एकीकृत नेकपा मोआवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चामा मधेसवादी दलहरूको सहभागिता हुनु आश्चर्यको विषय होइन तर यस गठनबन्धनको संरचना र यसमा सहभागी दलहरूको निष्ठा र प्रकृतिलाई हेर्दा यसको आयु लामो हुने सम्भावना देखिंदैन ।
ए. माओवादीको नेतृत्वमा गठित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित वर्तमान सरकारको आयु दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यस सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरूले एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले दिने गरेको दबाब र निर्देशनको तुलनामा वर्तमान सरकारमा बढी स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द रूपमा काम गरिरहेका छन् । यस अर्थमा मधेसवादी दलका निम्ति ए. माओवादी नेतृत्वको सरकार अनुकूल छ । ए. माओवादी र मधेसवादी दल दुवै आन्दोलनका उपज हुन र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तनका पक्षधर छन् । राष्ट्रियको सवालमा यिनको धारण प्रस्ट छ । बाहय राष्ट्रियता मात्रै होइन आन्तरिक राष्ट्रियताका प्रत्येक अवश्यहरूलाई समेत दुरुस्त पार्दै बाहय राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्दछ, गर्नुपर्दछ अथवा दुवैमाथि सँगसँगै ध्यान जानुपर्दछ । आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले सबल देशका जनता राष्ट्रियताको चिन्ता गर्दैनन् । एक्काइसौं शताब्दीमा राष्ट्रियताको नारा दिएर राजनीति पनि गर्न सकिंदैन । एक दशकसम्म राष्ट्रियताको चर्काे नारा दिएको ए. माओवादीको राष्ट्रियताको सक्कली अनुहार त यस्तो देखियो भने अन्य दलको के कुरा ? सङ्घीयताको सवालमा पनि ए. माओवादी र मधेसवादी एक जुट हुन सक्दछन् भएका छन् तर ए. माओवादीले परिकल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचा र मधेसवादी दलले परिकल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचामा तात्त्विक अन्तर छ ।
ए. माओवादीले प्रस्ताव गरेको राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचामा मधेसभित्र पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध र थारूवान राज्यको परिकल्पना छ । अहिले पनि त्यस पार्टीको साङ्गठनिक ढाँचामा उपरोक्त राज्य समितिहरू अस्तित्वमैं छन् । जबकि तराई वा मधेसमा आधारित राजनीतिक सङ्गठनहरू चाहे त्यो मधेसवादी दल होइन अथवा थारूवान पक्षधरहरू, मधेसमा एक वा बढीसे बढी दुई प्रदेशको पक्षमा मात्रै छन् । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा मधेसवादी दलले ए. माओवादीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दछन् कि ए. माओवादीले मधेसवादी दलको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दछन् । त्यो हेर्न बाँकी छ । दुवैले आफ्नो अडान त्याग गरेर कुनै मध्य बिन्दुलाई स्वीकार गर्नेछन् कि अन्य कुनै सर्वसम्मत सुझाव मान्नेछन् ? त्यो भविष्यको कुरा हो । ए. माओवादी र मधेसवादीहरू आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर र एमाले एवं काङ्ग्रेसलाई यथास्थितिवादी ठान्दछन् ।
कतिपय यस्ता कुरा पनि छन् जसमा यी दुईबीच गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद पनि छ । वि.सं.२०६२ सालमा भएको मधेस आन्दोलन दबाउन ए. माओवादीले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरेको थियो । मधेसवादी दलकै कारण ए. माओवादीले मधेसको शहरी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्न सकेन । ए. माओवादी मधेसवादी दललाई आफ्नो सौता पनि ठान्दछ । धर्म र जातिको नारा चर्काे रूप लिन थालेपछि कम्युनिस्टको सिद्धान्त त्यस ठाउँमा असफल हुन जान्छ । मधेसमा मधेसवादी दल र पहाडी क्षेत्रमा जनजातिको बढ्दो अभियानले भोलिका दिनमा ए. माओवादीलाई निकै बढी क्षति पुर्याउने निश्चित छ । ए. माओवादीमा आएको विभाजनका कारण यो पार्टी मधेसवादी दललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुन्जेलसम्म बोक्न तयार छ । एमाओवादीको यस बाध्यतालाई मधेसवादी दलले उसको सदस्यता ठानेको छ । जुनकि एउटा सुखद भ्रम मात्रै हो ।
भनिन्छ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारले साना दलहरूमा विभाजन ल्याउँछ । नेकपा (आनन्दी) मा आएको विभाजनको कारण कोट्याउँदै जाँदा केही हदसम्म यसमा यथार्थ पनि लुकेको पाउन सकिन्छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल विभाजित भएको थियो । सबैभन्दा बढी पटक दल विभाजन वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पालामा भएको छ । सद्भावना पार्टीबाट सङ्घीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी तमलोपाबाट तमलोपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकबाट मधेस समाजवादी पार्टी, फोरमबाट फोरम गणतान्त्रिक र फोरम गणतान्त्रिकमा पनि दुईजना अध्यक्षले आफ्नो नेतृत्वको दाबी गर्नुले यसमा पनि विभाजन आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुनत सत्ताधारी एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा पनि ठूलै विभाजन भएको छ । बालुवाटारले कमसेकम आफ्नो पार्टीमा पक्कै पनि विभाजन आउन दिने थिएन ।
