अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
माओवादीको पहिलो सरकार खसेपछि पुन: प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एक वर्षसम्म अथक प्रयास भयो तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने सङकेत आएन, बरु डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व स्वीकार हुने आशय बेलाबखत व्यक्त भयो। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीभित्रबाट डा. भट्टराईलाई प्रम निमित्त समर्थन थिएन। माओवादीको धोबीघाटको बैठकले भट्टराईलाई प्रम बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि मात्र भट्टराईको प्रमको मार्ग सहज भयो। पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयको पालन र कार्यान्वयन सबैको कर्तव्य हो तर वैध पक्षले सो कुरा बिस्र्यो । धोबीघाटको भट्टराईलाई प्रम बनाउने सर्वसम्मत निर्णय र भदौ ११ गते वैद्य–गजुरेल सहितको पदाधिकारी बैठकको निणर्यले पारित गरेको चार बुँदे सहमतिको चर्को विरोध वैद्य पक्षले गरेको छ। वैद्य पक्षको वर्तमान विरोधले चौतर्फी प्रतिकूलता निम्त्याउने काम गरेको छ। आफ्नै पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दा दलीय राजनीति अस्वस्थ त हुन्छ नै दललाई विभाजनको सँघारमा पनि पुर्याउँछ। दलको नीति तथा उद्देश्य ओझेलमा पर्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ। आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोधले प्रतिपक्षलाई झन् टाढा त धकेल्छ र पराजित निरङ्कुश शक्तिले ऊर्जा पाउन सक्छ। शान्ति र संविधानको यात्रामा पहाड खडा त हुन्छ नै छिमेकी सम्बन्धमा पनि चिसोपना ल्याउन सक्छ।
वैद्य पक्षले चार बुँदे सहमतिबाट नेपाल सिक्किमीकरणतर्फ बढेको आरोप लगाएको छ। वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले चाहिं वैद्य पक्षलाई खाएको देखिन्छ। यस्तो विरोधले माओवार्दी पार्टी शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर नभएको शङका उत्पन्न गरेको छ । यस्तो विरोधको वस्तुनिष्ठरूपले समीक्षा गरी दायित्वबोध गर्नु जरुरी छ । सरकार चयनको तिक्तालाई थाती राखेर सकारात्मक कार्यमा काँध थाप्नुपर्छ। प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक भएपनि शान्ति र संविधानउपर प्रहार भएमा सहायक बन्नुहुँदैन। चार बुँदे सहमतिको जगमा सरकार निर्माण भएको धेरै दिन पछि वैद्य पक्षले सहमतिको विरोध गरेको छ । वैद्य पक्षले सहमितको विरोध तब मात्र गर्यो जब सहमतिको विरोधमा काङ्ग्रेस एमाले जोडदाररूपले उभिए। यसबाट के देखिन्छ भने वैद्य पक्ष शान्ति र संविधानविरोधी अभियानमा काङ्ग्रेस एमालेलाई सहयोगी बनाउन खोज्दैछ। कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र लडाकु तथा हतियारबाट माओवादीलाई अलग हुन नदिने कित्तामा एमाले–काङ्ग्रेसलाई पनि उभ्याउन खाजेको रणनीति बुझ्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस–एमालेले प्रमको सकारात्मक कार्यलाई सहयोग र समर्थन गरी सहमतिमा आएनन् भने पाँच वर्षदेखि माओवादीसित राखेको काङ्ग्रेस–एमालेको अपेक्षाको पनि चिरहरण हुन सक्छ। किनभने भट्टराई–प्रचण्ड यतिखेर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मार्गमा हिडेका छन्। हतियारको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनु, मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोग गठन अगाडि बढाउनु तथा छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध सुधारको दिशामा हिंड्नु यसै मार्गका माइलस्टोन हुन्।
