अनन्तकुमार लाल दास
प्रवेशिका परीक्षाको परिणाम आइसकेको छ। परिणाम जे आयो त्यो कुनै अप्रत्याशित थिएन। शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैले पूर्वानुमान गरैकै आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित भयो। त्यसैले होला धेरै गाइँगुइँ भएन। सबैतिर मौनता नै देखियो। परिणामलाई लिएर यसपटक पनि कुनै खासै छलफल वा सकारात्मक बहस चलेको पाइएन। अर्थात् पर्सा जिल्लाको परिणाम प्रकाशित भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि जिल्लाको परिणामप्रति खासै बहस भएको छैन। स्थानीय र राष्ट्रिय माध्यमबाट थोर बहुत चर्चा गरिए तापनि जुनरूपमा सञ्चारमाध्यमहरूमा बहस हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको पाइएन। अभिभावकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने अभिभावक सङ्घ वा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेका पदाधिकारीहरूले पनि प्रवेशिका जस्तो महत्त्वपूर्ण परिणामप्रति पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा मन्थन गरेको पाइएन। शायद यो चासोको विषय परेन कि ?
सामुदायिक वा निजी विद्यालयहरूमार्फत् पनि संस्थागतरूपमा छलफल गर्ने प्रयास भएन। शिक्षा कार्यालयले जे जति गर्यो त्यो नै धेरै हो जसो लाग्दछ किनभने मुलुकको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारी निकायको हविगत नै यस्तै छ। मेरो दृष्टिकोणमा परिणामलाई लिएर चौतर्फी बहस हुनुपर्दथ्यो र अगामी दिनका लागि अहिलेदेखि नै दिशानिर्देश वा गृहकार्यको प्रारम्भ गरिनुपर्दथ्यो। अर्थात् यसवर्षको परिणामबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवसरको रूपमा आगामी दिनलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र त्यो प्रयोग गर्ने सोचाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय एवं विद्यार्थी र अभिभावक सबै पक्षबाट
आ–आफ्नो किसिमले हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।
यसवर्षको परिणाम गतवर्षको तुलनामा सन्तोषजनक छैन। अर्थात् पर्सा जिल्लाको परिणाम गतवर्षको तुलनामा घटेर ४४.८९ प्रतिशतमा झरेको देखियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा सम्बन्धित निकायले यसवर्ष परीक्षालाई बढी मर्यादित बनाएको हुनाले बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको तर्क दिएको छ। तर संस्थागत विद्यालयको परिणामलाई हेर्दा यसवर्ष गतवर्षको तुलनामा निकै उत्साहबद्र्धक देखिएको छ। के संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चिट चोर्न छुट थियो र सामुदायिक विद्यालयलाई थिएन कि ? के विद्यार्थीहरू जानीजानी अनुत्तीर्ण भएका छन् त ? मेरो दृष्टिमा यो भनाइ सम्बन्धित निकायद्वारा
आफ्नो गैरजिम्मेवारीपनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो जस्तो लाग्दछ। हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्र जहाँ कुल बजेटको १७ प्रतिशत त्यो पनि दाता निकायको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ, त्यहाँ यस्तो परिणाम आउनु निकै ठूलो दुर्भाग्यको कुरो हो। यसकारण सम्बन्धित सबै पक्षले यसतर्फ आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नैपर्दछ।
सरसर्ती हेर्दा संस्थागत विद्यालयको परिणामले पर्सा जिल्लाकोाबअभ
