प्राय: स्थानीय निकायबारे के गुनासो सुनिन्छ भने स्थानीय निकायले कामै गर्दैन । स्थानीय निकायको आफ्नो आम्दानीबाहेक सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष अनुदान, सहयोग तथा अन्य रकम दिइरहेको हुन्छ । तर त्यसबाट १० प्रतिशत पनि काम हुन पाउँदैन । आजको मितिमा सरकारले राष्ट्रिय आयको झन्डै आधा स्थानीय विकासका लागि यी निकायहरूलाई दिने गरेको छ तर इमानदारीपूर्वक त के प्राप्त आयको आधापनि खर्च गरिदिने हो भने स्थानीय विकासले अहिलेसम्म सगरमाथा छोइसकेको हुने थियो । सबैको आँखा पर्ने ठाउँमा त दातृसंस्था अथवा सरकारको अन्य निकायले लाजगालले केही काम गरिदिन्छ तर सुदूर गाउँ–नगरका जनता भने विकासका लागि काकाकुलझैं छटपटाइरहेको हुन्छ तर करोडौंको बजेट स्थानीय निकायमा कब्जा जमाइबसेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले भागबन्डा लगाएर खाइदिन्छन् । स्थानीय निकायको बजेट लुकाएर खाइदिन्छन्, कसैलाई थाहा हुँदैन भन्ने पनि होइन, हाकाहाकी खाइदिन्छन् । न सरकार यस विषयमा केही बोल्छ अथवा गर्छ न जनताले नै गतिलो प्रतिकार गरेर आफ्नो हकको कुराको छानबिन गर्छ । आश्चर्य लाग्दछ, बन्दुक र लाठीको सामु नझुक्ने नेपाली जनता किन भ्रष्टाचारको मामिलोमा चुप लाग्दछ ।
सही भन्ने हो भने नेपाली जनताले अधिकारको कुरा त बुझ्यो तर अरूले सिकाएको भरमा । अरूले यस ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनी नसिकाउने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार यसैगरी मौलाइरहने छ । नेपाली जनता व्यक्तिगत हकबारे चनाखो छ, तर सार्वजनिक हितबारे उसलाई कुनै चासो–चिन्ता छैन । त्यसैले आफ्नो एक इन्च जग्गा कसैले चेपेको छ भने ऊ रक्तपात मचाउन तयार हुन्छ तर सार्वजनिक जग्गा चेप्न र चेपिन दिन उही व्यक्ति अग्रसर हुन्छ । यसरी हामीमा सार्वजनिक हितबारे सोच्ने विवेक नै अहिलेसम्म जाग्रत भएको छैन भन्ने आभास हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारको यो चरम अवस्था उदेकलाग्दो छ । गौर नगरपालिकामा अहिलेसम्म दुई करोडको हाराहारीमा सडक र नाला बनाउन खर्च भइसकेको छ तर त्यहाँ न नाला छ, न सडक नै । लाग्दछ कुनै सिमसिमे राजाको पालामा त्यहाँ नाला–सडक थियो वा बनाइँदै थियो, जुन आज जीर्ण भइसकेको छ । सडक कालो हुन्छ भन्ने कुरा गौरवासीले बिर्सिसकेका छन् । सडक र नाला बनाउने दायित्व नगरपालिकाको हो भन्ने कुरा नगरपालिकाले त बुझ पचाएको छ नै, गौरवासीले पनि बुझेका छैनन्जस्तो छ । विभिन्न हक–अधिकारका लागि वर्षको केही नभएपनि बीसौंपटक गौर र रौतहटवासी सडकमा ओर्लन्छन्, आफ्नो जुझारुपन देखाउँछन् तर आफूले सधैं सास्ती सहिरहेको सडक र नगरलाई रछयानमा परिणत गरिदिएको अव्यवस्थित नालाबारे कुनै सभा, जुलुस अथवा नाराबाजी गर्दैनन् । एकाधपटक यस्तो विरोध भएको छ भने पनि ठेकेदारविरुद्ध मात्र । विकासको जिम्मा लिएको र बजेटको राशमाथि बसेको नगरपालिकाबारे चुइँक्क एक शब्द बोल्दैनन् । शायद जनताले स्थानीय निकायलाई हदैसम्म दिएको छुट हो यो । यसको एउटा कारण झन्डै १३ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन न हुनुपनि होला । जब निर्वाचन नै हुँदैन, दायित्व नै सकैले महसुस गर्दैन भने व्यक्तिगत लाभ उठाउनुको साटो किन सार्वजनिक विकासको कुरा सोच्ने ? यो ब्वाँसो प्रवृत्ति हो, यसले त्यस समाजलाई तहसनहस पारिदिन्छ जसमा ऊ स्वयं बसेको छ ।
सही भन्ने हो भने नेपाली जनताले अधिकारको कुरा त बुझ्यो तर अरूले सिकाएको भरमा । अरूले यस ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनी नसिकाउने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार यसैगरी मौलाइरहने छ । नेपाली जनता व्यक्तिगत हकबारे चनाखो छ, तर सार्वजनिक हितबारे उसलाई कुनै चासो–चिन्ता छैन । त्यसैले आफ्नो एक इन्च जग्गा कसैले चेपेको छ भने ऊ रक्तपात मचाउन तयार हुन्छ तर सार्वजनिक जग्गा चेप्न र चेपिन दिन उही व्यक्ति अग्रसर हुन्छ । यसरी हामीमा सार्वजनिक हितबारे सोच्ने विवेक नै अहिलेसम्म जाग्रत भएको छैन भन्ने आभास हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारको यो चरम अवस्था उदेकलाग्दो छ । गौर नगरपालिकामा अहिलेसम्म दुई करोडको हाराहारीमा सडक र नाला बनाउन खर्च भइसकेको छ तर त्यहाँ न नाला छ, न सडक नै । लाग्दछ कुनै सिमसिमे राजाको पालामा त्यहाँ नाला–सडक थियो वा बनाइँदै थियो, जुन आज जीर्ण भइसकेको छ । सडक कालो हुन्छ भन्ने कुरा गौरवासीले बिर्सिसकेका छन् । सडक र नाला बनाउने दायित्व नगरपालिकाको हो भन्ने कुरा नगरपालिकाले त बुझ पचाएको छ नै, गौरवासीले पनि बुझेका छैनन्जस्तो छ । विभिन्न हक–अधिकारका लागि वर्षको केही नभएपनि बीसौंपटक गौर र रौतहटवासी सडकमा ओर्लन्छन्, आफ्नो जुझारुपन देखाउँछन् तर आफूले सधैं सास्ती सहिरहेको सडक र नगरलाई रछयानमा परिणत गरिदिएको अव्यवस्थित नालाबारे कुनै सभा, जुलुस अथवा नाराबाजी गर्दैनन् । एकाधपटक यस्तो विरोध भएको छ भने पनि ठेकेदारविरुद्ध मात्र । विकासको जिम्मा लिएको र बजेटको राशमाथि बसेको नगरपालिकाबारे चुइँक्क एक शब्द बोल्दैनन् । शायद जनताले स्थानीय निकायलाई हदैसम्म दिएको छुट हो यो । यसको एउटा कारण झन्डै १३ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन न हुनुपनि होला । जब निर्वाचन नै हुँदैन, दायित्व नै सकैले महसुस गर्दैन भने व्यक्तिगत लाभ उठाउनुको साटो किन सार्वजनिक विकासको कुरा सोच्ने ? यो ब्वाँसो प्रवृत्ति हो, यसले त्यस समाजलाई तहसनहस पारिदिन्छ जसमा ऊ स्वयं बसेको छ ।