माओवादीे नेतृत्वको सरकारको नामै सुन्न नचाहनेहरू पनि यतिखेर भट्टराई नेतृत्वलाई सकारात्मकरूपमा रहेकाछन् । भट्टराईको नेतृत्वलाई सकारात्मकरूपमा लिनुको प्रमुख कारण थियो कम्युनिस्ट आवरणभित्रको प्रजातान्त्रिक छवि र शान्ति र संविधानप्रति भट्टराईको सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रचण्डको दम्भ र गालीगलौजपूर्ण अभिभाषणले नै प्रचण्डलाई धेरैले अस्वीकार गरे। बाबुरामलाई शान्ति–संविधान मैत्री र बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा ठम्याइयो। अद्यापि त्यो ठम्याइमा खासै कमी आएको देखिन्न। मूलत: त्यही सकारात्मक सोचका आधारमा सत्रपटक पराजित काङ्ग्रेसी नेतालाई भन्दा भट्टराईको पक्षमा बहुमत पर्यो। छिमेकी भारतले पनि भट्टराई नेतृत्वलाई सहजरूपले मात्र लिएको छैन प्रचण्डको पालामा भन्दा बढी सकारात्मक पनि देखिन्छ।
वैद्य पक्षको अप्रत्याशित विरोध र असहयोगले त्यो समूह शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। चार बुँदे सहमतिमा भएको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको नीतिलाई प्राथमिकता दिंदैछ वैद्य पक्षले। यद्यपि प्रचण्ड सरकारको बेलामा समावेशी विधेयक तयार गर्दा खासै विरोध गरेको थिएन। यसबाट वैद्य पक्षले आम जनताको समावेशीको माग आत्मसात नगरेको हो कि भन्ने अशङका उब्जन्छ। आम जनताले पार्टीलाई बाइलेटबाट ठूलो दल बनाएपनि वैद्य पक्ष अद्यापि जनतामा कम, हतियार र सेनामा बढी आश्रित रहेको बुझिन्छ। माओवादीकालदेखि नै मधेस मुक्तिको नारा लगाएपनि मोर्चासित भएको सहमतिलाई विदेशीसित सहमति भएको अशङका गर्नुले वैद्य पक्ष मधेसीको राष्ट्रियता प्रति शङकालु रहेको प्रतीत हुन्छ। भारतमा बसेर एमाले–काङ्ग्रेस तथा माओवादीले भारतीय संस्थापन पक्षको समुपस्थितिमा गरेको बार्ह बुँदे सहमति स्वीकार गर्ने तर मोर्चासँग गरेको सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्नुले मधेसप्रति सकारात्मक सोच नरहेकै भन्नुपर्छ। बार्ह बुँदे सहमति मानेर सोही सहमति अनुसार कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रमको पहललाई विरोध गर्नुले बार्ह बुँदे सहमति पालना गर्न वैद्य पक्ष गम्भीर नरहेको मान्नुपर्छ।
माओवादी–मधेसवादीबीच भएको चार बुँदेको अन्तिम बुँदामा छिमेकी मुलुकसँग सहमति हुन बाँकी विषय टुङगोमा पुर्याउने प्रावधान छ। यसले भारत–चीन दुवै मुलुकसित सहमति हुने अवस्था छ। बाँकी विषयमा सहमति गर्नुहुँदैन भनेर कुनै दल वा सरकारले कहिल्यै पनि भनेको छैन। वैद्य पक्षले पनि भनेको छैन। केवल मुलुकको हितमा बाँकी विषयमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने अडान मात्र हो। वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुकसँग बाँकी विषयमा सहमति गर्दा सो सहमति राष्ट्रहितमा छ, छैन भन्ने कुराको विरोध वा समर्थन गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ। अहिले नै एयर मार्शल राख्न दिने, सुपुदर्गी सन्धि गर्ने अशङका गरी विरोध गर्नुको औचित्य छैन । काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादीले जे भएपनि वैद्य–प्रचण्डजस्ता शास्त्रीय साम्यवादी मोडेल पक्षधरलाई समर्थन दिंदैन।
