श्रीमन्नारायण
एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिपश्चात् एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। ए. माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमति कायम हुनु आश्चर्यको विषय त होइन तर यसलाई केही हदसम्म अपत्यारिलो अवश्य पनि भन्न सकिन्छ । ए. माओवादी र मोर्चा केही अर्थमा एक अर्काका नजिक देखिन्छन् तर अधिकांश मुद्दामा यिनीहरूबीच गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद छ जसको प्रस्टीकरण विगतमा पनि भएको हो र निकट भविष्यमा फेरि पनि हुन सक्दछ।
प्रथमत: संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाम नै उपयुक्त र सुहाँउदो खालको छैन। यसको नाम प्रगतिशील मधेसी मोर्चा हुनुपर्दथ्यो। यस मोर्चामा देशको सबैभन्दा पुरानो मधेसवादी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को सहभागिता छैन। वि.सं. २०६३ र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मधेसी जन अधिकार फोरमसमेतको यसमा सहभागिता छैन। यस मोर्चामा फोरमको उपस्थिति र सहभागिता ‘टुरिस्ट भीसा होल्डर’ पर्यटक सरह मात्रै हो। नेकपा (आनन्दी) र फोरमबिना बनेको मधेसी मोर्चाले आफूलाई संयुक्त कसरी भन्न सक्दछ ? अहिले पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पाँचवटा मधेसवादी दल यस मोर्चामा सहभागी छैनन्। मोर्चामा सहभागी दलहरूमध्ये सद्भावना पार्टीबाहेक कुनै पनि सङगठनका पार्टी अध्यक्षले पाँच वर्ष पनि मधेसवादी दलमा काम गरेका छैनन््। मोर्चाका अधिकांश नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाबाट आएका छन्। मोर्चाको वर्तमान अवस्था हेर्दा अर्थशास्त्रको एउटा चर्चित उखान उल्लेख गर्नु स्वाभाविक ठान्दछु जसमा भनिएको छ “नक्कली नोटको बढ्दो कारोबारले कहिलेकाहीं सक्कली नोटलाई पनि बजारबाट बाहिर गरिदिन्छ”। अहिले अस्तित्वमा आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको छ। मोर्चामा सामेल पाँच दलमध्ये तमलोपा, फोरम, लोकतान्त्रिक एवं फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्षको अधिकांश राजनीनिक जीवन नेपाली काङ्ग्रेस र गिरिजाबाबूको सेवामा व्यतीत भएको छ भने तमलोपा नेपालका अध्यक्ष एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।
जसरी नवमधेसवादी दलहरू एकअर्काको इतिहास र अस्तित्व नामेट गर्न तल्लीन छन् यसको परिणाम नराम्रो आउने निश्चित छ। मधेसी जन अधिकार फोरमको वीरगंज अधिवेशनमा नेपाल सद्भावना पार्टी र नेकपा (आनन्दी) को भूमिकालाई समाप्त पारी एक्लो आफ्नो इतिहास लेख्ने काम गरियो। तीन वर्ष भित्रमैं फोरम पाँच टुक्रामा विभाजित भयो। अपेक्षाकृत ठीकठाक मानिएको तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि चार वर्ष नपुग्दै विभाजित हुन पुगे। संविधानसभाको म्याद यसरी नै थपिंदै गयो र नयाँ–नयाँ सरकारहरू अस्तित्वमा आउँदै गरे भने प्रत्येक मधेसी सभासद् एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्नेछ। पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरेकोसमेत अनुभव नभएका व्यक्तिहरू पनि केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। नवमधेसवादी दलको क्रियाकलापका कारण मधेसको मुद्दा ठेलामा राखेर चोक–चोकमा बिक्री गर्ने सस्तो सामान बन्न गएको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी र रामचन्द्र मिश्रहरूको निधनसँगै मधेस मुद्दा पनि निष्प्राण भइसकेको छ।