क्बखष्लन गरिदिएको छ। पर्सामा संस्थागत विद्यालय नभएको भए पर्साको परिणाम सार्है लाजमर्दो हुन्थ्यो। यसवर्ष सामुदायिक विद्यालयतर्फ राम्रा कहलिने विद्यालयहरूको परिणाम पनि गतवर्षको तुलनामा निकै तल झरेको छ। गाउँतर्फका विद्यालयहरूको कुरा गर्दा गतवर्ष ९२ प्रतिशत परीक्षाफल ल्याएको विद्यालयको परिणाम पनि सोझै १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु वा कुनै विद्यालयको परिणाम शून्य आउनुको पछाडि थुप्रै यस्ता कारणहरू लुकेका छन् जो लाजमर्दो रहेको छ। यसरी परिणाम आउँदा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनु सान्दर्भिक देखिन्छ। गाउँ होस् वा शहर दुवैतिर नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित स्तरका शिक्षकहरू नै सेवारत छन्। जाँच प्रणाली पनि गाउँ र शहर दुवैतर्फ फरक छैन। यसकारण के भन्न खोजिएको हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू जति राजनीतितर्फ चासो राख्छन् त्यतिकै चासो राम्रो परिणाम दिनेतर्फ किन हुँदैनन् ? अब प्रश्न उठ्छ राजनीति केका लागि ? निश्चय नै परिवर्तनका लागि। तर विडम्बना के छ भने मात्र राजनीतिको कुरो हुन्छ र त्यो पनि भाषण र नारामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ।
प्रवेशिकाको परिणाम आउँदा परिणाम जे भए पनि प्रत्येक वर्ष के देखिएको छ भने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको परिणाममा जमीन आसमानको अन्तर हुने गर्दछ। मेरो दृष्टिमा यसले दुवैबीच गहिरो खाडल पनि खन्ने गरेको छ। यसैले होला सामुदायिक विद्यालयको विकल्पमा खोलिएका संस्थागत विद्यालयहरूमा दिनानुदिन विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गएको छ। यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयमा बढी अनुत्तीर्ण हुनुको पछाडि परीक्षा मर्यादित भएर होइन कि पढाइको स्तर नै खस्कँदै गएकोले हो। कुरो पचाएर नगर्ने हो भने पर्सा जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा स–साना कारणले गर्दा पनि पढाइ अवरुद्ध भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। व्यवस्थापन र प्रधानाध्यापकबीचको झगडा, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापनबीचको विवाद, गाउँघरमा हुने प्रत्येक कार्यक्रममा विद्यालयको प्रयोग, शिक्षक राजनीतिमा विद्यार्थीको प्रयोग, राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व, राजनीतिक वा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा शिक्षक र विद्यालयको प्रयोग, शिक्षकहरू समयसाक्षेप नहुनु, पाठ्यपुस्तकको अभाव, तालिमउप्रान्त ायिियध ग्उ नहुनु आदिले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गर्छ।
उदाहरणको लागि जनगणनाको बेला र बढ्दो गर्मीयाममा पनि शिक्षा कार्यालय र केही प्रधानाध्यापकहरूको मिलेमतोमा गर्मी बिदा नदिई शिक्षकहरूलाई राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा खटाएकाले धेरैजसो विद्यालयहरूमा पढाइ नै ठप्प भएको छ। गर्मी कम र पढाइ हुने बेलामा एक महिनाको लामो गर्मी बिदा दिनु कतिको उचित वा अनुचित हो सम्बन्धित सबै पक्षले सोच्नु र बुझ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारले तोकेको तालिका अनुसार पनि पठनपाठन भइरहेको छैन भने कसरी राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिन्छ त ?
अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूले बन्द हडतालमा पढाइ अवरुद्ध भएमा शनिवार वा अन्य बिदाका दिनमा पनि पढाइ हुन्छ। अर्थात् सरकारी संयन्त्रबाट पूर्णतया उपेक्षित रहँदारहँदै तथा विभिन्न आरोपहरूको सामना गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूले अपेक्षित परिणाम दिनु र सरकारको त्यत्रो लगानी, अनुगमन, निरीक्षण र प्रशिक्षणका बावजुद पनि अपेक्षित परिणाम देखा नपर्नुको पछाडिका कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने हो कि होइन ? यदि भएन भने आउने दिनहरूमा खराब परिणाम नहोला भनेर के ग्यारेन्टी ?
