श्रीमन्नारायण
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको साझा सरकार येनकेन प्रकारेण ६ महिनासम्म चल्यो। यसअघि दुई सरकारको अवधि ९–९ महिनाको रहयो। नौ महिनामा एउटा शिशुको जन्म हुन्छ। हाम्रो देशमा सरकारको जन्म हुन्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारको आयु ६ महिना भन्दा पनि कम हुन सक्दछ। सिन्डिकेट प्रणाली (आलोपालो) अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमति बनिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका मूल मुद्दाहरू अझै ओझेलमा छन्। सरकारले जनताका निम्ति केही गरिदेला भने विश्वास र आशा जनतामा छैन। राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिले अझै केही महिनासम्म स्थायित्व नपाउने निश्चित छ।
नेपालको समकालीन राजनीतिको तुलना विश्वका कुनै सफल एवं कुशल शासक तथा राजनेतासँग त गर्न सकिंदैन तर विष्णु शर्माको पुस्तकमा वर्णित केही लघुकथाहरूसँग गर्न सकिन्छ। पञ्चतन्त्रमा वर्णित स्याल र बकुल्लाको कथा नेपाली राजनीतिका निम्ति शायद उपयुक्त उदाहरण साबित हुन सक्दछ। स्याल र बकुल्लाबीच घनिष्ठ मित्रता थियो। स्याल जातैले धूर्त र बाठो। बकुल्ला सोझो तर पटक्कै मूर्ख थिएन। मित्र बकुल्लालाई स्यालले खाने निम्तो दिएर थालमा मासुको झोल पस्क्यो। लामो चुच्चोको कारण चाहेर पनि बकुल्लाले खान सकेन। मित्रको विवशतामाथि स्यालले व्यङ्ग्य पनि गर्यो। निकै अपमानित भएर फर्केको बकुल्लाले बदला लिने जुक्ति निकाल्यो। केही दिनपछि उसले पनि स्याललाई निम्तो दियो र एउटा ठूलो गाग्रोमा मासु पस्केर दियो। बिचरो स्याल चाहेर पनि घैंटोमा राखेको परिकार खान सकेन। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा जुन प्रतिशोध र ईष्र्या–द्वेषको राजनीतिले महत्त्व पाएको छ। यसको परिणाम पनि नराम्रो आउने निश्चित छ। गत वर्ष एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खननलले आफ्नै पार्टीको नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढाल्ने काम गरे। कमोबेस सोही शैलीमा यस सरकारको पनि पतन भयो। एमालेका वरिष्ठ नेताद्वयको मित्रता पनि स्याल र बकुल्लाको मित्रता नै साबित भएको छ। अब निकट भविष्यमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना छैन भनिन्छ। राजनीति अनिश्चितता र सम्भावनाहरूको खेल हो तथा यसमा बाघ र बाख्रा पनि एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्न सक्छन्।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टी मिलेर आजसम्म सरकार बनाएका छैनन्। भाजपा र कम्युनिस्ट पनि मिलेर सरकार बनाएका छैनन्। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेर मिलेर पनि सरकार बनाएको उदाहरण छैन तर नेपालको राजनीतिमा जेपनि सम्भव भएको छ। अहिलेसम्म ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी भएको छैन। कथम्कदाचित डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भने केही निश्चित शर्त र आश्वासनमा काङ्ग्रेस त्यसमा सहभागी हुन पनि सक्दछ किनभने डा. भट्टराईको छवि अलि उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्तिको छ। लोकतन्त्रवादीहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ। एमाले त काङ्ग्रेस र ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेकै हो। ए. माओवादी पनि काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको हो। अब बन्ने सरकाको नेतृत्व कसले गर्ने ठेगान छैन तर ए. माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पार्टी एक ढिक्का भएर लागेको छ। सहमतिको आधारमा होस् अथवा बहुमतीय प्रणालीको आधारमा पार्टीले डा. भट्टराईको नाम अघि सारिसकेको छ। उनको नाममा व्यापक सहमति अथवा समर्थन जुट्न सक्ने पार्टीको अनुमान अतिशयोक्ति नहोला। नेपाली काङ्ग्ेरसले दुईवटा नाम अघि सारेको छ। स्वाभाविकरूपमा रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार गठन नहोस् भन्ने दिशामा शेरबहादुर देउवा पक्ष लागेको होला भने देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन नहोस् भनी पौडेलसहित संस्थापन पक्ष लागेको होला। अहिले पनि पार्टीमा गुटबन्दी समाप्त भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको विवाद एमाले जति चर्चामा छैन तर विवाद यहाँ पनि कम छैन।