प्रमको करिब एक महिनाको यात्राको समीक्षा गर्दा विगतका तीन सरकारभन्दा बढी नै शान्ति, संविधानको पक्षमा रहेको र जनतालाई राहत दिने पक्षमा काम गरेको पुष्टि हुन्छ। विगत पाँच वर्षदेखि माओवादीले गर्न नसकेको काम प्रमले थालेका छन्। ती काम हुन्– हतियार–लडाकू पार्टीबाट अलग गर्ने, कब्जा घर, जग्गा फिर्ता गर्ने, सत्य निरुपण आयोगमार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने।
वैद्य पक्षसँगै काङ्ग्रेस–एमालेले चार बुँदे सहमतिको विरोध गर्नु शान्ति र संविधानको मार्गमा अवरोध हाल्नु मात्र होइन वैद्य पक्ष्ले शास्त्रीय साम्यवादको समर्थन गर्नु पनि हो। छिमेकी मुलुकबीच सम्बन्ध चिसो पार्नु पनि हो। यसर्थ यतिखेर काङ्ग्रेस–एमालेको अगाडि अग्निपरीक्षा तेर्सिएको छ। एमाले, काङ्ग्रेस शान्ति र संविधानप्रति सकारात्मक छन् भने वर्तमान गठबन्धनमा सामेल हुन ढिलो गर्नुहुँदैन। वर्तमान सरकार र गठबन्धनसित हितचित नमिलेको कुरा टेबुलमा बसेर हल गर्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो छिमेकीसितको सहमतिको सम्बन्धमा होस् चाहे सेनामा समूहगत प्रवेशको सन्दर्भमा होस्। जसरी सात दल र माओवादीलाई सहमति गराई जनयुद्ध विराम गराउन भारत सहायक बनेको थियो त्यसैगरी शान्ति र संविधान निम्ति सहायक बन्न सक्छ। बार्ह बुँदे सहमति गराउन सक्ने छिमेकी चार शक्तिलाई एक बनाउन नसकिने होइन। केवल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। नेपालको गतिरोध नफुक्दा नेपाल जतिकै नोक्सानी छिमेकीलाई पनि छ।
माओवादीको पहिलो सरकार खसेपछि पुन: प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एक वर्षसम्म अथक प्रयास भयो तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने सङकेत आएन, बरु डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व स्वीकार हुने आशय बेलाबखत व्यक्त भयो। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीभित्रबाट डा. भट्टराईलाई प्रम निमित्त समर्थन थिएन। माओवादीको धोबीघाटको बैठकले भट्टराईलाई प्रम बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि मात्र भट्टराईको प्रमको मार्ग सहज भयो। पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयको पालन र कार्यान्वयन सबैको कर्तव्य हो तर वैध पक्षले सो कुरा बिस्र्यो । धोबीघाटको भट्टराईलाई प्रम बनाउने सर्वसम्मत निर्णय र भदौ ११ गते वैद्य–गजुरेल सहितको पदाधिकारी बैठकको निणर्यले पारित गरेको चार बुँदे सहमतिको चर्को विरोध वैद्य पक्षले गरेको छ। वैद्य पक्षको वर्तमान विरोधले चौतर्फी प्रतिकूलता निम्त्याउने काम गरेको छ। आफ्नै पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दा दलीय राजनीति अस्वस्थ त हुन्छ नै दललाई विभाजनको सँघारमा पनि पुर्याउँछ। दलको नीति तथा उद्देश्य ओझेलमा पर्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ। आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोधले प्रतिपक्षलाई झन् टाढा त धकेल्छ र पराजित निरङ्कुश शक्तिले ऊर्जा पाउन सक्छ। शान्ति र संविधानको यात्रामा पहाड खडा त हुन्छ नै छिमेकी सम्बन्धमा पनि चिसोपना ल्याउन सक्छ।
वैद्य पक्षले चार बुँदे सहमतिबाट नेपाल सिक्किमीकरणतर्फ बढेको आरोप लगाएको छ। वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले चाहिं वैद्य पक्षलाई खाएको देखिन्छ। यस्तो विरोधले माओवार्दी पार्टी शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर नभएको शङका उत्पन्न गरेको छ । यस्तो विरोधको वस्तुनिष्ठरूपले समीक्षा गरी दायित्वबोध गर्नु जरुरी छ । सरकार चयनको तिक्तालाई थाती राखेर सकारात्मक कार्यमा काँध थाप्नुपर्छ। प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक भएपनि शान्ति र संविधानउपर प्रहार भएमा सहायक बन्नुहुँदैन। चार बुँदे सहमतिको जगमा सरकार निर्माण भएको धेरै दिन पछि वैद्य पक्षले सहमतिको विरोध गरेको छ । वैद्य पक्षले सहमितको विरोध तब मात्र गर्यो जब सहमतिको विरोधमा काङ्ग्रेस एमाले जोडदाररूपले उभिए। यसबाट के देखिन्छ भने वैद्य पक्ष शान्ति र संविधानविरोधी अभियानमा काङ्ग्रेस एमालेलाई सहयोगी बनाउन खोज्दैछ। कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र लडाकु तथा हतियारबाट माओवादीलाई अलग हुन नदिने कित्तामा एमाले–काङ्ग्रेसलाई पनि उभ्याउन खाजेको रणनीति बुझ्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस–एमालेले प्रमको सकारात्मक कार्यलाई सहयोग र समर्थन गरी सहमतिमा आएनन् भने पाँच वर्षदेखि माओवादीसित राखेको काङ्ग्रेस–एमालेको अपेक्षाको पनि चिरहरण हुन सक्छ। किनभने भट्टराई–प्रचण्ड यतिखेर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मार्गमा हिडेका छन्। हतियारको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनु, मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोग गठन अगाडि बढाउनु तथा छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध सुधारको दिशामा हिंड्नु यसै मार्गका माइलस्टोन हुन्।
माओवादीे नेतृत्वको सरकारको नामै सुन्न नचाहनेहरू पनि यतिखेर भट्टराई नेतृत्वलाई सकारात्मकरूपमा रहेकाछन् । भट्टराईको नेतृत्वलाई सकारात्मकरूपमा लिनुको प्रमुख कारण थियो कम्युनिस्ट आवरणभित्रको प्रजातान्त्रिक छवि र शान्ति र संविधानप्रति भट्टराईको सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रचण्डको दम्भ र गालीगलौजपूर्ण अभिभाषणले नै प्रचण्डलाई धेरैले अस्वीकार गरे। बाबुरामलाई शान्ति–संविधान मैत्री र बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा ठम्याइयो। अद्यापि त्यो ठम्याइमा खासै कमी आएको देखिन्न। मूलत: त्यही सकारात्मक सोचका आधारमा सत्रपटक पराजित काङ्ग्रेसी नेतालाई भन्दा भट्टराईको पक्षमा बहुमत पर्यो। छिमेकी भारतले पनि भट्टराई नेतृत्वलाई सहजरूपले मात्र लिएको छैन प्रचण्डको पालामा भन्दा बढी सकारात्मक पनि देखिन्छ।
वैद्य पक्षको अप्रत्याशित विरोध र असहयोगले त्यो समूह शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। चार बुँदे सहमतिमा भएको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको नीतिलाई प्राथमिकता दिंदैछ वैद्य पक्षले। यद्यपि प्रचण्ड सरकारको बेलामा समावेशी विधेयक तयार गर्दा खासै विरोध गरेको थिएन। यसबाट वैद्य पक्षले आम जनताको समावेशीको माग आत्मसात नगरेको हो कि भन्ने अशङका उब्जन्छ। आम जनताले पार्टीलाई बाइलेटबाट ठूलो दल बनाएपनि वैद्य पक्ष अद्यापि