प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुन दश वर्षको लगानी गरिएको हुन्छ र त्यसमा पनि सम्बन्धित विद्यालयको भविष्य र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। प्रवेशिका रोजगारीका लागि न्यूनतम योग्यता भएको हुनाले पनि यसप्रति सबै पक्षले बढी चासो लिनुपर्ने हुन्छ। यस कारण केही रूढ तर्कहरू खडा गरेर आरोपहरूबाट तत्काल त जोगिन सकिन्छ तर त्यो दीर्घकालसम्म टिकाउ हुन सक्दैन। हुनेखानेहरू शैक्षिक अव्यवस्थाबाट जोगिन समर्थ भए पनि नहुने लाखौंको शैक्षिक स्वार्थ संरक्षित गर्नेतिर ठोस पाइला चाल्नका लागि जिम्मेवार पक्षहरू बढी सक्रिय हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
प्रवेशिका परीक्षामा असफलताका तत्कालीन र दीर्घकालीन धेरै कारणहरू रहेका छन्, जसलाई एउटै आलेखमा रेखाङगन गर्न निश्चय नै कठिन छ। तर एउटा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले केही कारणहरूको रेखाङगन यहाँ गरिएको छ। यो नै सम्पूर्ण कारण नहुन पनि सक्दछ तर बहसका लागि सापेक्षित कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर विडम्बना के छ भने पटक–पटक गरिएको बहसका बाबजुद पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। परिणामस्वरूप पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा शिक्षामा करोडौंको लगानी हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा असफलताको बाढी नै आएको छ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि शिक्षालाई ज्ञानको प्रसार गर्ने माध्यमभन्दा बढी राजनीतिक प्रसारको माध्यम बनाइएको छ, जो कदापि राम्रो पक्ष होइन। यदि आउने दिनहरूमा शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गरिएन भने
नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुने आस नगरे पनि हुन्छ। जबसम्म
राष्ट्रले शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति गर्दैन, तबसम्म राष्ट्रको समग्र विकास
सम्भव छैन।
सामुदायिक विद्यालय ‘भगवान् भरोसे’ हुँदै गइरहेको अवस्थामा पर्सा जिल्लाको शैक्षिक सुधारका निमित्त पूर्वाग्रहरहित बहस चलोस्, एकले अर्कालाई औंला तेर्साउनुभन्दा सुझावहरूलाई सकारात्मक र रचनात्मकरूपमा ग्रहण गरोस्। अभिभावकहरूको चाहना र विद्यार्थीहरूको समयको सदुपयोग होस्। जिल्लाको शैक्षिकस्तरमा सुधार होस् र प्रवेशिका परीक्षाको परिणामप्रति चल्ने बहसले औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही एउटा वस्तुपरक र वैज्ञानिक शैक्षिक दिशा प्रदान गर्न सकोस्। मूलत: हामी सबैसँग जेजस्तो साधन र स्रोत उपलब्ध छन्, त्यसैको अधिकाधिक प्रयोग गर्दै राम्रोभन्दा राम्रो परिणाम
दिन प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। हामी
सबै यस कसौटीमा सफल होऔं
र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई असफलताको बाढीले बगाउनबाट जोगाऔं।
प्रवेशिका परीक्षाको परिणाम आइसकेको छ। परिणाम जे आयो त्यो कुनै अप्रत्याशित थिएन। शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैले पूर्वानुमान गरैकै आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित भयो। त्यसैले होला धेरै गाइँगुइँ भएन। सबैतिर मौनता नै देखियो। परिणामलाई लिएर यसपटक पनि कुनै खासै छलफल वा सकारात्मक बहस चलेको पाइएन। अर्थात् पर्सा जिल्लाको परिणाम प्रकाशित भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि जिल्लाको परिणामप्रति खासै बहस भएको छैन। स्थानीय र राष्ट्रिय माध्यमबाट थोर बहुत चर्चा गरिए तापनि जुनरूपमा सञ्चारमाध्यमहरूमा बहस हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको पाइएन। अभिभावकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने अभिभावक सङ्घ वा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेका पदाधिकारीहरूले पनि प्रवेशिका जस्तो महत्त्वपूर्ण परिणामप्रति पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा मन्थन गरेको पाइएन। शायद यो चासोको विषय परेन कि ?
