नेपाल सरकारले प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयलाई यस भेगका नागरिकको रहर जस्तो मानेको भान भइरहेको छ । चारैतिरबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेकोमा वीरगंजवासीलाई पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने रहर लागेजस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ । हिजोको दिनमा शक्तिशाली राजनेताहरूले कुनै नियम नपुर्याई आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गरेका थिए । जसको हविगत आज सोचनीय छ । तर जनस्तरबाट पहल भइरहेको, सरकारले निर्धारित गरेको सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको, पटक–पटक अनुगमन गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने वीरगंजवासीको अदम्य उत्साह र क्रियाशीलता मापन गरेर पनि पुन: पुन: अनुगमन–निरीक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक विलम्ब हुनुलाई सरकारले यस भेगका जनताका साथ भेदभाव गर्न खोजेकोबाहेक अरू केही ठान्न सकिन्न । यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन उपसमितिको वीरगंज आगमन र नागरिक समाजसँग अन्तक्र्रिया गर्नुलाई सरकारले भेदभाव गर्न खोजेको पाटोको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यहरू वीरगंज आएर यहाँका बौद्धिक, उद्योगपति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैसँग सामूहिक तथा पालैपालो कुरा गरी सन्तुष्ट भएर वीरगंजमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सकारात्मक प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा क्रमगत प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिमण्डलले समेत सिफारिस गरी प्रतिवेदन संसद्मा पठाइसकेको छ । त्यसपछि यो मामिला व्यवस्थापिका संसद्मा त्रिशङ्कुझैं झुन्डिएको छ । र अब संसद्द्वारा गठित उपसमितिले सो सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरी वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको यो अभियान वीरगंजेली नागरिकको मात्र चाहना होइन, आआफ्नो ठाउँमा नेपालगंज र जनकपुरले पनि लामो समयदेखि अभियान चलाएका छन् । नेपालगंजमा त यस विषयमा नागरिकले आक्रोशपूर्ण आन्दोलन चलाए र यो उपसमिति नेपालगंज पुग्दा कडा प्रतिरोध पनि भयो । उपसमिति आउनु, थप कुराहरू बुझ्नुमा आपत्ति होइन, तर यसबाट सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । जसरी हुन्छ शिक्षामा राजधानीको वर्चस्व कायम राखौं र अन्यत्र विश्वविद्यालय स्थापना हुनमा सकेसम्म विलम्ब गरौं । तर यो मानसिकताले सबभन्दा बढी नोक्सानी राजधानीलाई नै भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्न सकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा पर्सा जिल्लाका सभासद्हरूलाई पनि दूधको चोखो भन्न सकिन्न । यस क्षेत्रका १८ जना सभासद्हरूले निरन्तर आत्मीय प्रयास गरेको भए संसद्लाई प्रभावित पार्न नसक्ने कुरै थिएन । किनकि वीरगंज विश्वविद्यालय स्थापना होस् भन्ने कुरामा उनीहरूको मतमात्र होइन, आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । उनकै प्रयासले जिल्ला विकास समितिलगायत पर्साका तमाम गाविसहरूले करोडौं रुपियाँ अनुदानसमेत दिएका छन् । विश्वविद्यालय वास्तवमा वीरगंजमात्र होइन– पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीसम्मको आशा, बौद्धिक, भौतिक तथा चातुर्दिक विकासको मियो बन्न सक्दछ । नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमध्ये तेस्रो ठूलो भाषा भोजपुरीको केन्द्र रहेको र भोजपुरी साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास थलो भएको हुँदा पनि यसको जगेर्ना र विकास, विस्तारका लागि वीरगंजमा विश्वविद्यालयको स्थापना अपरिहार्य भएको छ ।
यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यहरू वीरगंज आएर यहाँका बौद्धिक, उद्योगपति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैसँग सामूहिक तथा पालैपालो कुरा गरी सन्तुष्ट भएर वीरगंजमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सकारात्मक प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा क्रमगत प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिमण्डलले समेत सिफारिस गरी प्रतिवेदन संसद्मा पठाइसकेको छ । त्यसपछि यो मामिला व्यवस्थापिका संसद्मा त्रिशङ्कुझैं झुन्डिएको छ । र अब संसद्द्वारा गठित उपसमितिले सो सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरी वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको यो अभियान वीरगंजेली नागरिकको मात्र चाहना होइन, आआफ्नो ठाउँमा नेपालगंज र जनकपुरले पनि लामो समयदेखि अभियान चलाएका छन् । नेपालगंजमा त यस विषयमा नागरिकले आक्रोशपूर्ण आन्दोलन चलाए र यो उपसमिति नेपालगंज पुग्दा कडा प्रतिरोध पनि भयो । उपसमिति आउनु, थप कुराहरू बुझ्नुमा आपत्ति होइन, तर यसबाट सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । जसरी हुन्छ शिक्षामा राजधानीको वर्चस्व कायम राखौं र अन्यत्र विश्वविद्यालय स्थापना हुनमा सकेसम्म विलम्ब गरौं । तर यो मानसिकताले सबभन्दा बढी नोक्सानी राजधानीलाई नै भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्न सकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा पर्सा जिल्लाका सभासद्हरूलाई पनि दूधको चोखो भन्न सकिन्न । यस क्षेत्रका १८ जना सभासद्हरूले निरन्तर आत्मीय प्रयास गरेको भए संसद्लाई प्रभावित पार्न नसक्ने कुरै थिएन । किनकि वीरगंज विश्वविद्यालय स्थापना होस् भन्ने कुरामा उनीहरूको मतमात्र होइन, आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । उनकै प्रयासले जिल्ला विकास समितिलगायत पर्साका तमाम गाविसहरूले करोडौं रुपियाँ अनुदानसमेत दिएका छन् । विश्वविद्यालय वास्तवमा वीरगंजमात्र होइन– पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीसम्मको आशा, बौद्धिक, भौतिक तथा चातुर्दिक विकासको मियो बन्न सक्दछ । नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमध्ये तेस्रो ठूलो भाषा भोजपुरीको केन्द्र रहेको र भोजपुरी साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास थलो भएको हुँदा पनि यसको जगेर्ना र विकास, विस्तारका लागि वीरगंजमा विश्वविद्यालयको स्थापना अपरिहार्य भएको छ ।