फौजदारी न्याय मूलत: नौजना अपराधी छुटेपनि एकजना निरपराधीले सजाय पाउनुहुँदैन तथा शङकाको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्तमा आश्रित छ। यसको अर्थ हो आरोपको न्यायिक प्रक्रियाले सुनवाई गरी अपराध साबित भएपछि मात्र थुन्ने। सजाय गर्नुअघि आरोपी कहीं निर्दोष त छैन, न्यायिक मनले धेरेपटक सोच्नुपर्छ। सजाय गर्नुभन्दा निर्दोषलाई बचाउनु महत्त्वपूर्ण हो। शङकाको भरमा कसैलाई दोषी मान्न सकिंदैन। अभियोग शङकास्पद हुनुपर्छ र शङकारहित तवरले वस्तुगत सबुतबाट पुष्टि हुनुपर्छ। शङकास्पद कारणले अभियोग लगाइएको छ भने शङकाको कारणले नै आरोपीलाई छुटकारा मिल्छ ।
यी सिद्धान्तहरू फौजदारी न्यायका लागि बाध्यात्मक हुन् किनभने यसले राज्यका धेरै कुराको जर्गेना गर्छ। एक त राज्यलाई विधिको शासनमा हिंड्न बाध्य पार्छ भने प्रशासकको स्वेच्छाचारिता रोक्न, राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ। बाघ र बाख्रालाई बिनाडर–भय एकै ठाउँमा रहन–बस्न अवसर दिन्छ र नागरिकको हरेक किसिमको अधिकारको रक्षा गर्छ । राज्य जहिले पनि फौजदारी अभियोगको कारण व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। शासकसँग राज्यको सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ भने एउटा व्यक्तिसँग राज्यको तुलनामा बहुत कम शक्ति हुन्छ। दुधे बालक र आदमखोर बाघको शक्ति सरह राज्य र आरोपीको अवस्था हुन्छ। राज्यले व्यक्तिलाई जुन बेला पनि राजकीय शक्तिको बलमा बन्दी बनाउन सक्छ।
निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यले पक्राउ गरी थुन्यो भने नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण मात्र हुँदैन राजकीय धन, श्रम तथा समय पनि खेर जान्छ। नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ। जसले अमन–चयन र शान्तिमा पनि खलल पुग्छ । जाहेरीको कार्यवाहीदेखि माथिल्लो निकायसम्मको कार्यवाहीमा भएका राज्यको सम्पूर्ण खर्च पनि व्यर्थ हुन्छ। निर्दोषलाई थुनामा राखेको कारण राज्यले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु, व्यर्थमा धन, समय खर्च गर्नु र उल्टै क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको निम्ति लज्जास्पद विषय हो। यसै नोक्सानीबाट बचाउनको लागि उपरोक्त सिद्धान्तहरूको परिपालना जरुरी हुन्छ। उपरोक्त सिद्धान्तको परिपालना तब हुन्छ जब जवाफदेहिताको सवाल मजबुत हुन्छ। पीडितको जाहेरीको आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गरिन्छ। आरोपी मुक्त हुनुको अर्थ हो जाहेरी असत्य हुनु। असत्य जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान थाल्नु अनुसन्धान अधिकृतको दोष हो। दोषयुक्त अभियोग दायर गर्ने राय दिनु प्रहरी कार्यालयको दोष हो । प्रहरी प्रमुखको दोषयुक्त रायको आधारमा अभियोग दर्ता गर्ने निर्णय लिनु महान्यायाधिवक्ताको दोष हो र यी सबै कार्यवाही सरकारको तर्फबाट हुने भएकोले यस्ता दोषयुक्त कार्यवाहीलाई सुरुमैं रोक्न नसक्नु गृहमन्त्रीको दोष हो । गृहमन्त्रीलाई समयमा सचेत नगराउनु सरकारको कमजोरी हो। साथै गलत जाहेरी र अनुसन्धानको आधारमा न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनु, पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने आदेश दिनु न्यायकर्मीको दोष हो। यदि फौजदारी मुद्दामा थुनामा बसेको कुनै नागरिक माथिल्लो निकायको फैसलाले दोषमुक्त हुन्छ भने उपरोक्त सबै निकायले जवाफदेहिता लिनुपर्छ। यदि कोही दोषी फितलो अनुसन्धानको कारण छुटकारा पाउँछ भने त्यसमा पनि जवाफदेहिता लिनुपर्छ। कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिन्छ र सोही कारणले