प्रस, वीरगंज, १० भदौ/
जिल्ला विकास समिति पर्साले पोखरिया–गर्दौल सडकखण्ड कालोपत्र गर्न दिएको ठेकेदारले समयमा काम नगरेको भन्दै कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पत्राचार गरे पनि अहिले बयान लिनेसम्म काम भएको छ ।
जिविस पर्साले समयमा निर्माण कार्य नगरेको भन्दै सो सडक कालोपत्र गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारलाई थप भार भएको भन्दै ठेकेदारबाट रु. २ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४५३ असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको थियो । जिविसको पत्रपछि जिल्ला प्रशासनले जिया कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक साबिर अंसारीसँग आजसमेत दोस्रोपटक बयान लिएको छ । आजको बयानपछि अन्य ठेकेदारहरूलाई झिकाउने काम भएको पर्साका प्रजिअ शम्भु कोइरालाले बताए । उनले कारबाईको लागि पत्र आए पनि सोबारे ठेकेदारसँग बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै बयान सकिनासाथ कारबाई प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
जिल्ला विकास समिति पर्साले आव २०६२–०६३ मा सडक कालोपत्र गर्न बिटी, श्रेष्ठ, सिभिल, युएस, शमा, जिया कन्स्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालक साबिर मियाँलाई रु. १ करोड ४५ लाख १९ हजार ४६३ मा ठेका दिएको थियो ।
६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्र नभएको भन्दै सरोकारवालाले अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी हालेका थिए ।
सो सम्बन्धमा अख्तियारको २०६८ मङ्सिर २५ गते नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार नपर्नेगरी कबोल दररेटमैं ठेकेदारसँग काम गराउने तथा तोकिएको समयमा ठेकेदारले काम नगरे धरौटी रकम जफत गरी हालसम्म नेपाल सरकारलाई भएको हानि–नोक्सानी ब्याजसहित असुल गर्न निर्देशन दिएपछि जिविस पर्साले ठेकेदारमाथि कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जिल्ला प्रशासनलाई कारबाईको लागि पत्राचार गरेको हो । जिल्ला प्रशासनले सीधा कारबाई गर्नुको साटो बयान लिने, तारेखमा छाड्ने, थप बयानका लागि अन्य कन्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूलाई बोलाउनेजस्ता कार्यले कारबाई प्रक्रियागत नभएको र लम्ब्याउने काम भएको एकथरीको आरोप छ । तर प्रजिअ कोइरालाले त्यसो नभएर प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाई भइरहेको दाबी
गरेका छन् ।
जिल्ला विकास समिति पर्साले पोखरिया–गर्दौल सडकखण्ड कालोपत्र गर्न दिएको ठेकेदारले समयमा काम नगरेको भन्दै कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पत्राचार गरे पनि अहिले बयान लिनेसम्म काम भएको छ ।
जिविस पर्साले समयमा निर्माण कार्य नगरेको भन्दै सो सडक कालोपत्र गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारलाई थप भार भएको भन्दै ठेकेदारबाट रु. २ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४५३ असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको थियो । जिविसको पत्रपछि जिल्ला प्रशासनले जिया कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक साबिर अंसारीसँग आजसमेत दोस्रोपटक बयान लिएको छ । आजको बयानपछि अन्य ठेकेदारहरूलाई झिकाउने काम भएको पर्साका प्रजिअ शम्भु कोइरालाले बताए । उनले कारबाईको लागि पत्र आए पनि सोबारे ठेकेदारसँग बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै बयान सकिनासाथ कारबाई प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
जिल्ला विकास समिति पर्साले आव २०६२–०६३ मा सडक कालोपत्र गर्न बिटी, श्रेष्ठ, सिभिल, युएस, शमा, जिया कन्स्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालक साबिर मियाँलाई रु. १ करोड ४५ लाख १९ हजार ४६३ मा ठेका दिएको थियो ।
६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्र नभएको भन्दै सरोकारवालाले अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी हालेका थिए ।
सो सम्बन्धमा अख्तियारको २०६८ मङ्सिर २५ गते नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार नपर्नेगरी कबोल दररेटमैं ठेकेदारसँग काम गराउने तथा तोकिएको समयमा ठेकेदारले काम नगरे धरौटी रकम जफत गरी हालसम्म नेपाल सरकारलाई भएको हानि–नोक्सानी ब्याजसहित असुल गर्न निर्देशन दिएपछि जिविस पर्साले ठेकेदारमाथि कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जिल्ला प्रशासनलाई कारबाईको लागि पत्राचार गरेको हो । जिल्ला प्रशासनले सीधा कारबाई गर्नुको साटो बयान लिने, तारेखमा छाड्ने, थप बयानका लागि अन्य कन्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूलाई बोलाउनेजस्ता कार्यले कारबाई प्रक्रियागत नभएको र लम्ब्याउने काम भएको एकथरीको आरोप छ । तर प्रजिअ कोइरालाले त्यसो नभएर प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाई भइरहेको दाबी
गरेका छन् ।