प्रश्न: लिखत बदर भन्नाले के बुझिन्छ ? बाबुआमाको एक मात्र छोरी छ । छोराहरू छैनन् । छोरीको विवाह भारतमा भएको छ । बुवाआमाको निधन भइसकेको छ । उसले आमाबुवाको केही जमिन गाविसको सिफारिसमा आफ्नो गराइसकेकी छ भने केही बाँकी छ । उसले पाएको केही जमिन बिक्री भएको छ । बिक्री गरेको अढाई वर्षपछि केटीको काकाको छोराले बिक्री भएको जग्गामा आफ्नो अंश दाबी गर्दै लेखत बदर मुद्दा हाल्यो र अदालतले किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला ग”यो । हार्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । पुनरावेदन अदालतमा ऊ जित्छ कि हार्छ ?
–चन्देश्वर जीतपुर
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो । जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ । सगोलको अंशियारले बाकी अंशियारको सहमति मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ । राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महल अनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकसपत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ । मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति बेगर उसको हक मार्न पारित गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले पास भएको लेखत उसको हक जतिको जग्गाको हदसम्म बदर गर्न सक्छ । राजीनामा लेखत बदर गर्नका लागि लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्ष भित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्छ भने बकसपत्र लेखतको सन्दर्भमा बकसपत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्ष भित्र मुद्दा दिने हद म्याद हुन्छ । सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । घरका मुख्य व्यक्तिले घर–व्यवहार चलाउन आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने अंशबण्डा महलको १९ नं मा प्रावधान छ ।भारतमा बिहे भएकी छोरी एक्लै छ र उसका दाजुभाइ छैनन् भने उसको आमाबुवाको अंश उसलाई अपुताली पर्छ । अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारीसमा बिक्री गर्न सक्छे । तर उसले आफ्नो बुवाआमाको अंश हक मात्र अपुताली पाउँछे । यदि पटिदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उसको बुवाआमाको नाममा छ र उसले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हकजति बदर हुन सक्छ तर पटिदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्यादभित्र नालेस परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुन सक्छ र उल्टी पनि हुन सक्छ । जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ छैन ? मोनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वारा मोनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतबाट पनिे शुरु फैसला सदर हुन सक्छ तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख बिगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फी दस्तुर लाग्छ ?
–धीरेन्द्र यादव वीरगंज
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर दुवै फरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार कोर्ट फी भन्नाले यस ऐन बमोजिम अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ लिने फी पुनरावलोकन वा रिभिजन हुँदा लिने फी सम्झनुपर्छ । बिगो खुलेको मुद्दामा बिगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । तर त्यो कोर्ट फी वादीले दाखिला गरे पनि मुद्दा जित्यो भने प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिने
प्रावधान छ । कोर्ट फीको दरको कुरा गर्दा २००० सम्म ५ प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत त्यसपछि बाँकी जति भए पनि एक प्रतिशत कोर्टफी लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको बिगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ कोर्ट फी लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ । कपाली बनाउँदा बिना टिकट टाँसी कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिंदा एक हजारमा बीस
रुपियाँको दरले टिकट दस्तुर
बुझाउनुपर्छ । यो टिकट दस्तुरको रकम फिर्ता हुँदैन । यो साहुको नोक्सानी हो । त्यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी
त्यसमा ऋणीको सही छाप गराइराखियो भने सस्तो पर्छ ।
–चन्देश्वर जीतपुर
उत्तर: लेखत बदर भन्नाले रजिस्ट्रेशनको महल अनुसार पारित भएको लेखतलाई सो लेखतबाट हकमा असर पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक जतिको हदसम्मको लेखत बदर गराउने कार्य हो । जस्तै सगोलको जग्गा कुनै सगोलको अंशियारको नाममा दर्ता छ । सगोलको अंशियारले बाकी अंशियारको सहमति मन्जुरी नलिई कुनै अर्को व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरिदियो भने सहमति मन्जुरी नदिएको अंशियारले आफ्नो हक जतिको सम्पत्तिको हदसम्मको लेखत बदर गराउन सक्छ । राजीनामा लेखतको हकमा लेनदेन महल अनुसार मुद्दा दिइन्छ भने बकसपत्र लेखतको हकमा दान बकसको महल अन्तर्गत मुद्दा दिइन्छ । मुद्दा दिनेको हक उक्त सम्पत्तिमा प्रमाणित भएको र उसको सहमति बेगर उसको हक मार्न पारित गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले पास भएको लेखत उसको हक जतिको जग्गाको हदसम्म बदर गर्न सक्छ । राजीनामा लेखत बदर गर्नका लागि लेनदेन व्यवहारको महलको १० अनुसार एक वर्ष भित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनुपर्छ भने बकसपत्र लेखतको सन्दर्भमा बकसपत्र लिने व्यक्तिले भोग गरेको मितिले २ वर्ष भित्र मुद्दा दिने हद म्याद हुन्छ । सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने केही विशेष अधिकार घरका मुख्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । घरका मुख्य व्यक्तिले घर–व्यवहार चलाउन आफ्नो नामको चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म बिक्री व्यवहार गरेमा बदर नहुने अंशबण्डा महलको १९ नं मा प्रावधान छ ।भारतमा बिहे भएकी छोरी एक्लै छ र उसका दाजुभाइ छैनन् भने उसको आमाबुवाको अंश उसलाई अपुताली पर्छ । अपुताली परेको सम्पत्ति उसले भारतीय र नेपालको स्थानीय निकायको सिफारीसमा बिक्री गर्न सक्छे । तर उसले आफ्नो बुवाआमाको अंश हक मात्र अपुताली पाउँछे । यदि पटिदारको हक लाग्ने सम्पत्ति उसको बुवाआमाको नाममा छ र उसले अरूलाई बिक्री गर्छे र त्यसमा हकवालाको सहमति मन्जुरी छैन भने त्यस्तो लिखत अंशियारको हकजति बदर हुन सक्छ तर पटिदारको हकै साबित भएन र कानुनको हदम्यादभित्र नालेस परेको छैन भने बदर नहुन पनि सक्छ । जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा किन्ने पक्षले जितेको छ र हार्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर पनि हुन सक्छ र उल्टी पनि हुन सक्छ । जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको छ छैन ? मोनासिब छ, छैन पुनरावेदन अदालतले हेर्छ र जिल्ला अदालतकै फैसला प्रमाणद्वारा मोनासिब पुष्टि हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतबाट पनिे शुरु फैसला सदर हुन सक्छ तर जिल्ला अदालतको फैसलामा केही कानुनी त्रुटि देखियो वा न्याय भएको देखिएन भने पुनरावेदन अदालतले उल्टी पनि गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रश्न: कोर्ट फी भनेको के हो ? ब्याज सहित दुई लाख बिगो भएको कपाली तमसुकको मुद्दा गर्दा कति कोर्ट फी दस्तुर लाग्छ ?
–धीरेन्द्र यादव वीरगंज
उत्तर: कोर्ट फी र आय टिकट दस्तुर दुवै फरक हो । कोर्ट फी ऐन २०१७ अनुसार कोर्ट फी भन्नाले यस ऐन बमोजिम अदालतले नालेस वा उजुर वा पुनरावेदन साथ लिने फी पुनरावलोकन वा रिभिजन हुँदा लिने फी सम्झनुपर्छ । बिगो खुलेको मुद्दामा बिगो बमोजिम कोर्ट फी लाग्छ । तर त्यो कोर्ट फी वादीले दाखिला गरे पनि मुद्दा जित्यो भने प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिने
प्रावधान छ । कोर्ट फीको दरको कुरा गर्दा २००० सम्म ५ प्रतिशत, २३ हजारसम्म ४ प्रतिशत, ७५ हजारसम्म ३ प्रतिशत डेढ लाखसम्म दुई प्रतिशत त्यसपछि बाँकी जति भए पनि एक प्रतिशत कोर्टफी लाग्छ । उपरोक्त प्रावधान अनुसार दुई लाख रुपियाँको बिगोको कोर्ट फी पाँच हजार दुई सय सत्तरी रुपियाँ कोर्ट फी लाग्छ । यसमा टिकट दस्तुर छुट्टै लाग्छ । कपाली तमसुक गराउँदा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ । कपाली बनाउँदा बिना टिकट टाँसी कपाली बनाउनेले सो कपाली तमसुक अनुसार मुद्दा दिंदा एक हजारमा बीस
रुपियाँको दरले टिकट दस्तुर
बुझाउनुपर्छ । यो टिकट दस्तुरको रकम फिर्ता हुँदैन । यो साहुको नोक्सानी हो । त्यसैले कपाली तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्दा एक हजारमा ४ रुपियाँको दरले टिकट सोही दिन टाँसी
त्यसमा ऋणीको सही छाप गराइराखियो भने सस्तो पर्छ ।