- विनोद गुप्ता
हालैका दिनमा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई दक्षिण एसियाको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गर्दा केही अत्यन्त खतरनाक सड्ढेत देखा परिरहेका छन् । सुरु गरौं माल्दिभ्सबाट जहाँ २००८ मा प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएको सरकार सेनाबाट बन्दूकको नालले सत्ताच्युत गरिएको छ । त्यस पछाडि देखा परेको इस्लामिक उन्मादले माल्दिभ्समा रहेको पुरानो र ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरलाई नष्ट गर्नु र सेनाले त्यसलाइ नरोक्नुले दक्षिण एसियामा परिवर्तनको हावा उल्टो दिशामा चलेको अनुभूति दिएको छ । यस पछाडि ब·लादेशमा शेख हसिना बाजेदको तख्ता पल्टने असफल प्रयास भयो । प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि सङ्घर्षरत यस देशले ४० वर्षमा २३ पटक सत्ता पल्टाउने प्रयास भोगिसकेको छ । पाकिस्तान स्वयं सेना र न्यायालयको भूमिकामा फसेको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गिलानीविरुद्ध चालेको कदम र सेनासँगको बढ्दो असमझदारीले त्यहाँको सरकारलाई सड्ढटग्रस्त तुल्याउँदै लगेको छ । निर्वाचित सरकार र प्रजातान्त्रिक न्यायालयलाई सुव्यवस्थित पार्न सैनिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको छ । यसले पाकिस्तानमा बामे सदै सरेको प्रजातन्त्रलाई अपा· बनाउने खतरा बढेर गएको छ । त्यस्तै श्रीलड्ढामा तामिल विद्रोहीहरूलाई परास्त गरेर बलियो भएका राजपाक्षेले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्दै बहुजातीय श्रीलड्ढालाई एक जातीय पहिचान दिने कदम चाल्दैछन् । यसबाट मानव अधिकार हननको प्रश्न बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेको छ ।
अब कुरा गरौं नेपालको– यहाँ माओवादी हठका कारण संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको कुरा छ र सुनिंदै छ । माओवादी दल एउटा स·ठित संस्था हो र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरू यस दलमा छन् भन्ने कुरामा मतैक्य हुन सक्दैन । हालसालै सेनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सन्दर्भलाई लिएर उठेको विवादमाथि उल्लेख गरिएको दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतबाहेकको राष्ट्रहरूको सेनासँग समन्वय गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिने राजनीति नै त होइन ? किनभने यो प्रयास हुबहु अन्य देशमा प्रजातन्त्र मास्न भइरहेको प्रयाससँग मिल्छ । यस अवस्थामा सेनाको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र आशाको एउटा किरणको रूपमा देखिन्छ ।
जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, यहाँ प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेको छ तर भारतको परराष्ट्र नीतिलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा बिलकुलै सफल मान्न सकिंदैन किनभने यसको छरछिमेकमा स्थापित प्रजातन्त्र मासिने क्रम जारी छ । भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा उत्पन्न अस्थिरताले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा प्रत्यक्षरूपमा खलल पुर्याएको हामी सबैले पटक–पटक अनुभव गरेका छौं । यो अस्थिरताले क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणालाई पनि नकारात्मक असर पारेको कुरा सार्कको असफलताबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा आयोजित ‘न्यिदब िकगmmष्त यल अजबलनष्लन द्यष्जबच’ आयोजित भएको थियो । त्यसको उद्घाटन नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो । यस सम्मलेनबाट नेपाललाई राजनैतिकरूपमा के फाइदा भयो भनेर केलाउँदा भारतकै ‘ब्कष्बल मभखभयिऊभलत चभकभबचअज ष्लकतष्तगतभ’ एवं यस क्गmmष्त को आयोजक संस्थाका सदस्य सचिव कौशल गुप्ता भन्छन्– यो आयोजना परराष्ट्रनीतिप्रतिको (कु)विद्रोह हो । विगतका ६५ वर्षदेखि सरकारी स्तरमा नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न कुनै प्रयास भएको देखिंदैन । भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो सरोकारी बिहार भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै विषयहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा छाड्न सकिंदैन । नेपाल र भारतको बढ्दो सहयोग र त्यो पनि खासगरेर सिंचाइ एवं ऊर्जाले बिहारको उन्नतिको साथै नेपालमा पनि समृद्धि ल्याउन सक्छ । व्यापारमा ठूलो घाटा, उद्योग–धन्दामा लगानीको अभाव र ऊर्जा सड्ढट भोगिरहेको नेपालमा प्रतिवर्ष विद्युत्को माग ५०० मेगावाटले बढिरहेको छ भने उत्पादन १० मेगावाटले । यस्तो ठूलो अन्तरलाई घटाउन आउँदो ५ वर्षमा २५०० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा नेपाललाई नै आवश्यक पर्नेछ । भारतमा निर्यात गरेर समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न र भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न यसबाहेक नेपालले थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि कोशी दोस्रो, महाकालीजस्ता मेगा आयोजनाहरूको निर्माण हुनु जरुरी छ । तर यसको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक संसाधन नेपालसँग छैन । त्यसैले सम्भव भएसम्म नेपाल र भारतबीच जलस्रोत उपयोगको लागि समन्वय बनाएर काम गर्न सकियो भने मात्र यो सपनाले आकार ग्रहण गर्नेछ, होइन भने नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपालको नारा नारामैं सीमित रहने छ । तर यसका लागि सर्वप्रथम आवश्यक छ भारतीय दृष्टिकोण र नेपाली माओवादीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन । यसबिना केही पनि सम्भव हुनेछैन ।
लालूप्रसाद यादव र नीतीशकुमार दुवै जेपी आन्दोलनका उपज हुन् । लालूले पनि १५ वर्ष बिहार चलाए तर राज्यको उन्नति भएन, नीतीशकुमारले बन्दुक उठाएनन् तर विकास गरेर देखाए । त्यसैले बन्दुक साध्य पनि होइन, साधन पनि होइन भन्ने कुरा भारतमा नीतीशकुमारले शान्तिपूर्ण ढ·ले साबित गरे भन्ने कुरा नेपालमा माओवादीहरू बुझ्दैछन्, भोग्दैछन् । त्यसैले मनमा कुण्ठा र पीडा बोकेर नेपाली जनता नीतीशकुमारको रोल मोडेलको पखाइमा छ ।
हालैका दिनमा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई दक्षिण एसियाको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गर्दा केही अत्यन्त खतरनाक सड्ढेत देखा परिरहेका छन् । सुरु गरौं माल्दिभ्सबाट जहाँ २००८ मा प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएको सरकार सेनाबाट बन्दूकको नालले सत्ताच्युत गरिएको छ । त्यस पछाडि देखा परेको इस्लामिक उन्मादले माल्दिभ्समा रहेको पुरानो र ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरलाई नष्ट गर्नु र सेनाले त्यसलाइ नरोक्नुले दक्षिण एसियामा परिवर्तनको हावा उल्टो दिशामा चलेको अनुभूति दिएको छ । यस पछाडि ब·लादेशमा शेख हसिना बाजेदको तख्ता पल्टने असफल प्रयास भयो । प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि सङ्घर्षरत यस देशले ४० वर्षमा २३ पटक सत्ता पल्टाउने प्रयास भोगिसकेको छ । पाकिस्तान स्वयं सेना र न्यायालयको भूमिकामा फसेको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गिलानीविरुद्ध चालेको कदम र सेनासँगको बढ्दो असमझदारीले त्यहाँको सरकारलाई सड्ढटग्रस्त तुल्याउँदै लगेको छ । निर्वाचित सरकार र प्रजातान्त्रिक न्यायालयलाई सुव्यवस्थित पार्न सैनिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको छ । यसले पाकिस्तानमा बामे सदै सरेको प्रजातन्त्रलाई अपा· बनाउने खतरा बढेर गएको छ । त्यस्तै श्रीलड्ढामा तामिल विद्रोहीहरूलाई परास्त गरेर बलियो भएका राजपाक्षेले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्दै बहुजातीय श्रीलड्ढालाई एक जातीय पहिचान दिने कदम चाल्दैछन् । यसबाट मानव अधिकार हननको प्रश्न बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेको छ ।
अब कुरा गरौं नेपालको– यहाँ माओवादी हठका कारण संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको कुरा छ र सुनिंदै छ । माओवादी दल एउटा स·ठित संस्था हो र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरू यस दलमा छन् भन्ने कुरामा मतैक्य हुन सक्दैन । हालसालै सेनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सन्दर्भलाई लिएर उठेको विवादमाथि उल्लेख गरिएको दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतबाहेकको राष्ट्रहरूको सेनासँग समन्वय गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिने राजनीति नै त होइन ? किनभने यो प्रयास हुबहु अन्य देशमा प्रजातन्त्र मास्न भइरहेको प्रयाससँग मिल्छ । यस अवस्थामा सेनाको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र आशाको एउटा किरणको रूपमा देखिन्छ ।
जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, यहाँ प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेको छ तर भारतको परराष्ट्र नीतिलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा बिलकुलै सफल मान्न सकिंदैन किनभने यसको छरछिमेकमा स्थापित प्रजातन्त्र मासिने क्रम जारी छ । भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा उत्पन्न अस्थिरताले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा प्रत्यक्षरूपमा खलल पुर्याएको हामी सबैले पटक–पटक अनुभव गरेका छौं । यो अस्थिरताले क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणालाई पनि नकारात्मक असर पारेको कुरा सार्कको असफलताबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा आयोजित ‘न्यिदब िकगmmष्त यल अजबलनष्लन द्यष्जबच’ आयोजित भएको थियो । त्यसको उद्घाटन नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो । यस सम्मलेनबाट नेपाललाई राजनैतिकरूपमा के फाइदा भयो भनेर केलाउँदा भारतकै ‘ब्कष्बल मभखभयिऊभलत चभकभबचअज ष्लकतष्तगतभ’ एवं यस क्गmmष्त को आयोजक संस्थाका सदस्य सचिव कौशल गुप्ता भन्छन्– यो आयोजना परराष्ट्रनीतिप्रतिको (कु)विद्रोह हो । विगतका ६५ वर्षदेखि सरकारी स्तरमा नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न कुनै प्रयास भएको देखिंदैन । भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो सरोकारी बिहार भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै विषयहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा छाड्न सकिंदैन । नेपाल र भारतको बढ्दो सहयोग र त्यो पनि खासगरेर सिंचाइ एवं ऊर्जाले बिहारको उन्नतिको साथै नेपालमा पनि समृद्धि ल्याउन सक्छ । व्यापारमा ठूलो घाटा, उद्योग–धन्दामा लगानीको अभाव र ऊर्जा सड्ढट भोगिरहेको नेपालमा प्रतिवर्ष विद्युत्को माग ५०० मेगावाटले बढिरहेको छ भने उत्पादन १० मेगावाटले । यस्तो ठूलो अन्तरलाई घटाउन आउँदो ५ वर्षमा २५०० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा नेपाललाई नै आवश्यक पर्नेछ । भारतमा निर्यात गरेर समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न र भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न यसबाहेक नेपालले थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि कोशी दोस्रो, महाकालीजस्ता मेगा आयोजनाहरूको निर्माण हुनु जरुरी छ । तर यसको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक संसाधन नेपालसँग छैन । त्यसैले सम्भव भएसम्म नेपाल र भारतबीच जलस्रोत उपयोगको लागि समन्वय बनाएर काम गर्न सकियो भने मात्र यो सपनाले आकार ग्रहण गर्नेछ, होइन भने नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपालको नारा नारामैं सीमित रहने छ । तर यसका लागि सर्वप्रथम आवश्यक छ भारतीय दृष्टिकोण र नेपाली माओवादीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन । यसबिना केही पनि सम्भव हुनेछैन ।
लालूप्रसाद यादव र नीतीशकुमार दुवै जेपी आन्दोलनका उपज हुन् । लालूले पनि १५ वर्ष बिहार चलाए तर राज्यको उन्नति भएन, नीतीशकुमारले बन्दुक उठाएनन् तर विकास गरेर देखाए । त्यसैले बन्दुक साध्य पनि होइन, साधन पनि होइन भन्ने कुरा भारतमा नीतीशकुमारले शान्तिपूर्ण ढ·ले साबित गरे भन्ने कुरा नेपालमा माओवादीहरू बुझ्दैछन्, भोग्दैछन् । त्यसैले मनमा कुण्ठा र पीडा बोकेर नेपाली जनता नीतीशकुमारको रोल मोडेलको पखाइमा छ ।