वर्षमा दुईदेखि तीनजनासम्म प्रधानमन्त्री फेरिंदै आएको नेपालको राजनीतिमा अहिले डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सहमतीय र बहुमतीयको म्याजिक चेयरको गोलचक्करमा डा.बाबुराम भट्टराई पनि अल्झिन पुगे। यो देशका लागि एउटा अवसर र स्वयं भट्टराईका लागि अपयशको बिन्दु बन्न सक्दछ। अहिले नेपाली राजनीति कालो पोतिएको घर बनेको छ, जसमा पस्नेले चाहेर वा नचाहेर मुखमा धुवाँलो लत्पतिएको पीडा बेहोर्नैपर्छ। तर त्यस व्यक्तिका लागि यो एउटा अवसर पनि हो कि ऊ आफ्नो कार्यक्षमता, स्पष्ट विचारले गर्दा नायकको रूपमा प्रकट हुन सक्छ। विचारले, कार्यले, सिद्धान्तले वा देशप्रेमले आज कसैलाई बाँधेर राख्न सक्ने अवस्था छैन, तर बहुमतलाई आफ्नो पक्षमा नपारी काम गर्न पनि सकिन्न, यो आजको नेपाली राजनीतिको दुरभिसन्धि हो। यस दुरभिसन्धिलाई चिर्न गार्हो छ, जसले चिर्छ ऊ नेपाली राजनीतिक क्षितिजको विन्स्टन चर्चिल अवश्य नै बन्छ, नायक अवश्य नै बन्छ।
डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए। सानै कार्यकालमा उनले आफ्नो कार्यशैलीबाट प्रभाव पारेका थिए। नौला–नौला आशलाग्दा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दर्साएका थिए। परिस्थितिवश पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिएको बाहेक उनको व्यक्तित्वमा खोट लगाउने कुनै कुरा देखिएको छैन। बुद्धिमत्तापूर्वक वैदेशिक विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमता र नियोजित कार्यशैली उनको विशेषता हो। त्यस कार्यकालमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएपनि हास्यास्पद राजनीतिज्ञहरूको श्रेणीमा उनी परेनन् त्यसैले अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा कुनै न कुनै ठोस कार्य गर्नेछन् भन्ने विश्वास पलाएको छ । हुनत अहिले प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहेको व्यक्ति पनि भट्टराई नै हुन्। यद्यपि यस कुरामा भर परिहाल्नुपर्ने कुनै आधार छैन। किनकि नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा बढी बाठो र लोकप्रिय नेताको खुट्टा तानेर कुन खाडलमा कसले पुरिदिन्छ भन्न गार्हो छ। चाहेर गर्न नसक्ने र नचाहेर प्रवाहमा बग्नुपर्ने अहिलेको नेपाली राजनीतिज्ञको नियति बनेको छ। यसबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ।
लडाकू व्यवस्थापन गरेर संविधान निर्माण अहिलेको त्यो चुनौती हो जसले देश र जनताको भविष्य निर्देश गर्छ । सहमतीय सरकार बनेको भए कम्तीमा त्यस कुराको ग्यारेन्टी नभए पनि बढी सम्भावना हुन्थ्यो। बहुमतीय सरकारले ठोस आकार ग्रहण गर्दै गएको त्यस समस्यालाई भत्काउन नसक्ला। किनकि राजनीतिरूपी मार्तोल अहिले तरल छ। तरलले ठोसलाई फुटाउन सक्दैन। यो विपरीत स्थिति हो। राजनीति ठोस र समस्या तरल हुनुपर्ने हो। शासन चलाउने कि यो सार्वभौम समस्या हल गर्ने, प्राथमिकता कसले पाउने भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ। समस्या हल गर्दा शासन नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशङका उत्पन्न हुन्छ। पहिले लडाकू व्यवस्थापन कि संविधान निर्माण भन्ने चुरो कुरो सामुन्ने छ। लडाकू व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिंदा पार्टीबाट अवरोध सहनुपर्छ र संविधानलाई प्राथमिकता दिंदा विपक्षीको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ। यस दुरुह परिस्थितिमा सरकारमात्र सफल भयो भने पनि सन्तोष मान्न सकिने अवस्था देखिएको छ, लडाकू व्यवस्थापन पनि भयो र संविधानपनि निर्माण भयो भने त झन् खुदो पल्टिहाल्यो। त्यति धेरै आशावादी अहिले नबनिहालौं।
डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए। सानै कार्यकालमा उनले आफ्नो कार्यशैलीबाट प्रभाव पारेका थिए। नौला–नौला आशलाग्दा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दर्साएका थिए। परिस्थितिवश पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिएको बाहेक उनको व्यक्तित्वमा खोट लगाउने कुनै कुरा देखिएको छैन। बुद्धिमत्तापूर्वक वैदेशिक विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमता र नियोजित कार्यशैली उनको विशेषता हो। त्यस कार्यकालमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएपनि हास्यास्पद राजनीतिज्ञहरूको श्रेणीमा उनी परेनन् त्यसैले अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा कुनै न कुनै ठोस कार्य गर्नेछन् भन्ने विश्वास पलाएको छ । हुनत अहिले प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहेको व्यक्ति पनि भट्टराई नै हुन्। यद्यपि यस कुरामा भर परिहाल्नुपर्ने कुनै आधार छैन। किनकि नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा बढी बाठो र लोकप्रिय नेताको खुट्टा तानेर कुन खाडलमा कसले पुरिदिन्छ भन्न गार्हो छ। चाहेर गर्न नसक्ने र नचाहेर प्रवाहमा बग्नुपर्ने अहिलेको नेपाली राजनीतिज्ञको नियति बनेको छ। यसबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ।
लडाकू व्यवस्थापन गरेर संविधान निर्माण अहिलेको त्यो चुनौती हो जसले देश र जनताको भविष्य निर्देश गर्छ । सहमतीय सरकार बनेको भए कम्तीमा त्यस कुराको ग्यारेन्टी नभए पनि बढी सम्भावना हुन्थ्यो। बहुमतीय सरकारले ठोस आकार ग्रहण गर्दै गएको त्यस समस्यालाई भत्काउन नसक्ला। किनकि राजनीतिरूपी मार्तोल अहिले तरल छ। तरलले ठोसलाई फुटाउन सक्दैन। यो विपरीत स्थिति हो। राजनीति ठोस र समस्या तरल हुनुपर्ने हो। शासन चलाउने कि यो सार्वभौम समस्या हल गर्ने, प्राथमिकता कसले पाउने भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ। समस्या हल गर्दा शासन नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशङका उत्पन्न हुन्छ। पहिले लडाकू व्यवस्थापन कि संविधान निर्माण भन्ने चुरो कुरो सामुन्ने छ। लडाकू व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिंदा पार्टीबाट अवरोध सहनुपर्छ र संविधानलाई प्राथमिकता दिंदा विपक्षीको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ। यस दुरुह परिस्थितिमा सरकारमात्र सफल भयो भने पनि सन्तोष मान्न सकिने अवस्था देखिएको छ, लडाकू व्यवस्थापन पनि भयो र संविधानपनि निर्माण भयो भने त झन् खुदो पल्टिहाल्यो। त्यति धेरै आशावादी अहिले नबनिहालौं।