शीतल महतो
यतिबेला मुलुकमा मल अभावको चर्चा शिखरमा रहेको छ। खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल सहजरूपमा पाउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालय अगाडि किसानहरूको लामो लर्को जोकोहीले सहजै देख्न सक्छ। किसानले निर्धक्क साथ खेतीमा लाग्नुको साटो दिनहुँ मलका लागि भौतारिनुपरेको अवस्था छ। कृषि बालीका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा विशेषत: मल पाइँदैन, पाइहाले पनि आवश्यकताभन्दा अत्यन्त न्यून र त्यो पनि लामो समयको पर्खनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म लाइनमा बसेर पनि अन्त्यमा आफ्नो पालोमा मल सकिएर रित्तो हात फर्कनुपरेको अवस्था किसानहरूले भोगिराखेका छन्। लामो पर्खाईपछि पनि मल नपाउँदा किसानहरूको आक्रोश शान्त पार्न मल त आएन, मलको सट्टा पर्साका किसानहरूले वीरगंजमा प्रहरीको लाठी र बुट अवश्य पाएको समाचार प्रकाशनमा आएको छ। मलको सट्टा किसानहरूमाथि लाठी र बुट बर्साउने प्रहरी दोषी त छँदैछ, त्यसमा पनि किसानहरूमाथि लाठी र बुट बर्साउने प्रहरीमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाई नहुनुले किसानहरूप्रति राज्यको चरित्र उदाङगो भएको छ।
राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूलाई मत दिएर सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुर्याउने किसानहरू मल नपाएर ज्यादै चिन्तित भएका छन्। सत्ताको हानथाप र पद लोलुपतामा होमिएका राजनीतिक दल र त्यसका नेताले किसानहरूको यो समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाउनु आफैंमा विडम्बना त हुँदै हो, त्यसमा पनि सरकारले किसानको यो अवस्थाप्रति मुकदर्शक बन्नु र मल आपूर्ति सहज बनाउनेतर्फ कुनै ठोस र प्रभावकारी प्रयास नगर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो। कृषि बालीका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य सिजनमा मलको अभाव खेप्नु नेपाली किसानहरूका लागि नियतिजस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रत्येक वर्ष यो सिजनमा नेपाली किसानले मलको अभाव झेल्नुपर्छ तर यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिल्यै हुन सकेन। प्राय: सबै सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित छन्। राष्ट्रिय उत्पादनमा एक तिहाई भूमिका निर्वाह गर्ने र दुई तिहाई जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा रहेको कृषि क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नसक्नु नै नेपालको दिगो विकास हुन नसक्नु हो।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र सुधार भई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएर समाजबाट गरिबी र भोकमरी हट्ने आशा र विश्वास आम नेपाली जनताले लिएको थियो। जसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ। त्यसमा पनि मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसवादी दल र दशक लामो जनयुद्ध लडेर आएको ए. नेकपा (माओवादी) जस्ता परिवर्तनकारी शक्तिको गठबन्धनमा उभिएको वर्तमान सरकारबाट किसानहरूले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए। जुन एउटा ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारमा आएको राजनीतिक दलको मुख्य दायित्व एवं नेपाली जनताको अनुहार उज्यालो पार्ने माध्यम पनि हो। त्यसमा पनि दशक लामो जनयुद्ध लडेर सरकारमा आएको एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका विद्वान् प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण वास्तवमा नेपालका किसानहरूको उत्थानका लागि अनुकरणीय रहेको छ। तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति आम किसानले पाउन सकेको छैन। मलको सट्टा लाठी र बुट खानु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसबाट सबै नेपाली किसान मर्माहत भएका छन् । त्यसैले यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्दछ ।
मुलुकमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी उत्पादन शक्तिमा किसानलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाएर सामाजिक न्याय दिलाउने, किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि गुणस्तरीय मलखाद र बीउबिजन सहजरूपमा उपलब्ध गराउने तथा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको जीवनस्तर माथि उकास्नुका साथै भोकमरीबाट मुलुकलाई जोगाउनेजस्ता वर्तमान परिर्वतनकारी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र केवल ओठेभक्तिमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । कृषिमा सुधार र आमूल परिवर्तनका कुरा त परै जाओस्, कृषिका लागि अति आवश्यक मल र उन्नत बीउको सहज आपूर्ति र बन्दोबस्तसमेत सरकारले गर्न सकेन। मुलुकको समृद्धिको आधार र भविष्यसँग गाँसिएको विषय नै कृषि हो । उन्नत, औद्योगिक र विकसित समाजको निर्माणको आधार पनि कृषिलाई नै लिने गरिएको छ। कृषि मुलुकको भविष्य र सम्भावना पनि हो। तर नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको स्वार्थका कारण मलको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। राजनीतिक दल, नीति निर्मता र निर्णयकर्ताहरू सबै मलको राजनीतिमा होमिएका देखिन्छन्।
मुलुकमा कृषिका लागि ५/६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुमान छ। तर गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाले गरेको अनुमान र उत्पादनशील जमिनलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भन्ने मुलुकमा करिब ८/९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सरकारी तथ्याङकलाई नै आधार मान्ने हो भने ५/६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसको एक चौथाई अर्थात् झन्डै एक डेढ लाख मेट्रिक टन मल मात्र ल्याउने जनाएको छ। मागको अनुपातमा अत्यन्त कम मल ल्याएर कनिका छरेजस्तो मलको हाहाकार मचाउन सरकार स्वयं लागिपरेको देखिन्छ। पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेर उपलब्ध मलमा नै लुछाचुँडी गर्न किसानहरू बाध्य हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही अनुदानको मलमा कालोबजारीसमेत हुने गरेको कुरा पटक–पटक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ। एकातिर मागअनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्नु र अर्कोतिर आपूर्ति भएको मलमा कालोबजारी भई अनुदानको मल किसानले चर्को मूल्यमा व्यापारीबाट खरिद गर्नु, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र चरम लापरवाही बाहेक केही हुन सक्दैन।
खुला बजार र उदार अर्थ व्यवस्था लागू नहुँदासम्म मलमा पर्याप्त अनुदान थियो र किसानहरूले सर्वसुलभ रूपमा मल पाइराखेका थिए तर सरकारले खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरेपछि किसानहरू क्रमश: मलमाथिको सहज पहुँचबाट टाढिंदै गएका छन्। सुरुका दिनमा सरकारले प्रतिमेट्रिक टन मलमा पाँच हजार पाँच सय रुपियाँसम्म अनुदान दिएको थियो। पछि २०५२/०५३ साल सम्म पनि लागत मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान थियो । त्यसपछि अनुदानको मात्रा क्रमश: घटाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि अनुदान पूर्णत: हटाइदियो। तर पनि सरकारले मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेन। मलको आयात, निर्यात र अनुदानको विषयमा अत्यन्त ठूलो घोटाला हुने गरेको तथ्याङक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले त्यसबेला त्यस्तो घोटाला रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा मलमा अनुदान दिन रोक लगायो।
मल माफियाहरूले त्यस बेला अनुदानको रकम झ्वाम पार्न गुणस्तरीय मल देशभित्र नल्याई भारतमैं बेचेर कम गुणस्तरका सस्तो मल ल्याउने, मलको कारोबारमा संलग्न निकाय र मल आयात गर्ने व्यापारीहरूको मिलोमतोमा मल आयात नै नगरी वा थोरै मल आयात गरी धेरै मल आयात गरेको कागजात बनाई अनुदानको रकम हात पार्ने चलन बढ्दै गएको देखेर सरकारले त्यसबेला अनुदान दिने कार्य रोकेको तर्क अघि सारेको थियो। तर पछि गणतान्त्रिक सरकारले मलमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्यो। जसअनुसार गत वर्ष एक लाख मेट्रिक टन मलको
आपूर्तिका लागि करिब डेढ अर्ब रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। यस वर्ष पनि यस अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मलको
परिमाण दृष्टिगत गरी माग, आपूर्ति र अनुदानमा सन्तुलन कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका साथै मलको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि आयातमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य गर्दै जानुपर्दछ। यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिई मलमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ ।