ए. माओवादीका वा काङ्ग्रेसमध्ये जसले सरकार बनाए पनि पार्टी भित्र कलह बढ्ने निश्चित छ। राजनीतिमा शक्तिको दुईवटा केन्द्र हुनु पार्टी विभाजनको बीजारोपण हो। ए. माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछाडिको सिटमा बसेर गाडी चलाउने प्रयास गर्लान्। पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चलोस् भनेर प्रत्येक पाइलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्लान्, डा. भट्टराई पक्षधर पार्टी अध्यक्षको रबर स्टाम्प भएर काम नगर्न सुझाव दिनेछन् र डा. भट्टराईको महत्त्वाकाङ्क्षालाई बढाउने छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्र विवाद बढने सम्भावना हुन्छ।
अहिलेसम्म सरकार गठन पनि भएको छैन। सरकार गठन हुनुभन्दा पूर्व नै त्यसमा विवाद देख्नु वा छिद्रान्वेषण गर्ने प्रयास उचित नहोला तर विगतका अनुभव र दल एवं नेताहरूको चाल र चरित्रलाई हेर्दा यस्तो परिकल्पना गर्नु आत्मरति पनि होइन।
सरकार जसको नेतृत्वमा गठन भएपनि आम जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन। ‘नयाँ शीशीमा पुरानो रक्सी’ कै पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ। देश र विदेशले अपेक्षा गरेको शान्ति एवं संविधानको काम पूरा हुने लक्षण देखिंदैन। शान्ति र संविधानको सुगा रटाईबाट जनता पनि दिक्क भइसकेको छ। नेपाली जनता पनि अब भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रभावशाली आन्दोलन गर्न सक्ने अन्ना हजारेजस्ता स्वच्छ छविका समाजसेवीको प्रतीक्षामा छ। चर्चामा आइरहने अनुहार हेर्न जनता तयार छैन। जननेताप्रति जनतामा विकर्षण उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि शुभ लक्षण होइन। नयाँ पुस्ताका नेतामा पनि त्यो आकर्षण देखिंदैन। मधेसवादी दलहरू पनि त्यस रिक्ततालाई पूरा गर्न सक्षम छैनन्। संविधानसभाको तीन वर्षको अवधिमा ६०१ जनाको हुलमा एकजना सभासद्ले पनि आफ्नो फरक छवि देखाउन सकेन। संविधानमा पर्याप्त बहस नै हुन सकेन। सार्थक वा निरर्थक बहसको कुरा दोस्रो चरणमा आउँछ।
विगत तीन वर्षमा तीन ठ्ूला दलका शीर्ष नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठक पनि अनवरत चल्यो तर बैठकको परिणाम भने सार्थक आएन। तीन दलको बैठक शिष्टाचारको रूप लिइएको छ। तीन दलको बैठकमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारीजस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर छलफल भएन। संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सहमति कायम हुन सकेन।
शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि उत्साहजनक सुधार भएको छैन। ए. माओवादी आफ्नो अडानमा कायम छ भने इतर दलहरू शिविरमा रहेका लडाकूहरूको समायोजन नेपाली सेनाको इच्छाअनुसार होस् भन्ने पक्षमा छन्। शिविरमा रहेका लडाकूहरूको समायोजन नहुन्जेल शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षसम्म पुग्न सक्दैन। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चाहेको भए यस दिशामा केही सार्थक परिणाम आउन सक्थ्यो तर सरकारको ध्यान आफ्नो आयु कसरी लम्ब्याउने भन्ने दिशामा मात्रै केन्द्रित रहयो। संविधान निर्माणको दिशामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेन। ए. माओवादी, एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले देश र जनता निम्ति केही गर्न सक्दथ्यो। संविधानसभा गठनपश्चात् अहिलेसम्म यही दुई दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। तसर्थ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नु र नपुग्नुको जस एवं दोष पनि यी दुई दलकै टाउकोमा जानेछ। संविधान निर्माण नहुनमा पनि यी दुई दललाई नै बढी जिम्मेवार मानिने छ।
