२०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थितिको मूल्याङकन गर्ने हो भने नेपालमा बन्द हडताल खासगरी केवल कुनै राजनैतिक दल वा त्यस दलका नेताहरूको फाइदाका लागि मात्र भएको पाइन्छ। बन्द हडतालका कारणहरू पर्दा अगाडि जे देखाइए पनि पर्दा पछाडि भने राजनैतिक र नितान्तरूपमा व्यक्तिगत वा दलगत लाभका लागि हुने गरेको यथार्थमा कसैलाई कुनै किसिमको भ्रम नहुनु पर्ने हो। सामान्य नागगरिकलाई समेत पनि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किसिमले आर्थिक फाइदा हुने किसिमको कार्यको लागि वा आर्थिक उद्देश्यले बन्द हडताल भएको ज्यादै नै कम देख्न पाइन्छ। अहिले यो लेख तयार पार्दासम्म पोखरेलीहरूले आफ्नो शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले गरेका बन्दलाई सर्वसाधारणको हित र मुख्यगरी आर्थिक हितका लागि गरिएको बन्द हडतालको रूपमा लिन सकिन्छ। हुनत बन्द वा हडताल कुनै पनि उद्देश्यका लागि गरिए तापनि त्यसबाट विपन्न जनता नै बढी प्रभावित हुने वा उनीहरूले नै आर्थिक क्षति बढी बेहोर्नुपर्ने भएकोले यस किसिमका कार्यहरूलाई आजको यो आर्थिक जागरणको युगमा राम्रो मान्न सकिंदैन । तर पोखरेलीहरूले गरेको त्यो आन्दोलनले जुन सन्देश दिएको छ, त्यो आर्थिक र सार्वजनिक महत्त्वको देखिएकोले त्यसबारे केही चर्चा यो लेखमार्फत् गर्न खोजिएको हो। यदि त्यो आन्दोलनको सरोकार कुनै राजनैतिक उद्देश्य वा कुनै खास वर्ग वा राजनैतिक दलको फाइदासँग रहेको छ भने यो लेखको चासो त्यसतर्फ नरहेको प्रस्ट पार्न चाहन्छु।
राज्यशक्ति विकेन्द्रित नगरेर राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। अबको समयमा कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि योजना केन्द्रले बनाउने होइन, त्यसै क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बनाउने हो। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लगि पहल त्यसै क्षेत्रका बासिन्दाले गर्नुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय बासिन्दा उठ्नुपर्दछ, लाग्नुपर्दछ। सके जति ज्ञान, सीप र आर्थिक स्रोतको खोजी एवं व्यवस्थापन पनि स्थानीयहरूले नै गर्नुपर्दछ। स्थानीय विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने हो भने नेपाली गाउँ र शहरको विकासको गति कछुवा चालभन्दा बढी हुन सक्तैन। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तिमी यो दलको म त्यो दलको भन्ने भावना बिर्सेर अनेक किसिमका राजनैतिक पृष्ठभूमिका बावजुद पनि सहकार्यमा लाग्नुपर्दछ। नेताहरूको पछि लागी, विभाजित मनस्थितिमा रही, आफ्नो क्षेत्रको विकास तर्फ ध्यान नदिने हो भने राष्ट्रिय गरिबी झन्झन् बढ्दै जानेछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा आफ्ना मागहरू प्रभावकारी किसिमबाट राख्न सकिन्छ, बल वा हिंसा प्रयोग गर्नु प्रतिउत्पादक हुँदो रहेछ। त्यस्तै किसिमका सन्देशहरू पोखरेलीहरूले गरेको यो शान्तिपूर्ण, दबाबमूलक आन्दोलनले दिन खोजेको देखिएको छ, आन्दोलनको स्वरूप पछिसम्म पनि यस्तै शान्तिपूर्ण रहिरह्यो भने। पोखरेलीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न धर्ना, प्रदर्शन, बन्द, अनशन आदि जस्ता दबाबमूलक कार्य गर्दै आइरहेका छन्। दबाबमूलक कार्यहरू चैत्र २०६८ देखि नै शुरु भएको हो।
हुन पनि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा निश्चय पनि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा तीव्रता आउने छ। शहरको आम्दानी बढ्ने छ। रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना हुने छन्। रिक्साचालक, टेक्सीचालक, होटल, रेस्टुरेन्ट एवं लज सञ्चालक मात्र होइन अन्य पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरूको आयमा समेत वृद्धि हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गर्दा अवश्य पनि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको ओहरदोहर पोखरामा बढ्न गई त्यसको सकारात्मक असर स्थानीय व्यापारमा पर्नेछ। पोखरा मात्र होइन, वरपर गाउँहरूसम्म पनि आर्थिक विकासका नयाँ नया अवसरहरू देखा पर्नेछन्। अहिलेको यो व्यापारिक युगमा यातायातले अति नै ठूलो आर्थिक महत्त्व राख्दछ, यो सबैले थाहा पाएको तथ्य हो।
समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रकमको अभाव रहेकोले नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले चीनको कुनै बैंकबाट सफ्ट लोन लिने प्रयास गरिरहेको छ । ऋण लिने सम्बन्धमा नै अर्थमन्त्री नेतृत्वको एक टोली चीन जाने योजना रहेको पनि उल्लेख छ। तर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था स्वदेशमैं पनि गर्न सकिन्छ, यदि केही गर्ने आँटका साथ अगाडि बढ्ने हो र राजनैतिक मत–मतान्तर बिसर्ने हो भने । स्वदेशी स्रोतको प्रयोग सजिलै गर्न सकिन्छ र यस्तो गर्ने हो भने विदेशी स्रोतको भर पर्नुपर्दैन पनि।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि एउटा ट्रस्टको स्थापना गरेर, उक्त ट्रस्टको नाममा पोखरा नगरपालिकले ऋण पत्र निष्कासन गर्न सक्छ। नगरपालिकाले ऋणपत्रको बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ। सरकारको जमानीमा नगरपालिकले जारी गर्ने त्यस किसिमको ऋणपत्र सामान्य जनताले खरिद गर्न उत्सुकता देखाउने छ । आफ्नो त्यस किसिमको लगानी, पछि कुनै किसिमबाट नडुब्ने हुनाले जनताले लगानी गर्न तत्पर हुनु स्वाभाविक हो पनि । चलनचल्तिको ब्याज ऋणपत्र खरिदकर्तालाई दिने हो भने उनीहरू ऋणपत्र खरिद गर्न अझै प्रोत्साहित हुन्छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कोषको व्यवस्था गर्ने अर्को वैकल्पिक उपाय हो सो निर्माण कार्यमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु । विकसित मुलुकहरूमा जसरी सडक निर्माणमा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई सहभागी गराइएको हुन्छ, त्यसरी नै सहभागी गराउन सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा सडकहरू निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यस किसिमको सडकलाई टल रोड (तयिि चयबम), टलवे (तयििधबथ), टर्नपाइक (तगचलउष्पभ), टल हाइवे (तयिि जष्नजधबथ), एक्सप्रेस टल राउट (भहउचभकक तयिि चयगतभ) आदि भन्ने गरिन्छ। टल रोड प्रयोगकर्ताले जतिपटक रोड प्रयोग गर्छ उत्तिकैपटक टल रोड सञ्चालकलाई शुल्क भुक्तान गर्छ। यस्तो सडकमा सवारीको भीड कम हुने र गन्तव्यमा छिटै पुगिने हुनाले सवारी प्रयोगकर्ताहरूले टल रोडको निकै प्रयोग गर्छन्।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने कोषको व्यवस्था सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। एउटा सम्झौता गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई ५० वा ६० वर्षका लागि सञ्चालन गर्न दिने हो भने निजी क्षेत्र विमानस्थल निर्माणका लागि तयार हुन सक्छ। सरकारले सुरक्षा र प्रशासनिक कार्यको जिम्मा लिएर सञ्चालन सम्बन्धित अन्य कार्यहरूको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ। यस्तो गर्ने हो भने विदेशी ऋणको मुख ताक्नुपर्दैन र स्वदेशी स्रोत एवं साधनको परिचालन पनि हुन पुग्छ। तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट नदिने र भविष्यमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि गरिएको दुई पक्षीय सम्झौतामा फरक नपर्ने भनी आश्वस्त गराउन आवश्यक छ।
नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा होइन । पोखरेलीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सञ्चालन गरेको यो दबाबमूलक कार्यक्रम कुनै राजनैतिक दलको स्वार्थ प्रवेश गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा समस्या आउन सक्छ। यसैगरी निर्माण कार्य शुरु भए पनि, कमिसनका खेलहरू शुरु भएमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन सक्छ। त्यसैले यो निर्माण
कार्यलाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न आवश्यक छ। यसैगरी यसको निर्माण एवं सञ्चालन इमानदार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र समूहबाट हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, तर प्रचलित कानुनभित्र रहेर।
अन्त्यमा, विमानस्थल निर्माणका लागि जनस्तरबाट दिइएको दबाबले दुईवटा महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू नेपाली जनतामा प्रवाहित भएका छन्।
पहिलो, आफ्नो स्थानको विकासमा दलीय मतभेद त्यागेर, स्थानीय जनता नै अग्रसर हुनुपर्दछ । दोस्रो नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन नेपाली जनताले धेरै रगत र पसिना बगायो, अब भने आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्दै समग्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न त्यो रगत र पसिना बगाउनुपर्ने भएको छ।
