हुलाकी सडकप्रतिको उदासीनता

मित्रराष्ट्र भारतले सहयोगस्वरूप बनाइदिन लागेको तराई सडक परियोजना अन्तर्गत ठोरी हुलाकी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण हुनु पर्सेली जनताको अहोभाग्य हो। सडकमा पर्ने पुल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, ढुङगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्धता र सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमाथि परेको छ भने सानातिना कल्भर्ट र पुलेसासहितको सडक निर्माणको जिम्मेवारी भारत सरकारले लिएको छ। नेपाल पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गरेलगत्तै भारतले सडक निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनेछ। सडक निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदार कम्पनी वीरगंज आएर बसेको १४ महिना बितिसकेको छ। निर्माण प्रारम्भको ३२ महिनाभित्र वीरगंज–ठोरी कालोपत्रे भइसक्ने भारत सरकारले जनाएको छ। नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएपछि परियोजना निर्माण कम्पनी वीरगंज आएको हो।
    हुलाकी सडक निर्माण कार्य प्रारम्भै रोकिएको एक वर्ष पुगिसक्यो। गर्दौलका बासिन्दाले जग्गा मुआबजामा असन्तुष्टि जनाउँदै विवाद खडा गरेपछि विवाद नरहेका केही स्थानमा माटो पुर्ने काम मात्र भएको छ। परियोजना निर्माणको पहिलो चरणमा जग्गा अधिग्रहण र मुआबजा वितरण हो। जुन काम नेपाल सरकारको हो। अवरुद्ध कार्यलाई फुकाउनेतर्फ सरकारले उदासीनता देखाएको छ। सडकमा जग्गा पर्ने कतिपय जग्गाधनीले मुआबजा वितरण शुरू भएकोबारे जानकारीसमेत नपाएका र कतिपयले आफ्नो जग्गा सडकमा कति पर्छ, मुआबजा रकम कति पाइन्छ भन्नेबारे अझैसम्म थाहा नभएको बताइरहेका छन्। त्यसैगरी गाउँ ब्लकमा रहेका घरघडेरी र सुवर्णपुर–निर्मलबस्ती गाविसलगायतका लालपुर्जाविहीन जग्गाधनीलाई मुआबजा दिने कि नदिने ? विगतका सरकारको लापरवाहीका कारण त्यहाँका जनताले निजी जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन्। पुर्जाकै लागि उनीहरूले यसअघि कैयन आन्दोलनहरू गरिसकेका छन्। उनीहरूभन्दा पछिकाले जग्गाधनी पुर्जा लिएर मुआबजासमेत थापेको अवस्थामा मुआबजाबिना नै गाउँ ब्लक र ठोरी निर्मलबस्ती–सुवर्णपुरका केही जग्गाहरू अधिग्रहण सम्भव छ कि छैन ? सरकार अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हुलाकी सडक निर्माण दबाब तथा सहयोग समूहले हालै प्रजिअको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा बाहिर आएको हो।
    सडकमा पर्ने विद्युतीय पोलहरू हटाउने, पानीको पाइप हटाउने कार्यका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई रकम निकासा भइसकेको छ तर काम भएको छैन। जिल्ला वन र निकुञ्ज तथा आरक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रमा वातावरणीय परीक्षण गराइ ढुङगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्धता र सडक निर्माणबारे लगत इस्टिमेट तयार गर्ने बेलामा नै सहमति प्रदान गर्नुपर्ने हो, जुन काम अझै हुन सकेको छैन। काम नहुनुको मुख्य दोषी जनता र सरकार हुन्। हुलाकी सडकको महत्त्वलाई पर्सेली जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। यसर्थ जनताको तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिने कार्य हुन सकेन। कुर्सीमा अल्झिएको सरकारले मातहतका निकायलाई कडाइ गर्नतर्फ ध्यान दिएन । फलस्वरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य एकाइका प्रमुखहरूले उन्मुक्ति पाए। परियोजनाको प्रगतिबारे सरकारले चासो राख्ने गरेको भए अधिकारीहरू बाध्य भएर बाधा अडकाउ फुकाउनतर्फ जुट्ने थिए। मुआबजाबारेको वर्तमान समस्या समाधान गर्न कुनै गार्‍हो छैन। इच्छाशक्ति र जिम्मेवारी बोध हुनुपर्‍यो । तर अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराउने जनता र सरकार दुवै सुतेका छन्।