नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको झन्डै दुईतिहाई जनसङ्ख्याको प्रमुख पेशा कृषि हो । उनीहरूले जीवन निर्वाहका लागि मुख्यरूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्ने गर्छन् । तर मुलुकको कृषिजन्य उत्पादन उपभोगका लागि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकिराखेको छैन । जसकारण खाद्यान्न सड्ढट टार्न प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । खाद्यान्नका लागि विदेशबाट आयात गरिने चामलको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भन्ने नेपालको कृषि क्षेत्र कति परम्परागत र गैरव्यावसायिक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालीहरूको खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत रहेको चामलको बढ्दो आयातले नेपाली कृषि प्रणाली नै असफल भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । राज्यले किसानलाई व्यावसायिकरूपमा कृषिप्रति प्रोत्साहित गर्न नसक्दा वार्षिक अर्बौ रुपियाँ मूल्यको चामल आयात हुने गरेको छ ।
हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका किसानले धान–चामल निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्नुको सट्टा उल्टै चामलका लागि विदेशी किसानमाथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । बितेको सात महिनामा ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात भएको छ । यस वर्ष देशभित्र धानको उत्पादन घट्दा चामलको मात्रै आयात २ सय १० प्रतिशतले बढेको हो । चामलसहित चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तरकारी, चिनी, नुन, मासु तथा बालबालिकाको खाना र दुग्धजन्य उत्पादनलगायत आयात अत्यधिक बढेको छ । तरकारीबाहेक सबै वस्तुको आयात २ सय प्रतिशतभन्दा बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि चामललगायत खाद्य वस्तुको आयात ह्वातै बढेको हो । यसले शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धिमा सीधा असर परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याड्ढ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा रु. २ अर्ब ८४ करोडको तरकारी तथा रु. २ अर्ब ४ करोडको बालबालिकाको खाना र दुग्धजन्य उत्पादन आयात भएको छ । यस्तै उक्त अवधिमा रु. एक अर्ब ४ करोड मूल्य बराबरको चिनी, रु. ३५ करोड मूल्य बराबरका नुन र रु. ६३ करोड मूल्य बराबरको जिउँदो जनावर आयात भएको छ । यो तथ्याड्ढ भन्सार राजस्व तिरेर आयात भएको चामल, तरकारी, चिनी, नुन र मासु तथा बालबालिकाको खाना र दुग्धजन्य वस्तुको मात्र हो । यसका अतिरिक्त नेपाल र भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाएर ओसारपोसार गर्ने चामल र तरकारीको तथ्याड्ढलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । भारतबाट अवैधरूपमा दिनहुँ ठूलो परिमाणमा धान, चामल र तरकारी नेपाल भित्रिने गरेको छ । जसको तथ्याड्ढ भन्सार कार्यालयसँग छैन । मुलुकको करिब ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छ । जसलाई सहयोग गर्न र उत्पादन बढाउन सरकारी योजनाले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । यसपटक धानसँगै अन्य वर्षे बाली मकैको उत्पादन पनि घट्दो छ । अर्थतन्त्रमा धान र मकैको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा भएको कमीले आयात बढाएको मात्र नभई आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।
यसरी कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा बर्सेनि खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएर आयात बढाउनुपर्ने परिस्थिति सृजना हुनु निश्चिय नै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । झन्डै दुई दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाली किसान अहिले खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छ । कृषिको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसलाई औद्योगिक एवं व्यावसायिकरूपमा अगाडि बढाउने योजना त अघि सार्यो तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेन । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई ऋण कर्जा र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिलाई राज्यले पूर्ण प्रतिबद्धता र इमानदारीका साथ लागू गर्न सकेन । फलस्वरूप दिगो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी बढाउन र समावेशी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन कृषि क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । द्रुत गतिमा जल, ज·ल र जमीन तथा जैविक स्रोतहरू घट्दै जानुले कृषि क्षेत्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । अकासिंदो मूल्य, आर्थिक मन्दी, अस्थिर बजार तथा जलवायु परिवर्तनको असरले खाद्य असुरक्षाको समस्यालाई बढाउँदै लगेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका लागि सन् २०४० सम्म अहिलेको भन्दा दुई गुणा बढी खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री र बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । तर राजनीतिक अस्थिरता र लगानी मैत्री वातावरणको अभावमा त्यो हुन सकिराखेको छैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले विश्वभरि अहिले कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलताका अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको छ । विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ छर्ल· छ । जलवायु परिवर्तनको अनुकूलताका लागि अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्दछ भने सीमावर्ती भारतीय शहर र नेपालमा मलखादको मूल्य अन्तर कम गरी आयात र वितरणमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको निर्यात प्रवद्र्धनमा सशक्त र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अति आधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रमाणीकृत प्रयोगशाला स्थापनामा पनि विशेष जोड दिनुपर्दछ । विश्व व्यापार स·ठन (डब्लुटीओ)मा प्रवेश गरेपछि नेपालले आफ्नो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने अवसर प्राप्त भएपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा कृषि उत्पादन परीक्षणका लागि थुप्रै दिन लगाएर भारतमा लगी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । सरकारले केन्द्रीयस्तरमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउन थाले पनि त्यसको प्रगति भन्ने अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या देखिएको छ । एकातिर सिंचाइको अभाव, जग्गाको खण्डीकरण र बढ्दो शहरीकरणले खेतीयोग्य जमीन नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतिर खेती लगाउने समयमा कृषि मजदुरको अभावमा कतिपय खेतीयोग्य जमीनमा बाली लगाउनसमेत सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित सिंचाइ, सडक, विद्युत्, स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि तथा उन्नत बीउ र मलखाद जस्ता क्षेत्र र निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ तर हामीकहाँ त्यसको ठूलो अभाव नै देखिन्छ । जसका कारण कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी परिवर्तन आउन सकेको छैन । गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि प्रा·ारिक, पर्यावरणीय र स्थानीय स्रोतहरूको उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्दछ । मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन गर्न जरुरी छ । मुलुक दिगो आर्थिक विकासका लागि अधिकांश जनताले अपनाउँदै आएको कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र आधुनिकरूपमा विकास गर्नैपर्दछ । यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