मोर्चा र ए. माओवादीबीच भएको सम्झौताको बुँदागत समीक्षा गर्नुपर्दा पहिलो बुँदामा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख छ । समायोजित हुने लडाकूको सङ्ख्या सात हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने, कुन तहसम्मको लडाकूको समायोजन हुने, तह निर्धारण समायोजितको जिम्मेवारी निर्धारण, पुन: स्थापना प्याकेज र कन्टेनर हस्तान्तरणका विषयलाई स्पष्ट पार्दै समायोजन गर्ने सहमति भएको छ। मोर्चाले विगतमा उठाउँदै आएको दश हजार मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरा सहमतिमा उल्लेख छैन। देशमा जारी शाान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षसम्म पुर्याउनमा यस सहमतिको कार्यान्वयन कोसेढुङगा साबित हुन सक्दछ।
त्यस्तै शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी युद्धकाल, जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित आन्दोलन, पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनका दौरान राज्यबाट पीडित भएकालाई राहतको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। तर उपरोक्त आन्दोलन दबाउन आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्ने दोषीमाथि कारबाईको माग गरिएको छैन । राहतको नाममा सरकारी ढुकुटी खोली आफ्ना कार्यकर्तालाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउने प्रयास भएको छ।
समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकार, सहमतिको सङ्घीय प्रणाली, नागरिक सर्वाेच्चता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, रक्षा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन लगायत विषयलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा राख्ने सहमति भएको छ। तर संविधान निर्माणमा एमाले र काङ्ग्रेसको सहयोग पनि अपरिहार्य छ। पूरा नै हुन नसक्ने मागमा सहमति हुनु हास्यास्पद हो। भोलिका दिनमा सरकारबाट हट्ने एउटा यो राम्रो बहाना पनि साबित हुन सक्दछ । मधेसका गाउँगाउँमा विशेष सुरक्षा अन्तर्गत सशस्त्रका क्याम्प खडा गरिएका छन्। त्यसैगरी गैरन्यायिक हत्याका उदाहरण पनि धेरै छन् तर मोर्चाले यस विषयमा एक शब्द पनि बोलेको छैन। कतिपय कार्यकर्ताहरूमाथि अनावश्यक मुद्दा लगाइएका छन् तर त्यसलाई फिर्ता लिने सम्बन्धमा चर्चा भएको छैन। लुम्बिनी, जनकपुर, कैलाली, विराटनगर आदिको विकासका लागि आर्थिक प्योकजको माग गरिनुपर्दथ्यो तर त्यो सब हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघि प्रस्तुत विधेयकलाई सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ, फेरि सरकारी जागिरका अवसरहरू समाप्त हुँदै गएका छन्। नेपालमा प्रहरी, प्रशासनिक, परराष्ट्र, अर्थ सेवाहरूको परीक्षा छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्दछ। प्राविधिकहरू प्रशासनमा जाने परम्परा ठीक होइन। पद र सत्ताको बाँडाफाँड स्वाभाविक हो। एमाले र काङ्ग्रेसको तुलनामा ए. माओवादीसँग बार्गैन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने ठानेर नै मोर्चाले ए. माओवादीलाई समर्थन गरेको हो। मधेसको सुरक्षा अवस्थामा सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने सहमतिको पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ। अहिले पनि मधेस ब्यारेकमा परिणत छ। राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा विगतका सरकारले गरेको निर्णय रद्द गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन सजिलो हुने छैन।