यतिबेला मुलुकमा मल अभावको चर्चा शिखरमा रहेको छ। खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल सहजरूपमा पाउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालय अगाडि किसानहरूको लामो लर्को जोकोहीले सहजै देख्न सक्छ। किसानले निर्धक्क साथ खेतीमा लाग्नुको साटो दिनहुँ मलका लागि भौतारिनुपरेको अवस्था छ। कृषि बालीका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा विशेषत: मल पाइँदैन, पाइहाले पनि आवश्यकताभन्दा अत्यन्त न्यून र त्यो पनि लामो समयको पर्खनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म लाइनमा बसेर पनि अन्त्यमा आफ्नो पालोमा मल सकिएर रित्तो हात फर्कनुपरेको अवस्था किसानहरूले भोगिराखेका छन्। लामो पर्खाईपछि पनि मल नपाउँदा किसानहरूको आक्रोश शान्त पार्न मल त आएन, मलको सट्टा पर्साका किसानहरूले वीरगंजमा प्रहरीको लाठी र बुट अवश्य पाएको समाचार प्रकाशनमा आएको छ। मलको सट्टा किसानहरूमाथि लाठी र बुट बर्साउने प्रहरी दोषी त छँदैछ, त्यसमा पनि किसानहरूमाथि लाठी र बुट बर्साउने प्रहरीमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाई नहुनुले किसानहरूप्रति राज्यको चरित्र उदाङगो भएको छ।
राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूलाई मत दिएर सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुर्याउने किसानहरू मल नपाएर ज्यादै चिन्तित भएका छन्। सत्ताको हानथाप र पद लोलुपतामा होमिएका राजनीतिक दल र त्यसका नेताले किसानहरूको यो समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाउनु आफैंमा विडम्बना त हुँदै हो, त्यसमा पनि सरकारले किसानको यो अवस्थाप्रति मुकदर्शक बन्नु र मल आपूर्ति सहज बनाउनेतर्फ कुनै ठोस र प्रभावकारी प्रयास नगर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो। कृषि बालीका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य सिजनमा मलको अभाव खेप्नु नेपाली किसानहरूका लागि नियतिजस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रत्येक वर्ष यो सिजनमा नेपाली किसानले मलको अभाव झेल्नुपर्छ तर यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिल्यै हुन सकेन। प्राय: सबै सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित छन्। राष्ट्रिय उत्पादनमा एक तिहाई भूमिका निर्वाह गर्ने र दुई तिहाई जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेशा रहेको कृषि क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नसक्नु नै नेपालको दिगो विकास हुन नसक्नु हो।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र सुधार भई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएर समाजबाट गरिबी र भोकमरी हट्ने आशा र विश्वास आम नेपाली जनताले लिएको थियो। जसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ। त्यसमा पनि मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसवादी दल र दशक लामो जनयुद्ध लडेर आएको ए. नेकपा (माओवादी) जस्ता परिवर्तनकारी शक्तिको गठबन्धनमा उभिएको वर्तमान सरकारबाट किसानहरूले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए। जुन एउटा ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारमा आएको राजनीतिक दलको मुख्य दायित्व एवं नेपाली जनताको अनुहार उज्यालो पार्ने माध्यम पनि हो। त्यसमा पनि दशक लामो जनयुद्ध लडेर सरकारमा आएको एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका विद्वान् प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण वास्तवमा नेपालका किसानहरूको उत्थानका लागि अनुकरणीय रहेको छ। तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति आम किसानले पाउन सकेको छैन। मलको सट्टा लाठी र बुट खानु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसबाट सबै नेपाली किसान मर्माहत भएका छन् । त्यसैले यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्दछ ।
मुलुकमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी उत्पादन शक्तिमा किसानलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाएर सामाजिक न्याय दिलाउने, किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि गुणस्तरीय मलखाद र बीउबिजन सहजरूपमा उपलब्ध गराउने तथा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको जीवनस्तर माथि उकास्नुका साथै भोकमरीबाट मुलुकलाई जोगाउनेजस्ता वर्तमान परिर्वतनकारी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र केवल ओठेभक्तिमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । कृषिमा सुधार र आमूल परिवर्तनका कुरा त परै जाओस्, कृषिका लागि अति आवश्यक मल र उन्नत बीउको सहज आपूर्ति र बन्दोबस्तसमेत सरकारले गर्न सकेन। मुलुकको समृद्धिको आधार र भविष्यसँग गाँसिएको विषय नै कृषि हो । उन्नत, औद्योगिक र विकसित समाजको निर्माणको आधार पनि कृषिलाई नै लिने गरिएको छ। कृषि मुलुकको भविष्य र सम्भावना पनि हो। तर नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको स्वार्थका कारण मलको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। राजनीतिक दल, नीति निर्मता र निर्णयकर्ताहरू सबै मलको राजनीतिमा होमिएका देखिन्छन्।
मुलुकमा कृषिका लागि ५/६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुमान छ। तर गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाले गरेको अनुमान र उत्पादनशील जमिनलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भन्ने मुलुकमा करिब ८/९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सरकारी तथ्याङकलाई नै आधार मान्ने हो भने ५/६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसको एक चौथाई अर्थात् झन्डै एक डेढ लाख मेट्रिक टन मल मात्र ल्याउने जनाएको छ। मागको अनुपातमा अत्यन्त कम मल ल्याएर कनिका छरेजस्तो मलको हाहाकार मचाउन सरकार स्वयं लागिपरेको देखिन्छ। पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेर उपलब्ध मलमा नै लुछाचुँडी गर्न किसानहरू बाध्य हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही अनुदानको मलमा कालोबजारीसमेत हुने गरेको कुरा पटक–पटक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ। एकातिर मागअनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्नु र अर्कोतिर आपूर्ति भएको मलमा कालोबजारी भई अनुदानको मल किसानले चर्को मूल्यमा व्यापारीबाट खरिद गर्नु, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र चरम लापरवाही बाहेक केही हुन सक्दैन।
खुला बजार र उदार अर्थ व्यवस्था लागू नहुँदासम्म मलमा पर्याप्त अनुदान थियो र किसानहरूले सर्वसुलभ रूपमा मल पाइराखेका थिए तर सरकारले खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरेपछि किसानहरू क्रमश: मलमाथिको सहज पहुँचबाट टाढिंदै गएका छन्। सुरुका दिनमा सरकारले प्रतिमेट्रिक टन मलमा पाँच हजार पाँच सय रुपियाँसम्म अनुदान दिएको थियो। पछि २०५२/०५३ साल सम्म पनि लागत मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान थियो । त्यसपछि अनुदानको मात्रा क्रमश: घटाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि अनुदान पूर्णत: हटाइदियो। तर पनि सरकारले मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेन। मलको आयात, निर्यात र अनुदानको विषयमा अत्यन्त ठूलो घोटाला हुने गरेको तथ्याङक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले त्यसबेला त्यस्तो घोटाला रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा मलमा अनुदान दिन रोक लगायो।
मल माफियाहरूले त्यस बेला अनुदानको रकम झ्वाम पार्न गुणस्तरीय मल देशभित्र नल्याई भारतमैं बेचेर कम गुणस्तरका सस्तो मल ल्याउने, मलको कारोबारमा संलग्न निकाय र मल आयात गर्ने व्यापारीहरूको मिलोमतोमा मल आयात नै नगरी वा थोरै मल आयात गरी धेरै मल आयात गरेको कागजात बनाई अनुदानको रकम हात पार्ने चलन बढ्दै गएको देखेर सरकारले त्यसबेला अनुदान दिने कार्य रोकेको तर्क अघि सारेको थियो। तर पछि गणतान्त्रिक सरकारले मलमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्यो। जसअनुसार गत वर्ष एक लाख मेट्रिक टन मलको
आपूर्तिका लागि करिब डेढ अर्ब रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो। यस वर्ष पनि यस अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मलको
परिमाण दृष्टिगत गरी माग, आपूर्ति र अनुदानमा सन्तुलन कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका साथै मलको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि आयातमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य गर्दै जानुपर्दछ। यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिई मलमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ ।
