विनोद गुप्ता
२०४६ सालको राजाद्वारा जारी संविधान स्वीकार गरिबसेका माओवादीहरू १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा १२ बुँदे समझदारी गर्दासम्म उनीहरूको मुख्य माग नै संविधानसभा थियो। संविधानसभा चुनाव भयो र ६०१ सदस्य भएको संविधानसभा दुई वर्षको लागि गठन भयो। तर निर्धारित समयमा यसले संविधान दिन सकेन। त्यस बेला माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार थियो र प्रचण्डजीले संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन षड्यन्त्र भइरहेको भनाइ सार्नुभएको हामीलाई सम्झना हुनुपर्छ। अहिले पनि संविधानसभाकै म्याद थप गर्नुपर्नेछ, सरकार भने माओवादी र विभाजित एमालेको छ र उहाँ नै भन्नु थाल्नुभएको छ– संविधानसभा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ। ६०१ सदस्य भएको संविधानसभामा २२० जना माओवादी नै छन् त्यसमा एमालेको १०० जोड्दा ३२० जति हुन आउँछ। त्यो हिसाबले संविधान लेख्ने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीकै होइन र ? हो भने पहिलोपटक म्याद थप्दा षड्यन्त्र हुने र दोस्रोपटक नथप्दा षड्यन्त्र हुने दोहोरो मापदण्ड एउटै कार्यको लागि कसरी हुन सक्छ ?
यस घटनाक्रमबाट के चरितार्थ हुन्छ भने माओवादीहरूले अझसम्म पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् तर आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो नै सत्य हो। १२ बुँदे समझदारीपछि भएका अनगिन्ती सम्झौताहरूमध्ये एउटा पनि लागू गर्ने राजनैतिक इमान्दारिता माओवादीले देखाएको छैन। उसको गणना के हुन सक्छ भने आन्तरिकरूपमा देशभित्र आफूले चाहेकोजस्तो संविधान बनाउन सके त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यो नहुने भए प्रजातन्त्रको खोल ओढेर आफैंले गरेको भूमि कब्जा, सम्पत्ति फिर्ताजस्ता कार्यहरू गर्ने। यसरी लड्डु सधैं माओवादीकै हातमा रहने उनीहरूको बुझाइ हुन सक्छ। तर जसरी परिवर्तनको हावाले माओवादीलाई स्थापित गर्न मदत गर्यो त्यस्तै हावा फेरि चलेको छ, फरक परिपाटीका साथ। पश्चिम बङगाल राज्यमा भएको चुनावमा वामपन्थीहरूलाई हराउँदै त्रिणमूल काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गरेको छ। यस ऐतिहासिक जीतलाई केलाउँदा यसको पछाडि ३४ वर्षको इतिहास छ। वामपन्थीहरूले १९७७–८० सम्म गरेका भूमिसुधार कार्यहरूले पश्चिम बङगालमा जीवनस्तर उकास्न ठूलो मदत पुर्यायो तर त्यसपश्चात् त्यो राजनैतिक दल पैसा र शक्तिले मात्तिएर ट्ेरड युनियनको यस्तो राजनीति गर्न लाग्यो जसले पश्चिम बङगालबाट उद्योग–धन्दा विस्थापित हुन थाले र अन्ततोगत्वा वामपन्थी नेतृत्वको पश्चिम बङगालको सरकार भारतको उदारवादी अर्थनीतिसँग पाइला मिलाएर हिंड्न सकेन। जीवनस्तरमा सुधारहरू स्थिर हुन थाले जसले गर्दा सिंगौर र नन्दीग्राममा भएको घटनाले पश्चिम बङगालको बौद्धिक जमातमात्र होइन साधारण मान्छेसमेत मानसिकरूपमा आन्दोलित भयो। यसकै परिणामस्वरूप वामपन्थीहरूले नचिताएको पराजय भोग्नु पर्यो। नेपालमा पनि कमोबेस यही स्थिति छ। जग्गा–जमिन कब्जा गरेर गरिबमा बाँड्दैमा जीवनस्तरमा सुधार आउँछ तर त्यसको लागि पनि पानी, बीउ, खाद चाहिन्छ र त्यसको लागि