आरोपीले छुटकारा पाउँछ भने त्यसको जवाफदेहिता अनुसन्धान अधिकृत, प्रहरी प्रमुख तथा न्यायिक अधिकारीले लिनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताले कानुनी प्रक्रिया छोडी अनुसन्धान थालेको छ वा कार्यवाही चलाउने विषयमा अनुसन्धान नगरी अर्कै विषयमा अनुसन्धान थालेको छ भने म्याद थप गर्ने न्यायिक अधिकारी र न्यायाधिवक्ताले सुरुमैं सचेत गराउन सक्नुपर्छ। विषयान्तर भएको कुरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्ने बखतमा न्यायाधिवक्ताले बताउन सक्नुपर्छ भने म्याद थप गर्ने बेलामा न्यायिक अधिकारीले बताउन सक्नुपर्छ।
बम विस्फोट गर्नेलाई लागू औषधमा अनुसन्धान गर्न म्याद मागियो भने न्यायिक अधिकारीले दिनुहुन्न। कतिपय घटनामा बम विस्फोट गराएको, चन्दा आतङक गरेको भनेर अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरिन्छ तर लागू औषधमा कार्यवाही चलाइन्छ। कुनै पनि नागरिकलाई एक मिनेट पनि नियन्त्रणमा लिई मुक्त गरिन्छ भने त्यहाँ जवाफदेहिताको सवाल तेर्सिन्छ । पचीस दिनको अनुसन्धानपछि न्यायिक निकायले साधारण तारेखमा छोड्छ भने त्यहाँ पनि जवाफदेहिताको सवाल उत्पन्न हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको ठहर्छ। पक्राउ गरेर केही दिनमा छोड्नु वा न्यायिक निकायको आदेशले छोड्न बाध्य हुनु अनुसन्धान अधिकृतको पूर्ण असफलता हो।
जवाफदेहितालाई राज्यले बेवास्ता गरेको छैन। विकसित मुलुक सरह यहाँ पनि जवाफदेही हुन कानुन तथा संविधानले बाध्य पारेको छ तर पक्राउ गर्ने र छोड्ने सयकडौ दृष्टान्त छन्। कानुन र संविधानले राज्यका अधिकारीलाई मात्र होइन पीडितलाई पनि जवाफदेह हुन बाध्य पारेको छ। झूटो जाहेरी दिनेलाई सजाय गर्न, व्यक्तिवादी फौजदारी दाबी पुष्टि नगर्नेलाई प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको आधा सजाय गर्ने दण्डसजाय महलको प्रावधान छ। जाहेरवाला, प्रतिवेदक, साक्षी बकपत्र गर्न नआएमा सजाय गर्न सकिने प्रावधानले जाहेरी दिने र पीडित तथा प्रतिवेदकलाई जवाफदेही बनाएको छ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई प्रहरी ऐनले विभागीय कार्यवाही, ग्रेड बढुवा रोक्का, बरखास्तगीलगायत प्रावधानले जवाफदेह बनाएको छ भने सरकारी वकिललाई निजामती सेवा ऐनले । सरकारले नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्यायो, पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेन, निर्दोषलाई थुनामा राखी मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुर्यायो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ। यस्तो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायतथा मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाले समर्थन गर्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिफारिसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधानले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँछ ।
यसर्थ जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले नागरिकलाई पक्राउ गर्नुमात्र ठूलो काम होइन, दोष पुष्टि गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो। कसैले कसैलाई पोल्दछ भने उसले त्यसबापत सजायमा छुट पाउँछ । यसर्थ गहन अनुसन्धान गरी, वस्तुगत ठोस सबुत फेला परे मात्र आरोपी बनाउनुपर्छ। जवाफदेहिताको सिद्धान्त र कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिंदैन।
