हामी कुन भूमरीमा फसेका छौं

विनोद गुप्ता
    नेपाली राजनीति विदेशी हस्तक्षेपबाट चल्छ भन्ने कुराको लागि अब प्रमाण खोजिरहनुपर्ने अवस्था रहेन । पहिला एमाले नेता प्रदीप नेपाल र अब आएर नेका सभापति सुशील कोइरालासमेतले यो कुरा सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा उहाँले राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा ४ वटै राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न स्वीकार गरेको हो भन्ने स्पष्टोक्ति दिंदै यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेमा नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका पठाउने धम्की प्राप्त भएको जनाउनुभएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा  युरोपियन युनियनका देशहरू रहेका पनि जनाउनुभएको छ। तर नेपालको कूटनीति अमेरिका र भारतलाई छाडेर युरोपियन देशहरूका दबाबले मात्र चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो। यसै प्रसङगमा सीपीएन माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले नेपालमा उपनिवेशवादी एवं विस्तारवादीहरूको चीनविरोधी गतिविधिहरू बढ्दै गएकाले नेपालले यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको हो भन्ने भनाइ आएको छ। उहाँको यस भनाइको विश्लेषण गर्ने हो भने राजा वीरेन्द्रको हत्या प्रकरणदेखि संविधानसभा भङग गर्दासम्म जे जति कार्यहरू भए ती सबै युरोपियन देशहरूका दबाबमा भएको हो भन्ने बुझिन आउँछ। किनभने यस दौरानमा नेपालमा तिब्बती गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेका र नेपाललाई पारवहन बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा अस्वीकार गरेर नेपालको राजनीतिमा चीनको चासो तिब्बतको स्थायित्वसँग मात्र सम्बन्धित छ भन्ने स्पष्टोक्ति र नेपालको समस्याको सम्बन्धमा हामी निरन्तर भारतसँग सम्पर्कमा छौं भन्ने चिनियाँ राजदूतको भनाइ पनि आएकै हो। यसको साथै वैद्य समूह चीनको संस्थापन पक्षसँग नजिक छ भन्ने कुरा पनि साँचो नै हो। यस्तो स्थितिमा अब यहाँ दुईवटा पक्षहरू खडा हुन्छन्। पहिलो पक्ष भनेको के हो भने भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन एकमत छन् । चिनियाँ पक्ष मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने चाहँदैन। अर्को पक्ष युरोपियन युनियन प्रधानन्यायाधीशको अगुवाइमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ तर चीन, भारत र अमेरिका यो चाहँदैनन्।
    चारवटै राजनीतिक दलले फागुन १३ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशले उठाउनुभएको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी उहाँबाट अस्वीकार वा स्वीकारमा स्पष्ट जवाफ पाउने अपेक्षा राखेका छन्। मलाई लाग्छ राजनीति यसैमा लुकेको छ। प्रधानन्यायाधीश महोदयलाई चुनावी सरकारको मुखिया बनाउने प्रस्ताव युरोपियन युनियन, अमेरिका र भारतबाट समेत आएको हो भने उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। किनभने चारवटै राजनीतिक दलका महारथीहरूले थेग्न नसकेको दबाब प्रधानन्यायाधीश एक्लैले थेग्नुहोला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कठिन छ। यो प्रस्ताव युरोपियन युनियन वा अमेरिकाको हो र भारत एवं चीन यसको विपक्षमा छन् भने उहाँले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने वा राजनीतिक दलहरूले उहाँको मुद्दा सम्बोधन नहुने गरी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावना बढी छ। त्यस अवस्थामा चार राजनीतिक दलले भनेजस्तै अन्य व्यक्तिको नाउँको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। तर यस सम्पूर्ण प्रकरणमा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानन्यायाधीशको नाउँमा सहमति गर्न दबाब दिएको प्रसङगले भारतको यसमा असहमति होला भन्न सकिंदैन। प्रधानन्यायाधीश महोदयले पनि आफ्नो प्रस्तावित नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई इजलासमा पेशीको ३२ औं क्रमाङकमा राखेर घुमाउरो पाराले आफू चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भइरहेको सङकेत गर्नुभएको जस्तो लाग्छ किनभने रिट भन्ने बित्तिकै कानुनी वृत्तमा तत्काल सुनुवाइ प्रक्रिया हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशजस्तो अत्यन्त मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिले त्यत्तिकै बिना कुनै कारण यस्तो काम गर्छन् होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले आउँदो दिनमा आफ्नो लागि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष वातावरण बनाएर काम गर्न सजिलो हुने स्थिति बनाउन खोज्नुभएको पनि हुनसक्दछ। तर नेपाल बार एसोसिएसनको अडानले कानुनी र नैतिकरूपमा उहाँको लागि सङकट खडा गरेको छ। वकिलहरूको यस छाता सङगठनको अडानको बेवास्ता गर्न नसकेर अहिले चारवटै राजनीतिक दलले यसको सहमति लिने प्रयास गरेका छन्, जसलाई यस छाता सङगठनले अस्वीकार गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङगठनले असंवैधानिक भनेर अस्वीकार गरेको यस प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु चारवटै राजनीतिक दलहरूको लागि फलामे च्यूरा साबित हुनसक्छ।
    अब यसै कसरतको अर्को पक्ष छ । हामी सबैले माथिका सबै विरोधाभासपूर्ण कुरा मिलिहाले पनि के चुनाव जेठमा सम्भव छ ? २०१२ मा मतदाताहरूको सङ्ख्या २००८ को १ करोड ७० लाखबाट घटेर १ करोड १० लाखमा पुगेको छ। करिब ६० लाखको यो अन्तर नागरिकता नभएर मतदाता सूचीमा दर्ता नभएका नागरिकको हो। यो समस्या पहाडदेखि तराईसम्म भएपनि तराईमा मधेसवादी दलहरूले चुनावी वातावरण बनाउन यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । तराईको जनसङ्ख्या ४९ प्रतिशतबाट बढेर ५१ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा तराईमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या नबढेमा प्रजातान्त्रिक चुनावको वैधतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ। यसबाहेक संविधानसभाको सङ्ख्या तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपातलगायत निर्वाचन गराउन संशोधन गर्नुपर्ने कानुन पास गराउने, अधिकारीहरूको नियुक्ति आदिलाई हेर्दा आउँदो तीन महिनामा यो सम्भव हुने देखिंदैन। त्यसैले साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन मङ्सिरभन्दा पहिले सम्भव छैन। यो अवस्था देखेपछि राजनीतिक दलहरू स्वयं अगाडि आउन सक्छन्। कुन न कुनै रूपमा ‘हाइलेभल पोलिटिकल मेकानिज्म’को उद्देश्य पनि यही रहेको होला, जसलाई बुझेर प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक दलहरूलाई रिङ लिडर बनेर खेलको खेलाडी बन्ने र त्यसको नियम मान्न यो कसरत गराउनुभएको हो कि ? वा प्रचण्डजीको म्याजिक फर्मुला असफल बनाएर उहाँको राजनीतिक छवि निस्तेज पार्ने कुनै प्रयास  आउँदा दिनहरूले बताउनेछ। त्यसैले नेपालको भविष्यको धैर्यसाथ प्रतीक्षा गर्नुको कुनै विकल्प छैन।