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई विद्वान्, इमान्दार, सिद्धान्तप्रति दृढ र भिजन भएका नेता हुन्। उनी जस्ता नेताका लागि तीन महिना वा ६ महिनाको अवधि पर्याप्त हुन सक्दैन। चुनौती धेरै छन्। संविधान निर्माण गर्नुछ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षसम्म पुर्याउनु पनि सजिलो काम होइन। सरकारका सहयोगी मधेसी मोर्चाको चाल र चरित्र विश्वसनीय छैन। सरकारलाई पूर्णता प्रदान गर्नमा पनि धेरै ऊर्जा खर्च हुनेछ। मोर्चा भित्रका पाँचवटै दलले उपप्रधानमन्त्रीको पद चाहेका छन्। तिनले पाउने निश्चित छ। बाँकी दुईलाई मनाउन पनि गार्हो पर्ला। ए. माओवादीका विश्वसनीय सहयोगी मानिएका उपेन्द्र यादवको फोरमलाई कुन रूपमा सहभागी गराइने हो, हेर्न बाँकी छ। अझ तीन–चार मधेसवादी दल मन्त्रिमण्डलमा सामिल हुन पङ्क्तिमा उभिएका छन्। मधेसवादी दलका नेताहरूमा मन्त्री बन्ने जुन हतारो र लोभ छ त्यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारको कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण साबित हुने निश्चित छ।
तीन महिनाको निम्ति संविधानसभाको म्याद थपिएको छ। सर्वाेच्चको कुनै नयाँ आदेश नभएमा सम्भवत: मङ्सिर १४ पछि नयाँ स्थिति उत्पन्न हुनेछ। वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सामञ्जस्य कायम हुनु आवश्यक छ। सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले पनि गम्भीर एवं जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। नागरिक सर्वाेच्चता बहाल गर्ने बहानामा ए. माओवादीले आफू खुशी गर्नुहुँदैन। नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ लाई टेकेर नै सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। मोर्चा र ए. माओवादीबीच भएका सहमतिहरू सराहनीय र स्वागतयोग्य छन्। मूल कुरा यसको कार्यान्वयन हो। कार्यान्यवनका लागि इमान्दारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। मोर्चा र ए. माओवादी दुवैले देशमा केही नयाँ गर्न खोजेका छन्। परिवर्तनका पक्षधरबीच सहमति हुनु राम्रो कुरा हो तर वर्तमान सरकारको लागि यो अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ। उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ। सरकारले कुराभन्दा बढी काम गर्नुपरेको छ। जनतालाई बहाना होइन परिणाम चाहिएको छस कम्तीमा राहतको अनुभूति ।
एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिपश्चात् एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। ए. माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमति कायम हुनु आश्चर्यको विषय त होइन तर यसलाई केही हदसम्म अपत्यारिलो अवश्य पनि भन्न सकिन्छ । ए. माओवादी र मोर्चा केही अर्थमा एक अर्काका नजिक देखिन्छन् तर अधिकांश मुद्दामा यिनीहरूबीच गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद छ जसको प्रस्टीकरण विगतमा पनि भएको हो र निकट भविष्यमा फेरि पनि हुन सक्दछ।
प्रथमत: संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाम नै उपयुक्त र सुहाँउदो खालको छैन। यसको नाम प्रगतिशील मधेसी मोर्चा हुनुपर्दथ्यो। यस मोर्चामा देशको सबैभन्दा पुरानो मधेसवादी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) को सहभागिता छैन। वि.सं. २०६३ र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मधेसी जन अधिकार फोरमसमेतको यसमा सहभागिता छैन। यस मोर्चामा फोरमको उपस्थिति र सहभागिता ‘टुरिस्ट भीसा होल्डर’ पर्यटक सरह मात्रै हो। नेकपा (आनन्दी) र फोरमबिना बनेको मधेसी मोर्चाले आफूलाई संयुक्त कसरी भन्न सक्दछ ? अहिले पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पाँचवटा मधेसवादी दल यस मोर्चामा सहभागी छैनन्। मोर्चामा सहभागी दलहरूमध्ये सद्भावना पार्टीबाहेक कुनै पनि सङगठनका पार्टी अध्यक्षले पाँच वर्ष पनि मधेसवादी दलमा काम गरेका छैनन््। मोर्चाका अधिकांश नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाबाट आएका छन्। मोर्चाको वर्तमान अवस्था हेर्दा अर्थशास्त्रको एउटा चर्चित उखान उल्लेख गर्नु स्वाभाविक ठान्दछु जसमा भनिएको छ “नक्कली नोटको बढ्दो कारोबारले कहिलेकाहीं सक्कली नोटलाई पनि बजारबाट बाहिर गरिदिन्छ”। अहिले अस्तित्वमा आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको छ। मोर्चामा सामेल पाँच दलमध्ये तमलोपा, फोरम, लोकतान्त्रिक एवं फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्षको अधिकांश राजनीनिक जीवन नेपाली काङ्ग्रेस र गिरिजाबाबूको सेवामा व्यतीत भएको छ भने तमलोपा नेपालका अध्यक्ष एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।