जाहेरी दर्ता गरिएको कतिपयलाई अनुसन्धानको दायरामैं ल्याइँदैन, कतिलाई भने घरमा छापामारी गरेर कार्यवाही चलाइन्छ। बीसौं दिन हिरासतमा राखेर अभियोग पेश गरिन्छ तर दोषी व्यक्ति साधारण तारेखमा छुट्छ। कतिपय त पाँच–सात वर्ष कैदमा बसेपछि माथिल्लो निकायबाट सफाइ पाउँछन्। यी सबै कमजोर अनुसन्धान र जवाफदेहिताको अभावले हुन्छ। यस्तो जवाफदेहिता सबै मुद्दामा लागू हुनुपर्छ। ठूला–बडाको मुद्दामा हडकम्प मचाउनु र सानातिनाबारे चासो नलिनु जवाफदेहिता अभावको दृष्टान्त हो ।
यी सिद्धान्तहरू फौजदारी न्यायका लागि बाध्यात्मक हुन् किनभने यसले राज्यका धेरै कुराको जर्गेना गर्छ। एक त राज्यलाई विधिको शासनमा हिंड्न बाध्य पार्छ भने प्रशासकको स्वेच्छाचारिता रोक्न, राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ। बाघ र बाख्रालाई बिनाडर–भय एकै ठाउँमा रहन–बस्न अवसर दिन्छ र नागरिकको हरेक किसिमको अधिकारको रक्षा गर्छ । राज्य जहिले पनि फौजदारी अभियोगको कारण व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। शासकसँग राज्यको सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ भने एउटा व्यक्तिसँग राज्यको तुलनामा बहुत कम शक्ति हुन्छ। दुधे बालक र आदमखोर बाघको शक्ति सरह राज्य र आरोपीको अवस्था हुन्छ। राज्यले व्यक्तिलाई जुन बेला पनि राजकीय शक्तिको बलमा बन्दी बनाउन सक्छ।
निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यले पक्राउ गरी थुन्यो भने नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण मात्र हुँदैन राजकीय धन, श्रम तथा समय पनि खेर जान्छ। नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ। जसले अमन–चयन र शान्तिमा पनि खलल पुग्छ । जाहेरीको कार्यवाहीदेखि माथिल्लो निकायसम्मको कार्यवाहीमा भएका राज्यको सम्पूर्ण खर्च पनि व्यर्थ हुन्छ। निर्दोषलाई थुनामा राखेको कारण राज्यले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु, व्यर्थमा धन, समय खर्च गर्नु र उल्टै क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको निम्ति लज्जास्पद विषय हो। यसै नोक्सानीबाट बचाउनको लागि उपरोक्त सिद्धान्तहरूको परिपालना जरुरी हुन्छ। उपरोक्त सिद्धान्तको परिपालना तब हुन्छ जब जवाफदेहिताको सवाल मजबुत हुन्छ। पीडितको जाहेरीको आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गरिन्छ। आरोपी मुक्त हुनुको अर्थ हो जाहेरी असत्य हुनु। असत्य जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान थाल्नु अनुसन्धान अधिकृतको दोष हो। दोषयुक्त अभियोग दायर गर्ने राय दिनु प्रहरी कार्यालयको दोष हो । प्रहरी प्रमुखको दोषयुक्त रायको आधारमा अभियोग दर्ता गर्ने निर्णय लिनु महान्यायाधिवक्ताको दोष हो र यी सबै कार्यवाही सरकारको तर्फबाट हुने भएकोले यस्ता दोषयुक्त कार्यवाहीलाई सुरुमैं रोक्न नसक्नु गृहमन्त्रीको दोष हो । गृहमन्त्रीलाई समयमा सचेत नगराउनु सरकारको कमजोरी हो। साथै गलत जाहेरी र अनुसन्धानको आधारमा न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनु, पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने आदेश दिनु न्यायकर्मीको दोष हो। यदि फौजदारी मुद्दामा थुनामा बसेको कुनै नागरिक माथिल्लो निकायको फैसलाले दोषमुक्त हुन्छ भने उपरोक्त सबै निकायले जवाफदेहिता लिनुपर्छ। यदि कोही दोषी फितलो अनुसन्धानको कारण छुटकारा पाउँछ भने त्यसमा पनि जवाफदेहिता लिनुपर्छ। कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिन्छ र सोही कारणले आरोपीले छुटकारा पाउँछ भने त्यसको जवाफदेहिता अनुसन्धान अधिकृत, प्रहरी प्रमुख तथा न्यायिक अधिकारीले लिनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताले कानुनी प्रक्रिया छोडी अनुसन्धान थालेको छ वा कार्यवाही चलाउने विषयमा अनुसन्धान नगरी अर्कै विषयमा अनुसन्धान थालेको छ भने म्याद थप गर्ने न्यायिक अधिकारी र न्यायाधिवक्ताले सुरुमैं सचेत गराउन सक्नुपर्छ। विषयान्तर भएको कुरा प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्ने बखतमा न्यायाधिवक्ताले बताउन सक्नुपर्छ भने म्याद थप गर्ने बेलामा न्यायिक अधिकारीले बताउन सक्नुपर्छ।
