अधिकारको पहिचान

भिस्वा गाविसस्थित प्रहरी चौकीलाई त्यस गाउँका महिलाहरूले घेरे। यस कार्यमा गैरकानुनी धन्दाको कुनै गन्ध छैन। गाउँलेहरूले राज्यप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको पीडा पोख्न प्रहरी चौकी घेराउ गरेका थिए। वस्तुत: यो घेराउ गाविस सचिवसँग असन्तुष्टिको परिणाम थियो। गाविस सचिवले वृद्ध, विधवा, अपाङगलगायत राज्यले दिने गरेको उचित भत्ता समयमा प्रदान नगरेको कारण यो घेराउ भएको थियो। असन्तुष्ट गाउँलेहरू जब भत्ता वितरणमा अनियमितता गर्दा गाविस सचिवविरुद्ध प्रतिकार गर्दैथिए, प्रहरीले सचिवलाई जोगाएर उचित फैसला दिने वाचा गरेको थियो। निर्धारित समयमा सचिव प्रहरी चौकीमा उपस्थित नभइदिंदा गाउँले महिलाहरू अघि सरी प्रहरी चौकी घेराउ गरेका थिए। यस दृष्टिले होम गर्दा प्रहरीको हात पोलेजस्तो भयो। सचिवलाई गाउँलेबाट जोगाउनु तर सचिव भनेको समयमा नआइदिंदा यो घटना भएको हो। यस अर्थमा प्रहरी र भिस्वाका जागरुक महिलाहरूले कुनै धृष्टता गरेको ठहर हुँदैन। अर्काको नासो समयमा र उचित तवरले हस्तान्तरण नगर्ने सचिव यस मामिलामा धृष्ट देखिन्छन्।
    कुरा जे भएपनि यस घटनाले सुदूर ग्रामीण इलाकासम्म अधिकार प्राप्तिको भावना फैलिएको देखिन्छ। सरकारले महिना–महिनामा दिने सामाजिक भत्ता चौमासिक बजेट निकासाअनुसार बाँड्ने गर्दछ। अर्थात् प्रतिमहिनाको रकम चार महिनामा एकपटक बाँडिन्छ। यसरी गर्दा चार महिनामा एक गाविसमा बाँडिने रकम एकमुस्ट दसौं लाख पनि हुन सक्दछ। यत्रो रकम नगद बोकेर बाँड्न सचिवहरूलाई पनि गार्‍हो नहुने होइन र एकैपटक बाँड्न पनि सम्भव नहुने व्यावहारिक कठिनाइ देखिन्छ। अनि सचिवहरूले भर्पाईमा पूरै रकम प्राप्त गरेको सहीछाप गराई थोरै रकम दिने परिपाटी रहिआएको छ। घपला यहींबाट सुरु हुन्छ। त्यो अपुग रकम सचिवहरू दिंदैनन्। भिस्वा गाविसमा पनि भएको त्यही हो। गत आवको रकम बाँड्दा प्राप्तकर्ताको कार्डमा रु. तीन हजार जनाइए तापनि दिइएको रु. दुई हजारमात्र थियो। बाँकी रकम अर्को आवमा दिने भनियो तर सो रकम फ्रिज भएको हुँदा दिन नसकिने र यस वर्ष चौमासिक रकम बाँड्दा पनि रु. ५०० थोरै दिन थालेकोले गाउँलेहरू सचिवमाथि जाइलागेका थिए। अनि सचिवलाई जोगाउन प्रहरी सक्रिय भएको थियो।
    यहाँ आएर पारदर्शिताको प्रश्न खडा हुन्छ। सचिवले दुई हजार दिए भने भर्पाई पनि दुई हजारकै हुनुपर्दथ्यो। दुई हजारको भर्पाई गरिएको भए रकम फ्रिज भयो भन्न सुहाउँथ्यो । सोझा गाउँलेले सचिवले भनेको पत्याए, जिविसमा भने निकासा रकम पूरै वितरण भएको देखियो। व्यवहारत: यहींनिर सचिवहरूले चलखेल गरेको देखिन्छ। तर प्रमाणित नभई दोष लगाउन पनि मिल्दैन। किनकि अहिले जुन किसिमको अराजकता मुलुकमा देखिएको छ त्यसलाई मध्यनजर राख्दा ठूलो रकम बोक्न पनि गार्‍है हुन्छ। यसको लागि भर्पाईअनुसार रकम नदिनुको साटो सेवाग्राहीको अलग–अलग समूह बनाई पालैपालो दिन सकिन्छ, जसलाई सचिवहरूले व्यवहारमा ल्याएको देखिंदैन। यसले सचिव र गाउँलेको सम्बन्ध बिग्रन्छ। यो सम्बन्ध सुमधुर भएन भने गाउँमा विकास निर्माणको कुनै काम सम्भव हुँदैन। यो त सानो रकमको कुरा हो, अचेल त गाविसहरूमा बीसौं–तीसौं लाख रुपियाँ बर्सेनि निकासा हुन्छ, जसको सोधखोज कसैले गर्दैन। गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अंशबन्डा खोज्दै आफैं सचिवमा मतियार बनिदिन्छन्।