– कुमार रुपाखेती
मुलुक जबजब संवेदनशील अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला यहाँ नागरिकताको बखेडा खडा गरिन्छ जुन रामवाण साबित भएको इतिहास छ ।
आफ्ना नागरिकलाई नेपाल सरकारले धेरै अघिदेखि नै सरल र सहज तरिका अपनाई नागरिकता वितरण गर्दै आएको हो । स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह संसद्मा पुगेपछि तराईमा नागरिकता वितरणमा ढिलाइ भइरहेको कुरा सर्वप्रथम उठाएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम तथा २०४७ र २०६२ को जनान्दोलनपश्चात् निकै जोरजुलुमका साथ तराईमा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । अहिले त तराईमा सबै एकमुख भएर नागरिकता–नागरिकताको रट र हठ लगाइरहेको सुनिन्छ । २०६२ पछि तराईमा धडल्लेका साथ नागरिकता विरण भए पनि सुरसाको मुखझैं आँ गरेर अझै पुगेन, अझै बाँड्नुस्को अवस्था छ ।
मधेसी दलहरू चिरा परेर समूह–समूहमा बाँडिए पनि तराईमा नागरिकता पाउनेले उनीहरूलाई नै भोट दिने विश्वास गर्दछन् र केहीलाई नेपालमा ‘टोपीभन्दा धोती बढी छन्’ भनी देखाउने लहड पनि छ । गजेन्द्रनारायणको पालादेखि नै तराईमा नागरिकता प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ, जसलाई निरन्तरता दिनुमैं आफ्नो कल्याण छ भन्ठान्नेहरूको जमात यहाँ बढी छ । जसले गर्दा २०६२–२०६३ मा यहाँ कस्ता–कस्ताले नागरिकता लिए, जगजाहेर छ । अँधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टका सेर खाजाझैं तराईमा नागरिकताको भालुपुराण भट्याउनेहरूले नबुझेको कुरा के हो भने सरकारबाट मधेसका नाममा आउने सीमित कोटा र सुविधामा अब छलकपट गरेर नेपाली नागरिकता पाउने गैरनेपालीको समेत हकभोग लाग्ने देखिन्छ, जसले गर्दा मधेसका पुरानिया रैथानेको अंश खोसिने देखिन्छ । यस्ता कुराहरूलाई अनदेखा गर्नु मधेसका बासिन्दाहरूको गाँस खोस्नुसरह होइन र ? अनि मधेसबाट नागरिकता लिनेले मधेसबाटै आफ्नो भाग खोज्छ, पहाडबाट होइन । यसरी जथाभावी नागरिकता मागेर, गैरनेपालीलाई नेपाली बनाएर ‘धक्कमपेल’को अवस्था सिर्जना गर्नु कति उचित हो ? धक्कमपेल र ठेलमठेल मधेसमा आम बात हो । कर भला तो हो भला भनेकै यही हो । नागरिकता दैवीप्रकोपमा परेकालाई राहत वितरण गरेझै वितरण गर्ने चीज होइन । मधेसका राजनैतिक नेतृत्वले नागरिकताको जतिसुकै रट लगाए पनि मधेसका बासिन्दा नै यसको बर्खिलाप छन् किनकि आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको हक दिनदहाडै समाप्त भइरहेको कसैलाई सह्य हुँदैन, चाहे त्यो मधेसी होस् या पहाडी । जिन्दगीको प्रत्येक मोडमा संयम जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा त संयम र संयमता अनिवार्य नै हुन्छ । संयमताविहीन रावण र उनको लड्ढाको हविगत सबैलाई थाहै छ । त्यसैले वास्तविक नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु नै काफी छ । तराईमा जथाभावी, लापरवाहीका साथ नागरिकता वितरण गरिएको थुप्रै जिताजागता प्रमाणहरू छन् । तराईमैं शड्ढास्पदहरूलाई नवनागरिक र त्रिसठ्ठीया भनेर चित्रण गरिन्छ । प्रतिशतको हिसाबले तराईका २२ जिल्ला, पहाडका ५३ जिल्लाभन्दा कैयौ गुणा अगाडि छ नागरिकताको मामिलामा । व्यग्रता र उग्रताले लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएकोले मधेसको भूमिमाथि र मधेसको भूमिमुनि बसेर राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ– “आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, पराईको भर हुँदैन । हाय नागरिकता, हाय नागरिकताले मात्र मधेसको विकास हुँदैन ।” अस्तु १