बम विस्फोट गर्नेलाई लागू औषधमा अनुसन्धान गर्न म्याद मागियो भने न्यायिक अधिकारीले दिनुहुन्न। कतिपय घटनामा बम विस्फोट गराएको, चन्दा आतङक गरेको भनेर अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरिन्छ तर लागू औषधमा कार्यवाही चलाइन्छ। कुनै पनि नागरिकलाई एक मिनेट पनि नियन्त्रणमा लिई मुक्त गरिन्छ भने त्यहाँ जवाफदेहिताको सवाल तेर्सिन्छ । पचीस दिनको अनुसन्धानपछि न्यायिक निकायले साधारण तारेखमा छोड्छ भने त्यहाँ पनि जवाफदेहिताको सवाल उत्पन्न हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको ठहर्छ। पक्राउ गरेर केही दिनमा छोड्नु वा न्यायिक निकायको आदेशले छोड्न बाध्य हुनु अनुसन्धान अधिकृतको पूर्ण असफलता हो।
जवाफदेहितालाई राज्यले बेवास्ता गरेको छैन। विकसित मुलुक सरह यहाँ पनि जवाफदेही हुन कानुन तथा संविधानले बाध्य पारेको छ तर पक्राउ गर्ने र छोड्ने सयकडौ दृष्टान्त छन्। कानुन र संविधानले राज्यका अधिकारीलाई मात्र होइन पीडितलाई पनि जवाफदेह हुन बाध्य पारेको छ। झूटो जाहेरी दिनेलाई सजाय गर्न, व्यक्तिवादी फौजदारी दाबी पुष्टि नगर्नेलाई प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको आधा सजाय गर्ने दण्डसजाय महलको प्रावधान छ। जाहेरवाला, प्रतिवेदक, साक्षी बकपत्र गर्न नआएमा सजाय गर्न सकिने प्रावधानले जाहेरी दिने र पीडित तथा प्रतिवेदकलाई जवाफदेही बनाएको छ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई प्रहरी ऐनले विभागीय कार्यवाही, ग्रेड बढुवा रोक्का, बरखास्तगीलगायत प्रावधानले जवाफदेह बनाएको छ भने सरकारी वकिललाई निजामती सेवा ऐनले । सरकारले नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्यायो, पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेन, निर्दोषलाई थुनामा राखी मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुर्यायो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ। यस्तो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायतथा मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाले समर्थन गर्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिफारिसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधानले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँछ ।
यसर्थ जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले नागरिकलाई पक्राउ गर्नुमात्र ठूलो काम होइन, दोष पुष्टि गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो। कसैले कसैलाई पोल्दछ भने उसले त्यसबापत सजायमा छुट पाउँछ । यसर्थ गहन अनुसन्धान गरी, वस्तुगत ठोस सबुत फेला परे मात्र आरोपी बनाउनुपर्छ। जवाफदेहिताको सिद्धान्त र कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिंदैन।
जाहेरी दर्ता गरिएको कतिपयलाई अनुसन्धानको दायरामैं ल्याइँदैन, कतिलाई भने घरमा छापामारी गरेर कार्यवाही चलाइन्छ। बीसौं दिन हिरासतमा राखेर अभियोग पेश गरिन्छ तर दोषी व्यक्ति साधारण तारेखमा छुट्छ। कतिपय त पाँच–सात वर्ष कैदमा बसेपछि माथिल्लो निकायबाट सफाइ पाउँछन्। यी सबै कमजोर अनुसन्धान र जवाफदेहिताको अभावले हुन्छ। यस्तो जवाफदेहिता सबै मुद्दामा लागू हुनुपर्छ। ठूला–बडाको मुद्दामा हडकम्प मचाउनु र सानातिनाबारे चासो नलिनु जवाफदेहिता अभावको दृष्टान्त हो ।
