प्रस, वीरगंज, ८ वैशाख /
नेपाल–भारत सीमान्त व्यापार तथा वाणिज्य विस्तार तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २००५ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार रक्सौल–वीरगंज, सुनौली–भैरहवा, जोगबनी–विराटनगर र नेपालगंज रोड–नेपालगंज जाँच चौकीहरूको निर्माण जसमा भन्सार, आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, क्वारेन्टाइन तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाहरू उपलब्ध हुने छन्। यी चारै आयोजनाको लागत ने.रु. १० अर्ब रहेको छ, जुन भारत सरकारद्वारा बेहोरिने छ।
नेपालको ७५ प्रतिशत व्यापार वीरगंज नाकाबाट हुने भएकोले पहिलो चरणमा रक्सौल–वीरगंज जाँच चौकीको निर्माण गर्ने निधो गरिएको छ, जसको शिलान्यास आज शुक्रवार भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले गर्नेछन्।
चौध महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यस आयोजनाको लागत रु. २ अर्ब रहेको छ। निर्माण स्थलका लागि नेपाल सरकारले अलौमा जग्गा अधिग्रहण गरी ठेकेदारको जिम्मा दिसकेको छ। सुरुमा जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सामान्य विवाद थियो जुन समाधान भई निर्माणस्थलमा कार्य सुरु भइसकेको छ।
एकीकृत जाँच चौकीमा यात्रुहरूका लागि पर्याप्त सेनिटेशन सुविधा र सामानहरू राख्ने प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध हुनेछ। यसबाट हाल निकासी–पैठारी स्थलमा जाँच प्रक्रिया व्यवस्थापनमा देखिने ढिलाइ र लामो सडक जामको समस्याबाट दुवैतिरका नागरिकलाई राहत प्राप्त हुनेछ।
तराई–सडकको निर्माण
नेपालको तराई भेगको विकासका लागि सडक/पूल संरचना निर्माण तथा चलनमा रहेका सडकहरूको स्तरीकरणका लागि भारत सरकारले वित्तीय सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा जून २००६ मा नेपाल–भारतबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यस शीर्षकमा तराई भेगका १४२० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु. ३२ अर्ब लागत खर्च हुने भएको छ। पहिलो चरणमा नेपाल–भारत सीमादेखि महेन्द्र राजमार्गसम्म विभिन्न स्थानमा १९ वटा लिंकरोड तथा केही हुलाकी सडक निर्माण गरिने छ। निर्माणाधीन यी सडकहरू ६ उपचरणमा टुङ्ग्याइने छ जसको कुल लम्बाइ ६०६.७५ किमि रहेको छ।
आयोजनाको व्ययभार रु.१० अर्ब ५६ करोड रहेको छ। यिनै सडकमध्ये वीरगंज–ठोरी हुलाकी मार्गको निर्माण पहिलो चरणको पहिलो उपचरणमा परेको छ जसको शिलान्यास शुक्रवार भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले अलौ–सिर्सिया ड्राइपोर्ट नजिक गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपाल–भारत सीमान्त व्यापार तथा वाणिज्य विस्तार तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २००५ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार रक्सौल–वीरगंज, सुनौली–भैरहवा, जोगबनी–विराटनगर र नेपालगंज रोड–नेपालगंज जाँच चौकीहरूको निर्माण जसमा भन्सार, आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, क्वारेन्टाइन तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाहरू उपलब्ध हुने छन्। यी चारै आयोजनाको लागत ने.रु. १० अर्ब रहेको छ, जुन भारत सरकारद्वारा बेहोरिने छ।
नेपालको ७५ प्रतिशत व्यापार वीरगंज नाकाबाट हुने भएकोले पहिलो चरणमा रक्सौल–वीरगंज जाँच चौकीको निर्माण गर्ने निधो गरिएको छ, जसको शिलान्यास आज शुक्रवार भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले गर्नेछन्।
चौध महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यस आयोजनाको लागत रु. २ अर्ब रहेको छ। निर्माण स्थलका लागि नेपाल सरकारले अलौमा जग्गा अधिग्रहण गरी ठेकेदारको जिम्मा दिसकेको छ। सुरुमा जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सामान्य विवाद थियो जुन समाधान भई निर्माणस्थलमा कार्य सुरु भइसकेको छ।
एकीकृत जाँच चौकीमा यात्रुहरूका लागि पर्याप्त सेनिटेशन सुविधा र सामानहरू राख्ने प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध हुनेछ। यसबाट हाल निकासी–पैठारी स्थलमा जाँच प्रक्रिया व्यवस्थापनमा देखिने ढिलाइ र लामो सडक जामको समस्याबाट दुवैतिरका नागरिकलाई राहत प्राप्त हुनेछ।
तराई–सडकको निर्माण
नेपालको तराई भेगको विकासका लागि सडक/पूल संरचना निर्माण तथा चलनमा रहेका सडकहरूको स्तरीकरणका लागि भारत सरकारले वित्तीय सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा जून २००६ मा नेपाल–भारतबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यस शीर्षकमा तराई भेगका १४२० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु. ३२ अर्ब लागत खर्च हुने भएको छ। पहिलो चरणमा नेपाल–भारत सीमादेखि महेन्द्र राजमार्गसम्म विभिन्न स्थानमा १९ वटा लिंकरोड तथा केही हुलाकी सडक निर्माण गरिने छ। निर्माणाधीन यी सडकहरू ६ उपचरणमा टुङ्ग्याइने छ जसको कुल लम्बाइ ६०६.७५ किमि रहेको छ।
आयोजनाको व्ययभार रु.१० अर्ब ५६ करोड रहेको छ। यिनै सडकमध्ये वीरगंज–ठोरी हुलाकी मार्गको निर्माण पहिलो चरणको पहिलो उपचरणमा परेको छ जसको शिलान्यास शुक्रवार भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले अलौ–सिर्सिया ड्राइपोर्ट नजिक गर्ने कार्यक्रम छ।