जसरी नवमधेसवादी दलहरू एकअर्काको इतिहास र अस्तित्व नामेट गर्न तल्लीन छन् यसको परिणाम नराम्रो आउने निश्चित छ। मधेसी जन अधिकार फोरमको वीरगंज अधिवेशनमा नेपाल सद्भावना पार्टी र नेकपा (आनन्दी) को भूमिकालाई समाप्त पारी एक्लो आफ्नो इतिहास लेख्ने काम गरियो। तीन वर्ष भित्रमैं फोरम पाँच टुक्रामा विभाजित भयो। अपेक्षाकृत ठीकठाक मानिएको तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि चार वर्ष नपुग्दै विभाजित हुन पुगे। संविधानसभाको म्याद यसरी नै थपिंदै गयो र नयाँ–नयाँ सरकारहरू अस्तित्वमा आउँदै गरे भने प्रत्येक मधेसी सभासद् एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्नेछ। पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरेकोसमेत अनुभव नभएका व्यक्तिहरू पनि केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। नवमधेसवादी दलको क्रियाकलापका कारण मधेसको मुद्दा ठेलामा राखेर चोक–चोकमा बिक्री गर्ने सस्तो सामान बन्न गएको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी र रामचन्द्र मिश्रहरूको निधनसँगै मधेस मुद्दा पनि निष्प्राण भइसकेको छ।
मोर्चा र ए. माओवादीबीच भएको सम्झौताको बुँदागत समीक्षा गर्नुपर्दा पहिलो बुँदामा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख छ । समायोजित हुने लडाकूको सङ्ख्या सात हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने, कुन तहसम्मको लडाकूको समायोजन हुने, तह निर्धारण समायोजितको जिम्मेवारी निर्धारण, पुन: स्थापना प्याकेज र कन्टेनर हस्तान्तरणका विषयलाई स्पष्ट पार्दै समायोजन गर्ने सहमति भएको छ। मोर्चाले विगतमा उठाउँदै आएको दश हजार मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरा सहमतिमा उल्लेख छैन। देशमा जारी शाान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षसम्म पुर्याउनमा यस सहमतिको कार्यान्वयन कोसेढुङगा साबित हुन सक्दछ।
त्यस्तै शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी युद्धकाल, जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित आन्दोलन, पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनका दौरान राज्यबाट पीडित भएकालाई राहतको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। तर उपरोक्त आन्दोलन दबाउन आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्ने दोषीमाथि कारबाईको माग गरिएको छैन । राहतको नाममा सरकारी ढुकुटी खोली आफ्ना कार्यकर्तालाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउने प्रयास भएको छ।
समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकार, सहमतिको सङ्घीय प्रणाली, नागरिक सर्वाेच्चता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, रक्षा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन लगायत विषयलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा राख्ने सहमति भएको छ। तर संविधान निर्माणमा एमाले र काङ्ग्रेसको सहयोग पनि अपरिहार्य छ। पूरा नै हुन नसक्ने मागमा सहमति हुनु हास्यास्पद हो। भोलिका दिनमा सरकारबाट हट्ने एउटा यो राम्रो बहाना पनि साबित हुन सक्दछ । मधेसका गाउँगाउँमा विशेष सुरक्षा अन्तर्गत सशस्त्रका क्याम्प खडा गरिएका छन्। त्यसैगरी गैरन्यायिक हत्याका उदाहरण