प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/
रासायनिक मल बिक्री वितरणको विषयलाई लिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साबीच अहिले जुहारी सुरु भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफैं रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा यसवर्षदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् किसानहरूलाई वितरण गर्दा विवाद भएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्री वितरण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै यसपालिदेखि जिल्ला मल आपूर्ति समिति पर्साले कृषि विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको हो। मल आपूर्ति समितिले किसानहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाविसहरूमा रहेका सहकारी संस्था वा अन्य सङ्घसंस्थामार्फत् वितरण गर्ने तथा कुनै गाविसमा बढी सङ्घसंस्था भए आलोपालो गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर कृषि विकास कार्यालय पर्साले पठाएको पत्रलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न झमेला खडा गरी मल दिएको छैन। धेरै गाविसहरूमा सहकारी संस्था नभएकोले सामाजिक संस्थाको नाउँमा मल दिन सिफारिस गरिएको हो। तर सिफारिसलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मान्यता नदिंदा सहकारी नभएको गाविसका किसानहरूले मलको समस्या झेल्नुपरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसमा कृषि सामग्री कम्पनीले मल आपूर्ति नगरेकोले कृषि विकास कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख विजय श्रीवास्तवले मल आपूर्ति समितिको बैठकमा यस कुरालाई उठाउने बताए।
तर कृषि सामग्री कम्पनीका निम्ति क्षेत्रीय प्रबन्धक यादवप्रसाद पौड्यालले मल बिक्री वितरण गर्नका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था सरकारले ऐनमा गरेकोले सोअनुरूप नभएकाहरूलाई मल दिन नसकिएको स्पष्टोक्ति दिए। मल बिक्रीको इजाजतपत्र लिएर आउनेलाई आफूले सहजरूपमा मल दिने गरेको उनको दाबी छ। तर थुपै्र सामाजिक संस्थाहरूले इजाजतपत्रबिना पनि मल लगेको प्रमाण प्रमुख पौड्यालसमक्ष प्रस्तुत गर्दा उनी अवाक भए र झुक्याएर लगेको भनी प्रतिक्रिया दिएर अब आइन्दा त्यस्तो नहुने भनी जोगिन खोजे।
एउटा कार्यालयले दिएको सिफारिसपत्र अर्को कार्यालयले नमान्ने र इजाजतपत्र नभएकाहरूलाई मल दिएर वास्तविक किसानसम्म मलको सहज आपूर्ति रोकिँदा अहिले मलको आवश्यकता पर्दा नेपाली किसान महँगोमा मल खरिद गर्न र भारतबाट चोरी पैठारीबाट मल ल्याउन बाध्य भएको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ।
रासायनिक मल बिक्री वितरणको विषयलाई लिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साबीच अहिले जुहारी सुरु भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफैं रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा यसवर्षदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् किसानहरूलाई वितरण गर्दा विवाद भएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्री वितरण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै यसपालिदेखि जिल्ला मल आपूर्ति समिति पर्साले कृषि विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको हो। मल आपूर्ति समितिले किसानहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाविसहरूमा रहेका सहकारी संस्था वा अन्य सङ्घसंस्थामार्फत् वितरण गर्ने तथा कुनै गाविसमा बढी सङ्घसंस्था भए आलोपालो गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर कृषि विकास कार्यालय पर्साले पठाएको पत्रलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न झमेला खडा गरी मल दिएको छैन। धेरै गाविसहरूमा सहकारी संस्था नभएकोले सामाजिक संस्थाको नाउँमा मल दिन सिफारिस गरिएको हो। तर सिफारिसलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मान्यता नदिंदा सहकारी नभएको गाविसका किसानहरूले मलको समस्या झेल्नुपरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसमा कृषि सामग्री कम्पनीले मल आपूर्ति नगरेकोले कृषि विकास कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख विजय श्रीवास्तवले मल आपूर्ति समितिको बैठकमा यस कुरालाई उठाउने बताए।
तर कृषि सामग्री कम्पनीका निम्ति क्षेत्रीय प्रबन्धक यादवप्रसाद पौड्यालले मल बिक्री वितरण गर्नका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था सरकारले ऐनमा गरेकोले सोअनुरूप नभएकाहरूलाई मल दिन नसकिएको स्पष्टोक्ति दिए। मल बिक्रीको इजाजतपत्र लिएर आउनेलाई आफूले सहजरूपमा मल दिने गरेको उनको दाबी छ। तर थुपै्र सामाजिक संस्थाहरूले इजाजतपत्रबिना पनि मल लगेको प्रमाण प्रमुख पौड्यालसमक्ष प्रस्तुत गर्दा उनी अवाक भए र झुक्याएर लगेको भनी प्रतिक्रिया दिएर अब आइन्दा त्यस्तो नहुने भनी जोगिन खोजे।
एउटा कार्यालयले दिएको सिफारिसपत्र अर्को कार्यालयले नमान्ने र इजाजतपत्र नभएकाहरूलाई मल दिएर वास्तविक किसानसम्म मलको सहज आपूर्ति रोकिँदा अहिले मलको आवश्यकता पर्दा नेपाली किसान महँगोमा मल खरिद गर्न र भारतबाट चोरी पैठारीबाट मल ल्याउन बाध्य भएको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ।