फेरि पैसा नैं चाहिन्छ। पैसा रेमिटान्स, उद्योग र पर्यटनबाट आउँछ। रेमिटान्स राम्रो छ तर उद्योग र पर्यटनको धराशायी अवस्था देख्दा नेपालमा पनि पश्चिम बङगालभन्दा खतरनाक परिणाम आउन सक्ने सङकेत देखा पर्दैछ। अस्थिरताको राजनीतिले ल्याएको सङककटका साथै लोडसेडिङले गर्दा उद्योग र पर्यटनलाई दोहोरो मार परेको छ र त्यसैले नेपालमा कुनै राजनैतिक चुनाव भयो भने परिणामको प्रकृति पश्चिम बङगालजस्तै र तीव्रता दोब्बर हुन्छ भन्नु गलत नहोला।
अब लागौं दोस्रो पक्षतर्फ। माथिको पृष्ठभूमिमा संविधान नआउने निश्चितप्राय: भइ नै सकेकोमा जेठ १४ गतेपश्चात् के हुनेछ ? जेठ १४ गते राति म्याद थप भए पनि नभए पनि जेठ १५ गते बिहान सृष्टि यसरी नैं चल्नेछ तर नेपाल देशका तीन करोड जनतामा एकअर्कालाई विश्वासले हेर्ने साहस हुने छैन, जोश हुने छैन, आत्मबल हुने छैन। बाँकी सबथोक हुनेछ। सरकार हुनेछ, प्रधानमन्त्री हुनेछन्, राजनैतिक दल पनि हुनेछ, भ्रष्टाचार पनि हुनेछ, फूल फुल्नेछ तर त्यसको सुन्दरता हेरेर अभिभूत हुने हँसिलो अनुहार नेपालीहरूको हुने छैन। देश यसैगरी चल्नेछ किनभने यसलाई चल्नुछ। यो रोकिन सक्दैन। त्यसो भए जेठ १४ गते के हुनेछ ?
पहिला नेकाको कुरा गरौं। ७ बुँदे सहमतिबाट वामशक्ति बलियो पार्ने र प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझाइका साथ म्याद थपिएमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने र आफ्नो शर्तमा संविधान–लेखन गराउन खोज्नेछन् भन्ने हो। यस अवस्थामा नेकासँग अन्तिम समयसम्म मोलतोल गर्दै सकेसम्म आफ्ना पूर्वशर्तहरू पूरा गराउन खोज्नु सिवाय कुनै विकल्प छैन। एमाले जतिसुकै विभाजित भएपनि नेपाल र ओलीले पार्टी टुक्र्याउने छैनन् भने बुझाई प्रम झलनाथ खनालको भएकोले उनले यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्। तर माओवादीहरूलाई स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तराद्र्धमा देशमा शान्ति स्थापना एवं माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन मोलेको जोखिम र जित्नको लागि बोक्नु भएको सास्ती बिर्सेका छैनन् भने थोरै दिनेगरी पनि नेकाका शर्तहरू मान्न बाध्य हुनेछन्। तर यो बाध्यता मधेसवादी दलहरूको निर्णयउपर भर पर्नेछ।
यसमा अत्यन्त आशावादी हुने अवस्था त छैन, अत्यन्त निराशावादी भई संविधानसभा भङग नै हुन्छ भन्ने स्थिति पनि छैन, किनभने काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले आर्थिक र प्रशासनिक रूपले जर्जर राष्ट्रलाई थप भार बोकाउने र फेरि जनतामा गएर भोट माग्नुपर्ने मूर्खता आफैंले ल्याउन चाहने छैनन्। यही विश्लेषणलाई आधार बनाएर माओवादीले नेकाको शर्त मान्ने, जसमा आफ्नो नेतृत्वमा, त्यो पनि सहमतिको सरकार बनाउन तयार भएर नेकाको अन्य शर्तहरूमा कञ्जुस्याइँ गर्दै सम्झौताको स्थिति बन्नेछ र संविधानसभाको म्याद थप हुनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बल्झियो भने मधेसवादी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिएर संविधानसभा विघटन हुन सक्छ जसले नेपालमा पश्चिम बङगालको नतिजा आउन सक्छ तसर्थ वामपन्थीहरू सम्झौता गरी म्याद थप्न लचिलो हुने नै छन् र अनर्थ टर्नेछ।
२०४६ सालको राजाद्वारा जारी संविधान स्वीकार गरिबसेका माओवादीहरू १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा १२ बुँदे समझदारी गर्दासम्म उनीहरूको मुख्य माग नै संविधानसभा थियो। संविधानसभा चुनाव भयो र ६०१ सदस्य भएको संविधानसभा दुई वर्षको लागि गठन भयो। तर निर्धारित समयमा यसले संविधान दिन सकेन। त्यस बेला माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार थियो र प्रचण्डजीले संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन षड्यन्त्र भइरहेको भनाइ सार्नुभएको हामीलाई सम्झना हुनुपर्छ। अहिले पनि संविधानसभाकै म्याद थप गर्नुपर्नेछ, सरकार भने माओवादी र विभाजित एमालेको छ र उहाँ नै भन्नु थाल्नुभएको छ– संविधानसभा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ। ६०१ सदस्य भएको संविधानसभामा २२० जना माओवादी नै छन् त्यसमा एमालेको १०० जोड्दा ३२० जति हुन आउँछ। त्यो हिसाबले संविधान लेख्ने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीकै होइन र ? हो भने पहिलोपटक म्याद थप्दा षड्यन्त्र हुने र दोस्रोपटक नथप्दा षड्यन्त्र हुने दोहोरो मापदण्ड एउटै कार्यको लागि कसरी हुन सक्छ ?
यस घटनाक्रमबाट के चरितार्थ हुन्छ भने माओवादीहरूले अझसम्म पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् तर आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो नै सत्य हो। १२ बुँदे समझदारीपछि भएका अनगिन्ती सम्झौताहरूमध्ये एउटा पनि लागू गर्ने राजनैतिक इमान्दारिता माओवादीले देखाएको छैन। उसको गणना के हुन सक्छ भने आन्तरिकरूपमा देशभित्र आफूले चाहेकोजस्तो संविधान बनाउन सके त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यो नहुने भए प्रजातन्त्रको खोल ओढेर आफैंले गरेको भूमि कब्जा, सम्पत्ति फिर्ताजस्ता कार्यहरू गर्ने। यसरी लड्डु सधैं माओवादीकै हातमा रहने उनीहरूको बुझाइ हुन सक्छ। तर जसरी परिवर्तनको हावाले माओवादीलाई स्थापित गर्न मदत गर्यो त्यस्तै हावा फेरि चलेको छ, फरक परिपाटीका साथ। पश्चिम बङगाल राज्यमा भएको चुनावमा वामपन्थीहरूलाई हराउँदै त्रिणमूल काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गरेको छ। यस ऐतिहासिक जीतलाई केलाउँदा यसको पछाडि ३४ वर्षको इतिहास छ। वामपन्थीहरूले १९७७–८० सम्म गरेका भूमिसुधार कार्यहरूले पश्चिम बङगालमा जीवनस्तर उकास्न ठूलो मदत पुर्यायो तर त्यसपश्चात् त्यो राजनैतिक दल पैसा र शक्तिले मात्तिएर ट्ेरड युनियनको यस्तो राजनीति गर्न लाग्यो जसले पश्चिम बङगालबाट उद्योग–धन्दा विस्थापित हुन थाले र अन्ततोगत्वा वामपन्थी नेतृत्वको पश्चिम बङगालको सरकार भारतको उदारवादी अर्थनीतिसँग पाइला मिलाएर हिंड्न सकेन। जीवनस्तरमा सुधारहरू स्थिर हुन थाले जसले गर्दा सिंगौर र नन्दीग्राममा भएको घटनाले पश्चिम बङगालको बौद्धिक जमातमात्र होइन साधारण मान्छेसमेत मानसिकरूपमा आन्दोलित भयो। यसकै परिणामस्वरूप वामपन्थीहरूले नचिताएको पराजय भोग्नु पर्यो। नेपालमा पनि कमोबेस यही स्थिति छ। जग्गा–जमिन कब्जा गरेर गरिबमा बाँड्दैमा जीवनस्तरमा सुधार आउँछ तर त्यसको लागि पनि पानी, बीउ, खाद चाहिन्छ र त्यसको लागि फेरि पैसा नैं चाहिन्छ। पैसा रेमिटान्स, उद्योग र पर्यटनबाट आउँछ। रेमिटान्स राम्रो छ तर उद्योग र पर्यटनको धराशायी अवस्था देख्दा नेपालमा पनि पश्चिम बङगालभन्दा खतरनाक परिणाम आउन सक्ने सङकेत देखा पर्दैछ। अस्थिरताको राजनीतिले ल्याएको सङककटका साथै लोडसेडिङले गर्दा उद्योग र पर्यटनलाई दोहोरो मार परेको छ र त्यसैले नेपालमा कुनै राजनैतिक चुनाव भयो भने परिणामको प्रकृति पश्चिम बङगालजस्तै र तीव्रता दोब्बर हुन्छ भन्नु गलत नहोला।
अब लागौं दोस्रो पक्षतर्फ। माथिको पृष्ठभूमिमा संविधान नआउने निश्चितप्राय: भइ नै सकेकोमा जेठ १४ गतेपश्चात् के हुनेछ ? जेठ १४ गते राति म्याद थप भए पनि नभए पनि जेठ १५ गते बिहान सृष्टि यसरी नैं चल्नेछ तर नेपाल देशका तीन करोड जनतामा एकअर्कालाई विश्वासले हेर्ने साहस हुने छैन, जोश हुने छैन, आत्मबल हुने छैन। बाँकी सबथोक हुनेछ। सरकार हुनेछ, प्रधानमन्त्री हुनेछन्, राजनैतिक दल पनि हुनेछ, भ्रष्टाचार पनि हुनेछ, फूल फुल्नेछ तर त्यसको सुन्दरता हेरेर अभिभूत हुने हँसिलो अनुहार नेपालीहरूको हुने छैन। देश यसैगरी चल्नेछ किनभने यसलाई चल्नुछ। यो रोकिन सक्दैन। त्यसो भए जेठ १४ गते के हुनेछ ?
पहिला नेकाको कुरा गरौं। ७ बुँदे सहमतिबाट वामशक्ति बलियो पार्ने र प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझाइका साथ म्याद थपिएमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने र आफ्नो शर्तमा संविधान–लेखन गराउन खोज्नेछन् भन्ने हो। यस अवस्थामा नेकासँग अन्तिम समयसम्म मोलतोल गर्दै सकेसम्म आफ्ना पूर्वशर्तहरू पूरा गराउन खोज्नु सिवाय कुनै विकल्प छैन। एमाले जतिसुकै विभाजित भएपनि नेपाल र ओलीले पार्टी टुक्र्याउने छैनन् भने बुझाई प्रम झलनाथ खनालको भएकोले उनले यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्। तर माओवादीहरूलाई स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तराद्र्धमा देशमा शान्ति स्थापना एवं माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन मोलेको जोखिम र जित्नको लागि बोक्नु भएको सास्ती बिर्सेका छैनन् भने थोरै दिनेगरी पनि नेकाका शर्तहरू मान्न बाध्य हुनेछन्। तर यो बाध्यता मधेसवादी दलहरूको निर्णयउपर भर पर्नेछ।
यसमा अत्यन्त आशावादी हुने अवस्था त छैन, अत्यन्त निराशावादी भई संविधानसभा भङग नै हुन्छ भन्ने स्थिति पनि छैन, किनभने काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले आर्थिक र प्रशासनिक रूपले जर्जर राष्ट्रलाई थप भार बोकाउने र फेरि जनतामा गएर भोट माग्नुपर्ने मूर्खता आफैंले ल्याउन चाहने छैनन्। यही विश्लेषणलाई आधार बनाएर माओवादीले नेकाको शर्त मान्ने, जसमा आफ्नो नेतृत्वमा, त्यो पनि सहमतिको सरकार बनाउन तयार भएर नेकाको अन्य शर्तहरूमा कञ्जुस्याइँ गर्दै सम्झौताको स्थिति बन्नेछ र संविधानसभाको म्याद थप हुनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बल्झियो भने मधेसवादी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिएर संविधानसभा विघटन हुन सक्छ जसले नेपालमा पश्चिम बङगालको नतिजा आउन सक्छ तसर्थ वामपन्थीहरू सम्झौता गरी म्याद थप्न लचिलो हुने नै छन् र अनर्थ टर्नेछ।