पनि धेरै छन् तर मोर्चाले यस विषयमा एक शब्द पनि बोलेको छैन। कतिपय कार्यकर्ताहरूमाथि अनावश्यक मुद्दा लगाइएका छन् तर त्यसलाई फिर्ता लिने सम्बन्धमा चर्चा भएको छैन। लुम्बिनी, जनकपुर, कैलाली, विराटनगर आदिको विकासका लागि आर्थिक प्योकजको माग गरिनुपर्दथ्यो तर त्यो सब हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघि प्रस्तुत विधेयकलाई सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ, फेरि सरकारी जागिरका अवसरहरू समाप्त हुँदै गएका छन्। नेपालमा प्रहरी, प्रशासनिक, परराष्ट्र, अर्थ सेवाहरूको परीक्षा छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्दछ। प्राविधिकहरू प्रशासनमा जाने परम्परा ठीक होइन। पद र सत्ताको बाँडाफाँड स्वाभाविक हो। एमाले र काङ्ग्रेसको तुलनामा ए. माओवादीसँग बार्गैन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने ठानेर नै मोर्चाले ए. माओवादीलाई समर्थन गरेको हो। मधेसको सुरक्षा अवस्थामा सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने सहमतिको पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ। अहिले पनि मधेस ब्यारेकमा परिणत छ। राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा विगतका सरकारले गरेको निर्णय रद्द गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन सजिलो हुने छैन।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई विद्वान्, इमान्दार, सिद्धान्तप्रति दृढ र भिजन भएका नेता हुन्। उनी जस्ता नेताका लागि तीन महिना वा ६ महिनाको अवधि पर्याप्त हुन सक्दैन। चुनौती धेरै छन्। संविधान निर्माण गर्नुछ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षसम्म पुर्याउनु पनि सजिलो काम होइन। सरकारका सहयोगी मधेसी मोर्चाको चाल र चरित्र विश्वसनीय छैन। सरकारलाई पूर्णता प्रदान गर्नमा पनि धेरै ऊर्जा खर्च हुनेछ। मोर्चा भित्रका पाँचवटै दलले उपप्रधानमन्त्रीको पद चाहेका छन्। तिनले पाउने निश्चित छ। बाँकी दुईलाई मनाउन पनि गार्हो पर्ला। ए. माओवादीका विश्वसनीय सहयोगी मानिएका उपेन्द्र यादवको फोरमलाई कुन रूपमा सहभागी गराइने हो, हेर्न बाँकी छ। अझ तीन–चार मधेसवादी दल मन्त्रिमण्डलमा सामिल हुन पङ्क्तिमा उभिएका छन्। मधेसवादी दलका नेताहरूमा मन्त्री बन्ने जुन हतारो र लोभ छ त्यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारको कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण साबित हुने निश्चित छ।
तीन महिनाको निम्ति संविधानसभाको म्याद थपिएको छ। सर्वाेच्चको कुनै नयाँ आदेश नभएमा सम्भवत: मङ्सिर १४ पछि नयाँ स्थिति उत्पन्न हुनेछ। वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सामञ्जस्य कायम हुनु आवश्यक छ। सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले पनि गम्भीर एवं जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। नागरिक सर्वाेच्चता बहाल गर्ने बहानामा ए. माओवादीले आफू खुशी गर्नुहुँदैन। नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ लाई टेकेर नै सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। मोर्चा र ए. माओवादीबीच भएका सहमतिहरू सराहनीय र स्वागतयोग्य छन्। मूल कुरा यसको कार्यान्वयन हो। कार्यान्यवनका लागि इमान्दारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। मोर्चा र ए. माओवादी दुवैले देशमा केही नयाँ गर्न खोजेका छन्। परिवर्तनका पक्षधरबीच सहमति हुनु राम्रो कुरा हो तर वर्तमान सरकारको लागि यो अग्निपरीक्षा पनि हुनेछ। उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ। सरकारले कुराभन्दा बढी काम गर्नुपरेको छ। जनतालाई बहाना होइन परिणाम चाहिएको छस कम्तीमा राहतको अनुभूति ।
