लै·िक उत्तरदायी र समावेशी बजेट

- शीतलप्रसाद महतो    
समावेशी आर्थिक विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लै·िक उत्तरदायी बजेट भनेको महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट भने होइन । यसले महिलाका लागि कुल बजेटको ५० प्रतिशत र पुरुषका लागि ५० प्रतिशतको हिस्सा खोज्दैछ भन्ने पनि होइन । यथार्थमा महिला र पुरुषको संग्लनताबाट नै संसार बनेको हुन्छ । तर महिला र पुरुषमा फरक–फरक आवश्यकता र प्राथमिकता हुने भएकाले त्यसको समानुपातिक सम्बोधनका लागि तथा सार्वजनिक साधन पुगेको अनुमान, प्राप्ति, वितरण र उपभोगलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ ।
    लै·िक मूल प्रवाहीकरण र समावेशीका लागि अवलम्बन गरिने कार्य नै लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी पद्धति हो । विशेषत: लै·िक उत्तरदायी बजेटले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, लगनशीलता र इमानदारिता संवद्र्धन गर्ने, महिला र पुरुषबीच उत्पादनशील साधन–स्रोतको समतामूलक वितरणद्वारा गरिबी उन्मूलनको अभियानलाई गति दिने, सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको हुन्छ । समग्रमा लै·िक उत्तरदायी बजेटले महिला अधिकार सम्बन्धी मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै लै·िक समानता हासिल गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट तर्जुमा यस्तो विधि हो जसले बजेटलाई लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजित गर्न मदत गर्दछ । लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको प्रमुख उद्देश्य नै स्थानीय निकायहरूले गर्ने बजेट विनियोजन, यसको खर्च र अभिलेखनमा आफ्नो क्षेत्रका सामाजिक समावेशितामा पर्नुपर्ने भनिएका महिला र पुरुषमा बजेटले दिने उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु हो ।
    महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता हुने, लाभको बाँडफाँडमा महिलाको समान हिस्सा हुने, महिला रोजगारी र आयवृद्धि हुने तथा महिला सशक्तीकरणमा गुणात्मक सुधार आउने जस्ता परिसूचकको आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले गत वर्ष थोरै भए पनि लै·िक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल बजेटको १९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी थियो । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयमा महिला शौचालय, ८ कक्षासम्म छात्रालाई छात्रवृत्ति, छोरीलाई विद्यालय पठाउने अभिभावकलाई खानेतेल वितरण र खाद्यान्न न्यूनीकरण भएको जिल्लाका विद्यालयमा दिवा खाजा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । यसैगरी सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन शहरी क्षेत्रमा २५ र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले महिलाको जग्गाजमिनमा पहुँच बढाउन मदत पुगेको छ । लै·िकरूपमा बजेटलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले केही वर्ष यतादेखि महिला विकास कार्यक्रम, एकल महिला, कर्णाली क्षेत्रमा ६० वर्ष पुगेका महिला, लोपोन्मुख जातिका जुनसुकै उमेर समूहका महिला र ७० वर्ष उमेर पुगेका सबै महिलालाई मासिक पाँच सय रुपियाँ दिने घोषणा गर्दै आएको छ । त्यो रकम प्रत्यक्षरूपमा महिलाको हातमा पुग्ने हुँदा यो कार्यक्रम महिला उत्थानका लागि कोशेढु·ा साबित हुने विश्वास सरकारको छ ।
    यसैगरी लै·िक दृष्टिकोणले मानव विकास सूचकाड्ढका आधारमा पछाडि परेका १५ जिल्लामा सामाजिक, आर्थिक र कानुनीरूपमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, दार्चुला र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायका महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम र घरेलु हिंसाबाट महिलालाई परेको पीडा र दु:ख  न्यूनीकरण र त्यस्ता महिलाहरूको पुनस्र्थापनका लागि महिला विकास गृह स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरूमा सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला उपभोक्ता समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै आमा र नवजात शिशु स्याहारका लागि विपन्न, दलित, आदिवासीका परिवार तथा कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारमा पाँच वर्ष मुनिका दुईजना बालबालिकाको पोषण खर्चस्वरूप मासिक दुई सय रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महिला रोजगारी र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार एवं निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट छुटयाइएको हुन्छ भने आङ खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरूको उपचारका लागि विशेष शिविर सञ्चालन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिदैं आएको छ । त्यस्तै अस्पतालहरूमा चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार पुगेका उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रसूति केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रसूतिपूर्व नियमित चेकजाँच गराउन आउने महिलाहरूलाई यातायात खर्चको अलावा थप चार सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ ।
    यसरी सरकारले लै·िक उत्तरदायी र समावेशी बजेट बनाउनका लागि थु्रपै नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ तर ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि आम नेपाली महिलामा लै·िक उत्तरदायी र समावेशी  बजेटबारे व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्दछ । लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पनि छ । तर पनि सरकारले बजेटलाई पूर्णरूपमा लै·िक उत्तरदायी र समावेशी बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकको समावेशी आर्थिक विकासमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन् । विगत एक दशकको सरकारी बजेटलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट आउन सकेको छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अगामी वर्षदेखि सामाजिक भेदभाव विरुद्ध कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ३३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्ने बताएका छन् । यसले पनि सरकारी बजेट लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
    महिला सम्बन्धी सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य, लै·िक कार्यक्रम र सहस्राब्दी विकासको लक्ष्यमा जाहेर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तथा स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जस्ता राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न समतामूलक नतिजा र फाइदाका लागि लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको अवधारणा थोरै भए पनि सरकारले निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ । यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पुग्नेगरी बजेट विनियोजन र खर्चको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
    कृत्रिम कुरा गरेर शदीयौंदेखि उत्पीडन र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित महिलाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा नल्याउने हो भने नेपालीले खोजेको समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन, त्यसैले विकास निर्माणका हरेक तहमा महिलाहरूको समान सहभागिताका लागि नारी सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई ग्रामीण तहसम्म विशेष प्राथमिकताका साथ लग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि लै·िक उत्तरदायी र समावेशी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच समन्वयलाई थप सशक्त बनाउँदै लग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
 कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm