दुई वर्ष बित्यो, एक वर्ष पनि बित्यो। अहिलेसम्म संविधानसभाले पाएको तीन वर्ष खेर गएजस्तै भएको छ। यसपटक तीन महिने म्याद थपिएको छ। हुन सक्छ तीन वर्षको अन्तरालमा थुप्रै कामहरू भए होलान्। किनकि शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूको कुरा सुन्दा त्यस्तै आशय झल्कन्थ्यो। फलानोले चाहयो भने साता दिनमा संविधान बन्छ, फलानोले सहयोग गर्यो भने आजै संविधान जारी गर्न सकिन्छ– आदि, इत्यादि। तसर्थ तीन महिना म्याद थपिनु ठूलो कुरो हो– यदि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने। शनिवार जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद सकियो, म्याद थप्ने–नथप्ने कुनै निर्णय हुन सकेन। भोलिपल्ट बिहान ५ बजेमात्र निर्णय भयो। र त्यसै दिनदेखि एक पक्षले ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’ र प्रधानमन्त्री चाहिं ‘राष्ट्रिय सरकारको विकल्प तयार भएपछि राजीनामा दिन्छु’ भनी सत्ताको खेलमा रम्न थालेका छन्। राष्ट्रिय सरकार भनेको संविधानसभामा उपस्थित सबै दलको मिलोमतोमा सबै दल सहभागी सरकार हो। कुनै पनि दल, खासगरी तीन ठूला दलमध्ये कोही एक सरकारमा सामिल भएन भने राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी बन्छ, राष्ट्रिय सरकार र कसरी बन्छ तीन महिनामा संविधान ?
एकथरी सत्तामा बसेर अर्कोथरीले सत्ता पाउने चाहना राख्नु नै अन्योललाई निम्त्याउनु हो। माओवादी भन्छ सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले मेरो अगुवाइमा सरकार बन्नुपर्छ, जुन स्वाभाविक हो। नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ माओवादी र एमालेले सरकारको अगुवाइ गरिसके अब हाम्रो पालो हो, त्यो पनि स्वाभाविक हो। मधेसी दलहरूको तर्फबाट एकताका विजय गच्छदारले पनि आफ्नो हकदाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने उनको मनमा पनि सत्ताको सर्वोच्च पदमा पुग्ने लालसा ज्युँदो रहनु आश्चर्यको कुरो होइन। माओवादी र काङ्ग्रेसको मतियार एमाले हो। दुईथरीको विवादमा उसले दुईपटक बाजी मारिसकेको छ। अन्योल यसैगरी कायम रहयो भने पुन: एमालेकै अगुवाइमा तेस्रो सरकार पनि बन्छ कि ? यो उसको रणनीति हो, जुन राजनीतिमा एकदमै स्वाभाविक मानिन्छ। अनि कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ? राष्ट्रिय सरकार बनेन भने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिरहनेछन्, विवाद चुलिंदै जानेछ र तीन महिनाको समय बित्नेछ। संविधान बन्नेछैन।
तर जनताले निकै चासो राखेर सबै क्रियाकलापको निरीक्षण गरिरहेको छ। प्रत्येक क्षण उसको चासो संविधानसँग गाँसिएको छ। कहीं सभा–गोष्ठी गरेर, कहीं सभासद्हरूलाई दुत्कारेर, कहीं पुल्पुल्याएर संविधान बनाउनुबाहेक विकल्प नभएको सङकेत द्रिंदै चोर औंला ठडयाएको छ भने आक्रोशले धारे हात देखाएको छ। त्यसैले यसपालि एक वर्षको म्याद थप गर्ने साहस राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्। त्यसैले यसअघिको भन्दा सहज, सरल र स्पष्ट पाँच बुँदे सहमति गरेका छन्। तर के जातिको पुच्छर बार्ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङगोको बाङगै भनेझैं पाँच बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा टेकेर अहिले खिचिलो भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा अत्तो थाप्नुको कुनै अर्थ छैन। उनमा इमानदारिता छ भने राष्ट्रिय सरकारको लागि राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पनि माधव नेपालको सरकारले सात महिना सरकार चलाएकै हो। आफूले बाटो छाडिदिने अनि अरूलाई यस बाटोबाट हिंड भन्नु पो विवेकसम्मत कुरो हो। अन्यथा जनतालाई पुन: गोलचक्करमा घुमाउने दुराशय लिएको किन नभन्ने ?
एकथरी सत्तामा बसेर अर्कोथरीले सत्ता पाउने चाहना राख्नु नै अन्योललाई निम्त्याउनु हो। माओवादी भन्छ सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले मेरो अगुवाइमा सरकार बन्नुपर्छ, जुन स्वाभाविक हो। नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ माओवादी र एमालेले सरकारको अगुवाइ गरिसके अब हाम्रो पालो हो, त्यो पनि स्वाभाविक हो। मधेसी दलहरूको तर्फबाट एकताका विजय गच्छदारले पनि आफ्नो हकदाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने उनको मनमा पनि सत्ताको सर्वोच्च पदमा पुग्ने लालसा ज्युँदो रहनु आश्चर्यको कुरो होइन। माओवादी र काङ्ग्रेसको मतियार एमाले हो। दुईथरीको विवादमा उसले दुईपटक बाजी मारिसकेको छ। अन्योल यसैगरी कायम रहयो भने पुन: एमालेकै अगुवाइमा तेस्रो सरकार पनि बन्छ कि ? यो उसको रणनीति हो, जुन राजनीतिमा एकदमै स्वाभाविक मानिन्छ। अनि कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ? राष्ट्रिय सरकार बनेन भने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिरहनेछन्, विवाद चुलिंदै जानेछ र तीन महिनाको समय बित्नेछ। संविधान बन्नेछैन।
तर जनताले निकै चासो राखेर सबै क्रियाकलापको निरीक्षण गरिरहेको छ। प्रत्येक क्षण उसको चासो संविधानसँग गाँसिएको छ। कहीं सभा–गोष्ठी गरेर, कहीं सभासद्हरूलाई दुत्कारेर, कहीं पुल्पुल्याएर संविधान बनाउनुबाहेक विकल्प नभएको सङकेत द्रिंदै चोर औंला ठडयाएको छ भने आक्रोशले धारे हात देखाएको छ। त्यसैले यसपालि एक वर्षको म्याद थप गर्ने साहस राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्। त्यसैले यसअघिको भन्दा सहज, सरल र स्पष्ट पाँच बुँदे सहमति गरेका छन्। तर के जातिको पुच्छर बार्ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङगोको बाङगै भनेझैं पाँच बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा टेकेर अहिले खिचिलो भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा अत्तो थाप्नुको कुनै अर्थ छैन। उनमा इमानदारिता छ भने राष्ट्रिय सरकारको लागि राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पनि माधव नेपालको सरकारले सात महिना सरकार चलाएकै हो। आफूले बाटो छाडिदिने अनि अरूलाई यस बाटोबाट हिंड भन्नु पो विवेकसम्मत कुरो हो। अन्यथा जनतालाई पुन: गोलचक्करमा घुमाउने दुराशय लिएको किन नभन्ने ?