना दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ । राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा बाहेकको सूचना दिनुपर्छ । कुन विषयको सूचना दिनुहुँदैन भनेर सूचना सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख विगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फि दस्तुर लाग्छ ?
एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर दुवै फरकफरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ लिने फी पुनरावलोकन वा रिभिजन हुँदा लिने फी सम्झनुपर्छ । विगो खुलेको मुद्दामा विगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । तर त्यो कोर्ट फी वादीले दाखिला गरे पनि मुद्दा जित्यो भने प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिने प्रावधान छ । कोर्ट फीको दरको कुरा गर्दा २००० हजारसम्म पाँच प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत, डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत त्यसपछि बाँकी जति भए एक प्रतिशत कोर्ट लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको विगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ । कपाली बनाउँदा बिनाटिकट टाँस कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिदा एक हजारमा बीस रुपियाँको दरले टिकट दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यो टिकट दस्तुरको रकम फिर्ता हुँदैन । यो साहुको नोक्सानी हो । त्यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी त्यसमा ऋणीको सही छाप गराइ राख्नुपर्छ ।
नीरज गुप्ता, वीरगंज–१४
उत्तर: नीरजजी, नेपालको हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउने हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रदान गरेको छ । नागरिकको सूचना सम्बन्धी हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुनको यस प्रावधान बमोजिम सूचना पाउने मात्र होइन, केही खास विषयको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने पनि सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था भएको विषय बाहेकका सूचना कानुन बमोजिम दस्तुर लिएर कार्यालयले दिनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिन र सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न हरेक कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था हुने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । सूचना लिन चाहनेले सूचना अधिकारीसमक्ष कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछि तत्कालै दिन सकिने सुचना छ भने दिनुपर्छ । तत्कालै दिने अवस्था छैन भने पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । अधिकारीले सूचना लुकाउने उद्देश्यले गलत सूचना दिएमा वा अधूरो सूचना दिएमा वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिए वा सूचना दिन अस्वीकार गरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुर गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् । जानीजानी सूचना अधिकारीले सूचना लुकाउने काम गरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचना अधिकारीलाई विभागीय कार्यावाहीको निम्ति सिफारिस गर्न सक्छन् । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिने निर्णय गरेमा सो उपर सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सूचना आयोगले प्रमाण हेरी सूचना दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ । राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा बाहेकको सूचना दिनुपर्छ । कुन विषयको सूचना दिनुहुँदैन भनेर सूचना सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख विगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फि दस्तुर लाग्छ ?
एकजना मुद्दाका पक्ष
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर दुवै फरकफरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ लिने फी पुनरावलोकन वा रिभिजन हुँदा लिने फी सम्झनुपर्छ । विगो खुलेको मुद्दामा विगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । तर त्यो कोर्ट फी वादीले दाखिला गरे पनि मुद्दा जित्यो भने प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिने प्रावधान छ । कोर्ट फीको दरको कुरा गर्दा २००० हजारसम्म पाँच प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत, डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत त्यसपछि बाँकी जति भए एक प्रतिशत कोर्ट लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको विगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ । कपाली बनाउँदा बिनाटिकट टाँस कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिदा एक हजारमा बीस रुपियाँको दरले टिकट दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यो टिकट दस्तुरको रकम फिर्ता हुँदैन । यो साहुको नोक्सानी हो । त्यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी त्यसमा ऋणीको सही छाप गराइ राख्नुपर्छ ।
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव