राष्ट्रिय राजनीति र स्वतन्त्र न्यायपालिका सड्ढटग्रस्त भएको बखतमा बारको नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की झिनो मतले विजयी भएका छन् । कार्की आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रजातान्त्रिक समूहका शेरबहादुर केसीभन्दा ७५ मत मात्र बढी ल्याएर जितेका हुन् । एमाले र एमाओवादी समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको संयुक्त पहलमा लडेर पनि कार्की थोरै मतको अन्तर बाट जित्नुले दुवै पक्षले निकै कसरत गरेको मान्नुपर्छ । यस परिणामले केसीको समूह पनि निकै सशक्त रहेको बुझ्नुपर्छ । यसको चुनौतीपूर्ण प्रभाव आगामी दिनमा पर्न सक्छ ।
निर्वाचन परिणाममा मधेसी उम्मेदवारहरूले खासै सफलता पाएका छैनन् । प्राय: मधेसी उम्मेदवारहरू हारेका छन् । यसबाट राजधानीलगायत गैरमधेस क्षेत्रले मधेसी उम्मेदवारलाई जानीजानी मत नदिएको देखिन्छ । यसको लाभ उठाउँदै केही राजनीतिक नेतृत्व पनि छुट्टै बारको परिकल्पनामा लागेको देखिन्छ । यद्यपि चुनावअघि मधेसमा पनि केहीले मधेसीलाई मात्र मत हाल्ने सङ्कुचित मानसिकता देखाएका थिए । सत्र सिटको लागि भएको चुनावमा मधेसी उम्मेदवारले जित्न नसक्नु आपसी एकताको कमी त छँदैछ, बौद्धिकवर्गमा पनि साम्प्रदायिक सोच देखा पर्नु बौद्धिक दिवालियापन हो । यस किसिमको मनोवैज्ञानिक विभाजन देखा पर्नु बार नेतृत्वको कमजोरी कारक मान्नुपर्छ । यस्तो कमजोरी चिर्दै सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गरी एउटा बार कायम राखी राख्न नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साम्प्रदायिक मनोविज्ञान हटाउनेतर्फ पहलकदमी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसर्थ सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय राजनीति यस कारण सड्ढटमा छ कि दलहरूबीच न त सहमतिको सम्भावना छ, न त चुनावको नै । मुलुकमा न त संसद् छ, न त पूर्ण संविधान, न त पूर्ण शान्ति नै । राष्ट्रपति पनि सरकार गठन र सहमति गराउनमा असफल भइसकेका छन् । प्रतिगामी चलखेल बढ्दो छ । सङ्घीयताको लक्ष्य ओझेलमा परेको छ । सरकार र प्रतिपक्षी एकापसमा भिडन्त गर्न थालेका छन् । प्रेसउपरको सरकारी दमन चरम छ भने मानव अधिकार र विधिको शासन सड्ढटमा छ । मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली सेनाका कर्णेल विदेशमा पक्राउ परेका त छँदैछन्, नेपालमा फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रिया पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनु लोकतान्त्रिक सरकारको लागि लाजमर्दो कुरा हो । पीडितहरूले भरिएको देशमा न्याय दिन न त सर्वोच्च अदालतमा पर्याप्त न्यायाधीशहरू नै छन्, न त संवैधानिक निकायमा प्रमुखहरू नै । नेपालले भ्रष्टाचारको मामिलामा विश्वमैं कीर्तिमान स्थापित गरिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था प्रमुखविहीन हुनु भनेको देशलाई भ्रष्टाचारीहरूले उर्बरभूमि मान्नु हो । आमजनतासँगै बौद्धिक वर्गसमेत विभेदको शिकार हुँदै जातीय साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीयरूपले धु्रवीकृत हुँदै गएकोमा देशको ऊर्जा कमजोर भएको मान्न सकिन्छ । यसर्थ चाँडै सङ्क्रमणकालको अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा, मानव अधिकारको संरक्षण, संविधान निर्माण तथा वकालत पेशाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बार अध्यक्षको आगामी दिन कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसमा पनि १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष पक्षका आठजना मात्र विजय हुनुले उनी अल्पमतमा छन् । कार्यसमितिमा अल्पमतमा रहनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । एक्लै केही गर्न नसकिने अवस्था त छँदैछ, विपक्षको प्रस्ताव पनि पारित गर्न बाध्य हुनुपर्छ । यसअघिको नेतृत्व सबै पदसहित निर्वाचित भएपनि गुनासारहित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान अध्यक्षले घोषणा गरेका कार्यहरू पूरा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । तथापि उनले तमाम चुनौतीहरूलाई चिरेर सफल भए भने सबैका सराहनीय पात्र निश्चितरूपले हुन सक्छन् ।
दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष तथा तटस्थ भई सबैलाई समटेर अगाडि बढे केही असम्भव छैन । वकिलहरूका आमगुनासा सम्बोधनको प्रयास गरे विपक्षीबाट मात्र होइन आमजनस्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । अध्यक्षलाई पाएको मत हेर्दा काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादी तीनैतिरबाट मत पाएको अवस्था छ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी तथा सङ्घीयतावादी गरी मूलभूतरूपमा पाँच दल समर्थित वकिलहरू निर्वाचनमा थिए । परिणाम आउँदा एमाओवादी र मधेसवादी समर्थितले खासै जितेका छैनन् । अध्यक्ष समूहका एमाओवादीसमर्थक पराजित भएका छन् । मधेसवादी समर्थितले त त्यति मत पनि पाएका छैनन् । यसबाट के देखिन्छ कि सरकार पक्षधरको भूमिकाबाट वकिलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । यसर्थ सत्तापक्षधर राजनीतिकर्मी र बौद्धिकवर्गले आफूभित्र रहेको कमजोरीको समीक्षा गरी सुधार गर्न सक्नुपर्छ । अध्यक्ष कार्कीले काङ्ग्रेस, एमाले तथा सत्तापक्षबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गरी द्वन्द्वको सम्भावना हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । बारको नेतृत्वको पहलमा दलहरू मिलेर निकास दियो भने अध्यक्षको मात्र होइन संस्थाको पनि उचाइँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै बढ्न सक्छ । सबैको सहयोग पाउन बारलाई दलीय भातृ स·ठनको रूपमा अगाडि नबढाइ समग्रको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विधिको शासनमा हिंड्न सबैलाई निर्णायक दबाब दिनुपर्छ । संस्थागतरूपमा मधेसी र पहाडीबीचमा हुने गरेको विभेदका आमगुनासालाई हटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
मोफसलका कानुन व्यवसायीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्दै आएको विद्यमान अवस्थालाई हटाएर हरेक क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । मोफसलमा सङ्कुचित हुँदै गएको कानुन व्यवसाय पेशालाई विस्तार र मर्यादित बनाउन प्रभावकारी संस्थागत पहल गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा जिल्ला र पुनरावेदन तहका अदालतमा हुन गइरहेको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो मान्छेभन्दा दक्ष तथा निष्पक्ष उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न हरसम्भव प्रयास थाल्नुपर्छ । पेशागत समस्या समाधानमा तत्काल पहल गरियो भने हरेक क्षेत्रबाट सहयोग पाउन सकिन्छ ।
राजधानीबाहेक वकालत पेशा साधन तथा आर्थिक उपलब्धताको अभावले जोखिममा छ । ऐन कानुन प्राय: संशोधन भइरहने तर चाहेको कानुनका किताबसम्म उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ । कानुनको उच्च तथा विशेष अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको अभाव छ । मोफसलका अर्धन्यायिक निकायमा वकालत पेशाको खासै भूमिका छैन । कानुनी सल्लाहकारको नियुक्तिमा एकरूपता छैन । कसैलाई उठाउनै नसक्ने खालको भार छ भने कसैलाई अभ्यास गर्नेसम्मको पनि अवसर छैन । यस्ता विभेद सरकारी तथा निजी दुवै स्तरबाट भएका छन् । प्रजिअ, भन्सार जस्ता अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामा न त बहसलाई प्राथमिकता दिइन्छ, न त प्रक्रियागत कार्य पूरा गरिन्छ । मालपोत, भूमिसुधार कार्यालयमा दायर हुने देवानी मुद्दामा पनि वकिलको भूमिका न्यून छ । नालिस प्रतिउत्तरको मस्यौदा तयारी गर्ने अधिकार वकिलको भएपनि अर्धन्यायिक निकायमा गैरवकिलहरूले मस्यौदा तयारी गरिरहेका छन् ।
मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आधुनिक अध्ययन तथा तालिमको अभाव छ भने मधेसी समाजमा कानुनी ज्ञान र वकालत पेशाको मर्यादाको जानकारी नहुनुले पनि पेशालाई कमजोर पार्दै गएको छ । वकिल जस्तो विद्वानको क्षेत्राधिकार कर्पोरेट क्षेत्र तथा विदेशी कोर्ट पनि हुनसक्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र अध्ययनको अवसरको अभावले असम्भव भएको छ । मधेसका वकिलहरूको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अभिवृद्धि गर्न तर्फ सरकार र बारले ध्यान दिनै पर्छ ।
प्रत्येक जिविस, नगरपालिका तथा गाविसमा एक कानुनी सल्लाहकार राख्ने हो भने वकिलहरूले रोजगार पनि पाउन सक्छन् र कानुनविपरीतका कार्यहरू स्थानीय निकायमा रोकिन सक्छन् । धेरै हदसम्म आर्थिक अनियमितता रोकिन सक्छ । स्थानीय निकायमा कानुनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था र विद्यालयस्तरमा कानुन विषयको अध्ययनको प्रबन्ध भयो भने समाजमा कानुनको ज्ञान बढ्नुका साथै विधिको परिपालनामा टेवा पुग्न सक्छ । केही हदसम्म अपराध नियन्त्रणमा सहयोग हुनसक्छ । नेतृत्वले उपरोक्त समस्याहरूको समाधानमूलक कार्यनीति बनाउनै पर्छ ।
चुनाव परिणामको समग्रताको विश्लेषण गर्दा कतै मधेसीलाई छान्ने प्रयास भएको देखिन्छ भने कतै गैरमधेसीलाई । यसबाट के देखिन्छ कि मधेसी र गैरमधेसीबीचमा मनोवैज्ञानिक दूरी छ । यो दूरी नेतृत्वको कमजोरीले सिर्जना भएको हो । यस्ता सोचलाई हटाउन संस्थागत प्रभावकारी पहल गर्नै पर्छ होइन भने बारको संस्थागत एकतामा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
त्यसैगरी पहिला प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील गरी दुई खेमा देखिन्थ्यो तर यस चुनावमा दुवैलाई पृथक गरी अर्को सङ्घीयतावादी समूह प्रतिस्पर्धामा आयो । यसले मुलुकको प्रमुख लक्ष्य सङ्घीयताको सन्दर्भमा संस्थागतरूपले जति हुनुपर्ने हो त्यति विगतका दिनमा नभएको सङ्घीयतावादीहरूको बुझाइ छ । यस बुझाइलाई चिर्न सकियो भने सङ्घीयतामा जोड त पुग्छ नै विभाजनको सम्भावना पनि कम हुनसक्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका सड्ढटग्रस्त बन्दै गएको, न्याय पाउने वातावरण धूमिल हुँदै गएको, न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मातहतमा राख्ने मानसिकता बढ्दै गएको तथा सङ्क्रमणकाल चुलिंदै गएको अवस्थामा बार र बेन्च एकाग्र हुनुपर्नेमा दूरी बढ्दै गएको छ । जुन सबैका निमित्त घातक सिद्ध हुनसक्छ । बार र बेन्चबीचको दूरी हटाउने पहल हुनुपर्छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको कुरा पनि बेलाबखत उठेको सर्वविदितै छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचमा नै शीतयुद्ध सरहको अवस्था बेलाबखत देखिन्छ । जस्तै संविधानसभाको म्याद बढाउने रिट खारेज गरेको अवस्थामा देखिएको थियो भने यतिखेर डेकेन्द्र थापाको हत्या अभियोगको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अदालतले गरेको आदेशको कारणले देखिएको छ । यस्तो दूरी बढ्नुमा बार नेतृत्वको थोरबहुत कमजोरी छ नै । उचित कानुनी परामर्श दिन नसकेर र दुवैको सेतु बन्न नसकेर भएको हो । यस्ता कुरामा नेतृत्व सचेत रहने मात्र होइन सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
कानुन सबैले जानेकै हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर नेपाली समाज कानुनी चेतनामा निकै पछाडि छ । यद्यपि बारले हरेक जिल्लामा वर्षमा चार गाउँमा प्रशिक्षण दिने गरेको छ । तर त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । अब उप्रान्त कानुनी प्रशिक्षण परिणाम दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ । यसमा प्रमुख समस्या आर्थिक अभावको छ । आर्थिक अभाव हटाउन विदेशी दातृ निकाय तथा सरकारको सहयोगको लागि प्रयास गर्न सक्नुपर्छ ।