ए. माओवादीमा फेरि पनि प्रसव वेदना शुरु भएको छ । माघ महिनामा पार्टीको ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनले पार्टीमा एकता पनि ल्याउँछ र विभाजन पनि । पार्टीको महाधिवेशन एकलधार भएको तलवार मात्रै होइन कहिलेकाहीं दोहोरो धार भएको ब्लेड पनि साबित हुने गर्दछ । महाधिवेशनको समयमा पनि पार्टी फुट्ने गर्दछ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा शामिल दलहरूमध्ये अधिकांशको विभाजन भइसकेको छ । मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिक पनि विभाजित भई शरद सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन भएको छ । सरकारमा गएपछि सङ्गठन बलियो हुनुपर्नेमा हाम्रो देशमा उल्टो अवस्था छ । यहाँ सरकारमा गएपछि दलहरू विभाजित हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूका निम्ति सडक नै उपयुक्त छ । सरकारमा सहभागी साना दल पनि विभाजित भएका छन् ।
साउन महिनाको अन्त्यतिर पूर्वी तराईको एक कार्यक्रममा बोल्दै ए. माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो यो मोर्चा एउटै पार्टीसमेत बन्न सक्ने सम्भावनातिर सङ्केत गरेका थिए । सैद्धान्तिकरूपमा मधेसवादी दल संसदीय व्यवस्थामा विश्वास राख्दछ र लोकतन्त्रवादी छ । ठीकविपरीत ए. माओवादी संसदीय व्यवस्थामाथि विश्वास गर्दैन, यो सत्ताकब्जाको सिद्धान्तमाथि विश्वास राख्दछ । चारित्रिकरूपमा यी दुईबीच गम्भीर मतभेद प्रस्ट छ । चीनका महान् नेता माओत्से तुङको सिद्धान्तमाथि विश्वास राख्ने यो दलमाथि देशकै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मधेसवादी दलले ए. माओवादीमाथि विश्वास गर्नु बुझि नसक्नु छ । सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी हुनुसम्म ठीकै हो तर ए. माओवादीको नेतृत्वमा बनेको मोर्चामा सहभागी हुनु मधेशवादी दलको लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतामाथि आंशिक क्षति पुगेको मान्नुपर्दछ ।
सबैभन्दा दु:खद अवस्था छ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको । यो पार्टी त स्वयं आफ्नै पार्टीलाई मधेसको एकमात्र ठूलो पार्टी बनाउन खोज्दै थियो तर दुर्भाग्य प्रचण्ड नेतृत्वको महागठबन्धनमा यो सहभागी हुन पुगेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्नो संरचना विशाल बनाउनुपर्दथ्यो । मधेसवादी दल, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा ए. माओवादी नेतृत्वको मोर्चा वा गठबन्धनमा शामिल भएर आफ्नो लडाइँ त्यति राम्ररी लड्न सक्दैन जतिकै स्वतन्त्र रूपमा लड्न सक्दछ । तर्क गर्नका निम्ति भन्न सकिन्छ कि सङ्घीयताको लडाइँ मधेसवादी दलले एक्लै लड्न सक्दैन तथा ए. माओवादी खुलेरै सङ्घीयताको पक्षमा आएको कारण मोर्चाले ए. माओवादीलाई सहयोग गरिरहेको छ । माओवादी मात्रको सहयोगले सङ्घीयता देशमा सम्भव हुन सक्दैन । संविधानसभाबाट पारित गराउन कम्तिमा पनि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । दुई–तिहाई बहुमतका निम्ति एमाले अथवा काङ्ग्रेसको सहयोग आवश्यक पर्नेछ । सत्ता बाहिरका मधेसवादी दल फोरम नेपाल ए. माओवादीको स्वाभाविक सहयोगी हो । वर्तमान सरकारमा त्यस दलको सहभागिता नभएपनि ए. माओवादीसँग सम्बन्ध खराब छैन । सङ्घीयताको सवालमा एक्लिने डरले पनि मोर्चा ए. माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको हुन सक्दछ । तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा ए. माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा शामिल हुनुभन्दा तटस्थ भएर काम गर्दा बढी लाभदायक हुने थियो ।
मोर्चाले तीनवटै ठूला दलसँग एक समान दूरी राख्नु उचित हुने थियो । नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमाले मधेसीको सवालमा उदार छैन तर ए. माओवादी पनि खासै सहयोगी साबित भएको छैन । नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने सवालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पद गुमाउनुपर्यो । सरकारले बचाउ गरेन । अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा पनि ठोस निर्णय हुन सकेन । ए. माओवादी पनि धेरै मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा धेरै फरक छैन । मोर्चाले स्वयं आफ्नो नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर यसमा साना–साना दल एवं जातीय सङ्गठनहरूलाई समाहित गराउनुपर्दथ्यो अथवा मोर्चा बनाउन सक्दथ्यो । सङ्घीयताको सवालमा नेतृत्वदायी भूमिकाको निर्वाह मधेसवादी दलले गर्नु पर्दथ्यो । ए. माओवादी अहिले राजनीतिकरूपमा आफूलाई कमजोर ठानिरहेको छ । एमाले एवं नेपाली काङ्ग्रेससँगको बढ्दो दूरी, पार्टी विभाजन र नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिकाका कारण ए. माओवादीलाई मधेसवादी दलको सहयोगको सर्वाधिक आवश्यकता थियो । मधेसवादी दलसँग मितेरी गरेर मधेसमा गुमेको आफ्नो जनाधार पनि यसले हासिल गर्न सक्दछ । निकट भविष्यमैं ए. माओवादीले कतिपय मधेसी नेतालाई आफ्नो पार्टीमा मिलायो भने आश्चर्य हुने छैन । गठबन्धनबाट फाइदा ए. माओवादीलाई नै बढी छ ।
