सुषमा शर्मा, १५ असार/
शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत वीरगंजका संस्थागत विद्यालयहरू मनमर्जी शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
वीरगंज नगर क्षेत्रमा वर्षे च्याउझैं खुलेका संस्थागत विद्यालयहरू गल्ली–गल्लीमा देख्न पाइन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमध्ये केही पुराना नाम चलेका छन् भने केही हालसालै खोलेर सञ्चालनमा आएका पनि छन् । पुराना नाम चलेका हुन् या नयाँ खुलेका विद्यालय कसैले पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको पालना गरेको देखिंदैन ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चलान हुने विद्यालयका लागि शुल्कको मापदण्ड तोकिएको छ । यसरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्राविलाई मासिक शुल्क ५०० रुपियाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन । त्यसैगरी निमाविलाई अधिकतम ६०० र मावि तहलाई अधिकतम ७०० रुपियाँ तोकिएको छ ।
वीरगंजमा नाम चलेका कादम्बरी, गौतमलगायत विद्यालयहरूले पनि ऐन नियममा तोकिएभन्दा बढी मासिक शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
विद्यालयलाई श्रेणीमा छुटयाइएको छ भने ‘ख’ श्रेणीमा रहेका विद्यालयले उल्लिखित शुल्कमा २५ प्रतिशत बढाउन पाउनेछन् । ‘क’ श्रेणीले ५० प्रतिशत सम्म र श्रेणीमा नपरेकाहरूले उल्लिखित अनुसार नै शुल्क लिनुपर्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रशासनिक पदाधिकारी दिनेश गौडका अनुसार “वीरगंजमा कुनै पनि संस्थागत विद्यालयको श्रेणीमा छुटयाइएको छैन । यहाँ मनोमानी पैसा उठाउने गरिन्छ । शिक्षा ऐनले गरेको अर्को व्यवस्था अनुसार कक्षामा ४० भन्दा विद्यार्थीलाई राखेर पढाउन पाइँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ भने सेक्सन छुटयाउनुपर्छ ।
नगर क्षेत्रमा अधिकांश निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा कोचिङ पढाउने गरेका छन् । त्यहाँ कुनै नियम लागू छैन ।
अभिभावकहरूका अनुसार स्कूलमा विभिन्न बहाना गर्दै शुल्क लिन्छन्, कहिले मिटिङ हुँदैन, ठग्नु ठगिरहेका छन् । कम्प्युटरको नाउँमा महिनामा २०० सम्म छुट्टै शुल्क लिन्छन् तर कम्प्युटर भने बालबालिकाहरूले छुन पनि पाउँदैनन् । “वीरगंजमा नाम चलेका ४/५ वटा विद्यालयहरूमा शुल्क बढी नरहेको प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष इमामुद्दिन अहमद बताउँछन् ।”
यस सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमोद साहले शुल्क अनियमितताबारे थोरै जानकारी आफूलाई पनि भएको बताउँदै अब यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत वीरगंजका संस्थागत विद्यालयहरू मनमर्जी शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
वीरगंज नगर क्षेत्रमा वर्षे च्याउझैं खुलेका संस्थागत विद्यालयहरू गल्ली–गल्लीमा देख्न पाइन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमध्ये केही पुराना नाम चलेका छन् भने केही हालसालै खोलेर सञ्चालनमा आएका पनि छन् । पुराना नाम चलेका हुन् या नयाँ खुलेका विद्यालय कसैले पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको पालना गरेको देखिंदैन ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चलान हुने विद्यालयका लागि शुल्कको मापदण्ड तोकिएको छ । यसरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्राविलाई मासिक शुल्क ५०० रुपियाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन । त्यसैगरी निमाविलाई अधिकतम ६०० र मावि तहलाई अधिकतम ७०० रुपियाँ तोकिएको छ ।
वीरगंजमा नाम चलेका कादम्बरी, गौतमलगायत विद्यालयहरूले पनि ऐन नियममा तोकिएभन्दा बढी मासिक शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
विद्यालयलाई श्रेणीमा छुटयाइएको छ भने ‘ख’ श्रेणीमा रहेका विद्यालयले उल्लिखित शुल्कमा २५ प्रतिशत बढाउन पाउनेछन् । ‘क’ श्रेणीले ५० प्रतिशत सम्म र श्रेणीमा नपरेकाहरूले उल्लिखित अनुसार नै शुल्क लिनुपर्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रशासनिक पदाधिकारी दिनेश गौडका अनुसार “वीरगंजमा कुनै पनि संस्थागत विद्यालयको श्रेणीमा छुटयाइएको छैन । यहाँ मनोमानी पैसा उठाउने गरिन्छ । शिक्षा ऐनले गरेको अर्को व्यवस्था अनुसार कक्षामा ४० भन्दा विद्यार्थीलाई राखेर पढाउन पाइँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या बढी छ भने सेक्सन छुटयाउनुपर्छ ।
नगर क्षेत्रमा अधिकांश निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा कोचिङ पढाउने गरेका छन् । त्यहाँ कुनै नियम लागू छैन ।
अभिभावकहरूका अनुसार स्कूलमा विभिन्न बहाना गर्दै शुल्क लिन्छन्, कहिले मिटिङ हुँदैन, ठग्नु ठगिरहेका छन् । कम्प्युटरको नाउँमा महिनामा २०० सम्म छुट्टै शुल्क लिन्छन् तर कम्प्युटर भने बालबालिकाहरूले छुन पनि पाउँदैनन् । “वीरगंजमा नाम चलेका ४/५ वटा विद्यालयहरूमा शुल्क बढी नरहेको प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष इमामुद्दिन अहमद बताउँछन् ।”
यस सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमोद साहले शुल्क अनियमितताबारे थोरै जानकारी आफूलाई पनि भएको बताउँदै अब यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।