आरके पटेल, लङगडी, १० पुस/
गर्दौल–पोखरिया सडकखण्डलाई अविलम्ब कालोपत्र गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंले ठेकेदार साबिर मियाँलाई निर्देशन दिएको छ।
सो सडकखण्ड कालोपत्र गर्न ठेकेदार मियाँले जिल्ला विकास समिति पर्सामार्फत् २०६३ पुस मसान्तमा ठेक्का सकार गरेका थिए। कालोपत्रे काम थोरै गरेर बढी भुक्तानी लिएर ठेकेदार मियाँ काम छाडी फरार भएका थिए। मियाँविरुद्ध एक वर्ष पहिले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने कबोल गरी ठेकेदारले ३ वर्षसम्म पटक–पटक म्याद थपाउँदै आएको देखिन्छ। सो सडकखण्ड कालोपत्र गर्न अख्तियार कार्यालयले दुई दिनअगाडि जिविस पर्सामा पत्राचार गरेपछि अहिले सो कार्यालयमा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। जिविस पर्साले निश्चित म्याद दिई लागत स्टीमेट अनुसार सबै काम सम्पन्न गराउने, ठेकेदारले काम नगरेमा नेपाल सरकारको नोक्सानी यकिन गरी ब्याजसहित हर्जाना तिराई अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय काठमाडौंमा जानकारी दिने सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कालोपत्र गर्न रु. १ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सकार भएको थियो। पर्साका ८२ गाविसले १/१ लाख तथा सडकसँग टाँसिएका गाविसले २–२ लाख गाविस विकास रकमबाट कट्टा गरी बुझाएका थिए। सडक कालोपत्र गर्न अख्तियारको कारबाई स्वागतयोग्य रहेको पोखरिया नगर विकास समितिका अध्यक्ष बद्री चौरसियाले बताए। वीरगंज सदरमुकामबाट गाउँसम्म पुग्ने सो सडक नबन्दा जिल्लाका अधिकांश गाविसका जनता प्रभावित बनेको छ।
गर्दौल–पोखरिया सडकखण्डलाई अविलम्ब कालोपत्र गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंले ठेकेदार साबिर मियाँलाई निर्देशन दिएको छ।
सो सडकखण्ड कालोपत्र गर्न ठेकेदार मियाँले जिल्ला विकास समिति पर्सामार्फत् २०६३ पुस मसान्तमा ठेक्का सकार गरेका थिए। कालोपत्रे काम थोरै गरेर बढी भुक्तानी लिएर ठेकेदार मियाँ काम छाडी फरार भएका थिए। मियाँविरुद्ध एक वर्ष पहिले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने कबोल गरी ठेकेदारले ३ वर्षसम्म पटक–पटक म्याद थपाउँदै आएको देखिन्छ। सो सडकखण्ड कालोपत्र गर्न अख्तियार कार्यालयले दुई दिनअगाडि जिविस पर्सामा पत्राचार गरेपछि अहिले सो कार्यालयमा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। जिविस पर्साले निश्चित म्याद दिई लागत स्टीमेट अनुसार सबै काम सम्पन्न गराउने, ठेकेदारले काम नगरेमा नेपाल सरकारको नोक्सानी यकिन गरी ब्याजसहित हर्जाना तिराई अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय काठमाडौंमा जानकारी दिने सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कालोपत्र गर्न रु. १ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सकार भएको थियो। पर्साका ८२ गाविसले १/१ लाख तथा सडकसँग टाँसिएका गाविसले २–२ लाख गाविस विकास रकमबाट कट्टा गरी बुझाएका थिए। सडक कालोपत्र गर्न अख्तियारको कारबाई स्वागतयोग्य रहेको पोखरिया नगर विकास समितिका अध्यक्ष बद्री चौरसियाले बताए। वीरगंज सदरमुकामबाट गाउँसम्म पुग्ने सो सडक नबन्दा जिल्लाका अधिकांश गाविसका जनता प्रभावित बनेको छ।