अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव |
प्रश्न: बाल क्लब दर्ता गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ? यसबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ?
–नीरज गुप्ता, वीरगंज
उत्तर: नीरज जी, क्लबलगायत संस्था दर्ता गराउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सोही कानुनको प्रावधान अनुसार दर्ता गराउनुपर्छ। कानुनको दफा ४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न चाहने कुनै सात जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संस्था सम्बन्धी निम्न विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ :
(क) संस्थाको नाम (ख) उद्देश्यहरू (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूको नाम,ठेगाना र पेशा (घ) आर्थिक स्रोत (ड.) कार्यालयको ठेगाना
उपरोक्त बेहोरासहितको निवेदन दर्ता भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ। स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता नगर्ने पनि निर्णय दिन सक्नेछन्। त्यस्तो दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दर्ता गर्ने आदेश दिएमा दर्ता हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले तपाईं क्लब दर्ता गर्न क्लबको विधान तयार गरी एक प्रति विधानसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुस्। स्थानीय अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्नु हुनेछ।
प्रश्न: मेरो विवाह भएको एक वर्ष भयो अहिलेसम्म दर्ता गराएको छैन ? विवाह दर्ता गराउन के कस्तो कानुनी प्रक्रिया छ ? दर्ता गराउन म एक्लै भएर हुन्छ कि लोग्नेस्वास्नी दुवै हुनुपर्छ। दर्ता गराउने म्याद कति हुन्छ ?
–दिपक गम्हरिया
उत्तर: दीपक जी, विवाह दर्ता गराउन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। कानुन अनुसार विवाह भएको मितिले ३५ दिन भित्र पतिपत्नी दुवैले तोकिए बमोजिमको फारम भरी स्थानीय पञ्जिकाअधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ। सूचना दिने व्यक्ति नेपाल बाहिर छ भने नेपालमा आएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। सो मितिभित्र पनि सूचना दिइएन भने सो म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र पनि दिन सकिन्छ। यस म्यादमा दर्ता गराउन आउँदा आठ रुपियाँ दस्तुर लाग्छ। यस म्यादमा पनि दर्ता गराउन आइएन भने पचास रुपियाँ जरिवाना लिई विवाह दर्ता हुन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले विवाह दर्ता गराउन पञ्जिकाअधिकारी समक्ष लोग्नेस्वास्नी दुवै जानुपर्छ। तपाईंहरूको विवाह भएको धेरै भएकोले पचास रुपियाँ जरिवाना लाग्छ र विवाह दर्ता हुन्छ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाइन्छ। तपाईंहरूले दिएको सूचना ठीक छ छैन जाँची ठीक भए पञ्जिकाअधिकारीले दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन्छन्।
प्रश्न : आजकल जताततै चन्दा उठाउने गरेको देखिन्छ। चन्दा उठाउने वा नउठाउने सम्बन्धमा नेपालमा कानुन छ कि छैन ? जबरजस्ती चन्दा उठाएमा सजायको प्रावधान छ छैन। छ भने के कति सजायको कानुनी व्यवस्था छ। सजाय गराउन पीडित पक्ष के गर्नुपर्छ ।
उत्तर: नेपालमा चन्दा उठाउन पाउने कि नपाउने सन्दर्भमा चन्दा ऐन २०३० रहेको छ। सो चन्दा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि कसैले स्वेच्छाले, दर नतोकी चन्दा लिनदिन बाहेक चन्दा उठाउन वा लिन हँुदैन। शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिने छ भने कानुनी प्रावधान रहेको देखिंदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलजबरजस्ती कसैसँग चन्दा उठाउनुहुँदैन। धार्मिक परोपकारी कार्यको निम्ति चन्दा उठाउन त पाइन्छ, तर जबरजस्ती होइन, स्वेच्छाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर। चन्दा उठाउन चन्दा रसिददेखि चन्दाको खर्च उपयोग र लेखा पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार राखेको हुनुपर्छ। विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चन्दा ऐन २०३० को प्रावधानविपरीत वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कानुनी प्रावधान छ। जबरजस्ती चन्दा उठाउने कार्य फौजदारी अपराध हो। यस्तो अपराधमा सरकार वादी हुन्छ। यसमा पीडित पक्षले जबरजस्ती चन्दा माग्ने उपर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ ।