माधवकुमार नेतृत्वको साझा सरकार र भलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पतन गर्न लगाएर नेपालका सभासद्हरूले देशमा राजनीतिक अन्योल बढाउनु बाहेक केही गर्न सकेनन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार पतन हुँदा पनि देशले राजनीतिक अन्योलबाहेक केही पाउन सकेन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सूची बढाउने काम मात्रै भएको छ। प्राय: सबै जसो साझा सरकारको गठन हुनुभन्दा पूर्व केही निश्चित बुँदामा सहमति हुन्छ। सरकारको गठन भइसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति हुन्छ, सार्वजनिक गरिन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारमा सहभागी दलहरूले ध्यान दिंदैनन्। पदको भागबन्डामा तल माथि परेपछि मात्रै सरकारको कार्य शैलीको समीक्षा हुने गर्छ। त्यो समीक्षा एउटा देखावा मात्रै हुने गर्दछ।
संविधानसभाको आयु दुई साता लामो पनि छैन। केही सामान्य विरोध र अनवरत बैठकको अभिनयपश्चात् फेरि तीन महिनाको निम्ति संविधानसभाको म्याद बढाइने छ। संविधानसभा निर्वाचन पछिको साढे तीन वर्षको अवधि मुलुकले चारवटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा खासै उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय काम भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनले मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन। आवश्यकता मानसिकतामा परिवर्तनको हो। भूमिका सहयोगात्मक र रचनात्मक हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीको पदमा जुन महाशय विराजमान भए पनि शान्ति र संविधान चौबाटोमा कुनै तारणहार र मुक्तिदाताको प्रतीक्षामा रहने निश्चित छ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको साझा सरकार येनकेन प्रकारेण ६ महिनासम्म चल्यो। यसअघि दुई सरकारको अवधि ९–९ महिनाको रहयो। नौ महिनामा एउटा शिशुको जन्म हुन्छ। हाम्रो देशमा सरकारको जन्म हुन्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारको आयु ६ महिना भन्दा पनि कम हुन सक्दछ। सिन्डिकेट प्रणाली (आलोपालो) अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमति बनिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका मूल मुद्दाहरू अझै ओझेलमा छन्। सरकारले जनताका निम्ति केही गरिदेला भने विश्वास र आशा जनतामा छैन। राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिले अझै केही महिनासम्म स्थायित्व नपाउने निश्चित छ।
नेपालको समकालीन राजनीतिको तुलना विश्वका कुनै सफल एवं कुशल शासक तथा राजनेतासँग त गर्न सकिंदैन तर विष्णु शर्माको पुस्तकमा वर्णित केही लघुकथाहरूसँग गर्न सकिन्छ। पञ्चतन्त्रमा वर्णित स्याल र बकुल्लाको कथा नेपाली राजनीतिका निम्ति शायद उपयुक्त उदाहरण साबित हुन सक्दछ। स्याल र बकुल्लाबीच घनिष्ठ मित्रता थियो। स्याल जातैले धूर्त र बाठो। बकुल्ला सोझो तर पटक्कै मूर्ख थिएन। मित्र बकुल्लालाई स्यालले खाने निम्तो दिएर थालमा मासुको झोल पस्क्यो। लामो चुच्चोको कारण चाहेर पनि बकुल्लाले खान सकेन। मित्रको विवशतामाथि स्यालले व्यङ्ग्य पनि गर्यो। निकै अपमानित भएर फर्केको बकुल्लाले बदला लिने जुक्ति निकाल्यो। केही दिनपछि उसले पनि स्याललाई निम्तो दियो र एउटा ठूलो गाग्रोमा मासु पस्केर दियो। बिचरो स्याल चाहेर पनि घैंटोमा राखेको परिकार खान सकेन। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा जुन प्रतिशोध र ईष्र्या–द्वेषको राजनीतिले महत्त्व पाएको छ। यसको परिणाम पनि नराम्रो आउने निश्चित छ। गत वर्ष एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खननलले आफ्नै पार्टीको नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढाल्ने काम गरे। कमोबेस सोही शैलीमा यस सरकारको पनि पतन भयो। एमालेका वरिष्ठ नेताद्वयको मित्रता पनि स्याल र बकुल्लाको मित्रता नै साबित भएको छ। अब निकट भविष्यमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना छैन भनिन्छ। राजनीति अनिश्चितता र सम्भावनाहरूको खेल हो तथा यसमा बाघ र बाख्रा पनि एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्न सक्छन्।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टी मिलेर आजसम्म सरकार बनाएका छैनन्। भाजपा र कम्युनिस्ट पनि मिलेर सरकार बनाएका छैनन्। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेर मिलेर पनि सरकार बनाएको उदाहरण छैन तर नेपालको राजनीतिमा जेपनि सम्भव भएको छ। अहिलेसम्म ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी भएको छैन। कथम्कदाचित डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भने केही निश्चित शर्त र आश्वासनमा काङ्ग्रेस त्यसमा सहभागी हुन पनि सक्दछ किनभने डा. भट्टराईको छवि अलि उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्तिको छ। लोकतन्त्रवादीहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ। एमाले त काङ्ग्रेस र ए. माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेकै हो। ए. माओवादी पनि काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको हो। अब बन्ने सरकाको नेतृत्व कसले गर्ने ठेगान छैन तर ए. माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पार्टी एक ढिक्का भएर लागेको छ। सहमतिको आधारमा होस् अथवा बहुमतीय प्रणालीको आधारमा पार्टीले डा. भट्टराईको नाम अघि सारिसकेको छ। उनको नाममा व्यापक सहमति अथवा समर्थन जुट्न सक्ने पार्टीको अनुमान अतिशयोक्ति नहोला। नेपाली काङ्ग्ेरसले दुईवटा नाम अघि सारेको छ। स्वाभाविकरूपमा रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार गठन नहोस् भन्ने दिशामा शेरबहादुर देउवा पक्ष लागेको होला भने देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन नहोस् भनी पौडेलसहित संस्थापन पक्ष लागेको होला। अहिले पनि पार्टीमा गुटबन्दी समाप्त भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको विवाद एमाले जति चर्चामा छैन तर विवाद यहाँ पनि कम छैन।
ए. माओवादीका वा काङ्ग्रेसमध्ये जसले सरकार बनाए पनि पार्टी भित्र कलह बढ्ने निश्चित छ। राजनीतिमा शक्तिको दुईवटा केन्द्र हुनु पार्टी विभाजनको बीजारोपण हो। ए. माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछाडिको सिटमा बसेर गाडी चलाउने प्रयास गर्लान्। पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चलोस् भनेर प्रत्येक पाइलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्लान्, डा. भट्टराई पक्षधर पार्टी अध्यक्षको रबर स्टाम्प भएर काम नगर्न सुझाव दिनेछन् र डा. भट्टराईको महत्त्वाकाङ्क्षालाई बढाउने छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्र विवाद बढने सम्भावना हुन्छ।
अहिलेसम्म सरकार गठन पनि भएको छैन। सरकार गठन हुनुभन्दा पूर्व नै त्यसमा विवाद देख्नु वा छिद्रान्वेषण गर्ने प्रयास उचित नहोला तर विगतका अनुभव र दल एवं नेताहरूको चाल र चरित्रलाई हेर्दा यस्तो परिकल्पना गर्नु आत्मरति पनि होइन।
सरकार जसको नेतृत्वमा गठन भएपनि आम जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन। ‘नयाँ शीशीमा पुरानो रक्सी’ कै पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ। देश र विदेशले अपेक्षा गरेको शान्ति एवं संविधानको काम पूरा हुने लक्षण देखिंदैन। शान्ति र संविधानको सुगा रटाईबाट जनता पनि दिक्क भइसकेको छ। नेपाली जनता पनि अब भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रभावशाली आन्दोलन गर्न सक्ने अन्ना हजारेजस्ता स्वच्छ छविका समाजसेवीको प्रतीक्षामा छ। चर्चामा आइरहने अनुहार हेर्न जनता तयार छैन। जननेताप्रति जनतामा विकर्षण उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि शुभ लक्षण होइन। नयाँ पुस्ताका नेतामा पनि त्यो आकर्षण देखिंदैन। मधेसवादी दलहरू पनि त्यस रिक्ततालाई पूरा गर्न सक्षम छैनन्। संविधानसभाको तीन वर्षको अवधिमा ६०१ जनाको हुलमा एकजना सभासद्ले पनि आफ्नो फरक छवि देखाउन सकेन। संविधानमा पर्याप्त बहस नै हुन सकेन। सार्थक वा निरर्थक बहसको कुरा दोस्रो चरणमा आउँछ।
विगत तीन वर्षमा तीन ठ्ूला दलका शीर्ष नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठक पनि अनवरत चल्यो तर बैठकको परिणाम भने सार्थक आएन। तीन दलको बैठक शिष्टाचारको रूप लिइएको छ। तीन दलको बैठकमा गरिबी, महँगी, बेरोजगारीजस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर छलफल भएन। संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सहमति कायम हुन सकेन।
शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि उत्साहजनक सुधार भएको छैन। ए. माओवादी आफ्नो अडानमा कायम छ भने इतर दलहरू शिविरमा रहेका लडाकूहरूको समायोजन नेपाली सेनाको इच्छाअनुसार होस् भन्ने पक्षमा छन्। शिविरमा रहेका लडाकूहरूको समायोजन नहुन्जेल शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षसम्म पुग्न सक्दैन। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चाहेको भए यस दिशामा केही सार्थक परिणाम आउन सक्थ्यो तर सरकारको ध्यान आफ्नो आयु कसरी लम्ब्याउने भन्ने दिशामा मात्रै केन्द्रित रहयो। संविधान निर्माणको दिशामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेन। ए. माओवादी, एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले देश र जनता निम्ति केही गर्न सक्दथ्यो। संविधानसभा गठनपश्चात् अहिलेसम्म यही दुई दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। तसर्थ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नु र नपुग्नुको जस एवं दोष पनि यी दुई दलकै टाउकोमा जानेछ। संविधान निर्माण नहुनमा पनि यी दुई दललाई नै बढी जिम्मेवार मानिने छ।
माधवकुमार नेतृत्वको साझा सरकार र भलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पतन गर्न लगाएर नेपालका सभासद्हरूले देशमा राजनीतिक अन्योल बढाउनु बाहेक केही गर्न सकेनन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार पतन हुँदा पनि देशले राजनीतिक अन्योलबाहेक केही पाउन सकेन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सूची बढाउने काम मात्रै भएको छ। प्राय: सबै जसो साझा सरकारको गठन हुनुभन्दा पूर्व केही निश्चित बुँदामा सहमति हुन्छ। सरकारको गठन भइसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति हुन्छ, सार्वजनिक गरिन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारमा सहभागी दलहरूले ध्यान दिंदैनन्। पदको भागबन्डामा तल माथि परेपछि मात्रै सरकारको कार्य शैलीको समीक्षा हुने गर्छ। त्यो समीक्षा एउटा देखावा मात्रै हुने गर्दछ।
संविधानसभाको आयु दुई साता लामो पनि छैन। केही सामान्य विरोध र अनवरत बैठकको अभिनयपश्चात् फेरि तीन महिनाको निम्ति संविधानसभाको म्याद बढाइने छ। संविधानसभा निर्वाचन पछिको साढे तीन वर्षको अवधि मुलुकले चारवटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा खासै उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय काम भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनले मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन। आवश्यकता मानसिकतामा परिवर्तनको हो। भूमिका सहयोगात्मक र रचनात्मक हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीको पदमा जुन महाशय विराजमान भए पनि शान्ति र संविधान चौबाटोमा कुनै तारणहार र मुक्तिदाताको प्रतीक्षामा रहने निश्चित छ।