जनतामा कम, हतियार र सेनामा बढी आश्रित रहेको बुझिन्छ। माओवादीकालदेखि नै मधेस मुक्तिको नारा लगाएपनि मोर्चासित भएको सहमतिलाई विदेशीसित सहमति भएको अशङका गर्नुले वैद्य पक्ष मधेसीको राष्ट्रियता प्रति शङकालु रहेको प्रतीत हुन्छ। भारतमा बसेर एमाले–काङ्ग्रेस तथा माओवादीले भारतीय संस्थापन पक्षको समुपस्थितिमा गरेको बार्ह बुँदे सहमति स्वीकार गर्ने तर मोर्चासँग गरेको सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्नुले मधेसप्रति सकारात्मक सोच नरहेकै भन्नुपर्छ। बार्ह बुँदे सहमति मानेर सोही सहमति अनुसार कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रमको पहललाई विरोध गर्नुले बार्ह बुँदे सहमति पालना गर्न वैद्य पक्ष गम्भीर नरहेको मान्नुपर्छ।
माओवादी–मधेसवादीबीच भएको चार बुँदेको अन्तिम बुँदामा छिमेकी मुलुकसँग सहमति हुन बाँकी विषय टुङगोमा पुर्याउने प्रावधान छ। यसले भारत–चीन दुवै मुलुकसित सहमति हुने अवस्था छ। बाँकी विषयमा सहमति गर्नुहुँदैन भनेर कुनै दल वा सरकारले कहिल्यै पनि भनेको छैन। वैद्य पक्षले पनि भनेको छैन। केवल मुलुकको हितमा बाँकी विषयमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने अडान मात्र हो। वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुकसँग बाँकी विषयमा सहमति गर्दा सो सहमति राष्ट्रहितमा छ, छैन भन्ने कुराको विरोध वा समर्थन गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ। अहिले नै एयर मार्शल राख्न दिने, सुपुदर्गी सन्धि गर्ने अशङका गरी विरोध गर्नुको औचित्य छैन । काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादीले जे भएपनि वैद्य–प्रचण्डजस्ता शास्त्रीय साम्यवादी मोडेल पक्षधरलाई समर्थन दिंदैन।
प्रमको करिब एक महिनाको यात्राको समीक्षा गर्दा विगतका तीन सरकारभन्दा बढी नै शान्ति, संविधानको पक्षमा रहेको र जनतालाई राहत दिने पक्षमा काम गरेको पुष्टि हुन्छ। विगत पाँच वर्षदेखि माओवादीले गर्न नसकेको काम प्रमले थालेका छन्। ती काम हुन्– हतियार–लडाकू पार्टीबाट अलग गर्ने, कब्जा घर, जग्गा फिर्ता गर्ने, सत्य निरुपण आयोगमार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने।
वैद्य पक्षसँगै काङ्ग्रेस–एमालेले चार बुँदे सहमतिको विरोध गर्नु शान्ति र संविधानको मार्गमा अवरोध हाल्नु मात्र होइन वैद्य पक्ष्ले शास्त्रीय साम्यवादको समर्थन गर्नु पनि हो। छिमेकी मुलुकबीच सम्बन्ध चिसो पार्नु पनि हो। यसर्थ यतिखेर काङ्ग्रेस–एमालेको अगाडि अग्निपरीक्षा तेर्सिएको छ। एमाले, काङ्ग्रेस शान्ति र संविधानप्रति सकारात्मक छन् भने वर्तमान गठबन्धनमा सामेल हुन ढिलो गर्नुहुँदैन। वर्तमान सरकार र गठबन्धनसित हितचित नमिलेको कुरा टेबुलमा बसेर हल गर्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो छिमेकीसितको सहमतिको सम्बन्धमा होस् चाहे सेनामा समूहगत प्रवेशको सन्दर्भमा होस्। जसरी सात दल र माओवादीलाई सहमति गराई जनयुद्ध विराम गराउन भारत सहायक बनेको थियो त्यसैगरी शान्ति र संविधान निम्ति सहायक बन्न सक्छ। बार्ह बुँदे सहमति गराउन सक्ने छिमेकी चार शक्तिलाई एक बनाउन नसकिने होइन। केवल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। नेपालको गतिरोध नफुक्दा नेपाल जतिकै नोक्सानी छिमेकीलाई पनि छ।