–नीरज गुप्ता, वीरगंज
उत्तर: नीरज जी, क्लबलगायत संस्था दर्ता गराउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सोही कानुनको प्रावधान अनुसार दर्ता गराउनुपर्छ। कानुनको दफा ४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न चाहने कुनै सात जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संस्था सम्बन्धी निम्न विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ :
(क) संस्थाको नाम (ख) उद्देश्यहरू (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूको नाम,ठेगाना र पेशा (घ) आर्थिक स्रोत (ड.) कार्यालयको ठेगाना
उपरोक्त बेहोरासहितको निवेदन दर्ता भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ। स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता नगर्ने पनि निर्णय दिन सक्नेछन्। त्यस्तो दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दर्ता गर्ने आदेश दिएमा दर्ता हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले तपाईं क्लब दर्ता गर्न क्लबको विधान तयार गरी एक प्रति विधानसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुस्। स्थानीय अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्नु हुनेछ।
प्रश्न: मेरो विवाह भएको एक वर्ष भयो अहिलेसम्म दर्ता गराएको छैन ? विवाह दर्ता गराउन के कस्तो कानुनी प्रक्रिया छ ? दर्ता गराउन म एक्लै भएर हुन्छ कि लोग्नेस्वास्नी दुवै हुनुपर्छ। दर्ता गराउने म्याद कति हुन्छ ?
–दिपक गम्हरिया
उत्तर: दीपक जी, विवाह दर्ता गराउन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। कानुन अनुसार विवाह भएको मितिले ३५ दिन भित्र पतिपत्नी दुवैले तोकिए बमोजिमको फारम भरी स्थानीय पञ्जिकाअधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ। सूचना दिने व्यक्ति नेपाल बाहिर छ भने नेपालमा आएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। सो मितिभित्र पनि सूचना दिइएन भने सो म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र पनि दिन सकिन्छ। यस म्यादमा दर्ता गराउन आउँदा आठ रुपियाँ दस्तुर लाग्छ। यस म्यादमा पनि दर्ता गराउन आइएन भने पचास रुपियाँ जरिवाना लिई विवाह दर्ता हुन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले विवाह दर्ता गराउन पञ्जिकाअधिकारी समक्ष लोग्नेस्वास्नी दुवै जानुपर्छ। तपाईंहरूको विवाह भएको धेरै भएकोले पचास रुपियाँ जरिवाना लाग्छ र विवाह दर्ता हुन्छ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाइन्छ। तपाईंहरूले दिएको सूचना ठीक छ छैन जाँची ठीक भए पञ्जिकाअधिकारीले दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन्छन्।
प्रश्न : आजकल जताततै चन्दा उठाउने गरेको देखिन्छ। चन्दा उठाउने वा नउठाउने सम्बन्धमा नेपालमा कानुन छ कि छैन ? जबरजस्ती चन्दा उठाएमा सजायको प्रावधान छ छैन। छ भने के कति सजायको कानुनी व्यवस्था छ। सजाय गराउन पीडित पक्ष के गर्नुपर्छ ।
उत्तर: नेपालमा चन्दा उठाउन पाउने कि नपाउने सन्दर्भमा चन्दा ऐन २०३० रहेको छ। सो चन्दा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि कसैले स्वेच्छाले, दर नतोकी चन्दा लिनदिन बाहेक चन्दा उठाउन वा लिन हँुदैन। शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिने छ भने कानुनी प्रावधान रहेको देखिंदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलजबरजस्ती कसैसँग चन्दा उठाउनुहुँदैन। धार्मिक परोपकारी कार्यको निम्ति चन्दा उठाउन त पाइन्छ, तर जबरजस्ती होइन, स्वेच्छाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर। चन्दा उठाउन चन्दा रसिददेखि चन्दाको खर्च उपयोग र लेखा पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार राखेको हुनुपर्छ। विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चन्दा ऐन २०३० को प्रावधानविपरीत वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कानुनी प्रावधान छ। जबरजस्ती चन्दा उठाउने कार्य फौजदारी अपराध हो। यस्तो अपराधमा सरकार वादी हुन्छ। यसमा पीडित पक्षले जबरजस्ती चन्दा माग्ने उपर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ ।