जनप्रतिनिधिविहीनता र कानुन कार्यान्वयनको अभावमा बढ्दो अराजकता र अनियमितताका कारण स्थानीय निकायहरूमा यतिखेर मनपरीतन्त्र हावी भएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्वाचित निकायको अभावमा स्थानीय निकाय लथालि· र भद्रगोल देखिएको छ । स्थानीय निकाय सबल, सक्षम र पारदर्शी हुन नसक्दा लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकले सहजरूपमा पाउन सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति, स्रोत र साधनको उपयोगमा अधिकाधिक मात्रामा जनताको निर्णायक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । राज्यको शक्ति केन्द्र सरकारमा रहने भएकोले स्थानीय प्रकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण नगर्ने हो भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र स्थानीय स्वशासनको जग बलियो हुन सक्दैन । लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदैन भने अधिकार विकेन्द्रीकरण नभए स्वशासन पनि हुन सक्दैन । स्वशासनको अभावमा दिगो विकास सम्भव हुन सक्दैन र दिगो विकास नभएसम्म लोकतन्त्रका लाभहरू आम जनताले उपभोग गर्न पाउँदैन ।
स्थानीय जनताको सम्मति अनुकूल बहुलवादमा आधारित प्रणालीको संस्थागत विकास गर्दै स्थानीय जनजीवनलाई जनताकै सहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको परिचालनबाट विकास र समुन्नतिको निम्ति निक्षेपित विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय स्वायत्त सरकारमा निहित हुने पद्धतिलाई नै समग्रमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको अवधारणाको रूपमा लिन सकिन्छ । हुनत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त सरकार भन्ने वाक्यांशको प्रयोग नभई स्थानीय निकाय भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गरिएको छ । स्थानीय निकायभित्र स्वायत्त संस्थाको रूपमा गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएबाट तिनै संस्थाहरूलाई अलग–अलग स्थानीय स्वायत्त सरकारको अर्थमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण र सशक्त माध्यम भनेको स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली पनि हो । स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूले आआफ्नो क्षेत्रका विकासका लागि जनसहभागिता अनुरूप योजना तर्जुमादेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आम नेपाली जनताको दैनिक आवश्यकता र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयहरूमा निर्णय तथा सोही अनुरूप स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दछन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय निकायमार्फत् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामा सहभागी गराउने, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा ती कार्यक्रमहरूको अनुगमन, मूल्याड्ढन र समन्वय गर्नुका अतिरिक्त आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्ने, विकास सम्बन्धी केन्द्रीय सरकारले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्ने तथा गाउँ स्तरीय योजना र नीतिहरू पारित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा स्थानीय जनतालाई अधिकाधिक सम्मिलित गराई लोकतन्त्रको उत्कृष्ट लाभहरूको सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । तर लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा बजेटको दुरुपयोग चर्कोरूपमा बढेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ । विकास निर्माणको कार्यमा सबैको स्वार्थरहित सहयोग, साझा दृष्टिकोण र सकारात्मक सोचको अभावमा यतिखेर स्थानीय निकाय लथालिङ अवस्थामा पुगेको छ ।
हुनत स्थानीय निकाय कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले केही समय अघिसम्म निर्माण गरेको राजनीतिक संयन्त्रका कतिपय कमीकमजोरीले स्थानीय निकायको बजेट सदुपयोग हुन सकेन । स्थानीय निकायको कार्य सम्पादनका लागि सरकारले राजनीतिक संयन्त्र त निर्माण गर्यो तर त्यसले कानुनी हैसियत पाउने र उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गरिदिएन । कानुनी उतरदायित्वबिना राजनीतिक अधिकार पाएका त्यस्ता दलीय संयन्त्रमा रहेका कार्यकर्ताले विकास, योजना र बजेटको मनलागी भागबन्डा गर्दै हिड्दै गएका थिए । कानुनी हैसियत नभएका संयन्त्रले कानुनी अधिकार बोकेकालाई चलाउन र निर्देशन दिन पाएपछि त्यहाँ गन्जागोल हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसैले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएको थियो । दलगत विवाद र संयन्त्रमा बस्नेको खिचातानीका कारण स्थानीय निकायले समय सीमामा परिषद् गर्न समेत पाएको थिएनन । सडकलाई मात्रै विकास मान्ने परम्पारगत सोचले गर्दा दलित, विपन्न र पिछडिएको समुदाय एवं वर्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सकेको थिएन । यसरी स्थानीय निकायको काम–कारबाईमा अनियमितता र अपारदर्शिता वृद्धि हुँुदै गएपछि सरकारले राजनीतिक संयन्त्र खारेज गरी दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग लिएर कार्य गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो र अहिले स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्र छैन, तर पनि यो प्रवृत्तिमा भने कमी आएको देखिएको छैन । स्थानीय निकायमा प्राप्त र उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग र व्यवस्थापन तथा त्यसप्रति सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनमा अहिले पनि ध्यान दिने गरिएको छैन । यसरी स्थानीय निकायमा जाने बजेटको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत सरकारले आर्थिक सहायता, चन्दा वा संस्थागत अनुदानका नाममा जथाभावी रकम वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरी सरकारले गाविस, जिविस र नगरपालिकालाई मनोमानी खर्च गर्नमा रोक लगाएको हो । मापदण्डविपरीत खर्च गरे सम्बन्धित कर्मचारीबाटै रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । यसले सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट तोकिएको क्षेत्रबाहेक खर्च गर्न पाउने छैन । यसअघि अधिकांश स्थानीय निकायले क्षेत्र मिचेर भए पनि विकास बजेटबाट तलब एवं विभिन्न प्रकारका भत्ता, कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिने गर्दथे । यस्ता कार्यलाई पनि यो कार्यविधिले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । विकास बजेटबाट सापटी लिएर वा रकमान्तर गरेर चालू प्रकृतिको काम गर्न पनि कार्यविधिले रोक लगाएको छ । बिमा, ऋण कारोबार, शेयर लगानी वा बैंकमा मुद्दति वा बचत खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्य पनि यो कार्यविधिले निषेध गरेको छ । तर उत्पादनमूलक कार्यक्रममा स्थानीय निकायको शेयरको रूपमा लगानी गर्न यसले बाधा पारेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका स·ठन तथा सङ्घ संस्थालाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार प्रदान गर्ने वा संस्थागत वा कार्यक्रमिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि निषेध गरिएको जारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म स्थानीय निकायको चालू तथा पूँजीगत रकमबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान सहयोग वितरण गर्न पाइने छैन । स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा रहेको यो परिपाटी निषेध भए देशभर कम्तिमा १० देखि १५ करोड रुपियाँ जोगिने दाबी स्थानीय विकास मन्त्रालयको छ । दलीय भागबन्डा मिलाई संस्थागत अनुदान वा अन्य नाममा रकम वितरण गर्ने परिपाटी गाविसदेखि जिविस हुँदै नगरपालिकासम्म व्याप्त छ ।
यो कार्यविधिले दामासाही वा भागबन्डाको हिसाबले रकम बाँड्ने कार्यमा पूर्ण रोक लगाएको छ भने सरकारवाट प्राप्त अनुदानको रकम नबाूड्ने र बर्षान्तमा मनोमानी खर्च गरेर भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्ने परिपाटीमा पूर्ण रोक लगाएको छ । यसले परिषद्बाट आयोजनागतरूपमा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । अहिले हरेक स्थानीय निकायमा दलीय प्रभावका आधारमा परिषद्बाट निर्णय नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा भागबन्डाका आधारमा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ । यो व्यवस्थाले यस्तो परिपाटीलाई पनि पूर्ण निषेध गरेको छ । कतिपय गाविस, जिविस र नगरपालिकाले प्राप्त अनुदान रकमबाट शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीको तलबका नाममा पनि बजेट बाँडफाँड गर्ने गर्दथे, त्यस्ता कार्यलाई पनि कार्यविधिले निषेध गरेको छ । दोहोरो खर्च र बजेट दुरुपयोग रोक्न कार्यविधिले गाउँ, नगर र जिल्ला शिक्षा योजनामा नपरेका कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम स्वीकृत नभई विगत वर्षमा वा चालू आर्थिक वर्षमैं पनि सम्झौता हुनुपूर्व कार्य सम्पन्न गरिएको भनी भुक्तानी माग गरिएको कार्यक्रम वा आयोजनामा भुक्तानी दिन नपाउने व्यवस्थासमेत कार्यविधिले गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न ठूलो सहयोग प्राप्त हुने विश्वास सरकारको छ । वास्तवमा विकासको प्रतिफल स्वयं प्राप्त हुने विषय होइन । यसका लागि समाजका सबै पक्षको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र समर्थन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सन्तुलित र समानुपातिक विकासको माग निरन्तर बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकासको पहुँच नपुगेका क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकता दिंदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिकै रहेको देखिन्छ । विकासको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने, जनता केन्द्रित विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, परिणाममुखी योजना र कार्यक्रमलाई उच्च महत्त्व दिई स्थानीय विकासमा सबै जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, लि· र क्षेत्रलाई समावेशी आधारमा सहभागी गराउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता त्यतिकै टड्कारो रहेको छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