मुलुक जबजब संवेदनशील अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला यहाँ नागरिकताको बखेडा खडा गरिन्छ जुन रामवाण साबित भएको इतिहास छ ।
आफ्ना नागरिकलाई नेपाल सरकारले धेरै अघिदेखि नै सरल र सहज तरिका अपनाई नागरिकता वितरण गर्दै आएको हो । स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह संसद्मा पुगेपछि तराईमा नागरिकता वितरणमा ढिलाइ भइरहेको कुरा सर्वप्रथम उठाएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम तथा २०४७ र २०६२ को जनान्दोलनपश्चात् निकै जोरजुलुमका साथ तराईमा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । अहिले त तराईमा सबै एकमुख भएर नागरिकता–नागरिकताको रट र हठ लगाइरहेको सुनिन्छ । २०६२ पछि तराईमा धडल्लेका साथ नागरिकता विरण भए पनि सुरसाको मुखझैं आँ गरेर अझै पुगेन, अझै बाँड्नुस्को अवस्था छ ।
मधेसी दलहरू चिरा परेर समूह–समूहमा बाँडिए पनि तराईमा नागरिकता पाउनेले उनीहरूलाई नै भोट दिने विश्वास गर्दछन् र केहीलाई नेपालमा ‘टोपीभन्दा धोती बढी छन्’ भनी देखाउने लहड पनि छ । गजेन्द्रनारायणको पालादेखि नै तराईमा नागरिकता प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ, जसलाई निरन्तरता दिनुमैं आफ्नो कल्याण छ भन्ठान्नेहरूको जमात यहाँ बढी छ । जसले गर्दा २०६२–२०६३ मा यहाँ कस्ता–कस्ताले नागरिकता लिए, जगजाहेर छ । अँधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टका सेर खाजाझैं तराईमा नागरिकताको भालुपुराण भट्याउनेहरूले नबुझेको कुरा के हो भने सरकारबाट मधेसका नाममा आउने सीमित कोटा र सुविधामा अब छलकपट गरेर नेपाली नागरिकता पाउने गैरनेपालीको समेत हकभोग लाग्ने देखिन्छ, जसले गर्दा मधेसका पुरानिया रैथानेको अंश खोसिने देखिन्छ । यस्ता कुराहरूलाई अनदेखा गर्नु मधेसका बासिन्दाहरूको गाँस खोस्नुसरह होइन र ? अनि मधेसबाट नागरिकता लिनेले मधेसबाटै आफ्नो भाग खोज्छ, पहाडबाट होइन । यसरी जथाभावी नागरिकता मागेर, गैरनेपालीलाई नेपाली बनाएर ‘धक्कमपेल’को अवस्था सिर्जना गर्नु कति उचित हो ? धक्कमपेल र ठेलमठेल मधेसमा आम बात हो । कर भला तो हो भला भनेकै यही हो । नागरिकता दैवीप्रकोपमा परेकालाई राहत वितरण गरेझै वितरण गर्ने चीज होइन । मधेसका राजनैतिक नेतृत्वले नागरिकताको जतिसुकै रट लगाए पनि मधेसका बासिन्दा नै यसको बर्खिलाप छन् किनकि आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको हक दिनदहाडै समाप्त भइरहेको कसैलाई सह्य हुँदैन, चाहे त्यो मधेसी होस् या पहाडी । जिन्दगीको प्रत्येक मोडमा संयम जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा त संयम र संयमता अनिवार्य नै हुन्छ । संयमताविहीन रावण र उनको लड्ढाको हविगत सबैलाई थाहै छ । त्यसैले वास्तविक नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु नै काफी छ । तराईमा जथाभावी, लापरवाहीका साथ नागरिकता वितरण गरिएको थुप्रै जिताजागता प्रमाणहरू छन् । तराईमैं शड्ढास्पदहरूलाई नवनागरिक र त्रिसठ्ठीया भनेर चित्रण गरिन्छ । प्रतिशतको हिसाबले तराईका २२ जिल्ला, पहाडका ५३ जिल्लाभन्दा कैयौ गुणा अगाडि छ नागरिकताको मामिलामा । व्यग्रता र उग्रताले लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएकोले मधेसको भूमिमाथि र मधेसको भूमिमुनि बसेर राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ– “आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, पराईको भर हुँदैन । हाय नागरिकता, हाय नागरिकताले मात्र मधेसको विकास हुँदैन ।” अस्तु १