सामुदायिक वा निजी विद्यालयहरूमार्फत् पनि संस्थागतरूपमा छलफल गर्ने प्रयास भएन। शिक्षा कार्यालयले जे जति गर्यो त्यो नै धेरै हो जसो लाग्दछ किनभने मुलुकको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारी निकायको हविगत नै यस्तै छ। मेरो दृष्टिकोणमा परिणामलाई लिएर चौतर्फी बहस हुनुपर्दथ्यो र अगामी दिनका लागि अहिलेदेखि नै दिशानिर्देश वा गृहकार्यको प्रारम्भ गरिनुपर्दथ्यो। अर्थात् यसवर्षको परिणामबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवसरको रूपमा आगामी दिनलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र त्यो प्रयोग गर्ने सोचाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय एवं विद्यार्थी र अभिभावक सबै पक्षबाट
आ–आफ्नो किसिमले हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।
यसवर्षको परिणाम गतवर्षको तुलनामा सन्तोषजनक छैन। अर्थात् पर्सा जिल्लाको परिणाम गतवर्षको तुलनामा घटेर ४४.८९ प्रतिशतमा झरेको देखियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा सम्बन्धित निकायले यसवर्ष परीक्षालाई बढी मर्यादित बनाएको हुनाले बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको तर्क दिएको छ। तर संस्थागत विद्यालयको परिणामलाई हेर्दा यसवर्ष गतवर्षको तुलनामा निकै उत्साहबद्र्धक देखिएको छ। के संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चिट चोर्न छुट थियो र सामुदायिक विद्यालयलाई थिएन कि ? के विद्यार्थीहरू जानीजानी अनुत्तीर्ण भएका छन् त ? मेरो दृष्टिमा यो भनाइ सम्बन्धित निकायद्वारा
आफ्नो गैरजिम्मेवारीपनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो जस्तो लाग्दछ। हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्र जहाँ कुल बजेटको १७ प्रतिशत त्यो पनि दाता निकायको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ, त्यहाँ यस्तो परिणाम आउनु निकै ठूलो दुर्भाग्यको कुरो हो। यसकारण सम्बन्धित सबै पक्षले यसतर्फ आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नैपर्दछ।
सरसर्ती हेर्दा संस्थागत विद्यालयको परिणामले पर्सा जिल्लाकोाबअभ
क्बखष्लन गरिदिएको छ। पर्सामा संस्थागत विद्यालय नभएको भए पर्साको परिणाम सार्है लाजमर्दो हुन्थ्यो। यसवर्ष सामुदायिक विद्यालयतर्फ राम्रा कहलिने विद्यालयहरूको परिणाम पनि गतवर्षको तुलनामा निकै तल झरेको छ। गाउँतर्फका विद्यालयहरूको कुरा गर्दा गतवर्ष ९२ प्रतिशत परीक्षाफल ल्याएको विद्यालयको परिणाम पनि सोझै १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु वा कुनै विद्यालयको परिणाम शून्य आउनुको पछाडि थुप्रै यस्ता कारणहरू लुकेका छन् जो लाजमर्दो रहेको छ। यसरी परिणाम आउँदा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनु सान्दर्भिक देखिन्छ। गाउँ होस् वा शहर दुवैतिर नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित स्तरका शिक्षकहरू नै सेवारत छन्। जाँच प्रणाली पनि गाउँ र शहर दुवैतर्फ फरक छैन। यसकारण के भन्न खोजिएको हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू जति राजनीतितर्फ चासो राख्छन् त्यतिकै चासो राम्रो परिणाम दिनेतर्फ किन हुँदैनन् ? अब प्रश्न उठ्छ राजनीति केका लागि ? निश्चय नै परिवर्तनका लागि। तर विडम्बना के छ भने मात्र राजनीतिको कुरो हुन्छ र त्यो पनि भाषण र नारामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ।
प्रवेशिकाको परिणाम आउँदा परिणाम जे भए पनि प्रत्येक वर्ष के देखिएको छ भने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको परिणाममा जमीन आसमानको अन्तर हुने गर्दछ। मेरो दृष्टिमा यसले दुवैबीच गहिरो खाडल पनि खन्ने गरेको छ। यसैले होला सामुदायिक विद्यालयको विकल्पमा खोलिएका संस्थागत विद्यालयहरूमा दिनानुदिन विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गएको छ। यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयमा बढी अनुत्तीर्ण हुनुको पछाडि परीक्षा मर्यादित भएर होइन कि पढाइको स्तर नै खस्कँदै गएकोले हो। कुरो पचाएर नगर्ने हो भने पर्सा जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा स–साना कारणले गर्दा पनि पढाइ अवरुद्ध भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। व्यवस्थापन र प्रधानाध्यापकबीचको झगडा, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापनबीचको विवाद, गाउँघरमा हुने प्रत्येक कार्यक्रममा विद्यालयको प्रयोग, शिक्षक राजनीतिमा विद्यार्थीको प्रयोग, राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व, राजनीतिक वा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा शिक्षक र विद्यालयको प्रयोग, शिक्षकहरू समयसाक्षेप नहुनु, पाठ्यपुस्तकको अभाव, तालिमउप्रान्त ायिियध ग्उ नहुनु आदिले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गर्छ।
उदाहरणको लागि जनगणनाको बेला र बढ्दो गर्मीयाममा पनि शिक्षा कार्यालय र केही प्रधानाध्यापकहरूको मिलेमतोमा गर्मी बिदा नदिई शिक्षकहरूलाई राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा खटाएकाले धेरैजसो विद्यालयहरूमा पढाइ नै ठप्प भएको छ। गर्मी कम र पढाइ हुने बेलामा एक महिनाको लामो गर्मी बिदा दिनु कतिको उचित वा अनुचित हो सम्बन्धित सबै पक्षले सोच्नु र बुझ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारले तोकेको तालिका अनुसार पनि पठनपाठन भइरहेको छैन भने कसरी राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिन्छ त ?
अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूले बन्द हडतालमा पढाइ अवरुद्ध भएमा शनिवार वा अन्य बिदाका दिनमा पनि पढाइ हुन्छ। अर्थात् सरकारी संयन्त्रबाट पूर्णतया उपेक्षित रहँदारहँदै तथा विभिन्न आरोपहरूको सामना गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूले अपेक्षित परिणाम दिनु र सरकारको त्यत्रो लगानी, अनुगमन, निरीक्षण र प्रशिक्षणका बावजुद पनि अपेक्षित परिणाम देखा नपर्नुको पछाडिका कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने हो कि होइन ? यदि भएन भने आउने दिनहरूमा खराब परिणाम नहोला भनेर के ग्यारेन्टी ?
प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुन दश वर्षको लगानी गरिएको हुन्छ र त्यसमा पनि सम्बन्धित विद्यालयको भविष्य र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। प्रवेशिका रोजगारीका लागि न्यूनतम योग्यता भएको हुनाले पनि यसप्रति सबै पक्षले बढी चासो लिनुपर्ने हुन्छ। यस कारण केही रूढ तर्कहरू खडा गरेर आरोपहरूबाट तत्काल त जोगिन सकिन्छ तर त्यो दीर्घकालसम्म टिकाउ हुन सक्दैन। हुनेखानेहरू शैक्षिक अव्यवस्थाबाट जोगिन समर्थ भए पनि नहुने लाखौंको शैक्षिक स्वार्थ संरक्षित गर्नेतिर ठोस पाइला चाल्नका लागि जिम्मेवार पक्षहरू बढी सक्रिय हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
प्रवेशिका परीक्षामा असफलताका तत्कालीन र दीर्घकालीन धेरै कारणहरू रहेका छन्, जसलाई एउटै आलेखमा रेखाङगन गर्न निश्चय नै कठिन छ। तर एउटा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले केही कारणहरूको रेखाङगन यहाँ गरिएको छ। यो नै सम्पूर्ण कारण नहुन पनि सक्दछ तर बहसका लागि सापेक्षित कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर विडम्बना के छ भने पटक–पटक गरिएको बहसका बाबजुद पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। परिणामस्वरूप पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा शिक्षामा करोडौंको लगानी हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा असफलताको बाढी नै आएको छ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि शिक्षालाई ज्ञानको प्रसार गर्ने माध्यमभन्दा बढी राजनीतिक प्रसारको माध्यम बनाइएको छ, जो कदापि राम्रो पक्ष होइन। यदि आउने दिनहरूमा शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गरिएन भने
नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुने आस नगरे पनि हुन्छ। जबसम्म
राष्ट्रले शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति गर्दैन, तबसम्म राष्ट्रको समग्र विकास
सम्भव छैन।
सामुदायिक विद्यालय ‘भगवान् भरोसे’ हुँदै गइरहेको अवस्थामा पर्सा जिल्लाको शैक्षिक सुधारका निमित्त पूर्वाग्रहरहित बहस चलोस्, एकले अर्कालाई औंला तेर्साउनुभन्दा सुझावहरूलाई सकारात्मक र रचनात्मकरूपमा ग्रहण गरोस्। अभिभावकहरूको चाहना र विद्यार्थीहरूको समयको सदुपयोग होस्। जिल्लाको शैक्षिकस्तरमा सुधार होस् र प्रवेशिका परीक्षाको परिणामप्रति चल्ने बहसले औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही एउटा वस्तुपरक र वैज्ञानिक शैक्षिक दिशा प्रदान गर्न सकोस्। मूलत: हामी सबैसँग जेजस्तो साधन र स्रोत उपलब्ध छन्, त्यसैको अधिकाधिक प्रयोग गर्दै राम्रोभन्दा राम्रो परिणाम
दिन प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। हामी
सबै यस कसौटीमा सफल होऔं
र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई असफलताको बाढीले बगाउनबाट जोगाऔं।
